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भारत का सेमीकंडक्टर मिशन: पहली phase का सारांश
2024 में भारत ने अपने राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में 12 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के नेतृत्व में और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) के माध्यम से संचालित हो रही है। इसका मकसद देश की सेमीकंडक्टर आयात पर निर्भरता कम करना है, जो वर्तमान में घरेलू मांग के 90% से अधिक है और जिसकी सालाना कीमत 24 अरब डॉलर है (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)। इस मिशन को ₹76,000 करोड़ (~10 अरब डॉलर) के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना से वित्तीय मदद मिल रही है, जो 2022-27 के लिए है और 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 100 अरब डॉलर का हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखती है।
UPSC से प्रासंगिकता
- GS पेपर 2: शासन - राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019, IT Act, 2000 जैसे नीतिगत ढांचे
- GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था - मेक इन इंडिया, PLI योजनाएं, सेमीकंडक्टर आयात निर्भरता
- निबंध: तकनीकी आत्मनिर्भरता और भारत की औद्योगिक नीति
भारत के चिप निर्माण मिशन के लिए नीतिगत और कानूनी ढांचा
यह मिशन कई नीतिगत उपकरणों पर आधारित है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा का कानूनी आधार प्रदान करता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यक) आदेश, 2012 उत्पाद मानकों को नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसमें सेमीकंडक्टर पर विशेष जोर है। 2020 में शुरू हुई PLI योजना घरेलू उत्पादन को वित्तीय सहायता, कर छूट और बुनियादी ढांचे की सुविधा के जरिए प्रोत्साहित करती है, जिसे MeitY और DeitY के तहत लागू किया जा रहा है।
- PLI योजना के तहत 2022-27 के लिए सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण में ₹76,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) चिप निर्माण इकाइयों को कर और बुनियादी ढांचे के लाभ प्रदान करते हैं।
- नीति आयोग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतिक सलाह और रोडमैप प्रदान करता है।
- इंडियन सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम (ICSI) अकादमिक और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाकर R&D और प्रतिभा विकास को प्रोत्साहित करता है।
आर्थिक पहलू और बाजार की स्थिति
भारत का सेमीकंडक्टर आयात सालाना 24 अरब डॉलर है, जो घरेलू खपत का 90% से अधिक है (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार का मूल्य 2023 में 614 अरब डॉलर था और यह 8.4% की CAGR से बढ़ रहा है (IC Insights, 2024)। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023 में 15% बढ़ा (EEPC India), जो घरेलू क्षमता में वृद्धि का संकेत है। पहली phase के 12 प्लांट अनुमानित रूप से 50,000 कुशल कर्मचारियों को सीधे रोजगार देंगे (MeitY वार्षिक रिपोर्ट, 2023), जो कुशल कार्यबल निर्माण की दिशा में बड़ा कदम है।
| पैरामीटर | भारत (पहली phase) | दक्षिण कोरिया (2023) |
|---|---|---|
| फैब्रिकेशन प्लांट्स की संख्या | 12 | लगभग 10 (Samsung, SK Hynix) |
| सरकारी निवेश | ₹76,000 करोड़ (~10 अरब डॉलर) | सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री प्रमोशन एक्ट (2013) के तहत महत्वपूर्ण |
| वैश्विक बाजार हिस्सेदारी | लक्ष्य: 2030 तक 16% | 20% से अधिक |
| रोजगार सृजन | 50,000 कुशल कर्मचारी (अनुमानित) | सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में लाखों |
| R&D एकीकरण | उभरता हुआ, ICSI और अकादमिक साझेदारी के माध्यम से | स्थापित, सरकार-उद्योग-अकादमी का सहयोग |
सेमीकंडक्टर मिशन के लिए संस्थागत ढांचा
नीति निर्धारण MeitY करता है, जबकि संचालन DeitY संभालता है। SEZ बुनियादी ढांचा और कर छूट प्रदान करते हैं। इंडियन सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम (ICSI) अकादमी और उद्योग के बीच R&D और कौशल विकास को बढ़ावा देता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) तकनीकी विकास और निर्यात में मदद करता है। नीति आयोग रणनीतिक मार्गदर्शन देता है, जिससे मिशन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप चलता रहे।
- MeitY और DeitY PLI योजना के क्रियान्वयन और प्रगति की निगरानी करते हैं।
- SEZ फैब्रिकेशन प्लांट्स के लिए पूंजीगत और परिचालन खर्च कम करते हैं।
- ICSI अनुसंधान सहयोग और विशेषीकृत प्रतिभा विकास को बढ़ावा देता है।
- STPI स्टार्टअप और निर्यात केंद्रित सेमीकंडक्टर सेवाओं का समर्थन करता है।
भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की चुनौतियां और कमियां
भारत का सेमीकंडक्टर मिशन उन्नत R&D और विनिर्माण के लिए व्यापक इकोसिस्टम बनाने में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। दक्षिण कोरिया के विपरीत, जहां सार्वजनिक-निजी साझेदारी और निरंतर सरकारी R&D फंडिंग है, भारत के प्रयास अभी तक बिखरे हुए हैं। विशेषज्ञ सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण प्रतिभा की कमी विस्तार में बाधा डालती है। बिजली, पानी और क्लीनरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं में कमी लागत बढ़ाती है और उत्पादन में देरी करती है।
