Forest Services
टारबॉल और उनका पर्यावरणीय महत्व
टारबॉल समुद्री वातावरण में मौसमीय प्रभाव से बने कच्चे तेल के गाढ़े, काले और चिपचिपे ठोस टुकड़े होते हैं। ये तेल रिसाव, जीवाश्म ईंधन के जलने और प्राकृतिक रिसाव से उत्पन्न होते हैं और समुद्री धाराओं के जरिए तटों तक पहुँचते हैं। अप्रैल 2024 में मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट पर 100 मीटर की दूरी में 500 से अधिक टारबॉल पाए गए, जो उनकी बढ़ती संख्या को दर्शाता है (मुंबई नगर निगम सर्वे, 2024)। टारबॉल समुद्री पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा हैं, जो छह महीने तक समुद्री तंत्र में बने रहते हैं और तटीय हिम और बर्फ पर काले कार्बन की मात्रा 15-20% तक बढ़ा देते हैं (CPCB 2023 रिपोर्ट)।
UPSC से प्रासंगिकता
- GS-III: पर्यावरण और पारिस्थितिकी – समुद्री प्रदूषण, काला कार्बन, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के खतरे
- GS-III: पर्यावरण और जैव विविधता कानून – पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल और वायु अधिनियम
- निबंध विषय – पर्यावरणीय प्रदूषण, सतत विकास, समुद्री संरक्षण
टारबॉल का निर्माण, स्रोत और परिवहन
- टारबॉल समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के मौसमीय प्रभाव से बनते हैं, जिसमें वाष्पीकरण, इमल्सीफिकेशन और ऑक्सीकरण शामिल हैं (INCOIS 2023 अध्ययन)।
- ये जीवाश्म ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन से भी बनते हैं, जिससे कार्बनयुक्त कण बनते हैं जो हिम और बर्फ पर जमा होते हैं (CPCB 2023 रिपोर्ट)।
- समुद्री धाराएं, लहरें और हवा की ताकत टारबॉल को समुद्र में तेल रिसाव वाली जगहों से तटों तक ले जाती हैं, जिससे समुद्र तटों पर जमा होता है (IMD और INCOIS के आंकड़े)।
- भारत में तटीय तेल रिसाव की घटनाओं में 2018-2023 के बीच 12% की वृद्धि हुई है, जो टारबॉल के बढ़ने से जुड़ी है (MoEFCC वार्षिक रिपोर्ट 2023)।
भारत में टारबॉल के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव
टारबॉल समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं, आवासों को प्रदूषित करते हैं और मुंबई के तट के पास मछली पकड़ने में सालाना 30% की कमी करते हैं (महाराष्ट्र मत्स्य विभाग, 2023)। इनका टिकाऊपन पर्यटन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। मुंबई के समुद्र तटों पर प्रदूषण से पर्यटन क्षेत्र को सालाना लगभग ₹50 करोड़ का नुकसान होता है (महाराष्ट्र पर्यटन विभाग, 2023)। केवल मुंबई में टारबॉल हटाने और तेल रिसाव की सफाई पर सालाना ₹10-15 करोड़ खर्च होते हैं (मुंबई नगर निगम, 2023)। राष्ट्रीय स्तर पर, भारत के तेल और गैस क्षेत्र से कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 25% होता है, जो टारबॉल निर्माण को बढ़ावा देता है (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 2023)।
टारबॉल प्रदूषण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA): धारा 3 और 5 केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाने और निर्देश जारी करने का अधिकार देती हैं, जिसमें समुद्री प्रदूषण नियंत्रण भी शामिल है।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974: धारा 24 और 25 जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रावधान करती हैं, जो समुद्री जल पर भी लागू होते हैं।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981: धारा 18 और 19 वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करती हैं, जो दहन से बने टारबॉल के लिए प्रासंगिक हैं।
- भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जहाजों द्वारा मछली पकड़ने का नियंत्रण) अधिनियम, 1981: विदेशी जहाजों से होने वाले समुद्री प्रदूषण पर नियंत्रण प्रदान करता है।
- न्यायिक हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने M.C. Mehta बनाम भारत संघ (1987) में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के सख्त उपायों पर जोर दिया।
