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वैश्विक संघर्ष के बीच ड्यूटी कटौती का संदर्भ और महत्व
2024 की शुरुआत से, पूर्वी यूरोप में जारी युद्ध और बढ़ती भू-राजनीतिक तनावों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, जिससे भारत के औद्योगिक इनपुट की उपलब्धता बाधित हुई है। भारत सरकार ने Customs Act, 1962 और Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर, इस्पात और रसायनों जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल पर लक्षित ड्यूटी कटौती की है। Customs Tariff Notification 2023 के अनुसार, इन कदमों से आयात लागत में 15% तक की कमी लाई जा रही है, जबकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हितधारकों के साथ समन्वय कर इनपुट सप्लाई को सुचारू बनाने में लगा हुआ है। यह नीति भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को बनाए रखने के लिए अहम है, जो मई 2024 में 56.1 के मजबूत Purchasing Managers’ Index (PMI) के साथ स्थिर बना हुआ है, बावजूद इसके कि FICCI की रिपोर्ट के अनुसार इनपुट की औसत समयावधि में 20% की वृद्धि हुई है।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था – व्यापार नीतियां, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, वैश्विक संघर्षों का प्रभाव
- GS पेपर 2: शासन – व्यापार और वाणिज्य पर संवैधानिक प्रावधान (Article 246(1))
- निबंध: वैश्विक संकट के समय आर्थिक मजबूती
ड्यूटी कटौती और व्यापार सुगमता के लिए कानूनी ढांचा
Customs Act, 1962 (धारा 25 और 26) केंद्र सरकार को घरेलू उद्योग की रक्षा या बाहरी झटकों के जवाब में कस्टम ड्यूटी में छूट या कटौती देने का अधिकार देता है। इसी तरह, Central Excise Act, 1944 घरेलू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को नियंत्रित करता है। Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 निर्यात-आयात नीतियों में गतिशील बदलावों की अनुमति देता है, जिससे DGFT संकट के दौरान टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। GST Act, 2017 अप्रत्यक्ष करों को नियंत्रित करता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की व्यवस्था करता है, हालांकि इसकी जटिल संरचना के कारण लाभ का तुरंत लाभार्थियों तक पहुंचना कभी-कभी बाधित होता है।
- Customs Act की धारा 25 और 26: निर्दिष्ट वस्तुओं पर ड्यूटी छूट/कटौती की अनुमति।
- DGFT की भूमिका: सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप व्यापार नीति नोटिफिकेशन जारी करना।
- GST इनपुट टैक्स क्रेडिट: कर के दोहरे भुगतान से बचाव के लिए, परंतु प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण बाधित।
- Article 246(1): संसद को राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य पर कानून बनाने का विशेष अधिकार देता है।
ड्यूटी कटौती और आपूर्ति श्रृंखला सुधारों का आर्थिक प्रभाव
FY23 में भारत के वस्तु निर्यात ने $447 बिलियन का रिकॉर्ड बनाया (वाणिज्य मंत्रालय), जो निर्यात क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। हालांकि, प्रमुख औद्योगिक इनपुट पर आयात निर्भरता अभी भी उच्च है, खासकर चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के लिए लगभग 45% (DGCI&S 2023)। कच्चे माल पर ड्यूटी कटौती से आयात लागत में 15% तक की कमी आई है, जिससे वैश्विक मूल्य झटकों से निर्माताओं को राहत मिली है। इन प्रयासों के बावजूद, Q1 FY24 में आपूर्ति श्रृंखला में देरी के कारण औसत समयावधि में 20% की वृद्धि हुई (FICCI रिपोर्ट 2024)। इसके जवाब में सरकार ने FY24 के केंद्रीय बजट में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किए हैं। मई 2024 में मैन्युफैक्चरिंग PMI 56.1 (IHS Markit) पर पहुंचा, जो इन हस्तक्षेपों की आंशिक सफलता को दर्शाता है।
- वस्तु निर्यात: FY23 में $447 बिलियन (वाणिज्य मंत्रालय)।
- चीन पर आयात निर्भरता: इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट के लिए लगभग 45%।
- ड्यूटी कटौती से आयात लागत में 15% तक कमी (Customs Tariff Notification 2023)।
