केंद्रीय वित्त मंत्री का कृषि ऋण बढ़ाने का प्रयास: एक मिश्रित परिणाम या नई शुरुआत?

18 अक्टूबर, 2025 को कर्नाटक ग्रामीण बैंक (KaGB) के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्रामीण बैंकों से एक सख्त अपील की: कृषि ऋण वितरण को बढ़ाएं ताकि नए ग्रामीण भारत की औद्योगिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। स्वर गंभीर था, और इसके निहितार्थ महत्वपूर्ण। ग्रामीण बैंकिंग संस्थान—जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) शामिल हैं—भारत के कृषि वित्त में अग्रणी हैं, लेकिन प्रगति की चमकदार रिपोर्टों के बावजूद, प्रणाली में दरारें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हैं। क्या यह निर्देश ग्रामीण वित्त को उसके अगले चरण में बदलने का उत्प्रेरक है? या यह केवल प्रशासनिक नाटक है बिना संस्थागत सुदृढ़ीकरण के?

तत्कालता का कारण: बढ़ती लागत, बदलती आवश्यकताएँ

कृषि ऋण को बढ़ाने का दबाव केवल शब्दों का खेल नहीं है—यह वास्तविकताओं से उपजी एक आर्थिक आवश्यकता है। विचार करें: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अनुमान है कि भारत में कृषि ऋण की आवश्यकताएँ बढ़ती इनपुट लागत के कारण लगभग 18% वार्षिक दर से बढ़ने की संभावना है। केवल 2024 में, प्रमुख फसलों के लिए औसत बीज लागत 11% से 22% के बीच बढ़ी। उर्वरकों का मामला भी स्पष्ट है: भारत की उर्वरक मांग का 24% से अधिक आयात पर निर्भरता ने मूल्य अस्थिरता को जन्म दिया, जिससे देशभर में कृषि लागत प्रभावित हुई। यह केवल किसानों की वित्तीय समस्या नहीं है—यह ग्रामीण आर्थिक स्थिरता के लिए एक संरचनात्मक जोखिम है।

ग्रामीण भारत का विकास समीकरण को और जटिल बनाता है। 2010 से 2020 के बीच, डेयरी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों ने 8% से अधिक की वार्षिक वृद्धि की, जिससे किसान परिवार अधिक विविधीकृत छोटे आर्थिक इकाइयों में बदल गए। हालांकि, ऋण तक पहुंच इस परिवर्तन के साथ नहीं बढ़ी। वित्तीय समावेशन की स्थिति यह दर्शाती है कि FY 2023 में प्राथमिक क्षेत्र उधारी (PSL) के तहत दिए गए ऋणों में से 8% से कम ऐसे गतिविधियों को गए जो कृषि के अलावा थीं, जैसे ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण।

संस्थागत मशीनरी में संकीर्ण अंतर

भारत के कृषि ऋण पारिस्थितिकी तंत्र पर एक करीब से नजर डालने पर कई संस्थागत गतिशीलताएँ स्पष्ट होती हैं:

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत कार्य करते हैं। ये NABARD द्वारा पुनर्वित्तित ऋणों को किसानों तक पहुँचाते हैं, जो आदर्श रूप से छोटे और सीमांत वर्गों को लक्षित करते हैं।
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) तंत्र तात्कालिक वित्तपोषण प्रदान करता है लेकिन यह फसल संबंधी खर्चों के लिए सीमित है। संबद्ध क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता नगण्य है।
• राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) दोहरी भूमिका निभाता है: यह ग्रामीण संस्थानों को कम लागत पर पुनर्वित्त प्रदान करता है और संतुलित ऋण वितरण के लिए नीति हस्तक्षेप करता है।

हालांकि नियम अच्छी तरह से निर्धारित प्रतीत होते हैं, वितरण में देरी, क्षेत्रीय विषमताएँ और नौकरशाही जटिलताएँ प्रणाली को परेशान करती हैं। ब्याज उपvention योजना जैसे कानून अक्सर समय पर कार्यान्वयन में विफल रहते हैं, विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जैसे कि फसल चक्र में देरी, जैसा कि 2024 में चक्रवात फानी के बाद देखा गया, जहाँ ओडिशा के किसानों ने आपातकालीन ऋण वितरण के सरकारी आश्वासनों के बावजूद संस्थागत ऋण के लिए आठ महीने से अधिक इंतजार किया।

डेटा में असंगति: बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया पहुंच, असमान लाभ

