भारत का डेयरी क्षेत्र: विस्तार और रणनीतिक बदलाव

साल 2023 में भारत ने 221 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, जिससे वह विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना रहा (NDDB वार्षिक रिपोर्ट 2023)। पारंपरिक रूप से घरेलू उपभोग और क्षेत्रीय बाजारों पर केंद्रित भारत ने 2022 से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में डेयरी निर्यात को तेज़ी से बढ़ाने का रुख अपनाया है। यह बदलाव भारत की व्यापक कृषि कूटनीति और आर्थिक विस्तार के अनुरूप है, जिसमें डेयरी को खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण आजीविका सुधार और भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

सरकार ने 2023-24 में NDDB योजनाओं के तहत उत्पादन और निर्यात अवसंरचना के उन्नयन के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, ताकि 2027 तक इंडो-पैसिफिक देशों को डेयरी निर्यात में सालाना 15% की वृद्धि की जा सके (वाणिज्य मंत्रालय, 2024)। यह क्षेत्र भारत के कृषि निर्यात के 35% हिस्से के लिए जिम्मेदार है, जो इसकी रणनीतिक अहमियत को दर्शाता है (APEC ट्रेड रिपोर्ट 2023)।

डेयरी व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानूनी और संस्थागत ढांचा

भारत का डेयरी निर्यात एक जटिल कानूनी ढांचे के तहत संचालित होता है। कृषि उपज बाजार समिति (APMC) अधिनियम घरेलू कृषि बाजारों का नियमन करते हैं, जिनमें राज्यों के अनुसार भिन्नताएँ हैं (जैसे महाराष्ट्र APMC अधिनियम, 1963)। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (धारा 3 और 6) स्टॉक सीमाओं और व्यापार प्रतिबंधों को नियंत्रित करता है, जो आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन पर असर डालता है।

व्यापार और निर्यात नियम विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत आते हैं, जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपकरण उपलब्ध कराता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य के अधिकार विभाजित हैं, जिससे समन्वय संबंधी चुनौतियां पैदा होती हैं। विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 उन मामलों में लागू होता है जहां अंतरराष्ट्रीय सहयोग में विदेशी फंडिंग या साझेदारी शामिल हो।

• NDDB: डेयरी विकास, सहकारी मॉडल समर्थन और निर्यात प्रोत्साहन का नेतृत्व करता है।
• APEDA: कृषि निर्यात, जिसमें डेयरी भी शामिल है, को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नियंत्रित करता है।
• MEA: इंडो-पैसिफिक देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर बाजार खोलने में मदद करता है।
• FSSAI: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो SPS मानकों के अनुरूप है।
• ICAR: डेयरी नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास करता है।
• DPIIT: व्यापार नीतियां और निर्यात प्रोत्साहन तय करता है।

भारत के डेयरी निर्यात प्रयासों का आर्थिक पहलू

भारत का डेयरी क्षेत्र राष्ट्रीय GDP में लगभग 4% का योगदान देता है और इसका मूल्य USD 140 बिलियन से अधिक है (NABARD 2023)। 2023 में डेयरी निर्यात का मूल्य USD 250 मिलियन था, और 2030 तक विश्व डेयरी निर्यात बाजार में इसका हिस्सा 5% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है (APEDA रणनीतिक योजना 2023)। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण विकास बाजार है, जहां आगामी पांच वर्षों में कृषि व्यापार 8% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है (APEC ट्रेड रिपोर्ट 2023)।

सरकार ने 2023-24 में डेयरी निर्यात अवसंरचना के लिए बजट समर्थन में 25% की वृद्धि की है (संघीय बजट 2023-24), जो निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देने को दर्शाता है। डेयरी सहकारी मॉडल 15 मिलियन से अधिक किसानों को जोड़ता है, जिससे ग्रामीण उत्पादकों को निर्यात मूल्य श्रृंखला में शामिल किया जाता है और उनकी आजीविका बेहतर होती है (NDDB डेटा 2023)।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम न्यूजीलैंड के डेयरी निर्यात मॉडल

निर्यात प्रतिस्पर्धा में चुनौतियां

भारत के डेयरी निर्यात की प्रतिस्पर्धा खंडित शीत श्रृंखला अवसंरचना के कारण सीमित है, जिससे उपज के बाद नुकसान और गुणवत्ता में गिरावट होती है। कड़े अंतरराष्ट्रीय सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) मानकों का पालन असंगत है, जो बाजार पहुंच को सीमित करता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों ने समेकित सप्लाई चेन और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान किया है।

इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के APMC अधिनियमों की विविधता नियामक खंडन पैदा करती है, जिससे निर्यात प्रोत्साहन में बाधाएं आती हैं। संघ और राज्यों के बीच अनुच्छेद 246 के तहत समन्वय महत्वपूर्ण है, लेकिन यह असमान है, जो नीति क्रियान्वयन को प्रभावित करता है।

महत्त्व और आगे का रास्ता

• लक्षित निवेश और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए शीत श्रृंखला अवसंरचना को मजबूत करना जरूरी है ताकि नुकसान कम हो और निर्यात गुणवत्ता सुधरे।
• राज्यों में APMC सुधारों का समन्वय व्यापार प्रवाह को सहज बनाएगा और निर्यात विस्तार में मदद करेगा।
• SPS मानकों के अनुपालन को क्षमता निर्माण और तकनीकी अपनाने से बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे बाजार पहुंच बढ़ेगी।
• MEA के माध्यम से कूटनीतिक चैनलों का उपयोग कर इंडो-पैसिफिक देशों के साथ अनुकूल व्यापार समझौते करने से बाजार में स्थिरता आएगी।
• ICAR के जरिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर जलवायु-प्रतिरोधी और उच्च उत्पादकता वाली डेयरी नस्लों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन वृद्धि बनी रहे।

मेन प्रश्न

भारत के डेयरी सहकारी मॉडल और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कृषि कूटनीति किस प्रकार उसके आर्थिक विकास और भू-राजनीतिक रणनीति में योगदान देती हैं, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। (250 शब्द)