झारखंड में खनन पुनर्वास और पुनर्स्थापन का परिचय

खनिज संसाधनों से समृद्ध झारखंड देश के कोयला उत्पादन का लगभग 40% और लौह अयस्क उत्पादन का 25% हिस्सा देता है (झारखंड आर्थिक सर्वे, 2023-24)। यहां की खनन गतिविधियां 3,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं और 1,000 से अधिक सक्रिय पट्टे मौजूद हैं (झारखंड खनन विभाग, 2023)। राज्य का खनन क्षेत्र GDP का लगभग 15% योगदान देता है और सीधे तौर पर 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि, खनन के कारण 2010 से अब तक करीब 1.2 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें 75% अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं (झारखंड पुनर्वास विभाग, 2023)। झारखंड की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R&R) नीतियां पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन में कई कमियां हैं।

खनन पुनर्वास के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचा

झारखंड की खनन R&R नीतियां कई कानूनों पर आधारित हैं। माइनस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (MMDR एक्ट) खनन पट्टों को नियंत्रित करता है, जिसमें धारा 17A और 23E पर्यावरण सुरक्षा और पट्टे की शर्तों पर जोर देती हैं। राइट टू फेयर कंपेनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसैटलमेंट एक्ट, 2013 (LARR एक्ट) विस्थापित लोगों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर धारा 3-7 में पुनर्वास के अधिकार बताए गए हैं। झारखंड इसे राज्य पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2016 के माध्यम से लागू करता है, जो 1:1.5 के अनुपात में जमीन के बदले जमीन की मुआवजा, आजीविका पुनर्स्थापन और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3 और 5) के तहत खनन से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है।
• झारखंड माइनर मिनरल कंसेशन नियम, 2017 छोटे पैमाने के खनन और उससे जुड़ी पुनर्वास गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।
• सुप्रीम कोर्ट के नियमगिरी केस (2013) जैसे फैसले आदिवासी समुदायों की फ्री, प्रायर और इनफॉर्म्ड कंसेंट (FPIC) की जरूरत को रेखांकित करते हैं, जो झारखंड के आदिवासी खनन क्षेत्रों के लिए अहम है।

झारखंड में खनन पुनर्वास के आर्थिक पहलू

खनन झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो राज्य के GDP का 15% हिस्सा देता है और 3.5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। राज्य ने 2023-24 में पुनर्वास और पर्यावरण प्रबंधन के लिए झारखंड मिनरल डेवलपमेंट फंड में ₹450 करोड़ आवंटित किए। अवैध खनन से अनुमानित वार्षिक नुकसान ₹500 करोड़ है (झारखंड खनन विभाग रिपोर्ट, 2022)। विस्थापित परिवारों पर औसतन ₹8 लाख की लागत आती है, जिसमें भूमि मुआवजा, आवास और आजीविका सहायता शामिल है (झारखंड R&R नीति, 2016)।

• विस्थापितों में 75% अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, जो उनकी सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को दर्शाता है।
• केवल 60% विस्थापित परिवारों को पूर्ण मुआवजा और लाभ मिले हैं (झारखंड CAG रिपोर्ट, 2022)।
• 2018-2022 के बीच खनन के कारण 1,200 हेक्टेयर वन क्षेत्र घटा है (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 2023), जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को प्रभावित करता है।

खनन पुनर्वास और पर्यावरण प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था

झारखंड में खनन R&R और पर्यावरण निगरानी के लिए कई संस्थाएं काम करती हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन की निगरानी करता है। झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JMDC) खनिज संपत्तियों और पुनर्वास कोष का प्रबंधन करता है। झारखंड राज्य वन विभाग खनन प्रभावित वन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण का कार्य करता है। जिला पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समितियां (DRRC) जिला स्तर पर नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती हैं। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (CMPDIL) खदान योजना और पर्यावरण प्रभाव आकलन में तकनीकी सहायता देता है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय खनन मंत्रालय नीति बनाता है और राज्यों के अनुपालन की निगरानी करता है।

झारखंड में खनन के पर्यावरण और जैव विविधता पर प्रभाव

खनन से झारखंड में पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ है। 2018-2022 के बीच 1,200 हेक्टेयर वन क्षेत्र की कटाई हुई है (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 2023)। सिंगभुम जिले में जैव विविधता के आकलन से पता चलता है कि आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विखंडन और प्रदूषण के कारण स्थानीय प्रजातियों में 30% की गिरावट आई है (झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड, 2022)। ये पारिस्थितिकीय प्रभाव विस्थापित आदिवासी समुदायों की आजीविका पर भी नकारात्मक असर डालते हैं।

• EPA, 1986 के तहत पर्यावरण मंजूरी में अक्सर देरी या कमजोर प्रवर्तन होता है।
• पुनर्वास प्रयासों से केवल लगभग 40% खनन भूमि पुनर्स्थापित हुई है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम है।
• पर्यावरण निगरानी में समुदाय की भागीदारी कम होने से जवाबदेही कमजोर होती है।

तुलनात्मक अध्ययन: झारखंड बनाम क्वींसलैंड (ऑस्ट्रेलिया) की खनन पुनर्वास नीतियां

क्रियान्वयन की कमियां और चुनौतियां

झारखंड की खनन पुनर्वास नीतियों को कई क्रियान्वयन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीति में तय 1:1.5 की भूमि मुआवजा दर अक्सर 1:1 तक घट जाती है, जिससे विस्थापित परिवारों के अधिकार कम हो जाते हैं (झारखंड R&R नीति समीक्षा, 2023)। केवल 60% पात्र परिवारों को पूर्ण मुआवजा मिला है, जो प्रशासनिक देरी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। आदिवासी परंपरागत भूमि अधिकार और शासन प्रणाली को औपचारिक R&R ढांचे में ठीक से शामिल नहीं किया गया, जिससे अविश्वास और विरोध उत्पन्न होता है। JSPCB द्वारा पर्यावरण मंजूरी और प्रदूषण नियंत्रण में असंगतियां पर्यावरणीय क्षति को जारी रखती हैं।

• योजना और निगरानी में समुदाय की सीमित भागीदारी पुनर्वास के परिणामों को कमजोर करती है।
• अवैध खनन पर्यावरणीय क्षति और राजस्व हानि को बढ़ाता है।
• आजीविका पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में कौशल विकास और बाजार संबंधों की कमी है।

झारखंड में टिकाऊ खनन पुनर्वास के लिए सुझाव

• भूमि के बदले भूमि मुआवजा 1:1.5 अनुपात को सख्ती से लागू करें और लाभों का समय पर वितरण सुनिश्चित करें।
• आदिवासी परंपरागत शासन और FPIC सिद्धांतों को R&R ढांचे में शामिल कर विश्वास और सहयोग बढ़ाएं।
• JSPCB और DRRC की संस्थागत क्षमता बढ़ाकर पर्यावरण निगरानी और समुदाय की भागीदारी को मजबूत करें।
• क्वींसलैंड जैसे प्रगतिशील पुनर्वास मॉडल अपनाएं, जिसमें वित्तीय आश्वासन बांड शामिल हों।
• स्थानीय आर्थिक अवसरों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण के साथ आजीविका पुनर्स्थापन कार्यक्रमों का विस्तार करें।
• बेहतर निगरानी और समुदाय आधारित रिपोर्टिंग से अवैध खनन को नियंत्रित करें।

मुख्य प्रश्न

झारखंड को अपनी खनन पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों को लागू करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ परिणामों के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर आलोचनात्मक विश्लेषण करें।