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2023 में पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा ने वैश्विक बिजली मांग पूरी की
2023 में नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्रोतों ने वैश्विक बिजली उत्पादन का 29% हिस्सा दिया, जो International Energy Agency (IEA) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पहली बार जीवाश्म ईंधनों को पीछे छोड़ गया। यह उपलब्धि वैश्विक स्तर पर सौर फोटोवोल्टाइक (PV) क्षमता में 23% की वृद्धि से संभव हुई, जो अब 1,200 GW तक पहुंच गई है (IRENA, 2024)। वहीं, पवन ऊर्जा ने 15% बिजली उत्पादन में योगदान दिया, जिसमें चीन का 340 GW स्थापित क्षमता के साथ नेतृत्व है (Global Wind Energy Council, 2024)। इस बदलाव के पीछे तकनीकी प्रगति, लागत में गिरावट और विश्वभर में नीतिगत समर्थन मुख्य कारण हैं। हालांकि, ग्रिड एकीकरण, ऊर्जा भंडारण और समान पहुंच जैसे मुद्दे खासकर विकासशील देशों में अभी भी चुनौती बने हुए हैं।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी – नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन निवारण
- GS पेपर 2: अंतरराष्ट्रीय संबंध – पेरिस समझौता, वैश्विक ऊर्जा सहयोग
- निबंध: ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का कानूनी और संवैधानिक ढांचा
भारत में ऊर्जा नीति संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) के प्रविष्टि 54 के अंतर्गत आती है, जो संघ सरकार को बिजली उत्पादन और वितरण पर कानून बनाने का अधिकार देती है। Electricity Act, 2003 इस क्षेत्र का मुख्य कानून है, जिसमें धारा 61 और 86 विशेष रूप से टैरिफ नीति बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रावधान करते हैं। इसके साथ ही, Energy Conservation Act, 2001 ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में सहायक है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य पेरिस समझौता (2015) के तहत किए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने पर जोर देते हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के आर्थिक पहलू
वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार का मूल्य 2020 में लगभग USD 881.7 बिलियन था और यह 2027 तक USD 1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 8.4% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है (Fortune Business Insights, 2021)। भारत ने 2023-24 के बजट में नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए INR 35,000 करोड़ (~USD 4.7 बिलियन) का प्रावधान किया, जो इस क्षेत्र की बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है। 2022 में वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र में रोजगार 13.6 मिलियन तक पहुंच गया (IRENA), जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में इसकी भूमिका को दर्शाता है। निवेश भी 2023 में USD 500 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है (BloombergNEF, 2024), मुख्यतः सौर और पवन परियोजनाओं के विस्तार के कारण।
नवीकरणीय ऊर्जा नीति और क्रियान्वयन में प्रमुख संस्थान
- International Renewable Energy Agency (IRENA): वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, डेटा साझा करने और नीति मार्गदर्शन में मदद करता है।
- Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), India: नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों और योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करता है।
- Central Electricity Authority (CEA), India: बिजली उत्पादन सहित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए डेटा, योजना और निगरानी प्रदान करता है।
- International Energy Agency (IEA): वैश्विक ऊर्जा रुझानों पर नजर रखता है और नीति सुझाव देता है।
- Solar Energy Corporation of India (SECI): सौर ऊर्जा परियोजनाओं और प्रतिस्पर्धी नीलामी का संचालन करता है।
- NITI Aayog: भारत के ऊर्जा संक्रमण पर रणनीतिक नीति सलाह देता है।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और उत्पादन की तुलना: भारत बनाम चीन
| मापदंड | भारत | चीन |
|---|---|---|
| स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (GW, 2023) | 170 GW (कुल स्थापित क्षमता का 43%) (CEA, 2024) | 1,200 GW (वैश्विक नेतृत्व) (Global Wind Energy Council, 2024) |
| बिजली उत्पादन में नवीकरणीय हिस्सेदारी (2023) | ग्रिड एकीकरण चुनौतियों के कारण 43% से कम | 30%, सक्रिय नीतिगत प्रोत्साहनों के साथ (14वां पंचवर्षीय योजना) |
| प्रमुख नवीकरणीय स्रोत | सौर PV, पवन | पवन, सौर PV, जलविद्युत |
| नीतिगत ढांचा | राष्ट्रीय सौर मिशन, Electricity Act 2003, MNRE योजनाएं | पंचवर्षीय योजनाएं, फीड-इन टैरिफ, सब्सिडी, राज्य स्तर के आदेश |
| ग्रिड एकीकरण की चुनौतियां | महत्वपूर्ण, जिसके कारण कटौती और कम उपयोग होता है | सुधार हुआ है लेकिन बड़े पैमाने पर भंडारण निवेश के साथ अभी विकासशील |
नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और पहुंच में चुनौतियां
