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परिचय: भारत की थोरियम क्षमता और 2047 के ऊर्जा लक्ष्य
भारत के पास लगभग 846,477 टन मोनाजाइट है, जो थोरियम का मुख्य स्रोत है और यह भंडार मुख्य रूप से केरल और ओडिशा में केंद्रित है, जो कुल भंडार का 70% से अधिक हिस्सा है (Geological Survey of India, 2023)। परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) का लक्ष्य है कि 2023 में 7.4 GWe की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 2047 तक 100 GWe किया जाए, जिसमें थोरियम आधारित रिएक्टरों की भूमिका तीन-स्तरीय परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण में अहम होगी, जिसे 1954 में शुरू किया गया था। थोरियम का उपयोग यूरेनियम आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करना होगा।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 3: ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी
- GS पेपर 2: परमाणु ऊर्जा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान
- निबंध: भारत का ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास
थोरियम विकास के लिए कानूनी ढांचा
एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962 केंद्र सरकार को परमाणु ऊर्जा उत्पादन और उपयोग, जिसमें थोरियम आधारित अनुसंधान भी शामिल है, को नियंत्रित करने का अधिकार देता है (धारा 3)। हाल ही में लागू SHANTI एक्ट 2025 (Strategic Harnessing of Advanced Nuclear Technology and Innovation Act) थोरियम रिएक्टर अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को Atomic Energy Regulatory Board (AERB) की कड़ी निगरानी में संभव बनाता है। यह एक्ट परमाणु तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देते हुए सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम है।
- एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962: परमाणु ऊर्जा पर केंद्रीकृत नियंत्रण; बिना अनुमति के उपयोग निषिद्ध।
- SHANTI एक्ट 2025: थोरियम रिएक्टर विकास में निजी क्षेत्र और विदेशी साझेदारी को सक्षम बनाता है।
- AERB: सुरक्षा मानकों और लाइसेंसिंग अनुपालन सुनिश्चित करने वाली नियामक संस्था।
भारत का तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम और थोरियम का उपयोग
होमी भाभा द्वारा प्रस्तावित भारत का तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम देश के स्वदेशी संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग करने का लक्ष्य रखता है। पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टरों (PHWRs) में करता है, दूसरा चरण फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBRs) में प्लूटोनियम का उपयोग करता है, और तीसरा चरण थोरियम का उपयोग एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर (AHWRs) और मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSRs) के माध्यम से करता है। थोरियम रिएक्टरों से प्रति इकाई द्रव्यमान यूरेनियम रिएक्टरों की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है (IAEA, 2022), जो दीर्घकालीन स्थिरता के लिए अहम है।
- चरण 1: PHWRs में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग; प्लूटोनियम भंडार तैयार करता है।
- चरण 2: FBRs प्लूटोनियम को फिसाइल सामग्री में बदलते हैं, जो चरण 3 के लिए ईंधन पैदा करता है।
- चरण 3: थोरियम-232 से यूरेनियम-233 उत्पन्न करने वाले थोरियम आधारित रिएक्टर (AHWRs, MSRs)।
- थोरियम रिएक्टरों के लिए 15-20 वर्ष का अनुसंधान से वाणिज्यिकरण तक का समय लगता है (DAE रणनीतिक योजना, 2024)।
थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा के आर्थिक पहलू
