Forest Services
अप्रैल 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के सहयोग से तमिलनाडु और मेघालय में जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए पांच वर्ष की परियोजना शुरू की। इस पहल का मकसद स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) को सशक्त बनाना, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को जोड़ना और 2024 से 2029 तक सतत जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह परियोजना भारत के जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत विकेंद्रीकृत शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और समुदाय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इस परियोजना की खासियत है कि यह विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत कर, तमिलनाडु और मेघालय के 1.5 मिलियन से अधिक पारंपरिक ज्ञान धारकों के लिए न्यायसंगत लाभ वितरण और सतत आजीविका सुनिश्चित करती है। साथ ही यह भारत के संवैधानिक और कानूनी पर्यावरण लक्ष्यों के अनुरूप भी है।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 3: पर्यावरण और पारिस्थितिकी – जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता अधिनियम, सामुदायिक भागीदारी
- GS पेपर 1: भारतीय समाज – पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संस्थानों की भूमिका
- निबंध: सतत विकास और विकेंद्रीकृत शासन मॉडल
जैव विविधता शासन का कानूनी और संवैधानिक ढांचा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में राज्य को पर्यावरण संरक्षण और सुधार का निर्देश दिया गया है, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 इसे कानूनी रूप देता है, खासकर धारा 36 से 42 तक, जो स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) के गठन का प्रावधान करता है। ये समितियां जैव विविधता संसाधनों का प्रबंधन, पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण और जैविक संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए सक्षम हैं।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय करने का अधिकार सरकार को देता है। सुप्रीम कोर्ट के T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India (1996) मामले में जैव विविधता संरक्षण को पर्यावरण न्यायशास्त्र का अहम हिस्सा माना गया, जिससे समुदाय की भागीदारी की भूमिका और मजबूत हुई।
- जैव विविधता अधिनियम, 2002: धारा 36-42 में BMC गठन, अधिकार और कर्तव्य निर्धारित।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: पर्यावरण सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा।
- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देशात्मक सिद्धांत।
- सुप्रीम कोर्ट (1996): जैव विविधता संरक्षण को संवैधानिक दायित्व माना।
परियोजना के आर्थिक पहलू
पीआईबी के 2024 के विज्ञप्ति के अनुसार, इस परियोजना के लिए पांच वर्षों में लगभग 25 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। भारत की जैव विविधता अर्थव्यवस्था का वार्षिक अनुमान USD 50 बिलियन है (NITI Aayog 2023), जो जैव विविधता प्रबंधन में आर्थिक महत्व को दर्शाता है। जमीनी स्तर के शासन को मजबूत करने से तमिलनाडु और मेघालय के 1.5 मिलियन पारंपरिक ज्ञान धारकों की आजीविका बेहतर होगी, खासकर गैर-काष्ठीय वन उत्पादों और इको-टूरिज्म के प्रबंधन से।
आर्थिक लाभों में पांच वर्षों में इको-टूरिज्म और गैर-काष्ठीय वन उत्पाद बाजार में 15-20% की वृद्धि की संभावना है। साथ ही जैव विविधता ह्रास को कम करने से हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपये की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की बचत हो सकती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24), जो समुदाय की भागीदारी से संरक्षण की लागत प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- बजट: परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपये (2024-2029)।
- भारत की जैव विविधता अर्थव्यवस्था: USD 50 बिलियन वार्षिक (NITI Aayog 2023)।
- आजीविका प्रभाव: 1.5 मिलियन पारंपरिक ज्ञान धारक लक्षित।
