वन हेल्थ दृष्टिकोण का परिचय

वन हेल्थ दृष्टिकोण एक बहु-क्षेत्रीय और समग्र रणनीति है जो मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़ती है ताकि जटिल स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO, 2023) के अनुसार, उभरती संक्रामक बीमारियों में से 60% से अधिक ज़ूनोटिक होती हैं। 2003-04 के SARS प्रकोप के दौरान इस दृष्टिकोण को खास महत्व मिला और बाद में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 संकट के समय इसे और बल मिला। यह दृष्टिकोण पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव, पालतू जानवर और मानव आबादी के बीच अंतर्संबंध को स्वीकार करता है, जिसके कारण समन्वित निगरानी, रोकथाम और प्रतिक्रिया तंत्र की जरूरत होती है।

भारत में वन हेल्थ के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे

भारत में वन हेल्थ का समर्थन क्षेत्रीय कानूनों के माध्यम से आंशिक रूप से होता है, लेकिन कोई एकीकृत प्राधिकरण नहीं है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 राज्यों को मानव महामारी प्रबंधन का अधिकार देता है, जबकि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कॉन्टैजियस डिजीज इन एनिमल्स एक्ट, 2009 पशु रोग नियंत्रण को नियंत्रित करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3) पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की अनुमति देता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 खाद्य पदार्थों में ज़ूनोटिक रोगजनकों को नियंत्रित करता है।

नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (NAP-AMR), 2017 एक महत्वपूर्ण अंतर-मंत्रालयी पहल है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण, तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल हैं, जो एएमआर को रोकने के लिए समन्वित प्रयास करता है।

• प्रमुख संस्थान: नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC), इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR), इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टिट्यूट (IVRI), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI)।
• न्यायिक समर्थन: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जैसे M.C. Mehta बनाम भारत संघ (1987) ने पर्यावरण स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है।

आर्थिक महत्व और संसाधन आवंटन

भारत में ज़ूनोटिक रोगों और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध का आर्थिक प्रभाव गहरा है। पशुपालन क्षेत्र भारत की GDP में 4.11% का योगदान देता है (इकोनॉमिक सर्वे 2023-24), और 2022 में पशु उत्पादों का निर्यात 7.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा (APEDA)। केरल में 2018 के निपाह वायरस प्रकोप में ₹100 करोड़ से अधिक की लागत आई।

भारत ने 2023-24 में NCDC के लिए बजट आवंटन 15% बढ़ाकर ₹350 करोड़ किया है, ताकि ज़ूनोटिक रोगों की निगरानी बेहतर हो सके। वैश्विक वन हेल्थ बाजार 2022 में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो 2030 तक 12.3% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है (Grand View Research)। विश्व बैंक (2017) के अनुसार, यदि एएमआर पर नियंत्रण न हुआ तो 2050 तक भारत की GDP में 2-3.5% की कमी हो सकती है, जो समग्र हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है।

रोग भार और निगरानी के लिए डेटा आधारित जानकारी

• 2015 से 2022 के बीच भारत में 1,200 से अधिक ज़ूनोटिक रोग प्रकोप दर्ज हुए (NCDC डेटा)।
• भारत में प्रति वर्ष लगभग 58,000 नवजात शिशुओं की मौत एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण होती है (Lancet Infectious Diseases, 2022)।
• केवल 35% जिलों में मानव-पशु स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली एकीकृत है (NCDC, 2023)।
• तमिलनाडु में संयुक्त वन हेल्थ प्रयासों से रैबीज के मामलों में 30% की कमी आई है, जो समन्वित टीकाकरण अभियानों का परिणाम है (राज्य स्वास्थ्य विभाग, 2022)।
• भारत का NAP-AMR पांच मंत्रालयों और दस प्रमुख हितधारकों के बीच समन्वय करता है, जो बहु-क्षेत्रीय शासन की जटिलता को दर्शाता है (MoHFW, 2017)।

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के वन हेल्थ ढांचे

भारत में वन हेल्थ कार्यान्वयन की प्रमुख कमियां

• कानूनी रूप से बाध्यकारी, केंद्रीकृत वन हेल्थ समन्वय तंत्र का अभाव, जिससे अलग-अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं।
• अंतर-मंत्रालयी प्रोटोकॉल और डेटा साझा करने के ढांचे की कमी से प्रकोप नियंत्रण में देरी।
• समर्पित वित्त पोषण की कमी से क्षमता निर्माण और एकीकृत निगरानी का विस्तार सीमित।
• पर्यावरण स्वास्थ्य का मानव और पशु स्वास्थ्य से अपर्याप्त समावेशन।

आगे का रास्ता: भारत में वन हेल्थ को मजबूत करना

• कानूनी बाध्यकारी, केंद्रीकृत वन हेल्थ प्राधिकरण की स्थापना करें जिसमें अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधित्व और स्पष्ट जिम्मेदारियां हों।
• सभी जिलों में एकीकृत निगरानी प्रणाली बढ़ाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वास्तविक समय में डेटा साझा करें।
• वन हेल्थ अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रकोप तैयारी के लिए समर्पित बजट आवंटन बढ़ाएं।
• MoHFW, MoEFCC, कृषि मंत्रालय और अन्य हितधारकों के बीच औपचारिक प्रोटोकॉल के माध्यम से समन्वय बढ़ाएं।
• ज़ूनोटिक रोगों और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के जोखिमों के प्रति समुदाय जागरूकता और हितधारकों की भागीदारी बढ़ाएं।
• अमेरिका जैसे देशों से अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाएं अपनाकर वन हेल्थ ढांचे को संस्थागत करें।

मेन्स प्रश्न

"भारत में उभरते ज़ूनोटिक रोगों और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के प्रबंधन में वन हेल्थ दृष्टिकोण की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। प्रमुख संस्थागत चुनौतियों पर चर्चा करें और इसके कार्यान्वयन को मजबूत करने के उपाय सुझाएं।"