Forest Services
प्रसंग और महत्त्व
विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट "Nourish and Flourish: Water Solutions to Feed 10 Billion People on a Livable Planet" में वैश्विक खाद्य प्रणालियों और जल विज्ञान के बीच गहरा असंतुलन उजागर हुआ है। वर्तमान कृषि जल प्रबंधन की प्रणाली यदि वैसे ही बनी रही, तो 2050 तक यह वैश्विक आबादी के केवल एक तिहाई हिस्से को स्थायी रूप से भोजन उपलब्ध करा पाएगी। भारत, जो जल-संकटग्रस्त देश है, फिर भी चावल और गन्ना जैसी जल-गहन फसलों का निर्यात करता है, जिससे "वर्चुअल वाटर" निर्यात होता है और पंजाब व हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जहां भूजल की गिरावट एक मीटर से अधिक प्रति वर्ष हो रही है (Central Ground Water Board, 2023), वहां संकट और गहरा जाता है।
UPSC से प्रासंगिकता
- GS पेपर 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी – जल संसाधन प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, ऊर्जा-जल-खाद्य जंजाल।
- GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था – कृषि अर्थशास्त्र, सब्सिडी, ऊर्जा सुरक्षा।
- निबंध विषय – टिकाऊ विकास, संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव।
जल और कृषि के लिए कानूनी एवं संवैधानिक ढांचा
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण और जल संसाधनों की रक्षा व सुधार का दायित्व देता है।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक प्राधिकरण प्रदान करता है।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (धारा 24-26) जल उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण को नियंत्रित करता है, जो टिकाऊ कृषि जल उपयोग के लिए अहम है।
- राष्ट्रीय जल नीति, 2012 सतही और भूजल के समन्वित उपयोग पर जोर देते हुए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) को बढ़ावा देती है।
- जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन प्रबंधन का समन्वय करता है, जबकि केंद्रीय जल आयोग (CWC) तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- न्यायिक हस्तक्षेप, विशेषकर MC मेहता बनाम भारत संघ (1988), ने टिकाऊ जल उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण को सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है।
भारत में कृषि जल उपयोग के आर्थिक पहलू
भारत के कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग 17-18% है (Economic Survey 2023-24)। सिंचित क्षेत्र का 60% से अधिक भूजल पर निर्भर है (Agricultural Census 2020), जो ऊर्जा-गहन है क्योंकि इसमें सब्सिडी वाली बिजली और डीजल का इस्तेमाल होता है। केवल पंजाब में ही भूजल पंपिंग के लिए ऊर्जा सब्सिडी सालाना 20,000 करोड़ रुपये से अधिक है (NITI Aayog, 2023), जो प्रोत्साहनों को विकृत कर अस्थायी दोहन को बढ़ावा देती है।
- भारत चावल और गन्ना जैसी जल-गहन फसलों का निर्यात करता है, जिससे हर साल अरबों क्यूबिक मीटर "वर्चुअल वाटर" का निर्यात होता है (World Bank, 2023)।
- भारत अपनी कच्ची तेल की 85-90% जरूरतें आयात करता है (IEA, 2023), जो ऊर्जा सुरक्षा को सीधे जल और खाद्य सुरक्षा से जोड़ता है।
- विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, जल उपयोग की अक्षमता 2050 तक वैश्विक आबादी के दो-तिहाई हिस्से की खाद्य उत्पादन क्षमता को खतरे में डालती है।
ऊर्जा-जल-खाद्य जंजाल: अंतर्संबंध और चुनौतियां
International Energy Agency (IEA) ने अपनी 2026 योजना "Sheltering from Oil Shocks" में बताया है कि ऊर्जा संकट जल और खाद्य संकट में तब्दील हो सकते हैं। भारत की 60% से अधिक सिंचित कृषि भूजल सिंचाई पर निर्भर है, जो बिजली और डीजल पर आधारित है।
- ईंधन की बढ़ती कीमतें सिंचाई, परिवहन और खाद्य वितरण की लागत बढ़ाती हैं, जिससे खाद्य महंगाई बढ़ती है।
- जल की अक्षमता ऊर्जा की मांग बढ़ाती है, जबकि ऊर्जा संकट जल संकट और खाद्य असुरक्षा को और गंभीर बनाते हैं।
