नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए मोदी और स्टोकर की संयुक्त अपील

अप्रैल 2024 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजदूत स्टोकर ने नई दिल्ली में आयोजित एक बहुपक्षीय मंच पर स्थायी वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नियमों पर आधारित नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से हिंद-प्रशांत और यूरेशियाई क्षेत्रों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के सख्त पालन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इनके वक्तव्य भारत की विदेश नीति की उस दिशा को मजबूत करते हैं जो स्थापित कानूनी ढांचे के तहत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करती है।

नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के कानूनी आधार

संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945) इस व्यवस्था की कानूनी नींव है, खासकर Article 2(4) जो किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ ही वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज (1969) संधि बाध्यताओं को मानकीकृत करता है, जिससे राज्य सहमति के नियमों का पालन करते हैं। भारत का संविधान Article 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जो देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) विवादों का न्यायिक समाधान करता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्ताव शांति स्थापना अभियानों के लिए लागू होते हैं।

• UN चार्टर Article 2(4): केवल आत्मरक्षा या UNSC की अनुमति पर बल प्रयोग की अनुमति।
• वियना कन्वेंशन 1969: संधि निर्माण और पालन के नियम।
• भारतीय संविधान Article 51: अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाला निर्देशात्मक सिद्धांत।
• ICJ का विधान: राज्यों के बीच विवादों का न्यायिक समाधान।
• UN शांति स्थापना ढांचा: शांति सैनिकों की तैनाती के लिए प्रावधान।

नियम-आधारित व्यवस्था के आर्थिक पहलू

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सैन्य खर्च 2023 में 2.24 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गया, जो 2022 की तुलना में 3.7% अधिक है। भारत ने 2023-24 में रक्षा पर ₹5.94 लाख करोड़ (~80 अरब डॉलर), जो GDP का 2.15% है (संघीय बजट 2023-24), आवंटित किया। सशस्त्र संघर्ष वैश्विक व्यापार नेटवर्क को बाधित करते हैं, जिससे विश्व बैंक के अनुसार सालाना लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है। इसके विपरीत, एक स्थिर नियम-आधारित व्यवस्था लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक वार्षिक व्यापार को सुरक्षित करती है (WTO 2023)। नीति आयोग (2023) के अनुसार, शांति से होने वाले लाभ से भारत की GDP वृद्धि दर में 0.5-1% वार्षिक वृद्धि संभव है, क्योंकि इससे अनिश्चितता कम होती है और निवेश को बढ़ावा मिलता है।

• SIPRI 2024: बढ़ते सैन्य खर्च से बढ़ते तनावों का संकेत।
• भारत का रक्षा बजट: क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच रणनीतिक प्राथमिकता।
• व्यापार बाधा लागत: संघर्षों से सालाना 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान।
• WTO डेटा: स्थिर नियमों पर आधारित 25 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक व्यापार।
• शांति लाभ: भारत की GDP वृद्धि में संभावित सुधार।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना और विवाद समाधान का मुख्य बहुपक्षीय मंच है, जो वर्तमान में 121 देशों से 85,000 से अधिक कर्मियों को शांति अभियानों में तैनात करता है (UN Peacekeeping Report 2024)। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अंतर-राज्यीय विवादों का निपटारा करता है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार नियमों को लागू करता है जो आर्थिक संघर्षों को रोकते हैं। SIPRI सैन्य खर्च और संघर्ष के रुझानों पर विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है, जो नीति निर्धारण में मदद करते हैं। भारत का विदेश मंत्रालय (MEA) बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करता है, जबकि नीति आयोग शांति और सुरक्षा के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कर घरेलू नीतियों के लिए दिशा निर्देश देता है।

• UN शांति स्थापना: सबसे बड़ा वैश्विक शांति बल।
• ICJ: विवादों का न्यायिक समाधान।
• WTO: नियम-आधारित वैश्विक व्यापार शासन।
• SIPRI: डेटा आधारित संघर्ष और खर्च विश्लेषण।
• MEA और नीति आयोग: भारत की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति का समन्वय।

तुलनात्मक अध्ययन: यूरोपीय संघ बनाम अन्य क्षेत्र

यूरोपीय संघ (EU) नियम-आधारित व्यवस्था का सफल उदाहरण है, जो ट्रीटी ऑफ लिस्बन (2009) और कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी (CFSP) के माध्यम से 70 से अधिक वर्षों तक शांति और आर्थिक एकीकरण बनाए रखता है। 2023 में, EU के कुल व्यापार का 58% आंतरिक व्यापार था (Eurostat), जो कानूनी और संस्थागत तंत्रों द्वारा मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे क्षेत्रों में व्यापक नियम-आधारित व्यवस्था के अभाव में लगातार संघर्ष और आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है।

प्रवर्तन और सार्वभौमिकता में गंभीर खामियां

नियम-आधारित व्यवस्था के समर्थन के बावजूद, प्रवर्तन असमान रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो अधिकार से पांच स्थायी सदस्य अक्सर प्रस्तावों को रोक देते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय नियमों की सार्वभौमिकता कमजोर होती है। बड़ी शक्तियां कभी-कभी राष्ट्रीय हितों के लिए नियमों को दरकिनार या पुनः व्याख्यायित करती हैं, जो बहुपक्षवाद को कमजोर करता है। यह असंगति अविश्वास और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देती है, जिससे वैश्विक शांति की स्थिरता चुनौतीपूर्ण हो जाती है। प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना और समान भागीदारी सुनिश्चित करना अभी भी अधूरे मुद्दे हैं।

महत्व और आगे का रास्ता

• संयुक्त राष्ट्र सुधारों को बढ़ावा दें ताकि वीटो का दुरुपयोग कम हो और सुरक्षा परिषद का प्रतिनिधित्व बेहतर हो।
• UN चार्टर के प्रावधानों, विशेषकर Article 2(4), के पालन को कूटनीतिक दबाव और कानूनी जवाबदेही के माध्यम से सुनिश्चित करें।
• WTO और ICJ जैसे बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करें ताकि निष्पक्ष विवाद समाधान हो सके।
• भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल हिंद-प्रशांत और वैश्विक मंचों पर नियम-आधारित व्यवस्था के समर्थन के लिए करें।
• सैन्य खर्च को सतत विकास की दिशा में निवेश कर शांति लाभों को बढ़ावा दें।

मुख्य प्रश्न

वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने में नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का महत्व बताएं। इसके प्रवर्तन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें और बहुपक्षवाद व अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन को मजबूत करने के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है, सुझाव दें।