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परिप्रेक्ष्य और सारांश
2016 के Plastic Waste Management Rules के तहत कुछ सिंगल-यूज प्लास्टिक (SUP) वस्तुओं पर देशव्यापी प्रतिबंध लागू है, जिसे 2018 और 2021 में संशोधित किया गया। इसके बावजूद, 2025 में भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी और मुंबई के 560 स्थानों पर किए गए सर्वे में यह सामने आया कि 84% से अधिक जगहों पर प्रतिबंधित SUP का इस्तेमाल जारी है। यह प्रतिबंध लागू होने के तीन साल बाद भी प्रवर्तन में बड़ी खामियों को उजागर करता है।
सर्वे में सबसे अधिक SUP उपयोग भुवनेश्वर में (89%), उसके बाद दिल्ली (86%), मुंबई (85%) और गुवाहाटी (76%) में दर्ज किया गया। प्रतिबंधित वस्तुओं में मुख्यतः पतली प्लास्टिक की थैलियां, डिस्पोजेबल कटलरी, कप, प्लेट और स्ट्रॉ शामिल हैं, जो ज्यादातर अनौपचारिक बाजारों और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पाए गए। वहीं, संगठित रिटेल आउटलेट्स में अनुपालन बेहतर था।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी – प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, सिंगल-यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, कार्यान्वयन चुनौतियां
- GS पेपर 2: राजनीति और प्रशासन – केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की पर्यावरणीय नियमावली में भूमिका
- निबंध विषय – पर्यावरण शासन, सतत शहरी विकास
कानूनी और संवैधानिक ढांचा
Plastic Waste Management Rules, 2016, जो Environment (Protection) Act, 1986 के तहत जारी हुए हैं, विशेषकर Rule 3(1) के तहत कुछ SUP वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई है। 2018 और 2021 में इन नियमों में संशोधन कर प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची बढ़ाई गई और Extended Producer Responsibility (EPR) प्रावधानों को मजबूत किया गया।
संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार की जिम्मेदारी दी गई है, जो SUP प्रतिबंध जैसे पर्यावरणीय नियमों का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने Municipal Corporation of Delhi v. Union of India (2017) के मामले में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रभावी क्रियान्वयन की अनिवार्यता पर जोर दिया है।
सिंगल-यूज प्लास्टिक का आर्थिक पहलू
2023 में भारत का प्लास्टिक पैकेजिंग बाजार लगभग 7.5 बिलियन USD का था, जो 12% की CAGR से बढ़ रहा है (IBEF 2024)। अनौपचारिक क्षेत्र, जिसमें सड़क विक्रेता और छोटे व्यवसाय शामिल हैं, सस्ते SUP पर निर्भर हैं, जिससे उनके लिए विकल्प अपनाना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है।
SUP प्रतिबंध के प्रवर्तन में शहरी स्थानीय निकायों को सालाना लगभग INR 500 करोड़ खर्च होते हैं (MoEFCC आंतरिक आंकड़े 2024)। वहीं, प्लास्टिक कचरे में प्रभावी कमी से सरकार और नगरपालिकाओं को कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण सुधार में सालाना लगभग INR 2000 करोड़ की बचत हो सकती है।
संस्थागत भूमिकाएं और प्रवर्तन की चुनौतियां
- MoEFCC: नीति निर्माण और SUP नियमों के प्रवर्तन का निरीक्षण।
- CPCB: अनुपालन निगरानी, दिशा-निर्देश जारी करना, प्लास्टिक कचरे का डेटा संग्रह।
- State Pollution Control Boards (SPCBs): स्थानीय स्तर पर प्रवर्तन और निगरानी।