2023-24 के लिए परमाणु ऊर्जा का बजट ₹13,000 करोड़ है, और 2047 तक भारत की बिजली उत्पादन में इसका 25% योगदान करने की योजना है (Department of Atomic Energy Annual Report, 2023)। थोरियम रिएक्टर यूरेनियम आयात पर होने वाले लगभग 2 बिलियन डॉलर वार्षिक खर्च को कम कर सकते हैं (IAEA रिपोर्ट, 2023)। हालांकि, थोरियम निष्कर्षण और प्रसंस्करण की लागत यूरेनियम चक्रों से 30-40% अधिक है, और थोरियम निष्कर्षण में प्रति इकाई ईंधन ऊर्जा खपत यूरेनियम से 1.5 गुना अधिक है (BARC तकनीकी रिपोर्ट, 2023), जो आर्थिक व्यवहार्यता के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है।
- वर्तमान परमाणु बजट: ₹13,000 करोड़ (2023-24)।
- लक्ष्य परमाणु हिस्सेदारी: 2047 तक बिजली का 25%।
- यूरेनियम आयात लागत बचत: थोरियम उपयोग से वार्षिक $2 बिलियन।
- थोरियम निष्कर्षण लागत यूरेनियम से 30-40% अधिक।
- थोरियम निष्कर्षण में ऊर्जा खपत यूरेनियम से 1.5 गुना अधिक।
थोरियम रिएक्टर विकास में संस्थागत भूमिकाएं
परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) थोरियम ईंधन चक्र सहित परमाणु अनुसंधान एवं विकास का समन्वय करता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) थोरियम निष्कर्षण और रिएक्टर डिजाइन में तकनीकी नवाचार का नेतृत्व करता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) सुरक्षा और लाइसेंसिंग अनुपालन सुनिश्चित करता है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) परमाणु संयंत्र संचालित करता है और थोरियम रिएक्टर तैनाती की योजना बनाता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) तकनीकी मार्गदर्शन और सुरक्षा मानक प्रदान करती है।
- DAE: नीति निर्धारण और कार्यक्रम निगरानी।
- BARC: थोरियम ईंधन चक्र और रिएक्टर प्रोटोटाइप पर अनुसंधान।
- AERB: नियामक और सुरक्षा प्राधिकरण।
- NPCIL: संचालन प्रबंधन और तैनाती योजना।
- IAEA: अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग और सुरक्षा मानदंड।
थोरियम उपयोग में तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां
थोरियम निष्कर्षण से भारी मात्रा में रेडियोधर्मी कचरा उत्पन्न होता है और इसके लिए उन्नत रासायनिक प्रक्रियाओं की जरूरत होती है। AHWRs और MSRs जैसी रिएक्टर तकनीकें जटिल होती हैं, जिन्हें संक्षारण और उच्च विकिरण से बचने वाले विशेष पदार्थों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा प्रोटोकॉल को थोरियम ईंधन चक्र के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विकसित करना होगा। थोरियम रिएक्टरों के लिए 15-20 वर्षों की लंबी अनुसंधान अवधि वाणिज्यिक उपयोग में देरी करती है, जो निकट भविष्य की ऊर्जा योजना को जटिल बनाती है।
- थोरियम अयस्क प्रसंस्करण से उच्च रेडियोधर्मी कचरा।
- संक्षारण-रोधी रिएक्टर सामग्री की आवश्यकता।
- जटिल ईंधन निर्माण और पुनःप्रसंस्करण तकनीक।
- लंबा अनुसंधान और पायलट परीक्षण समय।
- पर्यावरण निगरानी और कचरा प्रबंधन में कमी।
तुलनात्मक अध्ययन: भारत और चीन के थोरियम रिएक्टर विकास
| पहलू | भारत | चीन |
|---|---|---|
| थोरियम भंडार | लगभग 846,000 टन, मुख्य रूप से केरल और ओडिशा | छोटे भंडार; संसाधन से अधिक तकनीक पर ध्यान |
| निवेश | ₹13,000 करोड़ परमाणु बजट, सीमित थोरियम-विशिष्ट फंडिंग | MSR परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन से अधिक राज्य निवेश |
| तकनीकी फोकस | AHWRs और MSRs अनुसंधान में; 15-20 वर्ष वाणिज्यिकरण समय | 2035 तक वाणिज्यिक संचालन के लिए सक्रिय MSR पायलट परियोजनाएं |
| नीति दृष्टिकोण | SHANTI एक्ट 2025 निजी क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाता है | राज्य संचालित नवाचार प्रणाली के साथ तेज़ समय सीमा |
| नियामक वातावरण | AERB द्वारा कड़ी निगरानी | थोरियम परियोजनाओं के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण और सरल अनुमोदन |
महत्व और आगे का रास्ता
- थोरियम निष्कर्षण, ईंधन निर्माण और रिएक्टर सुरक्षा के लिए अनुसंधान एवं विकास निवेश तेज करें।
- थोरियम के विशेष कचरा और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए परमाणु अवसंरचना का आधुनिकीकरण करें।
- SHANTI एक्ट के प्रावधानों का उपयोग कर सार्वजनिक-निजी साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा दें।