- बाजार विकास: इको-टूरिज्म और वन उत्पादों में 15-20% वृद्धि।
- लागत बचत: जैव विविधता ह्रास में कमी से 10,000 करोड़ रुपये वार्षिक।
संस्थानिक ढांचा और भूमिकाएं
MoEFCC इस परियोजना का नीति निर्धारण और निगरानी करता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) इसे लागू करता है और जैव विविधता अधिनियम के तहत BMCs के लिए समर्थन एवं क्षमता निर्माण करता है। तमिलनाडु और मेघालय के राज्य जैव विविधता बोर्ड स्थानीय स्तर पर समन्वय और राज्य नीतियों के साथ एकीकरण सुनिश्चित करते हैं।
जमीनी स्तर पर, जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs) जो जैव विविधता अधिनियम की धारा 41 के तहत गठित होती हैं, जैव विविधता शासन की मुख्य इकाइयां हैं। स्थानीय स्वशासन संस्थान जैसे पंचायतों को भी इसमें शामिल कर भागीदारी और कानूनी अनुपालन बढ़ाया जा रहा है।
- MoEFCC: नीति निर्माण और परियोजना निगरानी।
- NBA: क्रियान्वयन और नियामक प्राधिकरण।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड: राज्य स्तर पर समन्वय और प्रवर्तन।
- BMCs: जमीनी जैव विविधता शासन संस्थान।
- पंचायतें: स्थानीय स्वशासन के साथ एकीकरण।
डेटा और प्रभाव मापदंड
NBA के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु और मेघालय में 1,000 से अधिक BMCs सक्रिय हैं। इन राज्यों में 8,000 से अधिक वनस्पति और जीव प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 300 स्थानीय प्रजातियां शामिल हैं (इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023)। मेघालय के लगभग 15% वन क्षेत्र में सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र (CCAs) हैं, जो स्थानीय संरक्षण की मजबूती को दर्शाता है (वन सर्वेक्षण ऑफ इंडिया 2023)।
परियोजना का लक्ष्य दोनों राज्यों में जैव विविधता से संबंधित कम से कम 500 पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना है। देश भर में 28,000 से अधिक BMCs मौजूद हैं (MoEFCC वार्षिक रिपोर्ट 2023), लेकिन कई में संसाधन और क्षमता की कमी है। 2027 में परियोजना का मध्यकालीन मूल्यांकन कर प्रगति का आकलन और रणनीतियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।
- तमिलनाडु और मेघालय में 1,000+ सक्रिय BMCs (NBA 2023)।
- 8,000+ प्रजातियां, जिनमें 300 स्थानीय प्रजातियां (ISFR 2023)।
- मेघालय के 15% वन क्षेत्र में सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र।
- 500 पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं का दस्तावेजीकरण।
- देश में 28,000+ BMCs (MoEFCC 2023)।
- परियोजना अवधि: 2024-2029, मध्यकालीन मूल्यांकन 2027 में।
तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम ब्राजील में जैव विविधता शासन
| पहलू | भारत | ब्राजील |
|---|---|---|
| कानूनी ढांचा | जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत विकेंद्रीकृत BMCs | ब्राजीलियन जैव विविधता कानून, 2015 के तहत केंद्रीकृत शासन |
| सामुदायिक भागीदारी | 28,000 से अधिक BMCs स्थानीय संरक्षकों को सशक्त बनाती हैं | आदिवासी समुदाय की सीमित भागीदारी |
| लाभ वितरण | BMCs के माध्यम से न्यायसंगत लाभ वितरण के कानूनी प्रावधान | आदिवासी समुदायों के साथ लाभ वितरण में चुनौतियां |
| संरक्षण परिणाम | स्थानीय संरक्षण और जैव विविधता दस्तावेजीकरण में सुधार | कमजोर समुदाय अधिकारों के कारण संरक्षण प्रभावित |
मुख्य चुनौतियां और कमियां
कानूनी ढांचे के बावजूद, कई BMCs में क्षमता, वित्तीय संसाधन और कानूनी जागरूकता की कमी है, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। परियोजना इन कमियों को प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और संस्थागत मजबूती के माध्यम से दूर करने का प्रयास करती है। लेकिन इस मॉडल को पूरे देश में फैलाना और पंचायत राज संस्थानों के साथ बेहतर एकीकरण बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।
- कई BMCs में क्षमता और वित्तीय संसाधन की कमी।
- जमीनी स्तर पर कानूनी जागरूकता कम होना।
- BMCs और पंचायत राज संस्थानों के बीच समन्वय की चुनौतियां।
