राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारना होगा: वित्तीय निर्भरता के बीच संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता

राज्यों की केंद्रीय हस्तांतरणों पर बढ़ती वित्तीय निर्भरता एक गहरी संरचनात्मक असंतुलन को उजागर करती है, जो भारत के संघीयता के सिद्धांतों को खतरे में डालती है। जबकि क्रिसिल का FY26 के लिए 7-9% राजस्व वृद्धि का अनुमान एक आशावादी कहानी प्रस्तुत करता है, यह वृद्धि चिंताजनक प्रवृत्तियों को छुपाती है: बढ़ती ऋण बोझ, वित्तीय स्वायत्तता का क्षय, और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की कमी। वित्तीय अनुशासन के प्रति जुनून, जो राज्यों द्वारा FRBM अधिनियम के घाटे के लक्ष्यों का पालन करने में परिलक्षित होता है, ने वास्तविक विकास और निवेश की कीमत पर आंका गया है। भारत की वित्तीय संघीय संरचना एक कगार पर खड़ी है, जिसे तात्कालिक पुनः संतुलन की आवश्यकता है।

वित्तीय असंतुलन की संरचना: एक संस्थागत दोष

राज्यों की वित्तीय संरचना अस्थिर बनी हुई है, जैसा कि क्रिसिल और PRS विधान अनुसंधान के डेटा से प्रकट होता है। संघीय हस्तांतरणों पर प्रणालीगत निर्भरता, जो राज्यों के राजस्व का 42% है, एक अस्वस्थ निर्भरता को दर्शाती है। इसके साथ ही, संघ द्वारा उठाए गए सेस और अधिभार का बढ़ता हिस्सा — 2011-12 में सकल कर राजस्व का 10% से बढ़कर 2024 तक 25% से अधिक — राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता। साझा न किए गए राजस्व की यह वृद्धि ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन को बढ़ाती है, जो समान संसाधन आवंटन को कमजोर करती है।

यहां तक कि राज्यों का 'अपना राजस्व', जिसमें अपने कर राजस्व (OTR) और अपने गैर-कर राजस्व (ONTR) शामिल हैं, भी आशा की कोई किरण नहीं दिखाता। यह श्रेणी कुल राज्य राजस्व प्राप्तियों का केवल 58% बनाती है, जो संपत्ति कर, स्टांप शुल्क और GST अनुपालन जैसे पारंपरिक राजस्व धाराओं में ठहराव को दर्शाती है। 2022 में GST मुआवजा सेस की समाप्ति के बाद, कई राज्यों—विशेषकर गरीब राज्यों—ने राजस्व अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई का सामना किया, जो अप्रत्यक्ष कर स्वायत्तता और वित्तीय स्थिरता में कमी को उजागर करता है।

ऋण स्थिरता: वित्तीय स्वास्थ्य पर बादल

राज्यों का ऋण-से-GSDP स्तर बढ़ रहा है, 2023-24 में औसतन 28.5% पर खड़ा है, जो FRBM लक्ष्य 20% से काफी ऊपर है। चिंताजनक बात यह है कि 12 राज्यों ने 35% ऋण-GSDP सीमा को पार कर लिया है, जो वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंता बढ़ा रहा है। जबकि सकल वित्तीय घाटे के स्तर (GDP का 2.7%) FRBM के निर्देशों का पालन दिखाते हैं, यह तंग वित्तीय नियंत्रण राज्यों की स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विकास को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों में निवेश करने की क्षमता को संकट में डाल देता है। वित्त मंत्रालय अक्सर वित्तीय अनुशासन को एक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन NSSO के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय के डेटा (जो GDP का 1.3% पर बेहद कम है) खर्चों में कटौती के परिणामों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है।

कार्यान्वयन और संरचनात्मक विफलताएं: मूल कारण

कई संरचनात्मक कमियां स्पष्ट हैं। संपत्ति कर संग्रहण अव्यवस्थित है, पुरानी भूमि अभिलेखों और प्रवर्तन की कमी से प्रभावित है। GST अनुपालन—हालांकि यह भारी तकनीकी-आधारित है—इनवॉइस मिलान विफलताओं और कर चोरी जैसी खामियों का सामना करता है। राज्यों की राजस्व वृद्धि (FY26 में 7-9% के अनुमानित) दशक भर के औसत 10% से नीचे है, जो पेट्रोलियम कर राजस्व में ठहराव और स्थानीय कर विकल्पों के कम उपयोग को दर्शाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नगर निगम अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क पर निर्णयों को भी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नियमित रूप से नजरअंदाज किया गया है, जिससे राज्य स्तर पर ONTR संग्रहण कमजोर हुआ है।

