भारत में मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों से जुड़ी हाल की नीतिगत पहलें मानसिक रोगियों की गरिमा, स्वायत्तता और संवैधानिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (MHCA 2017) के बनने के बावजूद, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा, समुदाय में रहने और सूचित सहमति जैसे अधिकारों की गारंटी देता है, उसकी सही अमल में कमी और पिछड़ी नीतियां इन सुरक्षा उपायों को खतरे में डाल रही हैं। ये कदम संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ हैं, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, और साथ ही संयुक्त राष्ट्र विकलांगता अधिकार कन्वेंशन (UNCRPD) जैसे अंतरराष्ट्रीय वादों का उल्लंघन भी करते हैं। सामाजिक कलंक, अवसंरचना की कमी और कम बजट आवंटन विशेषकर ग्रामीण भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को और बाधित कर रहे हैं।

मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों का संवैधानिक और कानूनी ढांचा

अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा, स्वायत्तता और स्वास्थ्य सेवा में सूचित सहमति के अधिकार के रूप में भी व्याख्यायित किया है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 विशेष रूप से मानसिक रोगियों के लिए ये अधिकार सुनिश्चित करता है, जिनमें शामिल हैं:

• धारा 3: बिना भेदभाव के मानसिक स्वास्थ्य सेवा और उपचार का अधिकार।
• धारा 4: समुदाय में रहने, उसका हिस्सा बनने और अलग-थलग न किए जाने का अधिकार।
• धारा 18: उपचार के लिए सूचित सहमति की अनिवार्यता, जो स्वायत्तता को प्राथमिकता देती है।
• धारा 98: मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा, जिसमें गोपनीयता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा शामिल है।

विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) मानसिक रोग को विकलांगता के रूप में परिभाषित करता है (धारा 2) और समानता तथा गैर-भेदभाव का प्रावधान करता है (धारा 7), जो MHCA 2017 के पूरक हैं। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले जैसे Common Cause v. Union of India (2018) स्वास्थ्य सेवा में गरिमा और स्वायत्तता की संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करते हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है।

आर्थिक और अवसंरचनात्मक चुनौतियां

भारत अपनी कुल स्वास्थ्य व्यय का 1% से भी कम हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2023), जबकि लगभग 14.3% आबादी मानसिक विकारों से पीड़ित है (राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16)। उपचार का अंतर 83% है, जो सेवा तक पहुंच में गंभीर बाधा दर्शाता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) को 2023-24 के बजट में ₹300 करोड़ आवंटित किए गए, जो 1.5 करोड़ से अधिक प्रभावित लोगों की जरूरतों के लिए अपर्याप्त है।

• निजी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं 15% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की 70% आबादी के लिए ये पहुंच से बाहर हैं (FICCI हेल्थ रिपोर्ट 2023)।
• प्रति 1,00,000 जनसंख्या केवल 0.3 मनोरोग विशेषज्ञ हैं, जबकि WHO की अनुशंसा 3 प्रति 1,00,000 है (WHO मानसिक स्वास्थ्य एटलस 2020)।
• सरकारी अस्पतालों में केवल 1% से कम में ही विशेष मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2023)।
• भारत में आत्महत्या दर 12.3 प्रति 1,00,000 है, जो वैश्विक औसत 9.0 से अधिक है (NCRB 2022)।

संस्थागत भूमिकाएं और अमल में कमी

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोसाइंसेज संस्थान (NIMHANS) अनुसंधान और उपचार के लिए शीर्ष केंद्र है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) नीतिगत निर्माण और MHCA 2017 के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करता है, जबकि पुनर्वास परिषद भारत (RCI) पेशेवर प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है।

• MHCA 2017 के तहत सभी राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड बनाना अनिवार्य है, लेकिन 2023 तक केवल 15 राज्यों ने इसे लागू किया है (MoHFW रिपोर्ट)।
• सामाजिक कलंक और प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी अधिकारों के क्रियान्वयन में बाधा हैं।
• WHO भारत तकनीकी सहायता देता है, लेकिन राष्ट्रीय नीति का प्रभावी लागू होना अभी भी कमजोर है।

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कानूनी अधिकार और वास्तविकता के बीच फासला

MHCA 2017 जैसे प्रगतिशील कानूनों के बावजूद, लागू न होने, अवसंरचना की कमी और गहरे सामाजिक कलंक के कारण मानसिक स्वास्थ्य के बेहतर परिणाम नहीं मिल पाए हैं। नीति निर्माता अक्सर कानून बनाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन कार्यबल की कमी, जागरूकता की कमी और सामाजिक भेदभाव जैसे जमीनी मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे मानसिक रोगियों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा कमजोर होती है और वे समाज से अलग-थलग हो जाते हैं।

आगे का रास्ता: मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए ठोस कदम

• मानसिक स्वास्थ्य के लिए बजट कम से कम कुल स्वास्थ्य व्यय का 5% किया जाए ताकि सेवाएं और अवसंरचना बढ़ाई जा सकें।
• MHCA 2017 के तहत सभी राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड जल्द से जल्द स्थापित और सक्रिय किए जाएं।
• RCI के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण और प्रमाणन का विस्तार किया जाए ताकि कार्यबल की कमी पूरी हो सके।
• NHRC और नागरिक समाज के सहयोग से देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाकर कलंक कम किया जाए।
• ऑस्ट्रेलिया के NDIS जैसे मॉडल से सीखकर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और विकलांगता सेवाओं के साथ जोड़ा जाए।
• अधिकार उल्लंघन और उपचार परिणामों की निगरानी के लिए डेटा संग्रह और मॉनिटरिंग तंत्र मजबूत किए जाएं।

मेन प्रश्न

भारत में हाल की नीतिगत पहलों ने मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों, गरिमा और सेवा तक पहुंच को कैसे प्रभावित किया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। विधायी प्रावधानों और वास्तविकता के बीच अंतर को उजागर करें और उसे पाटने के लिए सुझाव दें। (250 शब्द)