- Urban Local Bodies (ULBs): जमीन स्तर पर कार्यान्वयन, निरीक्षण और जागरूकता अभियान।
- NGOs और Civil Society: वकालत, जागरूकता और जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ना।
इन संस्थागत व्यवस्थाओं के बावजूद प्रवर्तन में कमी बनी हुई है, जिसका कारण निगरानी की कमी, एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव और अनौपचारिक क्षेत्र में सीमित भागीदारी है, जहां अनुपालन सबसे कम है।
2025 के सर्वे के आंकड़े
| शहर | प्रतिबंधित SUP उपयोग की प्रतिशतता | प्रमुख SUP वस्तुएं | संगठित रिटेल में अनुपालन |
|---|---|---|---|
| भुवनेश्वर | 89% | पतली प्लास्टिक थैलियां, डिस्पोजेबल कटलरी, कप | उच्च |
| दिल्ली | 86% | प्लास्टिक प्लेट, स्ट्रॉ, कैरी बैग | मध्यम |
| मुंबई | 85% | कैरी बैग, डिस्पोजेबल कप | उच्च |
| गुवाहाटी | 76% | प्लास्टिक स्ट्रॉ, कटलरी | मध्यम |
शहरी भारत में कुल प्लास्टिक कचरे का लगभग 40% हिस्सा सिंगल-यूज प्लास्टिक का है (CPCB 2023)। देश भर में सालाना लगभग 3.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें SUP का योगदान करीब 60% है (MoEFCC 2024)।
तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ का Single-Use Plastics Directive (2019) ने तीन वर्षों में लक्षित SUP वस्तुओं की खपत में 30% की कमी हासिल की। इस सफलता के पीछे सख्त प्रवर्तन, अनिवार्य Extended Producer Responsibility (EPR) और व्यापक जन जागरूकता अभियान थे।
इसके विपरीत, भारत में प्रवर्तन टुकड़ों में बंटा हुआ है, EPR का क्रियान्वयन सीमित है और खासकर अनौपचारिक बाजारों में निगरानी कमजोर है। EU मॉडल निर्माता की जवाबदेही और मजबूत प्रवर्तन तंत्र को जोड़ने की अहमियत को दर्शाता है।
| पहलू | भारत | यूरोपीय संघ |
|---|---|---|
| कानूनी ढांचा | Plastic Waste Management Rules, 2016 (संशोधित) | Single-Use Plastics Directive, 2019 |
| प्रवर्तन | कमजोर, अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग अनुपस्थित | सख्त, दंड और निगरानी के साथ |
| निर्माता जिम्मेदारी | विकासशील EPR प्रावधान, सीमित प्रवर्तन | अनिवार्य EPR के स्पष्ट लक्ष्य |
| जन जागरूकता | सीमित अभियान, कम व्यवहारिक बदलाव | व्यापक जागरूकता और व्यवहारिक हस्तक्षेप |
| प्राप्त कमी | लगभग नहीं; 84% स्थान अनुपालक | तीन वर्षों में 30% SUP खपत में कमी |
सिंगल-यूज प्लास्टिक के निरंतर उपयोग के कारण
- उच्च उपभोक्ता मांग सस्ते और सुविधाजनक पैकेजिंग के लिए; कई ग्राहक मुफ्त प्लास्टिक थैलियों की उम्मीद करते हैं।
- वैकल्पिक विकल्पों की लागत जैसे कागज या कपड़े की थैलियां महंगी और अनौपचारिक विक्रेताओं के लिए कम उपलब्ध हैं।
- स्थानीय स्तर पर असंगत प्रवर्तन और निगरानी की कमी, खासकर अनौपचारिक बाजारों में।
- विक्रेताओं की हिचकिचाहट आर्थिक और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण बदलाव में।
आगे का रास्ता: SUP प्रतिबंध के क्रियान्वयन को मजबूत करना
- MoEFCC, CPCB, SPCBs और ULBs के बीच बेहतर समन्वय और स्पष्ट जवाबदेही तंत्र स्थापित करना।
- नीति निर्माण और प्रवर्तन में अनौपचारिक क्षेत्र के हितधारकों को शामिल करना, प्रोत्साहन और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से।
- Extended Producer Responsibility (EPR) को व्यापक रूप से लागू करना ताकि निर्माता SUP के जीवनचक्र के लिए जिम्मेदार हों।
