परिचय: इंडो-पैसिफिक रणनीति और पश्चिम एशिया की भूमिका

भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति, जो मुख्य रूप से 2018 से विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में तैयार की गई है, भारतीय महासागर और प्रशांत क्षेत्र में समुद्री स्थिरता, आर्थिक जुड़ाव और रणनीतिक साझेदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। लेकिन पश्चिम एशिया, जिसमें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के देश और अन्य अहम खिलाड़ी शामिल हैं, अभी भी इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण लेकिन कम शामिल किया गया हिस्सा है। भारत की ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी समुदाय की वजह से इस क्षेत्र पर निर्भरता को देखते हुए, पश्चिम एशिया को बाहर रखना इस रणनीति को न केवल रणनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी अधूरा बना देता है।

पश्चिम एशिया की राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा संसाधन सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। विदेश मंत्रालय, भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) जैसे संस्थानों के समर्थन से इन संबंधों को समझता है, लेकिन इंडो-पैसिफिक ढांचे में इसका व्यावहारिक समावेश अभी सीमित है।

ऊर्जा सुरक्षा का संबंध: भारत के लिए पश्चिम एशिया की केंद्रीय भूमिका

भारत अपनी कच्ची तेल की लगभग 60% जरूरत पश्चिम एशिया से पूरी करता है, खासकर सऊदी अरब और इराक से (Petroleum Planning & Analysis Cell, 2023)। इस निर्भरता के कारण क्षेत्रीय संघर्ष या कूटनीतिक तनाव से भारत की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत द्वारा पश्चिम एशिया की ऊर्जा अवसंरचना में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के रणनीतिक निवेश (IEA रिपोर्ट, 2023) इस क्षेत्र की आर्थिक अहमियत को दर्शाते हैं।

• पश्चिम एशिया से कच्चे तेल की आयात भारत की ऊर्जा जरूरतों की रीढ़ है, जो उद्योग और परिवहन क्षेत्रों के लिए जरूरी है।
• अरब सागर और ओमान की खाड़ी के समुद्री मार्ग, जो भारत के समुद्री व्यापार का 30% हिस्सा हैं (UNCTAD, 2023), भू-राजनीतिक तनाव के प्रति संवेदनशील हैं।
• ऊर्जा विविधीकरण के प्रयासों के लिए पश्चिम एशियाई देशों के साथ स्थिर कूटनीतिक संबंध आवश्यक हैं ताकि दीर्घकालिक अनुबंध और अवसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

आर्थिक और प्रवासी संबंध

भारत और पश्चिम एशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया (MEA वार्षिक रिपोर्ट 2023), जो हाइड्रोकार्बन से परे गहरे वाणिज्यिक जुड़ाव को दर्शाता है। पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासी हर साल 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की रेमिटेंस भेजते हैं (विश्व बैंक, 2023), जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और घरेलू खपत को मजबूत करता है।

• व्यापार में पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और रक्षा निर्यात जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिनका निर्यात 2022-23 में 25% बढ़कर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ (रक्षा मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट, 2023)।
• पश्चिम एशिया भारतीय उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार और निवेश स्थल है, जहां इंडियन इंडस्ट्रीज के संगठन जैसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) सक्रिय रूप से जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं।
• प्रवासी भेजी गई रकम कई भारतीय राज्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता का आधार है, जो घरेलू कल्याण को पश्चिम एशियाई भू-राजनीति से जोड़ती है।

सुरक्षा जटिलताएं और रणनीतिक सहयोग

पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति, जिसमें प्रॉक्सी संघर्ष, आतंकवाद और समुद्री विवाद शामिल हैं, सीधे भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति को प्रभावित करती है। भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) समुद्री क्षेत्र की जानकारी में योगदान देते हैं, लेकिन आतंकवाद विरोधी सहयोग और नौसैनिक कूटनीति पश्चिम एशियाई देशों के साथ अभी पर्याप्त नहीं है।

