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परिचय: गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों का संशोधित वर्गीकरण
साल 2024 में गृह मंत्रालय (MHA) ने भारत के वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों के वर्गीकरण में बदलाव किया है। पहले के "सबसे प्रभावित जिलों" के बजाय अब तीन स्तरों वाली प्रणाली लागू की गई है। इस नए ढांचे में LWE प्रभावित जिले, चिंता के जिले, और लिगेसी एवं थ्रस्ट (L&T) जिले शामिल हैं। यह संशोधन उग्रवाद की तीव्रता और स्वरूप के अनुसार संसाधनों के बेहतर आवंटन और लक्षित हस्तक्षेपों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है।
UPSC प्रासंगिकता
वामपंथी प्रभावित जिलों का नया तीन-स्तरीय वर्गीकरण
- LWE प्रभावित जिले: बीजापुर (छत्तीसगढ़) और वेस्ट सिंहभूम (झारखंड) — जहां उग्रवाद की गतिविधियाँ अभी भी सक्रिय हैं (MHA, 2024)।
- चिंता के जिले: कांकेर (छत्तीसगढ़) — उभरता खतरा, जिसके लिए सतर्कता और रोकथाम जरूरी है।
- लिगेसी एवं थ्रस्ट जिले: 35 ऐसे जिले जो पहले प्रभावित थे या संवेदनशील हैं, जहां विकास और सतर्कता जारी रखनी होगी ताकि उग्रवाद फिर से न फैले।
नक्सलवादी आंदोलन का ऐतिहासिक और परिचालन संदर्भ
- नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी, पश्चिम बंगाल में हुई, जिसका नेतृत्व चरु मजूमदार, कानू सन्याल, और जागन संथाल ने किया। यह आंदोलन सशस्त्र विद्रोह के जरिए भूमि सुधार और आदिवासी अधिकारों की मांग करता है।
- यह आंदोलन रेड कॉरिडोर में फैला, जो 9 राज्यों के 90 से अधिक जिलों में सक्रिय है, जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र आदि शामिल हैं (MHA, 2023)।
- LWE उग्रवादी गुरिल्ला युद्ध तकनीक अपनाते हैं, सरकारी ढांचे को निशाना बनाते हैं, स्थानीय जनता से जबरन वसूली करते हैं, और नाबालिगों की भर्ती करते हैं, जबकि वे खुद को हाशिए पर पड़े आदिवासी और भूमिहीन समुदायों का प्रतिनिधि बताते हैं।
वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा
- संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व देता है।
- अवैध गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के सेक्शन 15 और 16 में LWE से जुड़े आतंकवादी कृत्यों को दंडनीय बनाया गया है।
- आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (AFSPA) के सेक्शन 3 के तहत चुनिंदा LWE प्रभावित जिलों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद करते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ (1997) में मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए सुरक्षा अभियानों पर बल दिया गया है।
वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक प्रभाव और संसाधन आवंटन
- गृह मंत्रालय ने 2023-24 में सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर (SRE) योजना के तहत लगभग ₹2,500 करोड़ की राशि LWE प्रभावित जिलों के लिए आवंटित की।
- पिछले दशक में LWE से जुड़ी हिंसा के कारण बुनियादी ढांचे के नुकसान, निवेश में कमी और कृषि उत्पादन में गिरावट से अनुमानित आर्थिक हानि ₹50,000 करोड़ से अधिक हुई है (MHA वार्षिक रिपोर्ट, 2023; NITI आयोग, 2023)।
- इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान (IAP) के जरिए 35 लिगेसी एवं थ्रस्ट जिलों में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि सामाजिक-आर्थिक हालात सुधरें और उग्रवाद की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
- इन प्रभावित जिलों में कृषि उत्पादन राष्ट्रीय औसत से 20-30% कम है, जो विकास की कमी को दर्शाता है (NITI आयोग, 2023)।
वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मुख्य संस्थान
- गृह मंत्रालय (MHA): नीतिगत निर्माण, विरोधी अभियान समन्वय और वित्तीय आवंटन।
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF): मुख्य अर्धसैनिक बल जो आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात रहता है।
- नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA): LWE से जुड़े आतंकवादी मामलों की जांच।
- राज्य पुलिस बल: छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र — स्थानीय कानून प्रवर्तन और खुफिया कार्य।
- आदिवासी कार्य मंत्रालय: उग्रवाद के मूल कारणों को दूर करने के लिए आदिवासी कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन।
- NITI आयोग: LWE प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास की निगरानी।
डेटा स्नैपशॉट: LWE की स्थिति और रुझान (2023-24)
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| LWE प्रभावित जिलों की संख्या | 2 (बीजापुर, वेस्ट सिंहभूम) |
| चिंता के जिले | 1 (कांकेर) |
| लिगेसी एवं थ्रस्ट जिले | 35 |
| LWE हिंसा में कमी (2019-2023) | 35% |
| भौगोलिक विस्तार (रेड कॉरिडोर) | 9 राज्यों के 90+ जिले |
| LWE के कारण आर्थिक नुकसान (पिछले दशक) | ₹50,000+ करोड़ |
तुलनात्मक विश्लेषण: भारत की LWE रणनीति बनाम कोलंबिया की FARC विद्रोह
| पहलू | भारत (LWE) | कोलंबिया (FARC) |
|---|---|---|
