अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों और UNCLOS का परिचय

अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों का शासन मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन (UNCLOS), 1982 के तहत नियंत्रित होता है, जो 1994 में लागू हुआ और 2024 तक 168 पक्षों द्वारा अनुमोदित है (United Nations Treaty Collection)। UNCLOS समुद्री क्षेत्रों को क्षेत्रीय समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ), महाद्वीपीय शेल्फ और उच्च समुद्र में बांटता है, जिससे तटीय राज्यों के अधिकारों और नौवहन की स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन स्थापित होता है। भारत ने Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 लागू कर UNCLOS के प्रावधानों के अनुरूप अपने समुद्री सीमाओं और अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया है। हालांकि UNCLOS का कानूनी ढांचा व्यापक है, लेकिन दावों के टकराव और सीमित संस्थागत अधिकारों के कारण लागू करने में समस्याएं बनी रहती हैं।

अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनी प्रावधान

UNCLOS समुद्री क्षेत्रों को विशिष्ट कानूनी व्यवस्थाओं के साथ बांटता है। भाग II में क्षेत्रीय समुद्र और सन्निहित क्षेत्र शामिल हैं, जो तटीय राज्य को बेसलाइन से 12 नौटिकल मील तक संप्रभुता देते हैं। भाग V विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को परिभाषित करता है जो 200 नौटिकल मील तक फैला होता है, जहां तटीय राज्य को संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग के लिए संप्रभु अधिकार मिलते हैं लेकिन पूर्ण संप्रभुता नहीं होती। भाग VII उच्च समुद्र का प्रबंधन करता है, जिसे सेक्शन 121 में राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के जल के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नौवहन, मछली पकड़ना और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रताएं अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मान्य हैं।

• क्षेत्रीय समुद्र (0–12 nm): तटीय राज्य की संप्रभुता जिसमें वायु क्षेत्र और समुद्र तल शामिल हैं; विदेशी जहाजों को निर्दोष पारगमन का अधिकार (UNCLOS अनुच्छेद 17–27)।
• सन्निहित क्षेत्र (12–24 nm): तटीय राज्य को सीमा शुल्क, वित्तीय, आव्रजन कानूनों के उल्लंघन को रोकने का प्रवर्तन अधिकार (UNCLOS अनुच्छेद 33)।
• विशेष आर्थिक क्षेत्र (0–200 nm): तटीय राज्य को प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, जीवित और निर्जीव दोनों; अन्य राज्यों के लिए नौवहन की स्वतंत्रता (UNCLOS अनुच्छेद 55–75)।
• महाद्वीपीय शेल्फ: तटीय राज्य को समुद्र तल के संसाधनों पर अधिकार 200 nm तक या उससे अधिक यदि भूवैज्ञानिक शेल्फ फैलता है (UNCLOS अनुच्छेद 76)।
• उच्च समुद्र: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के अंतरराष्ट्रीय जल; नौवहन, उड़ान, मछली पकड़ना और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रताएं (UNCLOS अनुच्छेद 87–115)।

अंतरराष्ट्रीय समुद्र कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) UNCLOS के तहत स्थापित है जो सम्मेलन की व्याख्या या अनुप्रयोग से उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है। महत्वपूर्ण मामलों में Philippines v. China (2016) शामिल है, जहां ITLOS ने चीन के दक्षिण चीन सागर में 'नाइन-डैश लाइन' दावों को अमान्य कर दिया।

अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों और EEZ की आर्थिक महत्ता

वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था की वार्षिक कीमत लगभग $3 ट्रिलियन है (UNCTAD, 2022), जिसमें 80% से अधिक वैश्विक व्यापार मात्रा अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों के माध्यम से होता है (International Chamber of Shipping, 2023)। तटीय राज्यों के EEZ विश्व महासागरों का 38% हिस्सा कवर करते हैं, जिनके संसाधनों का मूल्य $1.5 ट्रिलियन है (FAO, 2023)। अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने से सालाना $23 बिलियन का नुकसान होता है (World Bank, 2021), जो टिकाऊ मत्स्य प्रबंधन को प्रभावित करता है।

