परिचय: भारत सेमीकंडक्टर मिशन की रूपरेखा

भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की शुरुआत 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत 76,000 करोड़ रुपये (लगभग 10 अरब डॉलर) के बजट के साथ की गई। इस मिशन का मकसद भारत में एक मजबूत सेमीकंडक्टर निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जो अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा दे, निवेश आकर्षित करे और देश की आयात निर्भरता को कम करे। वित्तीय वर्ष 2022 में सेमीकंडक्टर आयात पर निर्भरता 90% से अधिक थी, जिसका आयात बिल 24 अरब डॉलर था (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)। ISM एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में काम करता है, जो सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच समन्वय स्थापित कर 2030 तक भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर नवाचार केंद्र बनाने का लक्ष्य रखता है।

नीति और कानूनी आधार

ISM सेमीकंडक्टर फैब पॉलिसी 2023 के तहत संचालित होता है, जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स (फैब्स) को वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचा सहायता और अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है। इसे 2022 में MeitY द्वारा घोषित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के साथ भी जोड़ा गया है, जो वैश्विक और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निवेश का 50% तक सब्सिडी देती है। यह मिशन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ भी तालमेल रखता है, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो सेमीकंडक्टर अनुप्रयोगों के लिए जरूरी है। संवैधानिक रूप से, यह मिशन अनुच्छेद 51A के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को नागरिकों का मौलिक कर्तव्य मानता है।

• सेमीकंडक्टर फैब पॉलिसी 2023: फैब्स स्थापित करने के लिए पूंजी सब्सिडी और परिचालन सहायता प्रदान करती है।
• PLI योजना 2022: इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 50% तक वित्तीय प्रोत्साहन देती है।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: डिजिटल बुनियादी ढांचा और डेटा सुरक्षा के लिए कानूनी समर्थन।
• अनुच्छेद 51A: वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है, जो स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

आर्थिक पहलू और बाजार संभावनाएं

वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की सेमीकंडक्टर आयात निर्भरता 24 अरब डॉलर थी, जो घरेलू मांग का 90% से अधिक था। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 2023 में 600 अरब डॉलर का था और यह 8.4% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है (सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन, 2023)। ISM का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण में 10% हिस्सेदारी हासिल करना है, जो 60 अरब डॉलर के बाजार हिस्से के बराबर होगा। यह क्षेत्र 2030 तक लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने की संभावना रखता है (नीति आयोग, 2023), जो भारत की औद्योगिक वृद्धि और तकनीकी आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

• ISM के लिए 6 वर्षों में 76,000 करोड़ रुपये का आवंटन (MeitY, 2021)।
• वित्तीय वर्ष 2022 में 90% से अधिक आयात निर्भरता (वाणिज्य मंत्रालय, 2023)।
• 2023 में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 600 अरब डॉलर, 8.4% CAGR (SIA, 2023)।
• 2030 तक 10% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य (ISM आधिकारिक बयान, 2023)।
• 2030 तक 20 लाख रोजगार सृजन का अनुमान (नीति आयोग, 2023)।

मिशन संचालित करने वाले प्रमुख संस्थान

ISM कई संस्थाओं के समन्वित प्रयास से लागू होता है। MeitY नीति बनाता है और क्रियान्वयन की देखरेख करता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन SPV परियोजना अनुमोदन और निवेशक सुविधा प्रदान करता है। नीति आयोग रणनीतिक मार्गदर्शन और मंत्रालयों के बीच समन्वय करता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) इनक्यूबेशन और अनुसंधान बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) रक्षा संबंधी सेमीकंडक्टर अनुसंधान में सहयोग करता है। इंडियन सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम (ICSI) उद्योग और शिक्षा जगत के बीच नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देता है।

• MeitY: नीति निर्माण और योजना प्रबंधन।
• भारत सेमीकंडक्टर मिशन SPV: परियोजना क्रियान्वयन और निवेशक सहायता।
• नीति आयोग: रणनीतिक सलाह और अंतर-मंत्रालयी समन्वय।
• STPI: इनक्यूबेशन और R&D समर्थन।
• DRDO: रक्षा केंद्रित सेमीकंडक्टर अनुसंधान सहयोग।
• ICSI: उद्योग-शिक्षा संबंध और कौशल विकास।

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत बनाम दक्षिण कोरिया सेमीकंडक्टर रणनीति

दक्षिण कोरियाई मॉडल निरंतर सरकारी सब्सिडी, मजबूत सार्वजनिक-निजी साझेदारी और लक्षित R&D निवेश की सफलता को दर्शाता है, जिससे एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर उद्योग खड़ा हुआ है। भारत का मिशन अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन नीति प्रोत्साहनों और पारिस्थितिकी तंत्र विकास को जोड़कर ऐसी सफलता की तरफ बढ़ रहा है।

भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियां

भारत में अभी उन्नत सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाएं (फैब्स) नहीं हैं, जो पूंजी-गहन और तकनीकी रूप से जटिल होती हैं। आपूर्ति श्रृंखला अव्यवस्थित है और कच्चे माल तथा उपकरणों के लिए आयात पर निर्भरता बनी हुई है। सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण के लिए कुशल कार्यबल की कमी है, हालांकि ICSI और STPI जैसी संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। ये कमियां दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे देशों से तुलना में स्पष्ट हैं, जहां दशकों से औद्योगिक क्लस्टर और विशेष प्रशिक्षण विकसित हुआ है।

• घरेलू उन्नत फैब्स की कमी से निर्माण क्षमता सीमित।
• टूटी-फूटी आपूर्ति श्रृंखला और कच्चा माल आयात पर निर्भरता।
• सेमीकंडक्टर इंजीनियरों और तकनीशियनों की कमी।
• दीर्घकालिक औद्योगिक क्लस्टरिंग और पारिस्थितिकी तंत्र विकास की जरूरत।

महत्त्व और आगे की राह

ISM का अनुसंधान एवं विकास पर जोर भारत की 24 अरब डॉलर की आयात निर्भरता कम करने और तकनीकी स्वायत्तता हासिल करने के लिए अहम है। फैब्स का विस्तार, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और प्रतिभा का कौशल विकास अगली महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच बेहतर सहयोग से नवाचार को तेज किया जा सकता है। नीति में निरंतरता और निजी क्षेत्र की भागीदारी 2030 तक 10% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के लक्ष्य को पूरा करने में निर्णायक होगी। यह मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करता है।

• वैश्विक साझेदारियों के साथ उन्नत सेमीकंडक्टर फैब्स में निवेश बढ़ाएं।
• आयात पर निर्भरता कम करने के लिए समेकित आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करें।
• ICSI और STPI के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम बढ़ाएं।
• निजी क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन दें।
• रक्षा क्षेत्र के सहयोग से तकनीकी हस्तांतरण को मजबूत करें।

मेन प्रश्न

भारत का सेमीकंडक्टर मिशन आयात निर्भरता कम करने और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कैसे काम करता है? मिशन के सामने कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं और 2030 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?