| विद्रोह का स्वरूप | गुरिल्ला युद्ध, आदिवासी शिकायतें | मार्क्सवादी गुरिल्ला, ड्रग व्यापार से जुड़ा |
| सरकारी प्रतिक्रिया | सुरक्षा अभियान + विकास योजनाएँ | शांति समझौता (2016) + विमुक्ति कार्यक्रम |
| परिणाम | 2019-23 में 35% हिंसा में कमी, विद्रोह जारी | समझौते के 5 साल में 60% से अधिक हिंसा में कमी |
| पुनर्वास पर ध्यान | आंशिक, सामाजिक-आर्थिक समावेशन में कमी | व्यापक पुनर्वास और ग्रामीण विकास |
वर्तमान LWE प्रबंधन में प्रमुख खामियां
- सुरक्षा उपायों और सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच समन्वय की कमी से लिगेसी एवं थ्रस्ट जिलों में हिंसा का चक्र चलता रहता है।
- आदिवासी अधिकारों का कमजोर प्रवर्तन, जिससे अलगाव और उग्रवाद की भर्ती बढ़ रही है।
- कठिन भौगोलिक स्थिति और स्थानीय जनता में अविश्वास के कारण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण है।
महत्व और आगे का रास्ता
- संशोधित वर्गीकरण से सुरक्षा और विकास संसाधनों की केंद्रित तैनाती संभव हुई है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ी है।
- आदिवासी कल्याण को मजबूत करना और अधिकारों का संरक्षण करना उग्रवाद के मूल कारणों को दूर कर सकता है।
- केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ समुदाय की भागीदारी जरूरी है ताकि स्थायी शांति स्थापित हो सके।
- कोलंबिया जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों से सीख लेकर पुनर्वास और सामाजिक समावेशन की रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं।
- वर्तमान में केवल दो जिले LWE प्रभावित जिले के रूप में वर्गीकृत हैं।
- चिंता के जिले ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्तमान में कोई खतरा नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक हिंसा हुई है।
- लिगेसी एवं थ्रस्ट जिलों में उग्रवाद की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सतर्कता आवश्यक है।
- AFSPA सभी LWE प्रभावित जिलों में सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देता है।
- UAPA LWE हिंसा से जुड़े आतंकवादी कृत्यों को अपराध मानता है।
- अनुच्छेद 355 केंद्र को राज्यों की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व देता है।
मेन प्रश्न
गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के तीन-स्तरीय वर्गीकरण के प्रभावों पर चर्चा करें। यह भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में किस प्रकार की रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है? (250 शब्द)
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 (राजनीति और शासन), पेपर 3 (आंतरिक सुरक्षा)
- झारखंड का दृष्टिकोण: वेस्ट सिंहभूम, जो एक LWE प्रभावित जिला है, राज्य और केंद्र दोनों के लिए सुरक्षा और विकास के प्रमुख केंद्र हैं।
- मेन प्वाइंटर: झारखंड में LWE की भूमिका, आदिवासी जनसंख्या पर प्रभाव और केंद्र की योजनाओं के राज्य-विशिष्ट क्रियान्वयन चुनौतियों को उजागर करें।
गृह मंत्रालय किन मापदंडों के आधार पर जिलों को LWE प्रभावित, चिंता के जिले या लिगेसी एवं थ्रस्ट के रूप में वर्गीकृत करता है?
मंत्रालय उग्रवाद की तीव्रता, घटनाओं की आवृत्ति, खतरे के स्तर और सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलता के आधार पर जिलों को वर्गीकृत करता है। LWE प्रभावित जिले में सक्रिय उग्रवाद होता है; चिंता के जिले में उभरते खतरे होते हैं; और लिगेसी एवं थ्रस्ट जिलों में हिंसा कम हुई है लेकिन सतर्कता जरूरी है।
LWE प्रभावित जिलों में Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) की भूमिका क्या है?
AFSPA सशस्त्र बलों को चुनिंदा LWE प्रभावित जिलों में तलाशी, गिरफ्तारी और बल प्रयोग जैसे विशेष अधिकार देता है। इसका लागू होना खतरे के आकलन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है और यह आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता करता है।
Integrated Action Plan (IAP) ने LWE चुनौतियों को कैसे संबोधित किया है?
IAP लिगेसी एवं थ्रस्ट जिलों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सुधार पर विकास निधि प्रदान करता है, जिससे उग्रवाद के सामाजिक-आर्थिक कारणों को दूर करने और पुनरावृत्ति रोकने में मदद मिलती है।
भारत के लिए LWE के कारण आर्थिक नुकसान क्यों महत्वपूर्ण है?
LWE हिंसा से बुनियादी ढांचे को नुकसान, निवेश में कमी और कृषि उत्पादन में गिरावट होती है, जिससे पिछले दशक में ₹50,000 करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करता है।
कोलंबिया के FARC विद्रोह से भारत क्या सीख सकता है?
भारत को कोलंबिया के 2016 के शांति समझौते से सीख लेनी चाहिए, जिसने विद्रोहियों के विमुक्ति और पुनर्वास के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को जोड़ा, जिससे पांच साल में हिंसा में 60% से अधिक कमी आई। यह दिखाता है कि बातचीत और सामाजिक-आर्थिक समावेशन कितने महत्वपूर्ण हैं।
आधिकारिक स्रोत और आगे पढ़ें
स्रोत: LearnPro Editorial | सामान्य अध्ययन | प्रकाशित: 4 April 2026 | अंतिम अपडेट: 9 April 2026
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