सुप्रीम कोर्ट को सरकार का आश्वासन: पीएमएवाई और वन अधिकार अधिनियम का पालन

साल 2023 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वन भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के मकान बनाने के संबंध में वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 की सुरक्षा और कानूनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इस आश्वासन में खासतौर पर समुदाय के वन अधिकारों की मान्यता और वन भूमि के उपयोग से पहले ग्राम सभा की सहमति को जरूरी बताया गया। यह कदम आदिवासी वनवासियों के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और आवास विकास के लक्ष्यों के बीच न्यायिक संतुलन की प्रक्रिया को दर्शाता है।

वन भूमि उपयोग के लिए कानूनी ढांचा

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उद्देश्य वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देना है। इसके तहत ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं कि वह वन अधिकारों की मान्यता और हस्तांतरण कर सके, जो कि अधिनियम की धारा 3(1)(m) और 4(1) में स्पष्ट हैं। धारा 5 ग्राम सभाओं को वन संसाधनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी देती है। 2008 के FRA नियम इन प्रावधानों को लागू करते हैं और वन भूमि के उपयोग या परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य करते हैं। साथ ही, अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत उचित आवास का अधिकार सुरक्षित है, जबकि अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों की सुरक्षा करता है, जहां कई वनवासी रहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के वन रक्षा मामले (Writ Petition (Civil) No. 109 of 2008) में ग्राम सभा की प्रमुख भूमिका को दोहराया और स्पष्ट किया कि बिना ग्राम सभा की सहमति और FRA के अनुपालन के वन भूमि का उपयोग या निर्माण नहीं हो सकता।

PMAY और वन भूमि उपयोग के आर्थिक पहलू

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2021-22 में लगभग ₹79,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसका लक्ष्य 2024 तक 2.95 करोड़ मकान बनाना है ताकि आवास का अधिकार पूरा किया जा सके। ग्रामीण पीएमएवाई लाभार्थियों में लगभग 30% अनुसूचित जनजाति और वन आश्रित समुदाय शामिल हैं, जो आवास और वन अधिकारों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है।

• वन भूमि के उपयोग से वन आश्रित समुदायों की आजीविका प्रभावित होती है, जिनका मूल्य सालाना लगभग ₹1.5 लाख करोड़ आंका गया है, क्योंकि ये समुदाय गैर-लकड़ी उत्पादों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भर हैं (MoEFCC रिपोर्ट, 2022)।
• वन भूमि आवास के लिए उपयोग करने से निर्माण लागत तो कम हो सकती है, लेकिन इससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक सेवाओं का नुकसान हो सकता है, जो जलवायु नियंत्रण, जैव विविधता और समुदाय के जीवन के लिए खतरनाक है।
• वन भूमि उपयोग के प्रस्तावों में से केवल 40% को FRA अनुपालन के बाद ही मंजूरी मिलती है, जो कड़ी पर्यावरणीय निगरानी को दर्शाता है (MoEFCC डेटा, 2022)।

वन भूमि और आवास शासन में संस्थागत भूमिका

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) वन भूमि के उपयोग की मंजूरी देता है और FRA तथा पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। आदिवासी कार्य मंत्रालय (MoTA) FRA के क्रियान्वयन का जिम्मेदार है, जो वन अधिकारों की मान्यता और ग्राम सभा सशक्तिकरण की निगरानी करता है।

राज्य वन विभाग स्थानीय स्तर पर नियमों का पालन कराते हैं, जबकि ग्राम सभा को वन अधिकारों की मान्यता देने और भूमि उपयोग में बदलाव को मंजूरी या अस्वीकार करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक निगरानी करता है ताकि पीएमएवाई के कार्यान्वयन में संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा का पालन हो।

FRA क्रियान्वयन और पीएमएवाई प्रगति के आंकड़े

तुलनात्मक दृष्टिकोण: ब्राजील के आदिवासी भूमि अधिकार और आवास नीति

ब्राजील के 1988 के संविधान के तहत आदिवासी भूमि पर आवास और विकास परियोजनाओं के लिए समुदाय की पूर्व सहमति और परामर्श अनिवार्य है। इस सहभागी प्रक्रिया के कारण 2010 से 2020 के बीच आदिवासी क्षेत्रों में अवैध वनों की कटाई में 25% की कमी आई है (ब्राजील पर्यावरण मंत्रालय रिपोर्ट 2021)। यह मॉडल वन शासन में समुदाय की सहमति के महत्व को दर्शाता है।

नीति में कमी: FRA सहमति प्रक्रिया का पीएमएवाई से समन्वय

FRA के तहत ग्राम सभा की सहमति प्रक्रिया और पीएमएवाई के आवास आवंटन तथा भूमि उपयोग अनुमोदन के बीच समन्वय का अभाव एक गंभीर समस्या है। इससे प्रक्रियात्मक विलंब, विवाद और आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो आवास लक्ष्यों और वन संरक्षण दोनों को प्रभावित करता है। MoEFCC, MoTA और आवास प्राधिकरणों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है ताकि इन प्राथमिकताओं में सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

महत्व और आगे की राह

• PMAY के तहत वन भूमि उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य मानना संवैधानिक आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप है।
• ग्राम सभाओं और राज्य वन विभागों की क्षमता बढ़ाकर पारदर्शी और समय पर निर्णय लेने में सुधार किया जा सकता है।
• PMAY की परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया में FRA अनुपालन जांच को शामिल करने से कानूनी अड़चनों और विलंब को कम किया जा सकेगा।
• ब्राजील जैसे सहभागी मॉडल अपनाकर वन शासन में समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, जिससे विवाद कम होंगे।
• आवास की जरूरतों और पारिस्थितिक सेवाओं के मूल्यांकन के बीच संतुलन के लिए बहु-क्षेत्रीय डेटा साझाकरण और नीति समन्वय आवश्यक है।

मुख्य प्रश्न

वन अधिकार अधिनियम, 2006 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विकास के संदर्भ में लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आदिवासी अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और आवास लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए नीति समन्वय कैसे बेहतर किया जा सकता है? (250 शब्द)