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15 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटर-मंत्रालयीय समूह (IGOM) की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक ऊर्जा कीमतों के स्थिरीकरण और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित थी, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लगातार बाधाओं और घरेलू महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। IGOM ने ईंधन मूल्य निर्धारण, सब्सिडी तर्कसंगत बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वित नीतिगत हस्तक्षेपों पर विस्तृत चर्चा की।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 2: शासन - केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा में मंत्रालयों और संस्थानों की भूमिका
- GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था - सब्सिडी प्रबंधन, महंगाई नियंत्रण, ऊर्जा आयात निर्भरता
- निबंध: वैश्विक मूल्य अस्थिरता का घरेलू खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा नीतियों पर प्रभाव
ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के संवैधानिक और कानूनी ढांचे
IGOM के संचालन का संवैधानिक आधार भारत के अनुच्छेद 77(3) में निहित है, जो राष्ट्रपति को सरकारी कारोबार के नियम बनाने का अधिकार देता है और मंत्रालयों के बीच समन्वय को सुगम बनाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (2020 में संशोधित) की धारा 3 और 6 के तहत आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधान हैं, जिनका उद्देश्य जमाखोरी और काला बाजारी को रोकना है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (धारा 3 और 14) ऊर्जा दक्षता उपायों को अनिवार्य करता है, जो आयात निर्भरता कम करने और मांग प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 (धारा 3 और 4) लगभग 800 मिलियन कमजोर लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का मूल स्तंभ है।
- अनुच्छेद 77(3): IGOM समन्वय के लिए सरकारी कारोबार नियमों का ढांचा।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955: आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001: ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना ताकि खपत और आयात कम हो सके।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: कमजोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
आर्थिक संदर्भ: महंगाई, सब्सिडी और आयात निर्भरता
भारत की ऊर्जा और खाद्य क्षेत्र को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना है। वित्त वर्ष 2024 के लिए ईंधन सब्सिडी का अनुमानित खर्च ₹1.5 लाख करोड़ है, जो सरकार की वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा की कोशिश को दर्शाता है; भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85% जरूरतें आयात करता है (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, 2023)। खाद्य महंगाई वित्त वर्ष 2023 में औसतन 7.2% रही (MoSPI), जिसमें खाद्य तेल की ऊंची कीमतें एक बड़ा कारण हैं, जिसका आयात 2023 में $15 बिलियन से अधिक रहा (सोल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया)। PDS लगभग 800 मिलियन लाभार्थियों को सेवा देता है, जो वित्तीय और लॉजिस्टिक दोनों स्तरों पर भारी दबाव डालता है। वहीं, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का 15% वार्षिक वृद्धि दर (MNRE वार्षिक रिपोर्ट 2023) ऊर्जा विविधीकरण की दिशा में रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिससे आयात निर्भरता कम और ऊर्जा कीमतों में स्थिरता आएगी।
- वित्त वर्ष 2024 में ईंधन सब्सिडी खर्च ₹1.5 लाख करोड़ अनुमानित (आर्थिक सर्वेक्षण 2024)।
- वित्त वर्ष 2023 में खाद्य महंगाई 7.2% (MoSPI)।
- कच्चे तेल की 85% आयात निर्भरता (MoPNG, 2023)।
- PDS के तहत 800 मिलियन लाभार्थी (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, 2023)।
- नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की 15% CAGR वृद्धि (MNRE रिपोर्ट 2023)।
- 2023 में खाद्य तेल का आयात $15 बिलियन से अधिक।
नीतिगत समन्वय और क्रियान्वयन में संस्थागत भूमिका
IGOM एक उच्च स्तरीय समन्वय मंच है, जो ऊर्जा मूल्य निर्धारण और खाद्य सुरक्षा नीतियों को संगठित करने के लिए मुख्य मंत्रालयों को जोड़ता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ईंधन की आपूर्ति और मूल्य निर्धारण का प्रबंधन करता है, जबकि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MoCAFPD) खाद्य खरीद, भंडारण और PDS के माध्यम से वितरण देखता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) अनाज की खरीद और भंडारण का संचालन करता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत दक्षता उपाय लागू करता है, और नीति आयोग नीति सुझाव देता है और क्रियान्वयन की निगरानी करता है।
- IGOM: मंत्रालयों के बीच नीतिगत समन्वय।
- MoPNG: ऊर्जा मूल्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन।
- MoCAFPD: खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और PDS प्रबंधन।
- FCI: खाद्यान्न की खरीद और भंडारण।
- BEE: ऊर्जा दक्षता मानकों का कार्यान्वयन।
- नीति आयोग: नीति सलाह और निगरानी।
तुलनात्मक विश्लेषण: भारत की खाद्य सुरक्षा बनाम ब्राजील का फोमे ज़ीरो
| पहलू | भारत (NFSA एवं PDS) | ब्राजील (Fome Zero) |
|---|---|---|
| लक्षित जनसंख्या | लगभग 800 मिलियन कमजोर वर्ग | पूरी गरीब आबादी, लगभग 50 मिलियन |