- भूजल पंपिंग के लिए सब्सिडी वाली ऊर्जा एक ऐसा चक्र बनाती है जो अधिक दोहन और पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा देती है।
भारतीय कृषि में जल प्रबंधन की गलतियों के कारण
- विकृत प्रोत्साहन: मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली भूजल दोहन की लागत लगभग शून्य कर देती है, जिससे अत्यधिक उपयोग होता है।
- फसल पैटर्न में विकृति: MSP नीतियों के कारण जल-संकट वाले क्षेत्रों में जल-गहन फसलों जैसे धान और गन्ने की बढ़ती पैदावार।
- खंडित शासन: ऊर्जा, जल और कृषि क्षेत्रों के बीच समन्वय की कमी से नीति असंगति और प्रबंधन में बाधा।
- भूजल नियंत्रण की कमी: पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भूजल दोहन के नियमों का कमजोर क्रियान्वयन।
- तकनीकी कमियां: ड्रिप सिंचाई और अपशिष्ट जल पुन: उपयोग जैसी जल बचत तकनीकों का कम उपयोग।
भारत और इज़राइल के कृषि जल प्रबंधन की तुलना
| पहलू | भारत | इज़राइल |
|---|---|---|
| जल स्रोत निर्भरता | 60% से अधिक भूजल; सतही जल अस्थिर | मुख्यतः पुनर्नवीनीकृत अपशिष्ट जल और समुद्री जल शोधन |
| सिंचाई तकनीक | मुख्यतः बाढ़ और नहर सिंचाई; ड्रिप सिंचाई लगभग 7% | 85% से अधिक कृषि में उन्नत ड्रिप और सूक्ष्म सिंचाई |
| जल उपयोग दक्षता | कम; वाष्पीकरण और रिसाव से अधिक नुकसान | उच्च; 2000 के बाद से जल उपयोग में 50% से अधिक कमी, उत्पादन बढ़ा |
| फसल पैटर्न | सब्सिडी और MSP के कारण जल-संकट क्षेत्रों में जल-गहन फसलें | जल उपलब्धता के अनुसार उच्च मूल्य वाली जल-कुशल फसलों की ओर बदलाव |
| शासन | खंडित; जल, ऊर्जा, कृषि के लिए अलग-अलग मंत्रालय | एकीकृत जल- कृषि- ऊर्जा नीतियां, मजबूत अनुसंधान और क्रियान्वयन |
आगे का रास्ता: खाद्य प्रणालियों को जल विज्ञान के अनुरूप बनाना
- ऊर्जा, जल और कृषि क्षेत्रों को जोड़कर एकीकृत शासन मॉडल लागू करना।
- भूजल पंपिंग के लिए ऊर्जा सब्सिडी को वास्तविक लागत के अनुरूप करना ताकि अतिदोहण रोका जा सके।
- जल-संकट क्षेत्रों में MSP और खरीद नीतियों के माध्यम से जल-गहन फसलों से विविधीकरण को बढ़ावा देना।
- ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और उपचारित अपशिष्ट जल पुन: उपयोग जैसी जल बचत तकनीकों को व्यापक स्तर पर अपनाना।
- दूरसंचार और समुदाय की भागीदारी से भूजल नियंत्रण और निगरानी को मजबूत करना।
- किसानों को जल उपयोग दक्षता और जलवायु-सहिष्णु कृषि के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना।
- डेटा आधारित निर्णय लेने और हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग से जल आवंटन को अनुकूलित करना।
- भारत के सिंचित क्षेत्र का 60% से अधिक हिस्सा भूजल पर निर्भर है।
- सिंचाई के लिए सब्सिडी वाली बिजली भूजल दोहन को बढ़ाती है।
- पंजाब और हरियाणा में भूजल गिरावट प्रति वर्ष 0.5 मीटर से कम है।
- वर्चुअल वाटर का अर्थ है वस्तुओं, विशेषकर कृषि उत्पादों के उत्पादन में समाहित जल।
- भारत जल संकट के कारण वर्चुअल वाटर का शुद्ध आयातक है।
- जल-गहन फसलों के निर्यात से वर्चुअल वाटर का निर्यात होता है।
मुख्य प्रश्न
ऊर्जा-जल-खाद्य जंजाल द्वारा भारत में टिकाऊ कृषि जल प्रबंधन को होने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 2050 तक खाद्य प्रणालियों को जल विज्ञान के अनुरूप ढालने के लिए नीति सुझाव दें।
झारखंड और JPSC से प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 3 – पर्यावरण और कृषि; जल संसाधन प्रबंधन।
- झारखंड का कोण: झारखंड की कृषि मुख्यतः भूजल और वर्षा पर निर्भर है; भूजल गिरावट और ऊर्जा सब्सिडी की समस्याएं स्थानीय किसानों को प्रभावित करती हैं।
- मुख्य बिंदु: झारखंड की कृषि में एकीकृत जल प्रबंधन और ऊर्जा सुधार की आवश्यकता, राज्य के भूजल आंकड़ों और फसल पैटर्न से जोड़कर।
वर्चुअल वाटर क्या है और इसका भारत के कृषि निर्यात से क्या संबंध है?
