प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) का परिचय

मई 2020 में मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) भारत के मत्स्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाली प्रमुख योजना है। यह योजना पूरे 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, जिसमें 2020-24 के लिए 20,050 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है (PIB, 2020)। इसका मकसद मत्स्य उत्पादन को टिकाऊ तरीकों, बुनियादी ढांचे के विकास और मूल्य श्रृंखला सुधार के जरिए बढ़ावा देना है, जिससे उत्पादन, निर्यात और मछुआरों के कल्याण में सुधार हो सके।

PMMSY का कानूनी और संवैधानिक ढांचा

PMMSY, संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुरूप है, जो राज्य को वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन व्यवस्थित करने का निर्देश देता है। यह योजना मत्स्य अधिनियम, 1897 और इनलैंड मत्स्य अधिनियम, 1897 के तहत संचालित होती है, जो मत्स्य पालन और संसाधन प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं। 2019 में स्थापित मत्स्य विभाग PMMSY के क्रियान्वयन के लिए मुख्य एजेंसी है। इसके साथ ही यह योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जलजीव संसाधनों के सतत उपयोग को भी सुनिश्चित करती है।

• अनुच्छेद 48: वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन के लिए निर्देशात्मक सिद्धांत
• मत्स्य अधिनियम, 1897: क्षेत्रीय जल में मत्स्य पालन का नियमन
• इनलैंड मत्स्य अधिनियम, 1897: आंतरिक मत्स्य संसाधनों का प्रबंधन
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: जल पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा
• मत्स्य विभाग: नीति निर्माण और समन्वय

PMMSY का आर्थिक महत्व और क्षेत्रीय प्रभाव

मत्स्य क्षेत्र भारत की जीडीपी में 1.24% और कृषि जीडीपी में 7.28% का योगदान देता है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)। यह क्षेत्र सीधे तौर पर 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है (NFDB 2022) और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है, जिसने 2022 में 14.16 मिलियन टन उत्पादन किया (मत्स्य विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2023)। PMMSY का लक्ष्य 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 22 मिलियन टन तक बढ़ाना और निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपये तक दोगुना करना है। योजना तकनीकी और अवसंरचना उन्नयन के जरिए उत्पादन क्षमता में 20% की वृद्धि का प्रयास करती है।

• 2020-24 के लिए 20,050 करोड़ रुपये आवंटित (PIB, 2020)
• मत्स्य उत्पादन 13.42 मिलियन टन (2019-20) से बढ़कर 14.16 मिलियन टन (2022)
• 2022-23 में निर्यात 47,000 करोड़ रुपये, 15% की वृद्धि (MPEDA 2023)
• 2020-23 में रोजगार में 8% की बढ़ोतरी, अब 1.5 करोड़ लोग (NFDB 2023)
• कोल्ड चेन क्षमता में 25% की वृद्धि, जिससे कटाई के बाद नुकसान 10% कम हुआ
• कृषि मत्स्य पालन कुल उत्पादन का 55%, PMMSY टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है

PMMSY के लिए संस्थागत संरचना

PMMSY के सफल क्रियान्वयन के लिए बहु-स्तरीय संस्थागत ढांचा आवश्यक है। मत्स्य विभाग (DoF) नीति निर्धारण और समन्वय का मुख्य केंद्र है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPEDA) निर्यात को बढ़ावा देती है और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करती है। राज्य मत्स्य विभाग स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं को लागू करते हैं, जबकि मत्स्य और कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) अवसंरचना विकास के लिए वित्तपोषण करता है।

• मत्स्य विभाग: नीति, समन्वय, निगरानी
• NFDB: तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, फंडिंग
• MPEDA: निर्यात प्रोत्साहन, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार संबंध
• राज्य मत्स्य विभाग: स्थानीय क्रियान्वयन, लाभार्थी पहचान
• FIDF: कोल्ड चेन, हैचरी, प्रसंस्करण इकाइयों के लिए दीर्घकालीन वित्तपोषण

तुलनात्मक अध्ययन: भारत की PMMSY बनाम चीन का मत्स्य आधुनिकीकरण

क्रियान्वयन की चुनौतियां और महत्वपूर्ण कमियां

प्रचुर धनराशि के बावजूद, PMMSY के क्रियान्वयन में कई बाधाएं हैं। केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय कमजोर है, जिससे परियोजनाओं की गति धीमी होती है। दूरदराज के इलाकों में कोल्ड चेन अवसंरचना अपर्याप्त है, जो कटाई के बाद नुकसान कम करने में बाधक है। छोटे मछुआरों को किफायती ऋण और तकनीक तक पहुंच में दिक्कतें हैं, जिससे समावेशी विकास रुकता है। ये कमियां योजना की स्थिरता और न्यायसंगत प्रभाव को प्रभावित करती हैं।

• असंगठित संस्थागत समन्वय से परियोजना पूरा होने में देरी
• दूरस्थ इलाकों में कोल्ड चेन अवसंरचना की कमी
• छोटे मछुआरों के लिए किफायती ऋण की सीमित उपलब्धता
• परंपरागत मछुआरों में आधुनिक तकनीक अपनाने की धीमी गति
• निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता

महत्त्व और आगे का रास्ता

PMMSY के पास भारत के मत्स्य क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाने की क्षमता है। इसे साकार करने के लिए संस्थागत समन्वय को एकीकृत शासन ढांचे के माध्यम से सुव्यवस्थित करना होगा। पिछड़े क्षेत्रों में कोल्ड चेन अवसंरचना का विस्तार कटाई के बाद नुकसान कम करेगा और गुणवत्ता सुधारेगा। छोटे मछुआरों के लिए ऋण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। डिजिटल उपकरणों और टिकाऊ मत्स्य पालन जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाना उत्पादकता और पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है।

• केंद्र-राज्य समन्वय के लिए एकीकृत मंच स्थापित करना
• दूरदराज के मछुआरा समुदायों में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स में निवेश
• छोटे और सीमांत मछुआरों के लिए किफायती ऋण योजनाओं का विस्तार
• टिकाऊ मत्स्य पालन पर तकनीकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण को बढ़ावा
• प्रगति और प्रभाव को मापने के लिए डेटा आधारित निगरानी प्रणाली मजबूत करना

अभ्यास प्रश्न

मुख्य प्रश्न

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) भारत के मत्स्य क्षेत्र को किस प्रकार बदलने का प्रयास करती है? इसके क्रियान्वयन में क्या प्रमुख चुनौतियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? (250 शब्द)