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भारत की मातृ मृत्यु दर की स्थिति और लैंसेट के पूर्वानुमान
लैंसेट अध्ययन (2024) के अनुसार, भारत की मातृ मृत्यु दर (MMR) 2030 तक 100,000 जीवित जन्मों पर 85 तक गिरने का अनुमान है, जो सतत विकास लक्ष्य (SDG) के 70 के लक्ष्य से कम है। यह अनुमान हाल के रुझानों पर आधारित है जिसमें भारत की MMR 130 (2014-16) से गिरकर 103 (2017-19) हो चुकी है, जो Sample Registration System (SRS) द्वारा Office of the Registrar General of India (ORGI) ने जारी की है। हालांकि प्रगति हुई है, लेकिन अध्ययन क्षेत्रीय असमानताओं और प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करता है जो SDG लक्ष्य को हासिल करने में बाधक हैं।
भारत में मातृ स्वास्थ्य की तस्वीर विभिन्न राज्यों में काफी भिन्न है; उदाहरण के लिए केरल की MMR लगभग 46 है, जबकि असम में यह 215 प्रति 100,000 जीवित जन्म है (NFHS-5, 2019-21)। संस्थागत प्रसव की दर राष्ट्रीय स्तर पर 89% हो गई है, पर ग्रामीण-शहरी और सामाजिक-आर्थिक अंतर अभी भी मौजूद हैं। एनीमिया और उच्च रक्तचाप जैसे अप्रत्यक्ष कारण मातृ मृत्यु के 40% मामलों में योगदान देते हैं, जो समग्र देखभाल में खामियों को दर्शाता है (MoHFW 2023 रिपोर्ट)।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 2: शासन - स्वास्थ्य नीतियां, SDG लक्ष्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना
- GS पेपर 3: आर्थिक विकास - स्वास्थ्य व्यय, मातृ मृत्यु का आर्थिक प्रभाव
- निबंध: सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां, लिंग और स्वास्थ्य, भारत के विकास लक्ष्य
मातृ स्वास्थ्य पर संवैधानिक और कानूनी ढांचा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की गारंटी है, जिसे न्यायालयों ने स्वास्थ्य और मातृ देखभाल के अधिकार के रूप में भी व्याख्यायित किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के अंतर्गत, जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी मातृ स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करता है।
Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994 (संशोधित 2003) महिला भ्रूण हत्या को रोककर मातृ स्वास्थ्य पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे लिंग अनुपात में असंतुलन और महिलाओं के स्वास्थ्य परिणाम प्रभावित होते हैं। मातृ मृत्यु का डेटा नियमित रूप से SRS के माध्यम से ORGI द्वारा एकत्रित किया जाता है, जो नीतिगत निगरानी और मूल्यांकन में मदद करता है।
भारत में मातृ स्वास्थ्य के आर्थिक पहलू
भारत ने 2023-24 के बजट में NHM के लिए लगभग ₹37,000 करोड़ (USD 5 बिलियन) आवंटित किए हैं, जिसमें मातृ और बाल स्वास्थ्य पर विशेष जोर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार मातृ स्वास्थ्य में हर ₹1 की निवेश से ₹4-5 की आर्थिक लाभ होता है, जो बेहतर कार्यबल भागीदारी और स्वास्थ्य खर्च में कमी से आता है।
फिर भी, मातृ स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च 70% तक है, जबकि सरकारी योजनाएं हैं (NFHS-5)। राज्यों के बीच स्वास्थ्य व्यय में बड़ा अंतर है, ₹1,200 से ₹5,000 प्रति व्यक्ति तक (NITI आयोग 2023), जो संसाधन आवंटन की असमानता और सेवा की गुणवत्ता व पहुंच को प्रभावित करता है।
संस्थागत भूमिकाएं और डेटा निगरानी
- MoHFW: मातृ स्वास्थ्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और क्रियान्वयन करता है।
- NITI आयोग: SDG प्रगति, विशेषकर मातृ मृत्यु दर संकेतकों की निगरानी करता है।
- ORGI: विश्वसनीय MMR डेटा के लिए SRS संचालित करता है।
- WHO: तकनीकी मार्गदर्शन और वैश्विक मानक प्रदान करता है।
- UNICEF: मातृ और बाल स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करता है।
- NHM: राज्य और जिला स्तर पर मातृ स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करता है।
तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम श्रीलंका मातृ मृत्यु दर में कमी
| सूचकांक | भारत (2019-21) | श्रीलंका (2020) |
|---|---|---|
| MMR (प्रति 100,000 जीवित जन्म) | 103 (SRS) | 36 |
| संस्थागत प्रसव दर | 89% | 99% |
| स्वास्थ्य अवसंरचना | मिश्रित सार्वजनिक-निजी; गुणवत्ता में भिन्नता | मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क, समुदाय आधारित दाई सेवा |
| मातृ स्वास्थ्य वित्तपोषण | ₹37,000 करोड़ (NHM, 2023-24) | सर्वजनिक नि:शुल्क मातृ स्वास्थ्य सेवा |