- Q1 FY24 में औसत समयावधि में 20% वृद्धि (FICCI रिपोर्ट 2024)।
- FY24 बजट में लॉजिस्टिक्स के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित।
- मैन्युफैक्चरिंग PMI: मई 2024 में 56.1 (IHS Markit)।
व्यापार नीति और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में संस्थागत भूमिकाएं
Directorate General of Foreign Trade (DGFT) निर्यात-आयात नीतियों को नियंत्रित करता है, ड्यूटी छूट नोटिफिकेशन जारी करता है और व्यापार समायोजन में मदद करता है। Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) कस्टम और GST से जुड़ी ड्यूटी परिवर्तनों को लागू करता है, अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय समग्र व्यापार रणनीतियों का निर्माण करता है और FICCI जैसे उद्योग संगठनों के साथ समन्वय करता है, जो आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। IHS Markit मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े प्रदान करता है, जो नीति निर्धारण में सहायक होते हैं।
- DGFT: नीति नोटिफिकेशन और व्यापार सुगमता।
- CBIC: कस्टम और GST ड्यूटी प्रशासन।
- वाणिज्य मंत्रालय: व्यापार नीति निर्माण और समन्वय।
- FICCI: आपूर्ति श्रृंखला संबंधी उद्योग प्रतिक्रिया।
- IHS Markit: मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा प्रदाता।
तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम यूरोपीय संघ का संकट प्रबंधन
| पहलू | भारत | यूरोपीय संघ (EU) |
|---|---|---|
| नीति ढांचा | Customs Act, FTDR Act, GST Act; कच्चे माल पर ड्यूटी कटौती | Temporary Crisis Framework (2022) जो राज्य सहायता और टैरिफ कटौती की अनुमति देता है |
| कार्यान्वयन एजेंसी | DGFT, CBIC, वाणिज्य मंत्रालय | यूरोपीय आयोग और सदस्य राज्यों का सहयोग |
| प्रभावशीलता | 15% ड्यूटी कटौती; 20% लीड टाइम वृद्धि; PMI 56.1 (मई 2024) | Q4 2023 तक 12% तेज विनिर्माण पुनर्प्राप्ति (Eurostat) |
| व्यापार सुगमता | विभाजित GST ITC प्रणाली; जटिल कस्टम प्रक्रियाएं | सिंगल-विंडो सिस्टम; समन्वित सहायता वितरण |
| बजटीय समर्थन | FY24 बजट में ₹10,000 करोड़ लॉजिस्टिक्स के लिए | संकट प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला स्थिरीकरण के लिए EU फंड |
भारत में संकट के दौरान व्यापार सुगमता में प्रमुख कमियां
भारत का GST इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम राज्यों और क्षेत्रों में विभाजित होने के कारण ड्यूटी कटौती के लाभों का लाभ निर्माताओं तक पहुंचाने में देरी करता है। जटिल कस्टम क्लियरेंस प्रक्रियाएं आयात प्रक्रिया को धीमा करती हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में और देरी होती है। यूरोपीय संघ के समेकित सिंगल-विंडो और राज्य सहायता तंत्र के विपरीत, भारत के पास संकट के दौरान व्यापार सुगमता के लिए एक एकीकृत प्रतिक्रिया तंत्र नहीं है। ये संस्थागत बाधाएं टैरिफ कटौती और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशों के पूर्ण प्रभाव को सीमित करती हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति झटकों का त्वरित मुकाबला करना कठिन होता है।
- विभाजित GST ITC प्रणाली लाभ प्राप्ति में देरी करती है।
- जटिल कस्टम क्लियरेंस लीड टाइम बढ़ाता है।
- एकीकृत संकट-प्रतिक्रिया व्यापार सुगमता तंत्र का अभाव।
- GST और लॉजिस्टिक्स पर केंद्र और राज्यों के बीच सीमित समन्वय।
आगे का रास्ता: नीति प्रभाव और आपूर्ति श्रृंखला मजबूती बढ़ाना
- कस्टम, GST और लॉजिस्टिक्स को जोड़ते हुए एकीकृत सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू करें ताकि प्रक्रियात्मक देरी कम हो।
- राज्यों में GST इनपुट टैक्स क्रेडिट तंत्र को संगठित करें ताकि क्रेडिट प्रवाह बाधारहित हो।
- लॉजिस्टिक्स में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाएं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की वास्तविक समय दृश्यता सुधरे।