| दृष्टिकोण | PDS के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न | एकीकृत सामाजिक नीतियां, सीधे नकद हस्तांतरण, सामुदायिक रसोई |
| भूख पर प्रभाव | भूख में कमी लेकिन रिसाव और अक्षमता बनी हुई | 2003-2014 के बीच भूख में 50% कमी |
| नीति समेकन | मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी केंद्रित | आय समर्थन को खाद्य पहुंच कार्यक्रमों के साथ जोड़ा |
| चुनौतियां | रिसाव, लक्षित त्रुटियां, आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएं | वित्तीय स्थिरता, राजनीतिक बदलाव |
ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा प्रणालियों में प्रमुख कमियां
विस्तृत कानूनी और संस्थागत ढांचे के बावजूद भारत को कई चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। PDS में रिसाव, अनियमितता और अक्षमताएं खाद्य सुरक्षा के परिणामों को कमजोर कर रही हैं। ऊर्जा मूल्य स्थिरीकरण के उपाय वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव के अनुसार पर्याप्त रूप से गतिशील नहीं हैं, जिससे उपभोक्ताओं और उत्पादकों को समय पर राहत नहीं मिल पाती। इसके अलावा, कच्चे तेल और खाद्य तेल के उच्च आयात निर्भरता से अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाती है। साथ ही, आय सहायता योजनाओं का खाद्य सब्सिडी के साथ सीमित समेकन खाद्य सुरक्षा प्रयासों की प्रभावशीलता को घटाता है।
- PDS में रिसाव और अक्षमता लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ को कम करती है।
- सब्सिडी तंत्र वैश्विक मूल्य अस्थिरता के प्रति पर्याप्त संवेदनशील नहीं।
- कच्चे तेल और खाद्य तेल के उच्च आयात निर्भरता से आर्थिक जोखिम।
- आय सहायता योजनाओं का खाद्य सब्सिडी के साथ सीमित समेकन।
महत्व और आगे का रास्ता
- PDS में रिसाव कम करने और लक्षित लाभ सुनिश्चित करने के लिए रियल-टाइम डेटा निगरानी और डिजिटलीकरण को मजबूत करना।
- वैश्विक कीमत सूचकांकों से जुड़ा गतिशील ईंधन सब्सिडी ढांचा विकसित करना ताकि उपभोक्ताओं को समय पर राहत मिल सके।
- कच्चे तेल आयात निर्भरता कम करने और ऊर्जा कीमतों को स्थिर करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाना।
- खाद्य सब्सिडी कार्यक्रमों के साथ सीधे नकद हस्तांतरण को जोड़कर पहुंच बढ़ाना और वित्तीय बोझ कम करना।
- महंगाई के दबावों से निपटने के लिए IGOM के माध्यम से मंत्रालयों के बीच समन्वय को और प्रभावी बनाना।
- NFSA लगभग 800 मिलियन लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न की गारंटी देता है।
- NFSA आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आता है।
- यह अधिनियम भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न खरीदने और वितरित करने का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम ऊर्जा खपत कम करने के लिए दक्षता उपायों को अनिवार्य करता है।
- ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) इस अधिनियम के तहत कार्यान्वयन एजेंसी है।
- यह अधिनियम ईंधन मूल्य निर्धारण और सब्सिडी तंत्र को सीधे नियंत्रित करता है।
मेन प्रश्न
भारत को ऊर्जा कीमतों के स्थिरीकरण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस पर चर्चा करें और इन मुद्दों को सुलझाने में इंटर-मंत्रालयीय समूह (IGOM) की भूमिका का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 - शासन और सार्वजनिक नीति, पेपर 3 - अर्थव्यवस्था और कृषि
- झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड की बड़ी जनजातीय आबादी खाद्य सुरक्षा के लिए PDS पर निर्भर है; ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव राज्य के औद्योगिक विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रभावित करता है।
- मेन पॉइंटर: झारखंड में PDS की चुनौतियों, ईंधन सब्सिडी के राज्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और IGOM के माध्यम से समन्वित नीति की आवश्यकता पर उत्तर तैयार करें।
इंटर-मंत्रालयीय समूह (IGOM) की भूमिका क्या है?
IGOM ऊर्जा कीमत स्थिरीकरण और खाद्य सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दों पर मंत्रालयों के बीच नीति हस्तक्षेपों का समन्वय करता है। यह पेट्रोलियम, उपभोक्ता मामले और नीति आयोग जैसे मंत्रालयों के बीच निर्णय लेने में तालमेल सुनिश्चित करता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) खाद्य सुरक्षा को कैसे समर्थन देता है?
NFSA लगभग 800 मिलियन कमजोर लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान कर भूख और कुपोषण कम करने का लक्ष्य रखता है।
भारत की ऊर्जा क्षेत्र वैश्विक मूल्य झटकों के प्रति क्यों संवेदनशील है?
भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 85% जरूरतें आयात करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मूल्य अस्थिरता का घरेलू ईंधन कीमतों और महंगाई पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की मुख्य चुनौतियां क्या हैं?
PDS में अनाज के रिसाव, लक्षित लाभार्थियों तक वितरण में त्रुटियां, अक्षमताएं और लॉजिस्टिक बाधाएं इसके प्रभावी संचालन में बाधक हैं।
ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 ऊर्जा सुरक्षा में कैसे योगदान देता है?
यह अधिनियम ऊर्जा दक्षता उपायों को अनिवार्य करता है और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को मानक लागू करने का अधिकार देता है, जिससे ऊर्जा खपत और आयात निर्भरता कम होती है।
लर्नप्रो संपादकीय मानकों के बारे में
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