- उपभोक्ताओं और विक्रेताओं दोनों के लिए जन जागरूकता अभियान बढ़ाना ताकि SUP की मांग कम हो।
- स्थानीय स्तर पर SUP अनुपालन की वास्तविक समय निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए तकनीक का उपयोग करना।
- नियम सभी प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर बिना अपवाद के प्रतिबंध लगाते हैं।
- Rule 3(1) विशेष रूप से पहचाने गए सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाता है।
- 2018 और 2021 में नियमों में संशोधन कर प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची बढ़ाई गई और प्रवर्तन मजबूत किया गया।
- शहरी भारत में कुल प्लास्टिक कचरे का लगभग 40% हिस्सा SUP का है।
- भारत सालाना लगभग 3.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसमें SUP का योगदान करीब 60% है।
- संगठित रिटेल आउटलेट्स में SUP उपयोग अनौपचारिक बाजारों से अधिक है।
मुख्य प्रश्न
Plastic Waste Management Rules, 2016 के बावजूद भारत में सिंगल-यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के अनुपालन में कमी के कारणों का गंभीर विश्लेषण करें। प्रवर्तन सुधारने और SUP प्रदूषण कम करने के लिए सुझाव दें।
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 3 – पर्यावरण और पारिस्थितिकी, कचरा प्रबंधन
- झारखंड परिप्रेक्ष्य: रांची, जमशेदपुर जैसे शहरी केंद्रों में प्लास्टिक कचरे की समस्या बढ़ रही है; अनौपचारिक क्षेत्र के विक्रेता प्रचलित हैं, जो राष्ट्रीय प्रवर्तन चुनौतियों की झलक देते हैं।
- मुख्य बिंदु: स्थानीय प्रवर्तन में कमियां, राज्य स्तर पर नियमों के साथ तालमेल की जरूरत और अनौपचारिक क्षेत्र को शामिल करने पर जोर।
Plastic Waste Management Rules, 2016 के तहत कौन-कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित हैं?
इन नियमों के तहत 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजेबल कटलरी, प्लेट, कप, स्ट्रॉ और कुछ पैकेजिंग सामग्री के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक है।
भारत में सिंगल-यूज प्लास्टिक प्रतिबंध का प्रवर्तन कमजोर क्यों है?
प्रवर्तन कमजोर है क्योंकि एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है, खासकर अनौपचारिक बाजारों में निगरानी कम है, विक्रेता आर्थिक रूप से SUP पर निर्भर हैं और जनता में जागरूकता कम है।
अनौपचारिक क्षेत्र का सिंगल-यूज प्लास्टिक उपयोग में क्या योगदान है?
अनौपचारिक क्षेत्र, जैसे सड़क विक्रेता और छोटे दुकानें, सस्ते SUP पर भारी निर्भर हैं, जिससे प्रतिबंधों का प्रवर्तन इन बाजारों में चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
यूरोपीय संघ का सिंगल-यूज प्लास्टिक नीति भारत से कैसे अलग है?
EU सख्त प्रतिबंध, अनिवार्य EPR, मजबूत निगरानी और व्यापक जन जागरूकता अपनाता है, जिससे SUP खपत में 30% की कमी आई है, जबकि भारत में प्रवर्तन टुकड़ों में बंटा हुआ और कमजोर है।
सिंगल-यूज प्लास्टिक कचरा कम करने से भारत को क्या आर्थिक लाभ हो सकते हैं?
SUP कचरा कम करने से कचरा प्रबंधन और पर्यावरण सुधार पर सालाना लगभग INR 2000 करोड़ की बचत हो सकती है, साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी स्वच्छता में सुधार होगा।
स्रोत: LearnPro Editorial | सामान्य अध्ययन | प्रकाशित: 27 March 2026 | अंतिम अपडेट: 8 April 2026
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