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भारत के वस्त्र उद्योग की वृद्धि और थर्मल ऊर्जा की मांग
भारत का वस्त्र क्षेत्र, जो लगभग 7% GDP में योगदान देता है और 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है (मंत्रालय वस्त्र, 2023), पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इसका निर्यात मूल्य 44 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले पांच वर्षों में 12% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है (वस्त्र मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट, 2023)। हालांकि, इस तेज़ विकास के कारण थर्मल ऊर्जा की खपत भी काफी बढ़ गई है, जो वस्त्र निर्माण में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 60% हिस्सा है (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, 2022)। कोयला आधारित थर्मल पावर ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख है, वस्त्र क्लस्टरों में इसका हिस्सा 70% है (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, 2023), जिससे कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय स्थिरता पर चिंता बढ़ रही है।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था (औद्योगिक विकास, ऊर्जा क्षेत्र, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण)
- GS पेपर 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी (जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा दक्षता)
- निबंध: भारत में सतत औद्योगिक विकास और ऊर्जा संक्रमण
वस्त्र क्षेत्र में ऊर्जा और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए कानूनी ढांचा
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3) केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने का अधिकार देता है, जिसमें औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण भी शामिल है। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (धारा 21) औद्योगिक प्रदूषकों के उत्सर्जन मानकों को अनिवार्य करता है, जो वस्त्र इकाइयों पर लागू होते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (धारा 14) नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा खपत मानदंड लागू करता है, जिसमें वस्त्र निर्माता भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (NMEEE) ऊर्जा-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र में ऊर्जा दक्षता सुधार को लक्ष्य बनाता है।
भारत के वस्त्र क्षेत्र की आर्थिक और ऊर्जा खपत की स्थिति
- 2018 से 2023 के बीच वस्त्र क्षेत्र की थर्मल ऊर्जा खपत में 25% की वृद्धि हुई है (BEE रिपोर्ट, 2023)।
- वस्त्र निर्माण से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2022 में 120 मिलियन टन CO2e तक पहुंच गया, जो 2017 से 15% बढ़ा है (MoEFCC ग्रीनहाउस गैस इन्वेंटरी, 2023)।
- वस्त्र इकाइयों में ऊर्जा लागत उत्पादन खर्च का लगभग 15-20% हिस्सा है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2024)।
- नवीकरणीय ऊर्जा का वस्त्र क्षेत्र में हिस्सा केवल 12% है, जो चीन के 35% की तुलना में काफी कम है (IRENA रिपोर्ट, 2023)।
- वस्त्र रंगाई और फिनिशिंग में जल उपयोग बहुत अधिक है, प्रति किलोग्राम कपड़े के लिए 80-100 लीटर पानी खर्च होता है, जो थर्मल प्रदूषण में योगदान देता है (सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 2023)।
वस्त्र क्षेत्र में ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में संस्थागत भूमिकाएं
वस्त्र मंत्रालय सतत वस्त्र विकास के लिए नीतियां बनाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ऊर्जा दक्षता मानक लागू करता है और ऑडिट करता है। सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) वस्त्र क्लस्टरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) ऊर्जा उत्पादन और खपत के आंकड़े प्रदान करता है। वस्त्र समिति गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन सुनिश्चित करती है, जबकि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (CITI) उद्योग के हितों और स्थिरता पहलों की पैरवी करता है।
तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम चीन के वस्त्र क्षेत्र में ऊर्जा स्थिरता
| पैरामीटर | भारत | चीन |
|---|---|---|
| वैश्विक वस्त्र निर्यात में हिस्सेदारी | 6.5% | वैश्विक अग्रणी निर्यातक |
| वस्त्र निर्माण में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा | 12% | 35% |
| कार्बन तीव्रता में कमी (2018-2023) | कोई उल्लेखनीय कमी नहीं; उत्सर्जन 15% बढ़ा | 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 20% कमी |
| ऊर्जा मिश्रण | 70% कोयला आधारित थर्मल पावर | नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा का अधिक हिस्सा |
