पंचायत उन्नयन सूचकांक 2.0 का परिचय

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने 2024 में पंचायत उन्नयन सूचकांक (PAI) 2.0 जारी किया है, जो 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में लगभग 2.7 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करता है। यह सूचकांक नीति आयोग के सहयोग से विकसित किया गया है और पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) का मूल्यांकन 50 संकेतकों के आधार पर पांच क्षेत्रों में करता है: संस्थागत व्यवस्था, सेवा वितरण, डिजिटल शासन, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक समावेशन। यह आंकड़ों पर आधारित फ्रेमवर्क पंचायतों के प्रदर्शन की तुलना करने, कमियों की पहचान करने और केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए मार्गदर्शन देने का उद्देश्य रखता है ताकि भारत में विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत किया जा सके।

पंचायतों के संवैधानिक और कानूनी ढांचे

पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक वैधता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत शामिल अनुच्छेद 243G और 243H से मिली है, जो पंचायतों को स्थानीय स्वशासन के लिए अधिकार और जिम्मेदारियां देते हैं। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) इन प्रावधानों को आदिवासी इलाकों तक बढ़ाता है, जिससे सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित होती है। पंचायती राज मंत्रालय नीति निर्माण और क्रियान्वयन के लिए मुख्य एजेंसी है, जबकि मॉडल पंचायत अधिनियम, 2019 संस्थागत सुधारों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है जो PAI 2.0 के उद्देश्यों के अनुरूप है।

पंचायत शासन के आर्थिक पहलू

15वीं वित्त आयोग ने 2021-26 के लिए पंचायतों को 4.36 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो ग्रामीण विकास में स्थानीय निकायों के वित्तीय महत्व को दर्शाता है। PAI 2.0 आर्थिक संकेतकों जैसे पंचायत राजस्व सृजन, निधि उपयोग दक्षता, और वित्तीय प्रबंधन क्षमता का आकलन करता है। 2.7 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें स्थानीय बजट का प्रबंधन करती हैं, जिनका शासन गुणवत्ता सीधे ग्रामीण अवसंरचना और कल्याण वितरण को प्रभावित करती है। चूंकि ग्रामीण GDP भारत के कुल GDP का लगभग 46% है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24), इसलिए पंचायतों का कुशल संचालन ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।

• PAI 1.0 से 2.0 तक औसत पंचायत राजस्व सृजन में 12% की वृद्धि हुई है (MoPR, 2024)।
• निधि उपयोग दक्षता असमान बनी हुई है, कई पंचायतें आवंटित संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पा रही हैं।
• वित्तीय स्वायत्तता सीमित है क्योंकि पंचायतें राज्य से मिलने वाले अनुदान और सीमित अपनी आय पर निर्भर हैं।

पंचायत शासन में प्रमुख संस्थान

पंचायती राज प्रणाली में कई संस्थान शामिल हैं जिनकी अलग-अलग भूमिका होती है:

• पंचायती राज मंत्रालय (MoPR): केंद्रीय नीति निर्माण, निगरानी और क्षमता निर्माण।
• नीति आयोग: PAI के सह-निर्माता, आंकड़ों पर आधारित शासन सुधार को बढ़ावा देना।
• राज्य पंचायत राज विभाग: राज्य स्तर पर कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और समन्वय।
• स्थानीय पंचायतें (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद): जमीनी स्तर पर शासन इकाइयां जो सेवाएं प्रदान करती हैं और स्थानीय विकास का प्रबंधन करती हैं।
• ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD): पंचायतों से जुड़े ग्रामीण योजनाओं जैसे MGNREGA और PMAY-G का समन्वय।

पंचायत उन्नयन सूचकांक 2.0 से डेटा अंतर्दृष्टि

PAI 2.0 पांच क्षेत्रों में 50 संकेतकों के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करता है, जिससे क्षेत्रीय और कार्यात्मक असमानताएं सामने आई हैं:

• संस्थागत व्यवस्था: केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर हैं, जो मजबूत स्थानीय शासन ढांचे को दर्शाता है।
• सेवा वितरण: प्रदर्शन में काफी भिन्नता है; बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा वाले राज्यों के अंक अधिक हैं।
• डिजिटल शासन: केवल 35% पंचायतों के पास पूरी तरह से डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड और ई-गवर्नेंस सिस्टम हैं, जो क्षमता की बड़ी कमी दिखाता है।
• वित्तीय प्रबंधन: राजस्व सृजन में सुधार हुआ है, लेकिन वित्तीय स्वायत्तता सीमित ही बनी हुई है।
• सामाजिक समावेशन: पंचायत नेतृत्व में महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 के 24% से बढ़कर 28% हो गई है, लेकिन हाशिए पर रहने वाले समूहों का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है।

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत की पंचायतें बनाम ब्राजील का सहभागी बजट

भारत की पंचायत राज प्रणाली का उद्देश्य ब्राजील के सहभागी बजट मॉडल से मेल खाता है, जो स्थानीय परिषदों को सीधे बजट आवंटित करने का अधिकार देता है। विश्व बैंक (2022) के अनुसार, ब्राजील के इस मॉडल ने सार्वजनिक अवसंरचना खर्च में 20% की वृद्धि की है और वित्तीय विकेंद्रीकरण तथा सहभागी शासन के जरिए नागरिक संतुष्टि बढ़ाई है।

पंचायत शासन में मुख्य कमियां

संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, पंचायतें कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही हैं जो उनकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं:

• अपर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता पंचायतों को स्थानीय विकास की योजना बनाने और क्रियान्वयन में स्वतंत्रता नहीं देती।
• डिजिटल शासन क्षमता कमजोर है, केवल एक तिहाई पंचायतें पूरी तरह डिजिटाइज्ड हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता प्रभावित होती है।
• क्षमता की कमी और नौकरशाही विलंब के कारण निधि उपयोग में कमी बनी हुई है।
• सामाजिक समावेशन अधूरा है, हाशिए के समुदायों का नेतृत्व में कम प्रतिनिधित्व है।

महत्व और आगे का रास्ता

• PAI 2.0 पंचायत प्रदर्शन की सूक्ष्म, तथ्यात्मक तुलना और प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान के लिए एक उपयोगी उपकरण है।
• अपनी आय बढ़ाकर और निधि हस्तांतरण को सुगम बनाकर वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाना जरूरी है।
• डिजिटल अवसंरचना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर पारदर्शिता, सेवा वितरण और नागरिक सहभागिता में सुधार हो सकता है।
• लिंग और हाशिए के समूहों के प्रतिनिधित्व सहित सामाजिक समावेशन उपायों को संस्थागत बनाना जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करेगा।
• ब्राजील जैसे अंतरराष्ट्रीय मॉडल से सीख लेकर वित्तीय विकेंद्रीकरण और सहभागी शासन सुधारों को अपनाया जा सकता है।

मेन प्रश्न

पंचायत उन्नयन सूचकांक 2.0 किस प्रकार भारत में पंचायत राज संस्थाओं के शासन और विकास को बेहतर बनाता है, इसका विश्लेषण करें। सूचकांक द्वारा पहचाने गए मुख्य अंतरालों पर चर्चा करें और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका को मजबूत करने के उपाय सुझाएं।