- मुख्य संस्थाएं: CPCB प्रदूषण स्तरों की निगरानी करता है; MoEFCC नीतियां बनाता है; INCOIS और IMD वैज्ञानिक डेटा प्रदान करते हैं; राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम स्थानीय कार्रवाई करते हैं।
भारत बनाम नॉर्वे: टारबॉल और समुद्री तेल प्रदूषण नियंत्रण की तुलना
| मापदंड | भारत | नॉर्वे |
|---|---|---|
| कानूनी ढांचा | विभाजित; टारबॉल के लिए कोई विशेष कानून नहीं; सामान्य पर्यावरण और प्रदूषण कानूनों पर निर्भर | 1996 का ऑयल पॉल्यूशन एक्ट, जिसमें त्वरित प्रतिक्रिया और उन्नत सफाई तकनीकें अनिवार्य हैं |
| प्रतिक्रिया प्रणाली | केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच विलंबित और असंगठित | त्वरित, समन्वित, कानूनी रूप से बाध्यकारी जवाबदेही के साथ |
| तकनीकी निवेश | सीमित; मुख्यतः मैनुअल सफाई और बुनियादी निगरानी | अत्याधुनिक सफाई और निगरानी तकनीकों में भारी निवेश |
| प्रदूषण में कमी | टारबॉल घटनाओं में वृद्धि; भारत समुद्री प्रदूषण में विश्व में 5वें स्थान पर (UNEP 2023) | पिछले दशक में समुद्र तट प्रदूषण में 70% की कमी (नॉर्वेजियन एनवायरनमेंट एजेंसी, 2023) |
| बजट आवंटन | FY 2023-24 में NCEF के तहत ₹1,000 करोड़ प्रदूषण नियंत्रण के लिए | तेल उद्योग से जुड़ी सरकारी निधि में पर्याप्त निवेश |
भारत में टारबॉल प्रदूषण प्रबंधन की मुख्य चुनौतियां
- टारबॉल प्रदूषण और समुद्री तेल रिसाव के त्वरित नियंत्रण के लिए समर्पित राष्ट्रीय ढांचे का अभाव।
- CPCB, MoEFCC, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी से सफाई और निगरानी में देरी।
- टारबॉल की जल्दी पहचान और प्रभावी हटाने के लिए सीमित तकनीकी क्षमता।
- INCOIS और IMD जैसे वैज्ञानिक संस्थानों से डेटा का नीतिगत निर्णयों में समुचित समावेशन न होना।
- मत्स्य और पर्यटन क्षेत्रों को टारबॉल प्रदूषण से होने वाली आर्थिक हानि का कम आकलन।
आगे का रास्ता: भारत की टारबॉल प्रदूषण से लड़ाई को मजबूत बनाना
- टारबॉल और समुद्री तेल प्रदूषण प्रबंधन के लिए समर्पित राष्ट्रीय कानून बनाएँ या मौजूदा अधिनियमों में संशोधन करें।
- CPCB, MoEFCC, INCOIS और राज्य एजेंसियों को एकीकृत करते हुए एक केंद्रीकृत त्वरित प्रतिक्रिया प्राधिकरण स्थापित करें।
- रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और समुद्री सेंसर जैसी उन्नत निगरानी तकनीकों में निवेश बढ़ाएं ताकि टारबॉल निर्माण और फैलाव पर नजर रखी जा सके।
- वर्तमान ₹1,000 करोड़ के बजट आवंटन से अधिक धनराशि साफ-सफाई और शोध कार्यों के लिए आवंटित करें।
- तेल और शिपिंग क्षेत्रों के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी बढ़ाकर प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी और लागत साझा करें।
- समुद्री तटों की सफाई में समुदाय की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाएं ताकि टारबॉल जमा कम हो सके।
- टारबॉल केवल जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से बनते हैं।
- वे समुद्री वातावरण में छह महीने तक टिक सकते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, भारत में टारबॉल प्रदूषण को नियंत्रित करने का कानूनी अधिकार देता है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
- भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981, विदेशी जहाजों के मछली पकड़ने और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करता है।
- जल अधिनियम, 1974, समुद्री जल को कवर नहीं करता।
- वायु अधिनियम, 1981, टारबॉल प्रदूषण से संबंधित प्रावधान रखता है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
मुख्य प्रश्न
भारत के तटीय क्षेत्रों में टारबॉल प्रदूषण से उत्पन्न पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करें। मौजूदा कानूनी ढांचे की पर्याप्तता का मूल्यांकन करें और समुद्री तेल प्रदूषण प्रबंधन सुधार के उपाय सुझाएं।
टारबॉल क्या हैं और वे कैसे बनते हैं?