| ऊर्जा तीव्रता (प्रति इकाई उत्पादन) | वैश्विक औसत से 30% अधिक | वैश्विक श्रेष्ठ प्रथाओं के करीब |
भारत के वस्त्र क्षेत्र की ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण कमियां
- ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और प्रदूषण नियंत्रण को एकीकृत करने वाला व्यापक और प्रभावी ढांचा न होना जो वस्त्र क्लस्टरों के लिए उपयुक्त हो।
- मौजूदा ऊर्जा और पर्यावरण नियमों का टुकड़ों में लागू होना, जिससे कार्बन न्यूनीकरण के अवसर खो रहे हैं।
- नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और निगरानी तंत्र का अभाव।
- सरकारी योजनाओं जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (TUFS) के तहत 2023 में 1200 करोड़ रुपये आवंटित होने के बावजूद उन्नत ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने में कमी।
महत्व और आगे की राह
- वस्त्र क्लस्टरों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और वायु अधिनियम, 1981 के मानकों को सख्ती से लागू करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के नियमों और NMEEE पहलों को विस्तार देना और प्रभावी ढंग से लागू करना।
- सब्सिडी, अवसंरचना समर्थन और तकनीकी हस्तांतरण के जरिए वस्त्र निर्माण में नवीकरणीय ऊर्जा का समावेश बढ़ाना।
- पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के लिए जल-कुशल और कम थर्मल प्रदूषण वाली रंगाई तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
- वस्त्र मंत्रालय, BEE, CPCB और उद्योग संगठनों जैसे CITI के बीच समन्वय बढ़ाकर सतत विकास की रणनीतियों को मजबूत करना।
- थर्मल ऊर्जा वस्त्र निर्माण में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 60% हिस्सा है।
- नवीकरणीय ऊर्जा भारत के वस्त्र क्षेत्र में ऊर्जा उपयोग का लगभग 35% है।
- कोयला आधारित थर्मल पावर वस्त्र क्लस्टरों में ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य स्रोत है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने का अधिकार देता है।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 वस्त्र इकाइयों के लिए ऊर्जा खपत मानदंड अनिवार्य करता है।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 औद्योगिक उत्सर्जन पर लागू नहीं होता।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
मुख्य प्रश्न
भारत के बढ़ते वस्त्र उद्योग द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का विश्लेषण करें, विशेष रूप से थर्मल ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इस क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने के लिए नीति सुझाव दें।
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 3 – औद्योगिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन
- झारखंड दृष्टिकोण: झारखंड में कई वस्त्र क्लस्टर और कोयला आधारित पावर प्लांट हैं, जो प्रदूषण और ऊर्जा अक्षमता के जोखिम को बढ़ाते हैं।
- मुख्य बिंदु: झारखंड की वस्त्र इकाइयों में ऊर्जा दक्षता मानकों का राज्य स्तर पर सख्ती से पालन और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रचार की आवश्यकता पर जोर दें।
भारत के वस्त्र क्षेत्र में थर्मल ऊर्जा का हिस्सा कितना है?
भारत में वस्त्र निर्माण में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 60% थर्मल ऊर्जा है, जो मुख्य रूप से कोयला आधारित पावर प्लांट से आती है (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, 2022; सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, 2023)।
वस्त्र क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन हाल के वर्षों में कैसे बदला है?
वस्त्र निर्माण से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2017 से 2022 के बीच 15% बढ़कर 120 मिलियन टन CO2 समतुल्य हो गया है (MoEFCC ग्रीनहाउस गैस इन्वेंटरी, 2023)।
वस्त्र उद्योग में प्रदूषण और ऊर्जा उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी अधिनियम कौन से हैं?
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 वस्त्र क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा खपत मानकों को नियंत्रित करते हैं।
भारत में वस्त्र क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग चीन से कैसे तुलना करता है?
भारत के वस्त्र क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग 12% है, जो चीन के 35% की तुलना में काफी कम है, जहां 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ऊर्जा संक्रमण की नीतियां लागू की गई हैं (IRENA रिपोर्ट, 2023)।
कौन सी सरकारी योजना वस्त्र उद्योग में ऊर्जा दक्ष तकनीक को बढ़ावा देती है?
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (TUFS) ने 2023 में वस्त्र उद्योग में ऊर्जा दक्ष मशीनरी अपनाने के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
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