क्षमता में वृद्धि के बावजूद, भारत और अन्य देशों को ग्रिड अवसंरचना के आधुनिकीकरण में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे ट्रांसमिशन बाधाएं और स्मार्ट ग्रिड की कमी। सौर और पवन ऊर्जा की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए बैटरी जैसी ऊर्जा भंडारण तकनीकें अभी बड़े पैमाने पर लागू नहीं हुई हैं। राज्यों के बीच नीति समन्वय भी टुकड़ों में है, जिससे टैरिफ समरसता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों के व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं। इन कमियों के कारण नवीकरणीय ऊर्जा का कटौती और स्थापित क्षमता का अध: उपयोग हो रहा है, जो ऊर्जा संक्रमण की पूरी क्षमता को रोक रहा है।
महत्व और आगे का रास्ता
- नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा वैश्विक बिजली मांग पूरी करने की यह उपलब्धि ऊर्जा मिश्रण में संरचनात्मक बदलाव का संकेत है, जो जलवायु संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है।
- भारत की नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि इसे वैश्विक नेता बनाती है, लेकिन ग्रिड लचीलेपन और भंडारण को मजबूत करना आवश्यक है ताकि क्षमता को वास्तविक उत्पादन में बदला जा सके।
- नीति सुधारों को राज्यों के बीच समन्वय, भंडारण समाधान को प्रोत्साहन और ट्रांसमिशन अवसंरचना के उन्नयन पर ध्यान देना चाहिए।
- पेरिस समझौता जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचों के तहत सहयोग जारी रहना चाहिए ताकि विकासशील देशों के लिए तकनीकी हस्तांतरण और वित्तीय मदद मिलती रहे।
- सस्ते और समान नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि समावेशी विकास और ऊर्जा न्याय सुनिश्चित हो सके।
- 2023 में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों ने वैश्विक बिजली उत्पादन का 29% हिस्सा दिया, जो पहली बार जीवाश्म ईंधनों से अधिक है।
- 2023 में सौर फोटोवोल्टाइक क्षमता में 23% की वृद्धि हुई, जो 1,200 GW तक पहुंच गई।
- चीन की बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी भारत से अधिक है।
- Electricity Act, 2003 में नवीकरणीय ऊर्जा को विशेष रूप से बढ़ावा देने वाले प्रावधान शामिल हैं।
- Energy Conservation Act, 2001 राज्यों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना के लक्ष्य निर्धारित करता है।
- भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य पेरिस समझौता के प्रतिबद्धताओं से प्रभावित हैं।
मुख्य प्रश्न
2023 में नवीकरणीय ऊर्जा के जीवाश्म ईंधनों से आगे निकलने का वैश्विक बिजली उत्पादन में क्या महत्व है? भारत को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का पूरा लाभ उठाने में कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और नीतिगत सुधार इन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं? (250 शब्द)
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 3 – पर्यावरण और पारिस्थितिकी; पेपर 2 – आर्थिक विकास
- झारखंड दृष्टिकोण: झारखंड में पवन और सौर ऊर्जा की संभावनाएं प्रचुर हैं, लेकिन उनका उपयोग कम हो रहा है; राज्य की ग्रिड अवसंरचना को नवीकरणीय ऊर्जा के समावेशन के लिए आधुनिक बनाने की जरूरत है।
- मुख्य बिंदु: झारखंड की नवीकरणीय क्षमता, ग्रिड एकीकरण की चुनौतियां, और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में राज्य और केंद्र की नीतियों की भूमिका पर उत्तर तैयार करें।
भारत में ऊर्जा नीति किस संवैधानिक प्रावधान के तहत आती है?
भारत में ऊर्जा नीति संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) के प्रविष्टि 54 के अंतर्गत आती है, जो संघ सरकार को बिजली उत्पादन और वितरण पर विधायी अधिकार देती है।
मार्च 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी?
मार्च 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 170 GW तक पहुंच गई थी, जो कुल स्थापित बिजली क्षमता का 43% है (CEA, 2024)।
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में जोड़ने में मुख्य चुनौतियां क्या हैं?
मुख्य चुनौतियों में पुरानी ग्रिड अवसंरचना, बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण की कमी, राज्यों के बीच नीति समन्वय का अभाव और ट्रांसमिशन बाधाएं शामिल हैं, जिनके कारण नवीकरणीय ऊर्जा का कटौती और कम उपयोग होता है।
भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्रभावित करने वाला अंतरराष्ट्रीय समझौता कौन सा है?
भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य पेरिस समझौता (2015) के तहत किए गए प्रतिबद्धताओं से प्रभावित हैं, जो उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने पर जोर देता है।
वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का आर्थिक प्रभाव क्या रहा है?
वैश्विक स्तर पर 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार 13.6 मिलियन तक पहुंच गया (IRENA), जबकि 2023 में निवेश USD 500 बिलियन तक बढ़ा, जो क्षेत्र के विकास और आर्थिक योगदान को दर्शाता है।
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