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परिप्रेक्ष्य

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने हाल ही में भारत की केयर इकॉनमी में रणनीतिक निवेश पर एक कार्यपत्र जारी किया है, जिसमें बाल देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और विकलांगता सहायता सेवाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः अनौपचारिक और महिला-प्रधान है, फिर भी इसके जीडीपी और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद इसे पर्याप्त मान्यता नहीं मिली है। वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) 2030 तक 475 मिलियन केयर नौकरियों का अनुमान लगाता है, जो भारत के लिए इस क्षेत्र की विकास क्षमता और नीति की तात्कालिकता को दर्शाता है।

केयर इकॉनमी की परिभाषा और भारत में इसकी सीमा

केयर इकॉनमी में बच्चों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों की देखभाल से जुड़ी सभी भुगतान और बिना भुगतान की गतिविधियां शामिल हैं। इसमें बाल देखभाल केंद्र, वृद्धाश्रम जैसे औपचारिक क्षेत्र और घरों में मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अनौपचारिक बिना वेतन का काम शामिल है। यह क्षेत्र मानव विकास, श्रम उत्पादकता और सामाजिक कल्याण की नींव है, फिर भी यह आधिकारिक श्रम सांख्यिकी और जीडीपी में अक्सर अदृश्य रहता है।

• ILO के अनुसार, 2030 तक विश्व में 475 मिलियन केयर नौकरियां होंगी, जो जनसांख्यिकीय बदलाव और बढ़ती मांग से प्रेरित हैं।
• भारत की केयर इकॉनमी का जीडीपी में योगदान लगभग 10-12% है यदि बिना वेतन केयर कार्य को शामिल किया जाए (EAC-PM, 2024)।
• भारत में लगभग 90% बिना वेतन केयर कार्य महिलाएं करती हैं (NFHS-5, 2019-21), जो गहरे लिंग आधारित भूमिकाओं को दर्शाता है।
• जीडीपी के 2% की औपचारिक सार्वजनिक निवेश से 1.1 करोड़ नई नौकरियां सृजित हो सकती हैं, जिनमें 70% नौकरियां महिलाएं संभालेंगी (EAC-PM, 2024)।

केयर इकॉनमी के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचा

भारत का संविधान और कानूनी व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा और केयर कार्य को मान्यता देने की आधारशिला प्रदान करते हैं। निर्देशात्मक सिद्धांतों के Article 41 के तहत वृद्धावस्था और विकलांगता के लिए सार्वजनिक सहायता अनिवार्य है। प्रमुख कानूनों में शामिल हैं:

• विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) विकलांगों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधित 2017) मातृत्व अवकाश और लाभों को नियंत्रित करता है, जिससे महिलाओं की कार्यक्षमता बढ़ती है।
• राष्ट्रीय वृद्ध नीति, 1999 वृद्ध देखभाल सेवाओं और कल्याण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
• असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 असंगठित क्षेत्र के कामगारों, जिनमें केयर कार्यकर्ता भी शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, हालांकि कवरेज सीमित है।

केयर इकॉनमी का आर्थिक प्रभाव और रोजगार संभावनाएं

केयर इकॉनमी में रोजगार सृजन और लिंग समानता की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके अनौपचारिक स्वरूप के कारण औपचारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच सीमित है।

• केवल लगभग 5% अनौपचारिक केयर कार्यकर्ताओं को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्राप्त है (असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा अधिनियम रिपोर्ट, 2023)।
• राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) जैसी केयर योजनाओं के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त है; NSAP के 2023-24 के लिए आवंटित ₹9,000 करोड़ वृद्ध देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
• केयर कार्य को औपचारिक बनाने से महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ेगी, लिंग आधारित रोजगार अंतर कम होगा और सामाजिक कल्याण सुधरेगा।

भारत में केयर इकॉनमी को संचालित करने वाली संस्थागत व्यवस्था

• प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM): केयर इकॉनमी विस्तार के लिए नीति सलाह और शोध प्रदान करता है।
• अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO): केयर इकॉनमी के वैश्विक श्रम मानक और रुझान पर डेटा उपलब्ध कराता है।
• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD): बाल देखभाल और महिला कल्याण योजनाओं को लागू करता है।
• सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE): विकलांग कल्याण नीतियों की देखरेख करता है।
• राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW): महिलाओं के अधिकारों और केयर कार्यकर्ताओं के हितों की वकालत करता है।
• राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD): केयर सेवाओं में शोध और प्रशिक्षण करता है।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत और जर्मनी की केयर इकॉनमी मॉडल

भारत की केयर इकॉनमी में नीतिगत चुनौतियां

• बिना वेतन केयर कार्य राष्ट्रीय खातों और श्रम सांख्यिकी में अदृश्य रहता है, जिससे नीति निर्धारण और संसाधन आवंटन प्रभावित होता है।
• अनौपचारिक और बिना वेतन केयर कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज न्यूनतम है, जिससे वे आर्थिक जोखिमों के प्रति असुरक्षित हैं।
• पर्याप्त बजट समर्थन और समर्पित सामाजिक बीमा योजनाओं की कमी औपचारिकीकरण और गुणवत्ता सुधार में बाधा है।
• केयर श्रम का लिंग आधारित विभाजन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है।

आगे का रास्ता: रणनीतिक निवेश और नीति उपाय

• बिना वेतन केयर कार्य को राष्ट्रीय खातों और श्रम सांख्यिकी में शामिल कर नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा उपलब्ध कराएं।
• केयर सेवाओं में सार्वजनिक निवेश को कम से कम 2% जीडीपी तक बढ़ाएं ताकि रोजगार सृजन हो और सेवा की गुणवत्ता सुधरे।
• केयर कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित सामाजिक बीमा योजना बनाएं, जर्मनी के मॉडल से सीख लेकर।
• असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के तहत अनौपचारिक केयर कार्यकर्ताओं की सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाएं।
• MWCD, MSJE और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय मजबूत करें ताकि व्यापक केयर नीतियां बन सकें।
• केयर कार्यकर्ताओं के कौशल विकास और औपचारिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करें ताकि क्षेत्र को पेशेवर बनाया जा सके।
• लिंग असमानताओं को दूर करने के लिए पुरुषों की बिना वेतन केयर में भागीदारी को प्रोत्साहित करें और महिलाओं के श्रम बाजार में शामिल होने का समर्थन करें।

झारखंड और JPSC प्रासंगिकता

• JPSC पेपर: GS पेपर 1 (सामाजिक मुद्दे), GS पेपर 3 (आर्थिक विकास)
• झारखंड का संदर्भ: झारखंड की वृद्ध होती जनसंख्या और जनजातीय जनसांख्यिकी वृद्ध देखभाल और विकलांग सहायता की मांग बढ़ाती है, फिर भी अनौपचारिक देखभाल प्रमुख है और सामाजिक सुरक्षा सीमित है।
• मेन प्वाइंट: राज्य के विशेष चुनौतियों को उजागर करें, जैसे केयर कार्य का औपचारिकीकरण, लिंग आधारित श्रम पैटर्न, और केंद्र की योजनाओं जैसे NSAP और ICDS का स्थानीय प्रभाव।