झारखंड के वन और वन पंचायतों का परिचय

बिहार से अलग होकर 2000 में बना झारखंड, अपने समृद्ध वन संसाधनों के लिए जाना जाता है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.62% हिस्सा हैं, जैसा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में दर्शाया गया है। राज्य में 7 वन्यजीव अभयारण्य और 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो 1,500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ 1,200 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ और 350 कशेरुकी जीव पाए जाते हैं, जिनमें एशियाई हाथी और भारतीय पंगोलिन जैसे जीव शामिल हैं (झारखंड बायोडायवर्सिटी एटलस 2023)। स्थानीय वन प्रबंधन का मुख्य आधार झारखंड वन पंचायत अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित वन पंचायतें हैं, जो लगभग 12 लाख हेक्टेयर सामुदायिक वन भूमि का संचालन करती हैं।

वन पंचायतें पारंपरिक सामुदायिक वन प्रबंधन का रूप हैं, जो पारिस्थितिक संरक्षण और ग्रामीण झारखंड में आजीविका के लिए अहम हैं। हालांकि, इनके संभावित योगदान के बावजूद, झारखंड वन विभाग के साथ संस्थागत टकराव और नीति क्रियान्वयन में कमियाँ इनके प्रभाव को सीमित करती हैं। यह आलेख कानूनी ढांचे, आर्थिक महत्व, संस्थागत व्यवस्था और तुलनात्मक अनुभवों के माध्यम से झारखंड के वन शासन की चुनौतियों और संभावनाओं को समझने का प्रयास करता है।

झारखंड के वन पर कानूनी और संवैधानिक आधार

झारखंड में वन शासन केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों के संयोजन से संचालित होता है। संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य को वन और वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार वन भूमि का गैर-वन उपयोग के लिए परिवर्तन केंद्रीय अनुमति के बिना संभव नहीं है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 वन प्रबंधन और वर्गीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकार (स्वीकृति) अधिनियम, 2006 (FRA) व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देता है (धारा 3-6), जिससे आदिवासी और वन निर्भर समुदायों को सशक्त बनाया जाता है। झारखंड की वन पंचायतें झारखंड वन पंचायत अधिनियम, 2001 के तहत विधिक मान्यता प्राप्त हैं, जो स्थानीय वन संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध मामले T.N. Godavarman Thirumulpad बनाम भारत संघ (1996) ने पारिस्थितिक संरक्षण के सिद्धांत को मजबूत किया, जिससे झारखंड समेत सभी राज्यों में वन नीतियों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ा। हालांकि, विभिन्न कानूनों और अधिकारियों के सह-अस्तित्व से अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टता बनी रहती है।

झारखंड के वन और वन पंचायतों का आर्थिक पहलू

झारखंड सरकार वार्षिक ₹150 करोड़ के करीब वन संरक्षण और वन पंचायत गतिविधियों के लिए बजट आवंटित करती है (झारखंड राज्य बजट 2023-24)। वन आधारित आजीविका ग्रामीण परिवारों की आय में लगभग 12% योगदान देती है, जो इसके सामाजिक-आर्थिक महत्व को दर्शाता है (झारखंड वन विभाग रिपोर्ट 2022)। गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFP) का बाजार मूल्य ₹500 करोड़ प्रति वर्ष है, जो आदिवासी अर्थव्यवस्था और स्थानीय बाजारों को सहारा देता है (राज्य वन आर्थिक सर्वेक्षण 2023)।

वन क्षेत्रों में इको-टूरिज्म ने 2022 में ₹25 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया, जो सतत आर्थिक विकास की संभावनाओं को दर्शाता है (झारखंड पर्यटन विभाग)। दूसरी ओर, वनों की कटाई से मिट्टी कटाव और जल उपलब्धता में कमी के कारण प्रति वर्ष लगभग ₹200 करोड़ का आर्थिक नुकसान होता है, जो पर्यावरणीय गिरावट की लागत बताता है (झारखंड पर्यावरण रिपोर्ट 2023)।

