भारत में हाल के नीतिगत फैसलों ने संविधान और प्रगतिशील कानूनों के तहत सुनिश्चित मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा में कमी की चिंता बढ़ा दी है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (MHA 2017) ने अधिकार आधारित ढांचा स्थापित किया है, लेकिन प्रशासनिक कदम और बजट की अनदेखी मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और स्वायत्तता में हुई प्रगति को उलटने का खतरा पैदा कर रही है। यह पीछे हटना संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ गरिमा का अधिकार भी सुनिश्चित करता है, और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के भी विपरीत है।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा जो मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करता है

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें गरिमा और स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 इसे स्पष्ट करता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच (धारा 3), सूचित सहमति (धारा 18), और मानसिक रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा (धारा 104) का प्रावधान है। साथ ही, विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 मानसिक बीमारी को परिभाषित करता है (धारा 2) और भेदभाव रोकने तथा समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों और लाभों का उल्लेख करता है (धारा 12-14)। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों जैसे Common Cause बनाम भारत संघ (2018) ने स्वास्थ्य देखभाल में स्वायत्तता और गरिमा को मजबूत करते हुए संवैधानिक आदेश की पुष्टि की है।

• MHA 2017 ने पुराने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की जगह ली, जो नियंत्रणात्मक व्यवस्था से अधिकार आधारित देखभाल की ओर बदलाव है।
• धारा 3 के तहत सरकारी संस्थानों में मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं।
• धारा 18 सूचित सहमति को अनिवार्य बनाती है, बिना उचित प्रक्रिया के जबरदस्ती इलाज पर रोक लगाती है।
• धारा 104 मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों को मरीजों के अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के निपटारे का अधिकार देती है।
• विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 मानसिक बीमारी को विकलांगता अधिकारों में शामिल करता है, जिससे सामाजिक और कानूनी सुरक्षा मिलती है।

आर्थिक पहलू और संसाधनों की कमी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2023 के अनुसार, भारत अपनी कुल स्वास्थ्य बजट का 1% से भी कम हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित करता है। इस कम बजट के कारण उपचार अंतर 70% से अधिक है (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2016), जिससे बड़ी संख्या में रोगी बिना इलाज के रह जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2022) के अनुसार मानसिक बीमारी की आर्थिक लागत सालाना 1.03 ट्रिलियन रुपये है, और विश्व आर्थिक मंच (2021) के अनुसार इलाज न होने से GDP वृद्धि लगभग 4% कम हो जाती है। जबकि मानसिक स्वास्थ्य बाजार का वार्षिक संयुक्त वृद्धि दर 12.5% (IBEF रिपोर्ट, 2023) तक पहुंचने का अनुमान है, फिर भी प्रणालीगत उपेक्षा जारी है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक उत्पादकता दोनों को प्रभावित करती है।

• 100,000 जनसंख्या पर केवल 0.06 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं (WHO मानसिक स्वास्थ्य एटलस 2020), जिससे सेवा तक पहुंच सीमित है।
• स्वयंहत्या दर 12 प्रति 100,000 जनसंख्या (NCRB 2022) पर स्थिर बनी हुई है, जो मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों की अनदेखी दर्शाती है।
• कम बजट के कारण अवसंरचना खराब और प्रशिक्षित कर्मी खासकर ग्रामीण इलाकों में कम हैं।
• निजी मानसिक स्वास्थ्य बाजार बढ़ रहा है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र उपेक्षित है, जिससे असमानता बढ़ती है।

संस्थागत भूमिका और क्रियान्वयन की कमजोरियां

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेज संस्थान (NIMHANS) अनुसंधान और नीति सलाह के क्षेत्र में शीर्ष संस्थान है। मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड, जो MHA 2017 के तहत बनाए गए हैं, संस्थागत स्तर पर अधिकारों की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) नीति कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालता है, लेकिन खासकर ग्रामीण और वंचित समुदायों में क्रियान्वयन कमजोर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों की निगरानी करता है, लेकिन सामाजिक कलंक और संसाधनों की कमी इसकी प्रभावशीलता सीमित करती है। ये संस्थागत ढांचे मौजूद हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मजबूत क्रियान्वयन न होने से उपचार अंतर और अधिकार हनन जारी हैं।

• NIMHANS नीति सुझाव देता है, लेकिन पूरे देश में कार्यक्रम बढ़ाने में क्षमता सीमित है।
• मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड सीमित राज्यों में सक्रिय हैं और उनका संचालन असंगत है।
• MoHFW का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम खराब वित्तपोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़ाव की कमी से जूझ रहा है।
• कलंक और जागरूकता की कमी संस्थागत पहुंच और मरीज सशक्तिकरण में बाधा डालती है।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत और ऑस्ट्रेलिया

भारत की मानसिक स्वास्थ्य नीति में मुख्य कमियां

भारत की मानसिक स्वास्थ्य नीतियों में खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन तंत्र की कमी है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में पूरी तरह शामिल न करना कलंक को बढ़ावा देता है और सेवा तक पहुंच को सीमित करता है। साथ ही, फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य की पहचान और रेफरल के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता। इसके अलावा, प्रशासनिक उपाय जो सूचित सहमति को कम करते हैं या स्वायत्तता की बजाय नियंत्रणात्मक देखभाल को प्राथमिकता देते हैं, संवैधानिक गारंटी और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के खिलाफ हैं।

• व्यापक मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों का अभाव अधिकार संरक्षण को सीमित करता है।
• प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त संसाधन या कर्मी नहीं रखते।
• कलंक और गलत जानकारी की वजह से जागरूकता अभियान कमजोर हैं।
• नीतिगत कमियां पीछे हटती प्रशासनिक कार्रवाइयों को बढ़ावा देती हैं, जैसे बिना उचित प्रक्रिया के जबरदस्ती संस्थागतकरण।

आगे का रास्ता: अधिकार और कल्याण के साथ नीति का संरेखण

• मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन कम से कम 5% तक बढ़ाना, ताकि सेवाएं और अवसंरचना बेहतर हो सके।
• राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों को मजबूत और सक्रिय करना, ताकि अधिकारों का संरक्षण हो सके।
• मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में पूरी तरह शामिल करना, प्रशिक्षित कर्मियों और सामुदायिक पहुंच के साथ।
• कलंक कम करने और सूचित सहमति को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान चलाना।
• नीति को संयुक्त राष्ट्र विकलांगता अधिकार कन्वेंशन (CRPD) जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचों के अनुरूप बनाना।
• NIMHANS जैसे संस्थानों का उपयोग क्षमता निर्माण और प्रमाण आधारित नीति सलाह के लिए करना।

मुख्य प्रश्न

भारत में हाल की नीतिगत कार्रवाइयों ने मानसिक रोगियों के अधिकारों और गरिमा को कैसे कमजोर किया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। संवैधानिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की भूमिका पर चर्चा करें। भारत के मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सुधार सुझाएं।