केंद्र की अनियमित और अप्रत्याशित हस्तांतरणों के दीर्घकालिक प्रभाव, जिसमें वित्त आयोग (FC) अनुदान और GST मुआवजा शामिल हैं, इन संरचनात्मक अक्षमताओं को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए, FC द्वारा अनुशंसित अनुदानों में मनमाने कटौती गरीब राज्यों को असमान रूप से प्रभावित करती है, क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ाती है और वित्तीय योजना में बाधा डालती है।

केवल विकेंद्रीकरण के तर्क का मुकाबला करना

राज्य जिम्मेदारी के इस सिद्धांत के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क भारत के अर्ध-एकात्मक संघीय मॉडल के तहत संसाधनों के वितरण में ऐतिहासिक असंतुलन है। समृद्ध राज्य जैसे महाराष्ट्र और गुजरात नियमित रूप से केंद्रीय पुनर्वितरण तंत्र के तहत प्रदान किए गए "विपरीत सब्सिडी" पर चिंता व्यक्त करते हैं। ऐसे तनाव आंशिक रूप से वैध हैं—राज्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कैसे सुधार सकते हैं जब यहां तक कि आधारभूत वित्त पोषण भी असमान हो?

हालांकि, यह तर्क उन संस्थागत सुधारों को नजरअंदाज करता है जिन्हें राज्यों को स्वयं करना चाहिए — GST संग्रहण में सुधार, संपत्ति कर प्रणालियों का डिजिटलीकरण, और उत्पाद शुल्क संग्रहण के लिए धोखाधड़ी पहचान तंत्र। यह narrativa कि केवल केंद्रीय पुनर्वितरण राज्यों को सीमित करता है, इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि समृद्ध राज्यों ने अपने ONTR क्षमताओं का कम उपयोग किया है जबकि संघीय हस्तांतरणों पर अत्यधिक निर्भर रहे हैं।

जर्मनी से सबक: सही तरीके से सहयोगी संघीयता

जर्मनी की वित्तीय संघीयता भारत के असंतुलनों के लिए एक तेज विपरीत पेश करती है। जर्मन मॉडल "सहयोगी संघीयता" के सिद्धांत के तहत कार्य करता है, जो राज्यों और नगरपालिकाओं के बीच राजस्व धाराओं को पूर्वानुमानित और पारदर्शी ढंग से आवंटित करता है। भारत के विपरीत, जहां सेस और अधिभार बिना किसी नियंत्रण के बढ़ते हैं, जर्मनी संघीय स्तर पर करों पर कठोर सीमाएं लागू करता है। Länder सरकारों को आयकर प्रशासन और स्थानीय बुनियादी ढांचे के खर्च पर पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त है, क्योंकि जर्मन मूल कानून के अनुच्छेद 107 में समान वितरण ढांचे का प्रावधान है। जो भारत सहयोगी संघीयता कहता है, वह अक्सर शीर्ष से नीचे के आदेशों में बदल जाता है, जो मनमाने अनुदानों से भरे होते हैं — एक दोष जिसे जर्मनी संरचित संवैधानिक गारंटी के माध्यम से टालता है।

आकलन: एक सुधार में राज्य अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्माण

भारत के राज्यों को वित्तीय निर्भरता और अपनी राजस्व-उत्पादन क्षमताओं के कम उपयोग के दो जालों से बाहर निकलना होगा। कर प्रणालियों का आधुनिकीकरण—AI, विश्लेषणात्मक और ब्लॉकचेन का उपयोग करके इनवॉइसिंग के लिए—पायलट पहलों से कार्यान्वयन योग्य नीतियों की ओर बढ़ना चाहिए। ONTR, जिसे अक्सर गौण महत्व दिया जाता है, को संपत्ति कर प्रवर्तन और शहरी कर संग्रहण तंत्र में बहु-स्तरीय सुधारों के साथ पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार को जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए, अधिभार और सेस की सीमाएं तय करनी चाहिए और वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्वानुमानित हस्तांतरण आवंटित करने चाहिए। राज्यों को सहयोगी संघीयता के सिद्धांतों के तहत अधिक स्वायत्तता की मांग करनी चाहिए—न कि चुपचाप स्वीकार करना चाहिए। तभी भारत की संघीय संरचना की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

• प्रश्न 1: 2024-25 में राज्यों के राजस्व का कितना प्रतिशत केंद्रीय हस्तांतरणों से आया?
• A. 30%
• B. 42%
• C. 58%
• D. 65%

उत्तर: B

• प्रश्न 2: FRBM अधिनियम का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्यों के लिए ऋण-से-GSDP लक्ष्य निर्धारित करता है?
• A. अनुच्छेद 3
• B. अनुच्छेद 5
• C. अनुच्छेद 7
• D. अनुच्छेद 9

उत्तर: A

मुख्य अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारतीय राज्यों में वित्तीय असंतुलनों के कारणों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें और यह आकलन करें कि क्या वर्तमान सुधार उपाय इन चुनौतियों का उचित समाधान करते हैं। (250 शब्द)

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