तो भारत का कृषि ऋण ढांचा वास्तव में कितना प्रभावी है? RBI द्वारा निर्धारित PSL लक्ष्यों को लें: सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपनी वार्षिक समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट (ANBC) पोर्टफोलियो का 18% विशेष रूप से कृषि के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। FY 2021-22 में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने गर्व से इस मानक का 19.4% पूरा करने की घोषणा की—लेकिन क्षेत्रीय विभाजन एक बिखरे हुए चित्र को दर्शाते हैं। दक्षिण भारत ने अकेले 56% कुल कृषि ऋण वितरण का हिस्सा लिया। इसके विपरीत, पूर्वोत्तर, जो लाखों छोटे किसानों का घर है, ने 4% से कम का हिस्सा हासिल किया, जो गंभीर रूप से कम सेवा का संकेत है।

किरायेदार किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए, जो 40% से अधिक ग्रामीण श्रमिकों का गठन करते हैं, स्थिति और भी गंभीर है। NABARD के वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, पिछले वर्ष 3% से कम किरायेदार किसानों को औपचारिक ऋण का लाभ मिला क्योंकि उनके पास कानूनी रूप से मान्य भूमि शीर्षक नहीं थे। इसकी तुलना फिलीपींस जैसे देशों से करें, जहाँ कृषि वित्त सुधारों ने 2013 के कृषि भूमि सुधार कोड के तहत किरायेदारों के लिए ऋण तक पहुंच का विस्तार किया।

वितरण की समस्याओं के अलावा, आवंटन स्वयं चिंता के पैटर्न को दर्शाता है। पिछले दशक में वितरित सभी कृषि ऋणों का 72% चिंताजनक रूप से तात्कालिक रहा है—जो सीधे बीज और उर्वरक इनपुट से जुड़ा है—जबकि दीर्घकालिक निवेश के लिए जैसे कि सिंचाई, भंडारण और हरित प्रौद्योगिकी एकीकरण का कोई रास्ता नहीं है।

असहज प्रश्न: निर्देश में क्या छूट गया

हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ग्रामीण बैंकों के लिए अपील में तात्कालिकता का अहसास है, यह निर्देश स्पष्ट रूप से प्रणालीगत कमजोरियों से निपटने से बचता है। तीन प्रश्न उठते हैं:

• पहला, ग्रामीण बैंक पूंजी पर्याप्तता की कमी को कैसे संबोधित करेंगे? FY 2023 में, 21% RRBs ने RBI द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया, जिससे उनकी उधारी क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई।
• दूसरा, क्या बैंकिंग क्षेत्र ग्रामीण गतिशीलता के लिए तैयार है? नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकी समाधानों जैसे संबद्ध गतिविधियाँ PSL मानदंडों के तहत औपचारिक वित्तपोषण के दायरे से बाहर हैं, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएँ तेजी से विविध हो रही हैं।
• तीसरा, प्रणाली बढ़ते NPAs के लिए कितनी जवाबदेह है? PSL कृषि ऋणों में ऋण चूक FY 2020 से FY 2024 के बीच लगभग 26% बढ़ी है, जो सूखे से प्रभावित क्षेत्रों जैसे मराठवाड़ा में पुनर्भुगतान की कठिनाइयों को दर्शाती है।

पैमाने पर जोर को संस्थागत तंत्र में सुधार के साथ मेल खाना चाहिए—विशेषकर क्षेत्रीय बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे में।

अंतरराष्ट्रीय पाठ: फिलीपींस क्या सही कर रहा है

फिलीपींस एक स्पष्ट तुलना प्रदान करता है। 2013 के कृषि भूमि सुधार कोड के तहत, बिना भूमि शीर्षक वाले किरायेदार किसानों को संस्थागत ऋण के लिए पात्र बनाया गया था, जिससे औपचारिक लीज अनुबंधों को संपार्श्विक के रूप में मान्यता दी गई। वित्तीय साक्षरता अभियानों को वितरण प्रक्रिया में शामिल किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऋण प्राप्तकर्ता पुनर्भुगतान संरचनाओं के बारे में अच्छी तरह से सूचित हों। सबसे महत्वपूर्ण बात, सूक्ष्म-ऋणदाता संस्थानों को कृषि समुदायों के साथ सीधे हाइब्रिड तरीकों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भरता कम हुई। भारत के छोटे किसानों को वित्तीय पहुंच और साक्षरता को मिलाकर समान द्वि-स्तंभ दृष्टिकोण से बहुत लाभ हो सकता है।

परीक्षा एकीकरण

मुख्य प्रश्न

प्रश्न: यह मूल्यांकन करें कि क्या भारत का कृषि ऋण प्रणाली छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से संरचित है। प्रणालीगत अंतराल को उजागर करें और प्रभावी समावेशन के लिए नीति विकल्प सुझाएं।