भारत की विकास यात्रा को फिर से परिभाषित करना: आत्मनिर्भर भारत, हरित विकास और बदलता नीतिगत परिदृश्य

भारत का विकासात्मक विमर्श एक गहरे बदलाव से गुजर रहा है। यह मुख्य रूप से वृद्धि-केंद्रित मॉडल से हटकर लचीलेपन, आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय स्थिरता में निहित एक अधिक व्यापक ढाँचे की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और हरित विकास पर जोर से परिलक्षित यह रणनीतिक बदलाव, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का एक सक्रिय पुनर्संयोजन दर्शाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक गतिशीलता को पारिस्थितिक आवश्यकताओं और सामाजिक समानता के साथ एकीकृत करना है, ताकि पारंपरिक GDP मापदंडों से आगे बढ़कर एक अधिक समग्र और मजबूत विकास पथ को बढ़ावा दिया जा सके।

यह बदलता नीतिगत परिदृश्य घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को बेहतर बनाने और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे राष्ट्र के समृद्धि के मार्ग की फिर से कल्पना की जा सके। यह दृष्टिकोण लक्षित क्षेत्रीय प्रोत्साहनों, अभिनव वित्तीय साधनों और 'संपूर्ण-सरकार' (whole-of-government) रणनीति का लाभ उठाता है, ताकि जटिल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना किया जा सके और भारत के दीर्घकालिक आर्थिक व पर्यावरणीय भविष्य को मौलिक रूप से नया आकार दिया जा सके।

UPSC प्रासंगिकता

• GS-II: शासन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, संघवाद, सामाजिक न्याय।
• GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन, संसाधनों का संग्रहण, वृद्धि, विकास और रोज़गार, पर्यावरण संरक्षण, अवसंरचना, निवेश मॉडल।
• GS-I: सामाजिक सशक्तिकरण, स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण।
• Essay: सतत विकास, भारत का आर्थिक भविष्य, वृद्धि और समानता के बीच संतुलन, आत्मनिर्भरता बनाम वैश्वीकरण।

नए विकासवाद के वैचारिक आधार

समकालीन विकासात्मक रणनीति विशिष्ट वैचारिक स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें आर्थिक लचीलेपन और पर्यावरणीय प्रबंधन दोनों को संबोधित करने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार किया गया है।

• आत्मनिर्भर भारत अभियान (Self-Reliant India Mission): मई 2020 में शुरू किया गया, यह मिशन पाँच स्तंभों पर आधारित है: अर्थव्यवस्था (बढ़ोतरी नहीं, बल्कि क्वांटम जंप), अवसंरचना (आधुनिक, सक्षम बनाने वाली), प्रणाली (तकनीकी-आधारित, पुराने नियमों पर नहीं), जनसांख्यिकी (जीवंत, सबसे बड़ा लोकतंत्र), और मांग (मांग और आपूर्ति श्रृंखला का पूर्ण उपयोग)। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करना है, साथ ही बाहरी झटकों के खिलाफ आर्थिक लचीलापन बनाना है।
• हरित विकास के सिद्धांत (Principles of Green Growth): यह वैचारिक ढाँचा आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने की वकालत करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक संपत्तियाँ संसाधन और पर्यावरणीय सेवाएँ प्रदान करती रहें। यह विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि को संसाधन क्षरण और पर्यावरणीय गिरावट से अलग करने, टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देने और प्रकृति-आधारित समाधानों में निवेश करने का लक्ष्य रखता है।
• वैश्विक ढाँचों के साथ संरेखण (Alignment with Global Frameworks): भारत का विकासात्मक बदलाव वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ निकटता से जुड़ा है। देश UNFCCC के तहत पेरिस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसमें महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) शामिल हैं, जैसे 2030 तक 50% गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता प्राप्त करना और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन। यह रणनीति सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की उपलब्धि का भी स्पष्ट रूप से समर्थन करती है, जिनकी निगरानी घरेलू स्तर पर NITI Aayog द्वारा की जाती है।

प्रमुख संस्थागत और नीतिगत ढाँचे

भारत की नई विकासात्मक यात्रा का संचालन एक मजबूत संस्थागत संरचना और विशिष्ट नीतिगत निर्देशों द्वारा समर्थित है।

• NITI Aayog की रणनीतिक भूमिका: भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में, NITI Aayog 'विजन इंडिया @2047' दस्तावेज़ सहित रणनीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड जैसे तंत्रों के माध्यम से प्रगति की निगरानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो SDG संकेतकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है, जिससे विकासात्मक प्रगति का एक खंडित (disaggregated) दृश्य मिलता है।
• उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: 2020 में शुरू की गई यह योजना आत्मनिर्भर भारत की एक आधारशिला है, जो भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन प्रदान करती है। 5-7 वर्षों की अवधि के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों (जैसे ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र) में ₹1.97 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ, इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना और वैश्विक स्तर के चैंपियन बनाना है।
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: जनवरी 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित, इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। लक्ष्यों में 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना, जीवाश्म ईंधन के आयात में ₹1 लाख करोड़ से अधिक की कमी लाना और 6 लाख से अधिक रोज़गार सृजित करना शामिल है।
• PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: अक्टूबर 2021 में शुरू की गई यह ₹100 लाख करोड़ की पहल एक डिजिटल मंच प्रदान करती है, जो रेलवे और सड़क मार्ग सहित 16 मंत्रालयों को अवसंरचना कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक साथ लाती है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बढ़ाना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है।

कार्यान्वयन और मापन में चुनौतियाँ

महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और व्यापक ढाँचों के बावजूद, इस नई विकासात्मक रणनीति के कार्यान्वयन में अंतर्निहित चुनौतियाँ आती हैं।

