प्रकाश प्रदूषण और ALAN के रुझानों का परिचय

कृत्रिम रात्री प्रकाश (ALAN) से तात्पर्य मानव निर्मित प्रकाश से है जो प्राकृतिक अंधकार को बाधित करता है। Nature में प्रकाशित एक अध्ययन (2023) के अनुसार 2014 से 2022 के बीच विश्व में ALAN में 16% की वृद्धि हुई है, जिसमें सबसे तेज़ वृद्धि सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में देखी गई है। भारत और चीन एशिया के प्रमुख योगदानकर्ता हैं। विश्व की 80% से अधिक आबादी ऐसे आसमान के नीचे रहती है जहाँ प्रकाश प्रदूषण है (Falchi et al., Science Advances, 2016) और पृथ्वी के 23% भूभाग पर आकाश की चमक (skyglow) पाई जाती है (Kyba et al., Nature, 2017), जो ALAN के वैश्विक प्रभाव और पारिस्थितिक छाप को दर्शाता है।

प्रकाश प्रदूषण की परिभाषा और इसके प्रकार

प्रकाश प्रदूषण का मतलब प्राकृतिक बाहरी प्रकाश स्तरों में कृत्रिम प्रकाश की अत्यधिक या गलत दिशा से हुई बदलाव है। इसके प्रकार हैं:

• स्काईग्लो (Skyglow): आबाद इलाकों के ऊपर रात के आकाश की चमक बढ़ जाना।
• ग्लेयर (Glare): अत्यधिक चमक जो देखने में असुविधा पैदा करती है।
• लाइट ट्रेसपास (Light trespass): अनचाहा प्रकाश जो पड़ोसी क्षेत्रों में फैल जाता है।
• क्लटर (Clutter): बहुत अधिक समूहित प्रकाश जो भ्रम पैदा करता है।

ALAN का मुख्य स्रोत शहरी प्रकाश, विज्ञापन बोर्ड, वाहन के हेडलाइट और 24×7 व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं।

भारत में प्रकाश प्रदूषण के कारण

• तेजी से शहरीकरण: विश्व की 55% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है (UN DESA, 2018), भारत में शहरी जनसंख्या वृद्धि से बाहरी प्रकाश की मांग बढ़ रही है।
• अनियंत्रित प्रकाश अवसंरचना: बिना ढाल वाले स्ट्रीटलाइट और व्यावसायिक प्रकाश 30–50% ऊर्जा बर्बाद करते हैं (IDA, 2021), जिससे स्काईग्लो और ऊर्जा की बर्बादी होती है।
• वाहन के हेडलाइट: भारत में 30 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहन हैं, जो हेडलाइट की तेज़ चमक और सड़क प्रकाश को बढ़ाते हैं, ALAN को और बढ़ावा देते हैं।
• शिफ्ट-आधारित अर्थव्यवस्था: IT, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में 24×7 सेवाओं के विस्तार से निरंतर रात्री प्रकाश बना रहता है।

पारिस्थितिक और स्वास्थ्य पर प्रभाव

• सर्कैडियन रिदम में बाधा: ALAN मेलाटोनिन उत्पादन को दबाता है, जो नींद विकार, चयापचय समस्याओं और कैंसर के जोखिम से जुड़ा है (WHO, 2020)।
• वन्यजीवों पर प्रभाव: निशाचर प्रजातियाँ स्काईग्लो और ग्लेयर के कारण व्यवहार, प्रवास और प्रजनन में बदलाव अनुभव करती हैं, जिससे जैव विविधता खतरे में पड़ती है।
• ऊर्जा की बर्बादी और कार्बन उत्सर्जन: गैर-कुशल प्रकाश उपयोग से बिजली की खपत बढ़ती है, जिससे नगर निगमों के बिल और कार्बन पदचिह्न में वृद्धि होती है।

भारत में कानूनी और संस्थागत ढांचा

भारत में प्रकाश प्रदूषण के लिए कोई समर्पित कानून नहीं है। प्रासंगिक प्रावधान हैं:

• संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य को पर्यावरण संरक्षण और सुधार की जिम्मेदारी दी गई है।
• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषकों को नियंत्रित करने का अधिकार देती है, जिसे प्रकाश प्रदूषण तक विस्तारित किया गया है।
• वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को न्यायालय ने वायु से परे पर्यावरण प्रदूषकों पर भी लागू किया है।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 पर्यावरणीय विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है, जिसमें प्रकाश प्रदूषण के मामले भी शामिल हैं।

मुख्य संस्थान हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE). International Dark-Sky Association (IDA) वैश्विक स्तर पर सक्रिय है, जबकि ISRO उपग्रह डेटा के जरिये ALAN की निगरानी करता है।

प्रकाश प्रदूषण का आर्थिक पक्ष

• भारत में शहरी प्रकाश बाजार 2023 से 2030 तक 15% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है, जिससे ऊर्जा की मांग और लागत बढ़ेगी।
• वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था में लगभग 19% बिजली की खपत होती है (IEA)।
• खराब प्रकाश व्यवस्था डिजाइन के कारण 30-50% ऊर्जा की बर्बादी होती है, जो सालाना अरबों रुपये के नुकसान में बदलती है।
• वैश्विक स्मार्ट लाइटिंग बाजार 2022 में 10.5 बिलियन USD का था, जो 2030 तक 25 बिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान है, जो ऊर्जा-कुशल तकनीकों की संभावनाओं को दर्शाता है।
• अनियंत्रित प्रकाश व्यवस्था से नगर निगमों के बिजली बिल और कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जो आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए खतरा है।

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका

नीति में कमियाँ और चुनौतियाँ

• बाहरी प्रकाश डिजाइन और ALAN नियंत्रण के लिए विशिष्ट कानूनी मानक या लागू दिशानिर्देशों का अभाव।
• पर्यावरण, ऊर्जा और शहरी विकास एजेंसियों के बीच जिम्मेदारी का खंडित होना।
• सार्वजनिक जागरूकता कम और ऊर्जा-कुशल, ढाल वाले प्रकाश अपनाने के लिए प्रोत्साहन का अभाव।
• शहरी नियोजन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में ALAN की निगरानी का समुचित समावेशन नहीं।

आगे का रास्ता

• फिक्स्चर डिजाइन, तीव्रता और समय के लिए मानक निर्धारित करते हुए समर्पित प्रकाश प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाना।
• ऊर्जा की बर्बादी और उत्सर्जन कम करने के लिए स्मार्ट और LED प्रकाश तकनीकों को अपनाना और बढ़ावा देना।
• IDA की पहल के अनुरूप राष्ट्रीय डार्क स्काई प्रमाणन कार्यक्रम स्थापित कर नगर पालिकाओं को प्रोत्साहित करना।
• ISRO के उपग्रह डेटा का उपयोग कर ALAN की निगरानी को शहरी पर्यावरण प्रबंधन में शामिल करना।
• स्वास्थ्य और पारिस्थितिक प्रभावों पर लक्षित जागरूकता अभियान चलाना।
• CPCB, MoEFCC, BEE और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय बढ़ाकर व्यापक नियमावली और प्रवर्तन सुनिश्चित करना।

मेन प्रश्न

भारत में कृत्रिम रात्री प्रकाश (ALAN) के पारिस्थितिक और स्वास्थ्य प्रभावों पर चर्चा करें। मौजूदा कानूनी ढांचे का मूल्यांकन करें और प्रकाश प्रदूषण की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए नीति उपाय सुझाएं।