रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का SCO में आतंकवाद विरोधी एकजुट रणनीति का आह्वान

अप्रैल 2024 में, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य देशों से आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक समन्वित और साझा रणनीति अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में उन्होंने आतंकवाद को एक अंतरराष्ट्रीय खतरा बताया जो क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। सिंह ने सदस्य देशों से खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, कानूनी सहयोग और संयुक्त संचालन तंत्र को मजबूत करने की अपील की ताकि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावी मुकाबला किया जा सके।

यह आह्वान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि SCO में आठ सदस्य देश और चार पर्यवेक्षक शामिल हैं, जिनकी जनसंख्या तीन अरब से अधिक है और जो विश्व के 40% से अधिक GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं। आतंकवाद सुरक्षा और आर्थिक गलियारों जैसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को प्रभावित करता है, इसलिए यूरैशियाई क्षेत्र की स्थिरता के लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी हैं।

भारत और SCO में आतंकवाद विरोधी कानूनी एवं संस्थागत ढांचा

भारत में आतंकवाद विरोधी कानूनी आधार Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) है, खासकर धारा 15-35 जो आतंकवादी संगठनों को घोषित करने और आतंकवादी अपराधों का मुकदमा चलाने की शक्ति देती हैं। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 121A (राज्य के खिलाफ साजिश) और 153A (द्वेष फैलाना) भी इस ढांचे को पूरा करती हैं। National Investigation Agency Act, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) केंद्रीय आतंकवाद विरोधी जांच संस्था के रूप में स्थापित की गई है।

बहुपक्षीय स्तर पर, SCO का Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) ताशकंद में स्थित है, जो सदस्य देशों के बीच खुफिया साझेदारी, संयुक्त अभ्यास और कानूनी सहयोग का समन्वय करता है। हालांकि, SCO के पास आतंकवादियों की प्रत्यर्पण और अभियोजन के लिए कोई बाध्यकारी संधि नहीं है, जिससे पश्चिमी गठबंधनों की तुलना में संचालन में सीमाएं हैं।

आर्थिक प्रभाव और SCO की भूमिका

भारत ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कार्यों के लिए लगभग ₹2,23,846 करोड़ (लगभग 30 अरब USD) आवंटित किए हैं। आतंकवाद व्यापार, निवेश और पर्यटन में बाधा डालकर भारत की GDP वृद्धि को प्रति वर्ष 0.5-1% तक प्रभावित करता है (Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2023)।

SCO के सदस्य देशों की संयुक्त आर्थिक ताकत, जो विश्व GDP का 40% से अधिक है, क्षेत्रीय सुरक्षा को आर्थिक सहयोग के लिए अनिवार्य बनाती है। आतंकवाद से उत्पन्न अस्थिरता INSTC जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं को खतरे में डालती है, जो भारत को मध्य एशिया और रूस से जोड़ती है और व्यापार व ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देती है।

प्रमुख संस्थाएं और उनकी भूमिका

• शंघाई सहयोग संगठन (SCO): क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर केंद्रित यूरैशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन।
• Regional Anti-Terrorist Structure (RATS): SCO की आतंकवाद विरोधी खुफिया साझेदारी और समन्वय संस्था।
• राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA): भारत की केंद्रीय आतंकवाद जांच और अभियोजन एजेंसी।
• गृह मंत्रालय (MHA): आंतरिक सुरक्षा नीति और आतंकवाद विरोधी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी।
• इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB): घरेलू खुफिया एजेंसी, आतंकवाद निगरानी और विश्लेषण में सक्रिय।
• रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW): सीमा पार आतंकवाद खतरों पर केंद्रित बाहरी खुफिया एजेंसी।

आतंकवाद और SCO सहयोग के आंकड़े

• SCO में 8 सदस्य और 4 पर्यवेक्षक देश हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 3 अरब से अधिक है (SCO आधिकारिक वेबसाइट, 2024)।
• भारत का आतंकवाद विरोधी बजट 2023-24 में 2022-23 की तुलना में 12% बढ़ा (संघीय बजट 2023-24)।
• Global Terrorism Index 2023 के अनुसार SCO देशों में पांच वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में 15% वृद्धि हुई।
• RATS ने 2002 से अब तक 50 से अधिक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास और खुफिया आदान-प्रदान किए हैं (SCO वार्षिक रिपोर्ट 2023)।
• जम्मू-कश्मीर में लगभग 70% आतंकवादी घटनाएं सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी हैं (MHA वार्षिक रिपोर्ट 2023)।
• 2018 से भारत ने SCO की पहलों के तहत 100 से अधिक आतंकवादी साजिशों को नाकाम किया है (NIA वार्षिक रिपोर्ट 2023)।

SCO और NATO के आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण की तुलना

SCO के आतंकवाद विरोधी ढांचे की चुनौतियां

SCO सदस्य देशों के बीच बाध्यकारी प्रत्यर्पण और अभियोजन संधि न होने के कारण आतंकवाद विरोधी प्रयासों की प्रभावशीलता सीमित रहती है। विभिन्न राष्ट्रीय हित और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं कठोर कदमों पर सहमति बनाने में बाधा डालती हैं। इसके अलावा, खुफिया साझेदारी में भरोसे की कमी और संप्रभुता संबंधी चिंताएं संयुक्त कार्रवाइयों की क्षमता को घटाती हैं।

साथ ही, SCO देशों में आतंकवादी घटनाओं में 15% की वृद्धि यह दर्शाती है कि समन्वय को और मजबूत करने की जरूरत है। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद की बड़ी हिस्सेदारी (लगभग 70%) क्षेत्रीय सहयोग की अहमियत को रेखांकित करती है ताकि सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर किया जा सके।

महत्व और आगे की राह

• SCO के भीतर प्रत्यर्पण, अभियोजन और कानूनी सहायता के लिए बाध्यकारी कानूनी दस्तावेज तैयार करें ताकि संचालन सशक्त हो सके।
• सदस्य देशों के बीच भरोसे के उपाय बढ़ाएं ताकि खुफिया साझेदारी और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान बेहतर हों।
• भारत की कानूनी और संस्थागत विशेषज्ञता, जैसे UAPA और NIA की क्षमता, SCO सदस्यों की क्षमता निर्माण में उपयोग करें।
• आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए INSTC जैसे महत्वपूर्ण व्यापार गलियारों को आतंकवाद से सुरक्षित रखें।
• बहुपक्षीय संवाद को बढ़ावा दें ताकि आतंकवाद विरोधी नीतियों को समन्वित किया जा सके और क्षेत्र में आतंकवाद के सामाजिक-राजनीतिक कारणों से निपटा जा सके।

मुख्य प्रश्न

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के ढांचे में आतंकवाद विरोधी एकजुट रणनीति की भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या अहमियत है? भारत अपने कानूनी और संस्थागत संसाधनों का उपयोग करके SCO के आतंकवाद विरोधी प्रयासों को कैसे मजबूत कर सकता है?