- तमिलनाडु और मेघालय से परे परियोजना के परिणामों का विस्तार।
महत्त्व और आगे का रास्ता
- सशक्त BMCs के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन से समुदाय की हिस्सेदारी और सतत जैव विविधता प्रबंधन सुनिश्चित होता है।
- पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण आदिवासी प्रथाओं की सुरक्षा और न्यायसंगत लाभ वितरण को बढ़ावा देता है।
- क्षमता निर्माण और कानूनी जागरूकता BMCs की पूरी क्षमता खोलने के लिए जरूरी हैं।
- पंचायती राज संस्थानों के साथ एकीकरण से जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को संस्थागत किया जा सकता है।
- 2027 में मध्यकालीन मूल्यांकन परियोजना के विस्तार और पुनरावृत्ति के लिए डेटा आधारित दिशा देगा।
- BMCs जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 के तहत गठित होती हैं।
- BMCs को अपने क्षेत्र में जैविक संसाधनों तक पहुंच नियंत्रित करने का अधिकार है।
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण सभी BMCs की सीधे निगरानी करता है बिना राज्य स्तर के समन्वय के।
- परियोजना की अवधि तीन वर्ष है और दूसरे वर्ष में मध्यकालीन समीक्षा होगी।
- परियोजना का लक्ष्य कम से कम 500 पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करना है।
- परियोजना के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित है।
मुख्य प्रश्न
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) की भूमिका को समझाएं और बताएं कि तमिलनाडु और मेघालय में MoEFCC-NBA की पांच वर्षीय परियोजना भारत में जैव विविधता संरक्षण के विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का कैसे उदाहरण प्रस्तुत करती है?
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 (पर्यावरण और पारिस्थितिकी), जैव विविधता शासन और आदिवासी ज्ञान प्रणाली
- झारखंड संदर्भ: झारखंड में 1,200 से अधिक BMCs हैं जो समृद्ध वन जैव विविधता का प्रबंधन करते हैं, जो तमिलनाडु और मेघालय की परियोजना मॉडल के लिए प्रासंगिक है।
- मुख्य बिंदु: समुदाय की भागीदारी, BMCs का कानूनी सशक्तिकरण और पंचायत राज के साथ समन्वय पर जोर देकर झारखंड में जैव विविधता शासन पर उत्तर तैयार करें।
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों की क्या भूमिका है?
BMCs स्थानीय स्तर पर गठित संस्थाएं हैं जो जैव विविधता संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करती हैं, पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करती हैं और जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग को बढ़ावा देती हैं।
MoEFCC-NBA परियोजना पारंपरिक ज्ञान धारकों का कैसे समर्थन करती है?
यह परियोजना तमिलनाडु और मेघालय में कम से कम 500 पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने का लक्ष्य रखती है, जिससे आदिवासी ज्ञान सुरक्षित रहेगा और 1.5 मिलियन से अधिक पारंपरिक ज्ञान धारकों के बीच न्यायसंगत लाभ वितरण संभव होगा।
जैव विविधता शासन में विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी है?
विकेंद्रीकरण से स्थानीय समुदायों को BMCs जैसे संस्थानों के माध्यम से सशक्त किया जाता है, जिससे संरक्षण स्थानीय पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों के अनुरूप होता है और सतत प्रबंधन एवं न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित होते हैं।
भारत में BMCs को किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
अधिकांश BMCs के पास पर्याप्त धन, क्षमता और कानूनी जागरूकता नहीं होती, साथ ही पंचायत राज संस्थानों के साथ समन्वय की कमी भी उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती है।
भारत और ब्राजील के जैव विविधता शासन मॉडल में क्या अंतर है?
भारत का मॉडल जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत 28,000 से अधिक BMCs के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन पर जोर देता है, जबकि ब्राजील का 2015 का कानून केंद्रीकृत शासन अपनाता है, जिससे समुदाय की भागीदारी और लाभ वितरण सीमित होती है।
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