- थोरियम ईंधन चक्र के लिए व्यापक कचरा प्रबंधन ढांचा विकसित करें।
- थोरियम रिएक्टर तकनीक में कौशल विकास और संस्थागत क्षमता बढ़ाएं।
- थोरियम के विकास के लिए यथार्थवादी समय सीमा के साथ परमाणु विस्तार योजनाओं को संरेखित करें।
- तीसरा चरण एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर और मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के माध्यम से थोरियम उपयोग पर केंद्रित है।
- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम के पहले चरण का हिस्सा हैं।
- पहला चरण प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
- यह थोरियम रिएक्टर अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है।
- इस एक्ट के तहत Atomic Energy Regulatory Board (AERB) को थोरियम रिएक्टरों के नियमन से मुक्त किया गया है।
- यह कड़ी नियामक निगरानी के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
मुख्य प्रश्न
2047 तक भारत की 100 GWe परमाणु ऊर्जा क्षमता लक्ष्य हासिल करने में थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टरों की संभावनाओं पर चर्चा करें। किन प्रमुख तकनीकी, आर्थिक और नियामक चुनौतियों का समाधान आवश्यक है? (250 शब्द)
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 - ऊर्जा संसाधन और पर्यावरणीय मुद्दे
- झारखंड की भूमिका: झारखंड के खनिज संसाधन और परमाणु ईंधन चक्र समर्थन सेवाओं की संभावनाएं।
- मुख्य बिंदु: भारत के थोरियम भंडार और परमाणु ऊर्जा नीति का क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव।
SHANTI एक्ट 2025 का भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्या महत्व है?
SHANTI एक्ट 2025 थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को Atomic Energy Regulatory Board (AERB) की कड़ी निगरानी में सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य उन्नत परमाणु तकनीकों के नवाचार और वाणिज्यीकरण को तेज करना है।
भारत के परमाणु ऊर्जा भविष्य के लिए थोरियम को रणनीतिक संसाधन क्यों माना जाता है?
भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं, जो मुख्य रूप से केरल और ओडिशा में स्थित हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण घरेलू संसाधन है। थोरियम रिएक्टर यूरेनियम रिएक्टरों की तुलना में प्रति इकाई द्रव्यमान कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आयात निर्भरता कम होती है और दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
थोरियम का उपयोग करने में मुख्य तकनीकी चुनौतियां क्या हैं?
चुनौती में AHWRs और MSRs जैसे उन्नत रिएक्टर डिजाइन की जरूरत, थोरियम निष्कर्षण से रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन, संक्षारण-रोधी सामग्री का विकास, और 15-20 वर्षों की लंबी अनुसंधान से वाणिज्यीकरण अवधि शामिल हैं।
भारत के थोरियम रिएक्टर विकास की तुलना चीन के प्रयासों से कैसे होती है?
चीन ने मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSR) तकनीक में $1 बिलियन से अधिक निवेश किया है और 2035 तक वाणिज्यिक संचालन के लिए सक्रिय पायलट परियोजनाएं चला रहा है। भारत की प्रगति धीमी है, जहां थोरियम रिएक्टर अभी अनुसंधान के चरण में हैं और समय सीमा लंबी है, इसलिए नीति और वित्तीय समर्थन तेज करने की जरूरत है।
भारत में थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा की आर्थिक व्यवहार्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य आर्थिक कारक कौन से हैं?
थोरियम निष्कर्षण और प्रसंस्करण की लागत यूरेनियम से 30-40% अधिक है, और निष्कर्षण में ऊर्जा खपत 1.5 गुना ज्यादा है। हालांकि, थोरियम रिएक्टर यूरेनियम आयात पर $2 बिलियन वार्षिक खर्च को कम कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक निवेश और अवसंरचना आधुनिकीकरण बड़ी बाधाएं हैं।
आधिकारिक स्रोत और आगे पढ़ें
स्रोत: LearnPro Editorial | सामान्य अध्ययन | प्रकाशित: 16 March 2026 | अंतिम अपडेट: 8 April 2026
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