परिचय: भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग और उनकी संभावनाएं

भारत ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं, जो अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और नियमन की जिम्मेदारी तय करता है। इस क्षेत्र की नीतियां और संचालन पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) और इंडलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWAI) के नेतृत्व में होते हैं। वर्तमान में, अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) कुल माल ढुलाई का मात्र 0.5% हिस्सा है, जो सालाना 55 मिलियन टन माल संभालता है (IWAI वार्षिक रिपोर्ट, 2023), जबकि इसकी लंबाई 14,500 किलोमीटर से अधिक है। जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) पर माल क्षमता को 5 मिलियन टन से बढ़ाकर 2025 तक 18 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखती है, जो सरकार की इस क्षेत्र में स्थायी विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचा

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 35, 2016) के सेक्शन 3 के तहत कुछ जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, जिससे केंद्र सरकार को इन्हें विकसित और बनाए रखने का अधिकार मिला है। इंडलैंड वेसल्स एक्ट, 1917 अंतर्देशीय जलमार्गों पर जहाजों के पंजीकरण, सुरक्षा और नेविगेशन को नियंत्रित करता है। संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद 246(2) और संघ सूची की प्रविष्टि 56 संसद को अंतर्देशीय जलमार्गों पर शिपिंग और नेविगेशन के लिए विशेष विधायी अधिकार देती है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सड़क वाहनों को नियंत्रित करता है, जो जलमार्ग टर्मिनलों से जुड़ते हैं और इस प्रकार मल्टीमॉडल परिवहन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने M.C. मेहता बनाम भारत संघ (1987) मामले में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर परिवहन अवसंरचना, जिसमें जलमार्ग भी शामिल हैं, के महत्व को रेखांकित किया है।

• राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016: जलमार्गों की घोषणा, विकास और नियमन के लिए कानूनी आधार।
• इंडलैंड वेसल्स एक्ट, 1917: जहाज पंजीकरण और सुरक्षा मानक निर्धारित करता है।
• संवैधानिक प्रावधान: संघीय अधिकार अंतर्देशीय जलमार्गों पर (अनुच्छेद 246(2), प्रविष्टि 56)।
• मोटर वाहन अधिनियम, 1988: मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए सड़क कनेक्टिविटी नियंत्रित करता है।
• न्यायिक निगरानी: परिवहन अवसंरचना में पर्यावरणीय पहलुओं का ध्यान (M.C. मेहता मामला)।

अर्थव्यवस्था में महत्व और वर्तमान स्थिति

भारत में लॉजिस्टिक्स लागत GDP का लगभग 13-14% है, जो विकसित देशों के 8-10% की तुलना में काफी अधिक है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)। अंतर्देशीय जलमार्गों का माल ढुलाई में हिस्सा केवल 0.5% है, जो कि लागत लाभ के बावजूद कम उपयोग को दर्शाता है। पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में ये जलमार्ग सालाना 55 मिलियन टन माल संभालते हैं। JMVP को बजट 2023-24 में 1,624 करोड़ रुपये मिले हैं ताकि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) की क्षमता तीन गुना बढ़ाई जा सके। इस क्षेत्र का 2023 से 2030 तक 7.5% की CAGR से विकास होने का अनुमान है (CRISIL रिपोर्ट, 2023)। नीति आयोग के अनुसार, जलमार्ग सड़क परिवहन की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत को 20-30% तक कम कर सकते हैं, जिससे कुल आपूर्ति श्रृंखला खर्च घटाने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की संभावना बनती है।

• भारत में लॉजिस्टिक्स लागत: GDP का 13-14% बनाम विकसित देशों में 8-10%।
• IWT का माल ढुलाई में हिस्सा: 0.5%, सालाना 55 मिलियन टन।
• JMVP निवेश: 2023-24 में NW-1 (गंगा) के लिए 1,624 करोड़ रुपये।
• NW-1 पर माल क्षमता: JMVP के बाद 5 MTPA से 18 MTPA तक बढ़ने की उम्मीद।
• क्षेत्रीय विकास दर: 7.5% CAGR (2023-2030)।
• लागत में कमी: जलमार्ग सड़क की तुलना में 20-30% कम लागत।

अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए संस्थागत व्यवस्था

पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) नीतियां बनाता है और उनका क्रियान्वयन देखता है। इंडलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IWAI) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, नियमन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। सेंट्रल इंडलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (CIWTC) अंतर्देशीय जल परिवहन सेवाएं और माल संचालन करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के साथ समन्वय अंतिम मील सड़क कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है। नीति आयोग व्यापक लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में अंतर्देशीय जलमार्गों के समावेशन के लिए रणनीतिक सलाह देता है।

• MoPSW: नीति निर्माण और वित्तीय आवंटन।
• IWAI: नियमन, अवसंरचना विकास, और नेविगेशन प्रबंधन।
• CIWTC: सेवा संचालन और माल हैंडलिंग।
• NHAI: मल्टीमॉडल इंटीग्रेशन के लिए सड़क कनेक्टिविटी।
• नीति आयोग: नीति सिफारिशें और रणनीतिक योजना।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम नीदरलैंड्स

भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र की चुनौतियां

अंतर्देशीय जलमार्गों में अवसंरचनात्मक और नियामकीय बाधाएं हैं। अंतिम मील सड़क और रेल नेटवर्क से कनेक्टिविटी अपर्याप्त है, जिससे माल परिवहन की दक्षता प्रभावित होती है। टर्मिनल और भंडारण जैसी माल हैंडलिंग सुविधाएं कम विकसित हैं। केंद्र और राज्यों के बीच नियामकीय जटिलताएं और अधिकारों का टकराव संचालन में बाधा डालते हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी कम है क्योंकि रिटर्न अनिश्चित हैं और डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म के साथ समन्वय की कमी है। ये कमियां भारत को जलमार्गों की पूरी क्षमता का लाभ उठाने से रोकती हैं।

• सड़क और रेल के साथ अंतिम मील कनेक्टिविटी की कमी।
• सीमित माल हैंडलिंग और भंडारण अवसंरचना।
• विभाजित नियामकीय ढांचा और अधिकारों का टकराव।
• निजी क्षेत्र की कम भागीदारी और निवेश।
• मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए अपर्याप्त डिजिटल एकीकरण।

आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में जलमार्गों का महत्व

अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग लॉजिस्टिक्स लागत को 20-30% तक कम कर सकता है, जिससे सड़कों और रेल मार्गों पर दबाव कम होगा। यह विविधता आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाती है क्योंकि संकट के समय वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होते हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से, जलमार्ग प्रति टन-किलोमीटर कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करते हैं, जो भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है। अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र का विकास क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, नदी किनारे आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेगा और शहरी प्रदूषण कम करेगा। JMVP और अन्य पहल सरकार की इस दिशा में गंभीरता को दर्शाती हैं।

• लागत-कुशल माल परिवहन से कुल लॉजिस्टिक्स खर्च में कमी।
• सड़क और रेल मार्गों का भीड़ कम होकर दक्षता बढ़ेगी।
• कम कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण संरक्षण होगा।
• मोड विविधता से आपूर्ति श्रृंखला अधिक मजबूत बनेगी।
• जलमार्गों के किनारे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा।

आगे का रास्ता: जलमार्ग विकास के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं

• अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़ाएं: सड़क-रेल-जलमार्ग टर्मिनलों का समन्वित विकास कर माल स्थानांतरण को सहज बनाएं।
• अवसंरचना निवेश: माल हैंडलिंग, भंडारण और नेविगेशन उपकरणों का विस्तार करें ताकि संचालन कुशल हो।
• नियामकीय समन्वय: केंद्र-राज्य सहयोग को सरल बनाएं और ऑपरेटरों के लिए नियमों को सहज करें।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी: PPP मॉडल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित कर निवेश और पारदर्शिता बढ़ाएं।
• पर्यावरण सुरक्षा: प्रदूषण नियंत्रण और नदी पारिस्थितिकी प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लागू करें।

प्रश्नावली

मेन प्रश्न

विस्तार से चर्चा करें कि अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास से भारत की आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती कैसे बढ़ेगी। इस क्षेत्र की चुनौतियों का विश्लेषण करें और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में इसके योगदान को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाएं। (250 शब्द)