• अंतर-क्षेत्रीय समन्वय: PLI और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी पहलों के लिए विभिन्न मंत्रालयों (जैसे वाणिज्य, वित्त, पर्यावरण, भारी उद्योग) में 'संपूर्ण-सरकार' (whole-of-government) दृष्टिकोण को लागू करना महत्वपूर्ण समन्वय चुनौतियाँ पेश करता है, जिसके लिए प्रयासों के अलगाव को रोकने के लिए मजबूत संस्थागत तंत्रों की आवश्यकता होती है।
• डेटा और निगरानी में कमी: विशुद्ध रूप से आर्थिक संकेतकों से समग्र सतत विकास मेट्रिक्स की ओर संक्रमण के लिए उन्नत डेटा संग्रह, एकीकरण और विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। जबकि SDG इंडिया इंडेक्स एक कदम है, सभी राज्यों में 'ग्रीन GDP' या सामाजिक कल्याण संकेतकों को सटीक रूप से मापना जटिल बना हुआ है, अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों से बारीक, वास्तविक समय के डेटा की कमी होती है।
• राजकोषीय और संसाधन संबंधी बाधाएँ: हरित संक्रमण और विनिर्माण को बढ़ावा देने (जैसे उन्नत बैटरी भंडारण, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन) के लिए आवश्यक बड़े पैमाने के निवेश के लिए पर्याप्त राजकोषीय परिव्यय की आवश्यकता होती है। पर्याप्त निजी निवेश जुटाना और राज्यों में संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के लिए, एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
• कौशल और प्रौद्योगिकी को अपनाना: उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकियों की ओर बदलाव नए कौशल सेटों की मांग पैदा करता है। मौजूदा कार्यबल के लिए पुनः-कौशल और कौशल-उन्नयन पहलों के माध्यम से इस कौशल अंतर को पाटना, साथ ही तेजी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना, सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।

सतत विकास के तुलनात्मक दृष्टिकोण

भारत की रणनीति, वैश्विक स्तर पर संरेखित होने के बावजूद, अन्य प्रमुख आर्थिक गुटों की तुलना में अद्वितीय विशेषताएँ प्रस्तुत करती है, जो इसके विशिष्ट विकासात्मक संदर्भ को दर्शाती है।

संरचनात्मक आलोचना: व्यापार-बंद और असमानताओं को नेविगेट करना

जबकि यह दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी है, भारत की नई विकासात्मक यात्रा के संरचनात्मक कार्यान्वयन में गंभीर तनाव का सामना करना पड़ता है। बड़े पैमाने के विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकियों पर जोर, हालांकि आवश्यक है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच अंतर को बढ़ाने का जोखिम रखता है, जिससे MSMEs को यदि वित्तीय और तकनीकी सहायता नहीं मिली तो वे हाशिए पर जा सकते हैं। इसके अलावा, संघीय ढाँचा अंतर्निहित चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है; जबकि केंद्र राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जैसी बड़ी नीतियाँ बनाता है, प्रभावी कार्यान्वयन अक्सर राज्य स्तर पर विभिन्न क्षमताओं, राजनीतिक इच्छाशक्ति और राजकोषीय स्थान पर निर्भर करता है, जिससे असमान विकास परिणाम और नीतिगत विसंगतियों की संभावना बनती है। इन असमानताओं को दूर करना और सभी आर्थिक वर्गों और क्षेत्रों के लिए एक समावेशी संक्रमण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत और शासन चुनौती बनी हुई है।

संरचित मूल्यांकन

• नीति डिज़ाइन गुणवत्ता: नीति डिज़ाइन काफी हद तक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी है, जो आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करने का प्रयास करता है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता सूक्ष्म कार्यान्वयन रणनीतियों पर निर्भर करती है जो क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखती हैं और कमजोर आबादी पर संभावित नकारात्मक बाहरी प्रभावों को संबोधित करती हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण सराहनीय है, लेकिन नीतिगत विखंडन को रोकने के लिए मजबूत समन्वय ढाँचे की आवश्यकता है।
• शासन/कार्यान्वयन क्षमता: भारत की विशाल प्रशासनिक मशीनरी, संघीय ढाँचे के साथ मिलकर, प्रभावी शासन के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करती है। जबकि PM गति शक्ति जैसी पहल परियोजना निष्पादन को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखती हैं, राज्य और जिला स्तरों पर क्षमता निर्माण, पारदर्शी निगरानी तंत्रों के साथ, महत्वपूर्ण है। सभी औद्योगिक खंडों में पर्यावरणीय नियमों को लगातार लागू करने की क्षमता भी सफलता का एक प्रमुख निर्धारक बनी हुई है।
• व्यवहारिक/संरचनात्मक कारक: आत्मनिर्भर भारत और हरित विकास प्रतिमानों की सफलता स्वदेशी नवाचार की ओर उद्योग के व्यवहार को बदलने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने और चक्रीय अर्थव्यवस्था की मानसिकता को बढ़ावा देने पर गंभीर रूप से निर्भर करती है। टिकाऊ जीवन शैली में सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी (जैसे LiFE मिशन के माध्यम से) भी महत्वपूर्ण है। भू-राजनीतिक बदलाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और तकनीकी प्रगति महत्वपूर्ण बाहरी दबाव डालना जारी रखेंगे, जिसके लिए निरंतर नीतिगत अनुकूलन और लचीलेपन की आवश्यकता होगी।

परीक्षा अभ्यास

मुख्य परीक्षा प्रश्न (250 शब्द): भारत की 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' और 'हरित विकास' रणनीतियाँ किस प्रकार इसकी विकासात्मक यात्रा को फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर रही हैं, इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आत्मनिर्भरता को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करने से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न