| ध्यान केंद्रित क्षेत्र | मुख्यतः प्रसव पूर्व और प्रसव देखभाल; सीमित प्रसवोत्तर और अप्रत्यक्ष कारणों पर | समेकित देखभाल जिसमें पोषण, एनीमिया नियंत्रण और प्रसवोत्तर फॉलोअप शामिल |
भारत के मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रमुख खामियां
भारत के मातृ स्वास्थ्य प्रयास अक्सर सामाजिक- सांस्कृतिक बाधाओं जैसे लिंग आधारित रूढ़िवाद, बाल विवाह और कम महिला साक्षरता को नजरअंदाज करते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में बाधा हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में देखभाल की गुणवत्ता असंगत है, और एनीमिया तथा उच्च रक्तचाप जैसे अप्रत्यक्ष कारणों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।
प्रसवोत्तर देखभाल कवरेज अपर्याप्त है, जिससे जटिलताओं का समय पर पता लगाना और प्रबंधन मुश्किल होता है। श्रीलंका की तरह समेकित समुदाय आधारित दाई कार्यक्रमों की कमी के कारण भारत में निरंतर देखभाल और समुदाय की भागीदारी कम है, जो प्रभावशीलता को घटाती है।
आगे का रास्ता: प्रगति को तेज करने के लिए लक्षित कदम
- मातृ स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल अपनाएं और अप्रत्यक्ष कारणों तथा प्रसवोत्तर देखभाल पर स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण बढ़ाएं।
- असम और उत्तर प्रदेश जैसे उच्च भार वाले राज्यों में लक्षित संसाधन आवंटन और क्षमता निर्माण के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करें।
- समुदाय आधारित हस्तक्षेपों का विस्तार करें, जैसे दाई-नेतृत्व वाली देखभाल और सामाजिक-सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना ताकि पहुंच संबंधी बाधाएं कम हों।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण बढ़ाएं और सार्वजनिक संस्थानों तथा बीमा कवरेज को मजबूत कर जेब से खर्च को कम करें।
- SRS और NFHS से प्राप्त डेटा का उपयोग कर कार्यक्रम प्रभाव की निगरानी करें और साक्ष्य आधारित नीति समायोजन करें।
- MMR प्रति 1,000 जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु की संख्या है।
- Sample Registration System (SRS) भारत में MMR डेटा का मुख्य स्रोत है।
- SDG लक्ष्य के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक MMR को 100,000 जीवित जन्म पर 70 से नीचे लाना है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मातृ स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- PCPNDT अधिनियम सीधे मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए प्रसव पूर्व देखभाल सुधारता है।
- सरकारी योजनाओं के बावजूद मातृ स्वास्थ्य पर जेब से खर्च अधिक है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
मुख्य प्रश्न
2030 तक मातृ मृत्यु दर घटाने के सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में भारत को कौन-कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं? सफल अंतरराष्ट्रीय मॉडलों के उदाहरणों के साथ इन चुनौतियों को दूर करने के लिए नीतिगत उपाय सुझाएं।
भारत में वर्तमान MMR क्या है और 2030 के लिए SDG लक्ष्य क्या है?
भारत की MMR 2017-19 के दौरान 103 प्रति 100,000 जीवित जन्म थी (SRS, ORGI)। SDG लक्ष्य 2030 तक इसे 70 से नीचे लाना है।
भारत में मातृ मृत्यु डेटा कौन एकत्र करता है?
Office of the Registrar General of India (ORGI) Sample Registration System (SRS) के माध्यम से मातृ मृत्यु डेटा एकत्र करता है।
PCPNDT अधिनियम का मातृ स्वास्थ्य से क्या संबंध है?
PCPNDT Act, 1994 महिला भ्रूण हत्या को रोकता है, जो लिंग असंतुलन को कम करता है और इससे महिलाओं के स्वास्थ्य व सामाजिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
भारत में मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण क्या हैं?
मुख्य कारणों में प्रत्यक्ष प्रसूति जटिलताएं और अप्रत्यक्ष कारण जैसे एनीमिया व उच्च रक्तचाप शामिल हैं, जो लगभग 40% मातृ मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं (MoHFW 2023)।
भारत में मातृ स्वास्थ्य व्यय राज्यों के बीच कैसे भिन्न है?
स्वास्थ्य व्यय प्रति व्यक्ति ₹1,200 से ₹5,000 तक राज्यों में भिन्न है, जो संसाधन आवंटन और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में असमानता दर्शाता है (NITI आयोग 2023)।
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