- वैश्विक नेताओं की तुलना में उन्नत सेमीकंडक्टर R&D बुनियादी ढांचे की कमी।
- सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञ कुशल कार्यबल की कमी।
- अकादमी, उद्योग और सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के बीच समन्वय का अभाव।
- बुनियादी ढांचा संबंधी समस्याएं: बिजली की विश्वसनीयता, पानी की उपलब्धता, क्लीनरूम मानक।
महत्ता और आगे का रास्ता
12 चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स की स्थापना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और आयात निर्भरता कम करने की दिशा में एक रणनीतिक मील का पत्थर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को R&D इकोसिस्टम मजबूत करना होगा, लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम चलाने होंगे और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधारनी होगी। MeitY, ICSI, अकादमी और उद्योग के बीच संस्थागत समन्वय को गहरा करना जरूरी है। दक्षिण कोरिया के मॉडल से सीखते हुए, भारत को दीर्घकालिक सरकारी R&D फंडिंग और सार्वजनिक-निजी साझेदारी पर जोर देना चाहिए।
- सेमीकंडक्टर केंद्रित अनुसंधान संस्थानों का विस्तार और उन्नत R&D परियोजनाओं को वित्त देना।
- सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम लागू करना।
- SEZ में बिजली, पानी और क्लीनरूम सुविधाओं का उन्नयन।
- ICSI और नीति आयोग के माध्यम से सरकार, उद्योग और अकादमी के बीच सहयोग बढ़ाना।
- नीति निरंतरता सुनिश्चित करना और PLI योजना से आगे वित्तीय प्रोत्साहन बढ़ाना।
- मिशन में पहली phase में 12 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स शामिल हैं।
- PLI योजना के तहत 2022 से 2027 के बीच सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ₹76,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- भारत वर्तमान में अपनी सेमीकंडक्टर आवश्यकताओं का 50% से अधिक घरेलू उत्पादन करता है।
- भारत का सेमीकंडक्टर R&D इकोसिस्टम दक्षिण कोरिया की तरह पूरी तरह से एकीकृत है।
- भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण में विशेषज्ञ कुशलता की कमी है।
- सेमीकंडक्टर निर्माण में बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भारत में समस्या है।
मेन प्रश्न
भारत के राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण के उद्देश्य और चुनौतियों पर चर्चा करें। भारत अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंतर कैसे पाट सकता है ताकि वह वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके? (250 शब्द)
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 3 - आर्थिक विकास और औद्योगिक नीति
- झारखंड की दृष्टि: झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर संबंधित विनिर्माण इकाइयों की संभावना और कौशल विकास पहलें।
- मेन पॉइंटर: राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर पहल के समर्थन में राज्य स्तर के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन विकास की भूमिका।
सेमीकंडक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना क्या है?
MeitY के तहत 2020 में शुरू हुई PLI योजना सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पैनल के बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन को वित्तीय प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचा सहायता के जरिए बढ़ावा देती है, जिसके लिए 2022-27 के बीच ₹76,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
भारत सेमीकंडक्टर का 90% से अधिक आयात क्यों करता है?
भारत के पास उन्नत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाओं और व्यापक R&D इकोसिस्टम की कमी है, जिसके कारण यह सालाना 24 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर आयात पर निर्भर है (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)।
भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का समन्वय कौन-कौन से संस्थान करते हैं?
नीति निर्धारण MeitY करता है, संचालन DeitY संभालता है, ICSI R&D और अकादमी-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देता है, STPI तकनीकी विकास का समर्थन करता है, और नीति आयोग रणनीतिक सलाह प्रदान करता है।
दक्षिण कोरिया की सेमीकंडक्टर नीति भारत से कैसे अलग है?
दक्षिण कोरिया की नीति में सार्वजनिक-निजी साझेदारी का समन्वित मॉडल, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री प्रमोशन एक्ट (2013) के तहत निरंतर सरकारी R&D फंडिंग और Samsung, SK Hynix जैसे प्रमुख खिलाड़ियों का नेतृत्व शामिल है, जिससे 2023 तक 20% से अधिक वैश्विक बाजार हिस्सेदारी हासिल हुई है।
भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए मुख्य बुनियादी ढांचे की चुनौतियां क्या हैं?
चुनौतियों में बिजली की अनियमित आपूर्ति, पानी की कमी और उन्नत क्लीनरूम सुविधाओं का अभाव शामिल है, जो लागत बढ़ाते हैं और उत्पादन में देरी करते हैं।
लर्नप्रो संपादकीय मानकों के बारे में
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