• हर्मुज जलसंधि और बाब अल-मंदब जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों पर सुरक्षा चुनौतियां ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति को खतरे में डालती हैं।
• पश्चिम एशियाई जलक्षेत्रों में भारत के नौसैनिक मिशन और संयुक्त अभ्यास इंडो-पैसिफिक की तुलना में कम होते हैं।
• गल्फ देशों के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग चरमपंथी समूहों से निपटने के लिए अहम है, जिनका संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है।

कानूनी और संस्थागत ढांचे जो समावेशन को समर्थन देते हैं

भारत की विदेश नीति, जो भारत सरकार के Transaction of Business Rules, 1961 और Defence of India Act, 1962, Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 जैसे कानूनों से संचालित होती है, कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधों के लिए वैधानिक आधार प्रदान करती है। भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) में पश्चिम एशियाई देश शामिल हैं, जो क्षेत्रीय सहयोग को इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण के अनुरूप बनाता है।

• IORA का मिशन समुद्री सुरक्षा, व्यापार सुगमता और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना है, जो भारतीय महासागर और आस-पास के पश्चिम एशियाई तटीय क्षेत्रों को जोड़ता है।
• Act East नीति इंडो-पैसिफिक रणनीति को पूरा करती है, जो कनेक्टिविटी और आर्थिक संबंधों को मजबूत करती है, जहां पश्चिम एशिया ऊर्जा और ट्रांजिट हब के रूप में काम करता है।
• विदेश मंत्रालय, DRDO, ISRO और NITI Aayog के बीच संस्थागत समन्वय रणनीतिक और आर्थिक नीतियों में सामंजस्य सुनिश्चित करता है।

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत और जापान की इंडो-पैसिफिक नीति में पश्चिम एशिया का स्थान

भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में प्रमुख खामियां

भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति पश्चिम एशिया की सुरक्षा जटिलताओं और ऊर्जा पर निर्भरता को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती, जिससे चीन और जापान जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले भारत की क्षमता सीमित होती है। इस कमी के कारण आतंकवाद विरोधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा विविधीकरण में अवसर गंवाए जा रहे हैं।

• पश्चिम एशियाई समुद्री क्षेत्रों में नौसैनिक उपस्थिति और संयुक्त सुरक्षा ढांचे अपर्याप्त हैं, जो भारत के रणनीतिक प्रभाव को कम करते हैं।
• ऊर्जा कूटनीति प्रतिक्रियाशील बनी हुई है, जो आपूर्ति बाधाओं के प्रति भारत को असुरक्षित बनाती है।
• पश्चिम एशियाई देशों को बहुपक्षीय इंडो-पैसिफिक मंचों में सीमित रूप से शामिल किया जाना सामूहिक सुरक्षा और आर्थिक पहलों को कमजोर करता है।

महत्व और आगे का रास्ता

भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में पश्चिम एशिया को शामिल करना ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्गों की रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अनिवार्य है। इसके लिए एक पुनः समायोजित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें:

• पश्चिम एशियाई देशों के साथ नियमित नौसैनिक सहयोग और खुफिया साझा करना संस्थागत बनाया जाए।
• IORA जैसे क्षेत्रीय बहुपक्षीय मंचों में पश्चिम एशियाई सुरक्षा मुद्दों को शामिल किया जाए।
• प्रवासी और आर्थिक संबंधों का उपयोग मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और आतंकवाद विरोधी नेटवर्क के निर्माण के लिए किया जाए।
• विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और NITI Aayog जैसे आर्थिक थिंक टैंक्स के बीच नीति समन्वय से एक एकीकृत इंडो-पैसिफिक-पश्चिम एशिया फ्रेमवर्क तैयार किया जाए।

मुख्य प्रश्न

आलोचनात्मक रूप से जांच करें कि भारत के लिए पश्चिम एशिया को शामिल किए बिना इंडो-पैसिफिक रणनीति क्यों अधूरी है। भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में पश्चिम एशिया को शामिल करने के रणनीतिक और आर्थिक कारणों पर चर्चा करें। (250 शब्द)