वर्चुअल वाटर का मतलब है वस्तुओं, खासकर फसलों के उत्पादन में समाहित जल की मात्रा। भारत चावल और गन्ना जैसी जल-गहन फसलों का निर्यात करता है, जिससे प्रभावी रूप से अरबों क्यूबिक मीटर वर्चुअल वाटर का निर्यात होता है, जो उत्पादन क्षेत्रों में जल संकट को बढ़ाता है (World Bank, 2023)।
पंजाब और हरियाणा में भूजल गिरावट क्यों चिंता का विषय है?
पंजाब और हरियाणा में भूजल गिरावट प्रति वर्ष एक मीटर से अधिक है, जो सब्सिडी वाली बिजली और जल-गहन फसल पैटर्न के कारण अत्यधिक दोहन से हो रही है। यह दीर्घकालिक कृषि स्थिरता के लिए खतरा है (Central Ground Water Board, 2023)।
ऊर्जा सब्सिडी भारतीय कृषि में जल उपयोग को कैसे प्रभावित करती है?
सिंचाई के लिए सब्सिडी वाली बिजली भूजल दोहन की सीमांत लागत को लगभग शून्य कर देती है, जिससे अतिदोहण और गिरावट को बढ़ावा मिलता है। पंजाब में भूजल पंपिंग के लिए ऊर्जा सब्सिडी सालाना 20,000 करोड़ रुपये से अधिक है, जो प्रोत्साहनों को विकृत करती है (NITI Aayog, 2023)।
राष्ट्रीय जल नीति, 2012 जल प्रबंधन में क्या भूमिका निभाती है?
राष्ट्रीय जल नीति, 2012 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देती है, सतही और भूजल के संयोजित उपयोग, मांग प्रबंधन और हितधारकों की भागीदारी पर जोर देती है ताकि जल उपयोग दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
इज़राइल ने कृषि जल उपयोग को कम करते हुए उत्पादन कैसे बढ़ाया?
इज़राइल ने उन्नत ड्रिप सिंचाई और अपशिष्ट जल पुन: उपयोग तकनीकों को अपनाया है, जिससे 2000 के बाद से कृषि जल उपयोग में 50% से अधिक कमी आई है जबकि फसल उत्पादन बढ़ा है। यह एकीकृत शासन और अनुसंधान एवं विकास निवेश के कारण संभव हुआ है।
आधिकारिक स्रोत और आगे पढ़ाई
लर्नप्रो संपादकीय मानकों के बारे में
लर्नप्रो की संपादकीय सामग्री सिविल सेवा तैयारी में अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा शोधित और समीक्षित है। हमारे लेख सरकारी स्रोतों, NCERT पाठ्यपुस्तकों, मानक संदर्भ सामग्री और प्रतिष्ठित प्रकाशनों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB से लिए गए हैं।
सामग्री को नवीनतम पाठ्यक्रम परिवर्तनों, परीक्षा पैटर्न और वर्तमान घटनाक्रमों के अनुसार नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। सुधार या प्रतिक्रिया के लिए admin@learnpro.in पर संपर्क करें।