संस्थागत व्यवस्था और शासन की चुनौतियाँ

झारखंड वन विभाग वन नीति के क्रियान्वयन और प्रबंधन का मुख्य जिम्मेदार है। वन पंचायतें सामुदायिक वन प्रबंधन की विकेंद्रीकृत इकाइयां हैं, लेकिन केवल 35% वन पंचायतों के पास वन विभाग द्वारा अनुमोदित औपचारिक वन प्रबंधन योजनाएँ हैं (झारखंड वन पंचायत सर्वे 2022)। झारखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड जैव विविधता संरक्षण की निगरानी करता है, जबकि आदिवासी अनुसंधान संस्थान आदिवासी वन अधिकारों और प्रथाओं का अध्ययन करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) केंद्र सरकार की नीति मार्गदर्शन और वित्तपोषण प्रदान करता है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करता है। बावजूद इसके, समन्वय की कमी बनी हुई है:

• वन पंचायतों और वन विभाग के बीच अधिकार क्षेत्र का टकराव रहता है।
• वन पंचायतों को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण की कमी है।
• आर्थिक स्वायत्तता सीमित होने से स्थानीय पहलों में बाधा आती है।
• वन प्रबंधन योजनाओं का औपचारिकरण कम होने से सतत प्रथाओं को नुकसान होता है।

वन आवरण, जैव विविधता और पर्यावरणीय आंकड़े

तुलनात्मक अध्ययन: झारखंड वन पंचायत बनाम नेपाल की सामुदायिक वन उपयोगकर्ता समूह

झारखंड की वन पंचायतें और नेपाल के सामुदायिक वन उपयोगकर्ता समूह (CFUGs) दोनों ही सामुदायिक वन शासन के मॉडल हैं, लेकिन पैमाने, औपचारिकता और परिणामों में अंतर है। नेपाल के CFUGs 20 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन करते हैं, जिनमें लगभग 80% समुदाय की भागीदारी है और 2010 से वनों की कटाई में 30% कमी आई है (FAO 2022)। इसके विपरीत, झारखंड की वन पंचायतें 12 लाख हेक्टेयर प्रबंधित करती हैं, लेकिन औपचारिकता कम और राज्य वन नीतियों के साथ समन्वय कमजोर है।

नीति और क्रियान्वयन में खामियां

झारखंड में वन पंचायतों और वन विभाग के बीच समन्वय की कमी मुख्य नीति चुनौती है, जिससे अधिकार क्षेत्र का टकराव और अस्पष्टता उत्पन्न होती है। इससे वन प्रबंधन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कमजोर पड़ता है और सामुदायिक ज्ञान का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। वन पंचायतों के लिए क्षमता निर्माण अपर्याप्त है, जिससे वे सतत प्रथाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाते।

आर्थिक स्वायत्तता राज्य बजट पर निर्भरता और स्थानीय स्तर पर राजस्व सृजन के अभाव से सीमित है। साथ ही, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के धीमे और असमान क्रियान्वयन से विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता में बाधा आती है, जहाँ वन आजीविका का मुख्य आधार हैं।

महत्त्व और आगे का रास्ता

• वन विभाग की तकनीकी मदद से वन पंचायतों की वन प्रबंधन योजनाओं को औपचारिक और मजबूत बनाना।
• सतत वन उत्पादों और इको-टूरिज्म से राजस्व सृजन कर वन पंचायतों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना।
• वन पंचायतों और राज्य वन अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय व्यवस्था विकसित कर अधिकार क्षेत्र के विवाद कम करना।
• FRA 2006 के क्रियान्वयन को तेज कर सामुदायिक वन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण को प्रोत्साहित करना।
• वन पंचायत सदस्यों के लिए सतत वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश करना।
• नेपाल के CFUGs जैसे सफल मॉडल से सीख लेकर सामुदायिक भागीदारी और वन शासन सुधारों को अपनाना।

अभ्यास प्रश्न

मुख्य प्रश्न

झारखंड के वन संरक्षण में वन पंचायतों की भूमिका और उनके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। राज्य में सामुदायिक वन शासन को मजबूत करने के लिए सुझाव दें। (250 शब्द)