• भारत का EEZ 2.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो विश्व में 18वें स्थान पर है (Ministry of Earth Sciences, 2023)।
• भारत की ब्लू इकॉनमी, जिसमें मत्स्य पालन, तटीय ऊर्जा और समुद्री परिवहन शामिल हैं, 7-8% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है और 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है (NITI Aayog, 2023)।
• समुद्री क्षेत्र महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करते हैं: मत्स्य, हाइड्रोकार्बन, खनिज और नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं।
• अवैध मछली पकड़ना और समुद्री अपराध तटीय राज्यों जैसे भारत के लिए आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियां पैदा करते हैं।

प्रवर्तन और विवाद समाधान के लिए संस्थागत ढांचा

UNCLOS अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों के शासन और विवाद समाधान के लिए कई संस्थाएं स्थापित करता है:

• अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO): जहाज सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और समुद्री सुरक्षा का नियमन करता है।
• अंतरराष्ट्रीय समुद्र कानून न्यायाधिकरण (ITLOS): UNCLOS के तहत विवादों का निपटारा करता है, जिसमें सीमांकन और पर्यावरणीय मुद्दे शामिल हैं।
• अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA): राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के समुद्र तल में खनिज गतिविधियों को नियंत्रित करता है; 2024 तक 31 अन्वेषण अनुबंध जारी कर चुका है (ISA वार्षिक रिपोर्ट)।
• खाद्य और कृषि संगठन (FAO): टिकाऊ मत्स्य पालन की निगरानी करता है और IUU मछली पकड़ने से लड़ता है।
• भारतीय तटरक्षक बल (ICG): भारत के अधिकार क्षेत्र में समुद्री कानूनों का प्रवर्तन करता है, जिसमें EEZ और क्षेत्रीय समुद्र शामिल हैं।

इन ढांचों के बावजूद, प्रवर्तन असंगठित है। UNCLOS के पास कोई केंद्रीकृत वैश्विक समुद्री पुलिस बल नहीं है, जिससे समुद्री डकैती, अवैध मछली पकड़ने और क्षेत्रीय अतिक्रमण को रोकने में सीमाएं आती हैं।

भारत बनाम चीन: समुद्री शासन में तुलनात्मक विश्लेषण

अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों के शासन में चुनौतियां और प्रवर्तन की कमियां

UNCLOS का कानूनी ढांचा व्यापक है, लेकिन प्रवर्तन कमजोर है क्योंकि:

• उच्च समुद्र और EEZ की निगरानी के लिए कोई वैश्विक समुद्री प्रवर्तन संस्था नहीं है।
• समुद्री दावों के टकराव से अधिकार क्षेत्र विवाद और संघर्ष होते हैं।
• तटीय राज्यों की क्षमता सीमित है, जिससे समुद्री डकैती, तस्करी और IUU मछली पकड़ने जैसी अवैध गतिविधियों को रोकना मुश्किल होता है।
• भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं UNCLOS आधारित विवाद समाधान तंत्रों को कमजोर करती हैं।

भारत को अपने विशाल EEZ में विदेशी जहाजों द्वारा अवैध मछली पकड़ने को रोकने और क्षेत्रीय तनावों के बीच समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

आगे का रास्ता: अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों के शासन को मजबूत करना

• सैटेलाइट और तटीय रडार नेटवर्क के माध्यम से समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाएं।
• EEZ प्रवर्तन के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना की क्षमता बढ़ाने में निवेश करें।
• संयुक्त गश्त और खुफिया साझा करने के लिए क्षेत्रीय समुद्री सहयोग ढांचे को बढ़ावा दें।
• संयुक्त राष्ट्र स्तर पर UNCLOS के प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने की पैरवी करें।
• समुद्री सीमा विवादों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान तंत्रों का सक्रिय उपयोग करें।

मुख्य प्रश्न

अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों के शासन में संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून सम्मेलन (UNCLOS) की भूमिका पर चर्चा करें। भारत जैसे तटीय राज्यों को प्रवर्तन में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?