- यूरोपीय संघ के Temporary Crisis Framework से सीख लेकर भू-राजनीतिक संकट के दौरान आपातकालीन व्यापार सुगमता के लिए वैधानिक ढांचा विकसित करें।
- आयात स्रोतों का विविधीकरण बढ़ाएं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट के लिए, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो।
प्रश्न अभ्यास
- Customs Act, 1962 सरकार को संकट के दौरान कस्टम ड्यूटी कम करने का अधिकार देता है।
- GST Act, 2017 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देता है लेकिन कस्टम ड्यूटी को प्रभावित नहीं करता।
- Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 युद्धकाल में निर्यात-आयात नीति बदलावों को प्रतिबंधित करता है।
- भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट के लिए चीन पर आयात निर्भरता 20% से कम है।
- Q1 FY24 में औसत इनपुट लीड टाइम में 20% वृद्धि हुई।
- सरकार ने FY24 के बजट में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किए।
मेन प्रश्न
वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत ने मौजूदा व्यापार और कर कानूनों के तहत ड्यूटी कटौती और इनपुट सप्लाई सुगमता के माध्यम से विनिर्माण विकास को कैसे बनाए रखा है? इन उपायों की प्रभावशीलता को सीमित करने वाली संस्थागत चुनौतियां क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? (250 शब्द)
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 2 (अर्थव्यवस्था और व्यापार), औद्योगिक विकास और व्यापार नीतियों पर केंद्रित।
- झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड के इस्पात और खनिज आधारित उद्योगों को कच्चे माल पर ड्यूटी कटौती से लाभ मिलता है, जिससे स्थानीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
- मेन पॉइंटर: राज्य स्तर पर केंद्रीय व्यापार नीति से जुड़े उत्तर तैयार करें, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला सुधार और GST क्रेडिट प्रवाह की चुनौतियों पर जोर हो।
वैश्विक संकट के दौरान भारत को कस्टम ड्यूटी कम करने का कानूनी अधिकार कौन देता है?
Customs Act, 1962 की धारा 25 और 26 केंद्र सरकार को कस्टम ड्यूटी में छूट या कटौती देने का अधिकार देती हैं। साथ ही, Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 निर्यात-आयात नीतियों में आवश्यक बदलाव करने की सुविधा प्रदान करता है।
GST प्रणाली ड्यूटी कटौती का लाभ निर्माताओं तक पहुंचाने में कैसे प्रभाव डालती है?
GST Act, 2017 निर्माताओं को इनपुट पर चुकाए गए GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की अनुमति देता है, जिससे कर के दोहरे भुगतान से बचाव होता है। हालांकि, राज्यों में GST प्रशासन के विभाजन और जटिल प्रक्रियाओं के कारण लाभ तुरंत नहीं पहुंच पाता, जिससे ड्यूटी कटौती का प्रभाव सीमित होता है।
भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट के लिए चीन पर आयात निर्भरता कितनी है?
भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट के लिए चीन पर आयात निर्भरता लगभग 45% है, जो वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के समय एक महत्वपूर्ण कमजोरी बनती है (DGCI&S डेटा 2023)।
सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को कम करने के लिए कौन से बजटीय कदम उठाए हैं?
FY24 के केंद्रीय बजट में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ताकि देरी कम हो और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़े (Union Budget 2024-25)।
यूरोपीय संघ के Temporary Crisis Framework की तुलना भारत के व्यापार सुगमता प्रयासों से कैसे की जा सकती है?
EU का Temporary Crisis Framework (2022) सदस्य राज्यों को समन्वित राज्य सहायता और टैरिफ कटौती की अनुमति देता है, जिससे Q4 2023 तक विनिर्माण क्षेत्र में 12% तेज़ी से सुधार हुआ (Eurostat)। भारत की नीति, जिसमें ड्यूटी कटौती और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश शामिल हैं, एक समेकित संकट प्रतिक्रिया तंत्र के अभाव में इस स्तर की समन्वितता नहीं दिखा पाती।
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