परिचय: झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा संरक्षण

झारखंड, जो 2000 में बिहार से अलग होकर बना, लगभग 79,710 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां जंगल और आदिवासी इलाकों का प्रभुत्व है। इसकी भौगोलिक सीमा का करीब 30% हिस्सा भूमि क्षरण की चपेट में है, जिसका मुख्य कारण मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई, खनन और अस्थायी कृषि पद्धतियां हैं (झारखंड राज्य पर्यावरण रिपोर्ट 2022)। मिट्टी कटाव की दर 15-20 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है, जो राष्ट्रीय औसत 12 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक है (ICAR Soil Bulletin 2023)। ये हालात कृषि उत्पादन, वन जैव विविधता और ग्रामीण आजीविका के लिए गंभीर खतरा हैं, इसलिए झारखंड के विशेष कृषि-पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में प्रभावी मृदा संरक्षण की बेहद आवश्यकता है।

झारखंड में भूमि क्षरण के पारिस्थितिक और आर्थिक पहलू

झारखंड में भूमि क्षरण के पीछे प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारण हैं। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 1200 मिमी है, जो अनियमित होने के कारण मिट्टी कटाव को बढ़ावा देती है और मिट्टी में नमी की मात्रा कम कर देती है (IMD डेटा 2023)। कोयला और मिका खनन जैसी गतिविधियां मिट्टी की बनावट को बिगाड़ती हैं और जल प्रवाह को बढ़ाकर भूमि क्षरण को तेज करती हैं। वन क्षेत्र 2011 में 32% से घटकर 2021 में 29.6% हो गया है (Forest Survey of India 2021), जिससे कटाव और जैव विविधता की हानि बढ़ी है।

• भूमि क्षरण के कारण कृषि उत्पादन में 20-25% की कमी आई है, जो झारखंड के 60% से अधिक ग्रामीण आबादी के लिए चिंता का विषय है, जो कृषि पर निर्भर है (झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023)।
• वन आधारित अर्थव्यवस्था ग्रामीण आय का लगभग 30% हिस्सा प्रदान करती है, जो वनों की कटाई और मिट्टी कटाव से खतरे में है।
• मिट्टी में कार्बनिक कार्बन की औसत मात्रा 0.4% है, जो सतत कृषि के लिए आवश्यक 0.6% से कम है (ICAR Soil Health Report 2023)।
• मृदा संरक्षण के उपायों से पायलट जलक्षेत्र परियोजनाओं में फसल की पैदावार में 15-20% तक सुधार हुआ है (ICAR रिसर्च सेंटर, रांची, 2022)।

झारखंड में मृदा संरक्षण के लिए कानूनी और नीति ढांचा

झारखंड में मृदा संरक्षण कई स्तरों पर कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित होता है। संविधान के Article 48A के तहत पर्यावरण संरक्षण राज्य की जिम्मेदारी है। Environment Protection Act, 1986 व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि Soil Conservation Act, 1980 राष्ट्रीय स्तर पर मृदा संरक्षण के लिए अधिकार देता है।

झारखंड भूमि सुधार अधिनियम, 1979 भूमि के उपयोग और स्वामित्व को नियंत्रित करता है, जो मृदा प्रबंधन को प्रभावित करता है। National Forest Policy, 1988 वन प्रबंधन की दिशा देता है, जिससे मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। झारखंड राज्य मृदा संरक्षण विभाग (JSSCD) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और मृदा तथा जलक्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को लागू करता है। सुप्रीम कोर्ट के M.C. Mehta v. Union of India (1987) जैसे फैसले पर्यावरण संरक्षण के दायित्वों को सुदृढ़ करते हैं, जो मृदा संरक्षण से जुड़े हैं।

• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और मनरेगा जैसे केंद्रीय योजनाएं वित्तीय और संस्थागत मदद देती हैं।
• झारखंड राज्य बजट 2023-24 में मृदा संरक्षण और जलक्षेत्र प्रबंधन के लिए ₹150 करोड़ का प्रावधान है।
• इन सब के बावजूद, झारखंड में एक समेकित Soil Health Management Policy का अभाव है, जो कृषि-पर्यावरणीय और आदिवासी भूमि अधिकारों को ध्यान में रखे।

संस्थागत भूमिकाएं और क्रियान्वयन की चुनौतियां

झारखंड में मृदा संरक्षण के लिए कई संस्थाएं काम करती हैं जिनके दायित्व कई बार ओवरलैप होते हैं। झारखंड राज्य मृदा संरक्षण विभाग (JSSCD) 23 प्रमुख जलक्षेत्रों में 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जलक्षेत्र और मिट्टी कटाव नियंत्रण परियोजनाएं चलाता है (JSSCD वार्षिक रिपोर्ट 2023)। झारखंड वन विभाग वन आवरण और जैव विविधता का प्रबंधन करता है, जबकि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी करता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) क्षेत्रीय मिट्टी स्वास्थ्य और कटाव नियंत्रण पर शोध करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) केंद्रीय नीति दिशा और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग स्थानीय समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में मदद करता है, जो स्थानीय ज्ञान के समावेश के लिए जरूरी है।

• संस्थागत समन्वय की कमी सफल पायलट परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने में बाधा है।
• आदिवासी समुदायों द्वारा पारंपरिक मृदा संरक्षण तकनीकों का कम उपयोग नीति की प्रभावशीलता को घटाता है।
• खनन और औद्योगिक गतिविधियां पर्यावरण सुरक्षा के बिना जारी रहती हैं, जिससे मृदा संरक्षण प्रयास कमजोर पड़ते हैं।

झारखंड की मृदा संरक्षण नीति की तुलना दक्षिण कोरिया के मॉडल से

महत्व और आगे का रास्ता

• झारखंड को अपनी कृषि-पर्यावरणीय परिस्थितियों और आदिवासी भूमि अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र Soil Health Management Policy विकसित करनी चाहिए।
• JSSCD, वन विभाग, ICAR और ग्रामीण विकास विभागों के बीच संस्थागत समन्वय मजबूत करना जरूरी है ताकि योजनाओं का समेकित क्रियान्वयन हो सके।
• स्थानीय और आदिवासी मृदा संरक्षण ज्ञान को शामिल कर सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने से स्थिरता और स्वीकार्यता में सुधार होगा।
• खनन और उद्योगों में पर्यावरण सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कर और भूमि क्षरण को रोका जा सकता है।
• पर्याप्त वित्तीय सहायता और निगरानी के साथ वृक्षारोपण और जलक्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रमों का विस्तार वन आवरण बढ़ाने और कटाव कम करने में मदद करेगा।

मुख्य प्रश्न

झारखंड में प्रभावी मृदा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। भूमि क्षरण को रोकने और कृषि उत्पादन को स्थायी बनाए रखने में संस्थागत समन्वय और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर चर्चा करें।