टारबॉल समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के मौसमीय प्रभाव और जीवाश्म ईंधन या बायोमास के अपूर्ण दहन से बनने वाले गाढ़े, काले ठोस टुकड़े हैं। ये समुद्री धाराओं और लहरों के कारण तटों पर जमा हो जाते हैं (INCOIS 2023 अध्ययन)।
भारत में टारबॉल प्रदूषण को कौन से कानून नियंत्रित करते हैं?
टारबॉल प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3 और 5), जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (धारा 24 और 25), और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (धारा 18 और 19) के तहत नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981 भी समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रासंगिक है।
टारबॉल के भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या हैं?
टारबॉल मुंबई में सालाना लगभग ₹50 करोड़ के पर्यटन राजस्व में कमी करते हैं और तेल रिसाव की सफाई पर ₹10-15 करोड़ का अतिरिक्त खर्च बढ़ाते हैं। प्रदूषित तटों के पास मछली पकड़ने में 30% की कमी होती है, जिससे आजीविका प्रभावित होती है (महाराष्ट्र पर्यटन विभाग, 2023; मत्स्य विभाग महाराष्ट्र, 2023)।
भारत का समुद्री प्रदूषण नियंत्रण नॉर्वे से कैसे तुलना करता है?
नॉर्वे का 1996 का ऑयल पॉल्यूशन एक्ट तेल रिसाव पर त्वरित और तकनीकी रूप से उन्नत प्रतिक्रिया को अनिवार्य करता है, जिससे समुद्र तट प्रदूषण में 70% की कमी आई है। भारत में टारबॉल के लिए कोई विशेष कानून नहीं है और प्रतिक्रिया असंगठित तथा विलंबित है (नॉर्वेजियन एनवायरनमेंट एजेंसी, 2023)।
भारत में टारबॉल प्रदूषण नियंत्रण के मुख्य संस्थागत अभिनेता कौन हैं?
मुख्य संस्थाएं हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र (INCOIS), भारतीय मौसम विभाग (IMD), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय नगर निगम।
स्रोत: LearnPro Editorial | सामान्य अध्ययन | प्रकाशित: 16 September 2021 | अंतिम अपडेट: 1 April 2026
लर्नप्रो संपादकीय मानकों के बारे में
लर्नप्रो की संपादकीय सामग्री सिविल सेवा तैयारी में अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा शोधित और समीक्षित है। हमारे लेख सरकारी स्रोतों, NCERT पाठ्यपुस्तकों, मानक संदर्भ सामग्री और प्रतिष्ठित प्रकाशनों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB से लिए गए हैं।
सामग्री को नवीनतम पाठ्यक्रम परिवर्तनों, परीक्षा पैटर्न और वर्तमान घटनाक्रमों के अनुसार नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। सुधार या प्रतिक्रिया के लिए admin@learnpro.in पर संपर्क करें।