भारत दुनिया में आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या रखने वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 450 मिलियन आंतरिक प्रवासी हैं, जबकि 2023 में अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंस 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई है (वर्ल्ड बैंक)। इस विशाल संख्या के बावजूद, भारत का प्रवासन प्रबंधन ढांचा विखंडित है, जिसमें एक समग्र राष्ट्रीय नीति और व्यापक डाटा प्रणाली का अभाव है। इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 (ISMW अधिनियम) अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों को नियंत्रित करता है, लेकिन यह अनौपचारिक क्षेत्र के 90% से अधिक प्रवासियों को बाहर रखता है (इकोनॉमिक सर्वे 2023)। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन मुख्य रूप से विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत आता है, जो सीमा नियंत्रण पर केंद्रित हैं, न कि प्रवासी कल्याण पर। इस विखंडन के कारण सामाजिक-आर्थिक कमजोरियां और प्रशासनिक कमियां पैदा होती हैं, जो अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत प्रवासियों के संवैधानिक अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के जीवनयापन के अधिकार (चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, 1996) की मान्यता को कमजोर करती हैं।

आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन पर कानूनी ढांचा

भारत में आंतरिक प्रवासन का प्रबंधन मुख्यतः ISMW अधिनियम, 1979 के अंतर्गत होता है, जो विशेष प्रतिष्ठानों में काम करने वाले अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों पर लागू होता है। हालांकि, यह अधिनियम अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासियों को शामिल नहीं करता, जो प्रवासी मजदूरों का बहुमत हैं। अधिनियम के तहत अंतरराज्यीय प्रवासियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अनिवार्य है और सेवा की शर्तें निर्धारित की गई हैं, लेकिन बजट आवंटन नगण्य होने के कारण (2023-24 में श्रम मंत्रालय के बजट का 0.01% से कम) इसका क्रियान्वयन कमजोर है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत नियंत्रित होता है, जो प्रवासियों की भलाई या एकीकरण की बजाय प्रवेश, आवास और निकास पर केंद्रित हैं।

• अनुच्छेद 19(1)(d) भारत में स्वतंत्र आवागमन का अधिकार प्रदान करता है, जो आंतरिक प्रवासन के अधिकारों का समर्थन करता है।
• सुप्रीम कोर्ट ने चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश (1996) में जीवनयापन के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है, जिससे प्रवासियों को संरक्षण मिलता है।
• एक समेकित राष्ट्रीय प्रवासन नीति के अभाव में केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और नियामक अंतराल उत्पन्न होते हैं।

प्रवासी मजदूरों का आर्थिक योगदान और चुनौतियां

आंतरिक प्रवासी भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 450 मिलियन लोग रोजगार या आजीविका के लिए प्रवास करते हैं। आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजे गए रेमिटेंस भारत के GDP का लगभग 17% हिस्सा हैं (NITI आयोग 2022), जबकि 2023 में अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंस 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई। शहरी आर्थिक विकास में प्रवासी मजदूरों की भूमिका अहम है, जहां 30-40% विकास प्रवासी श्रम पर निर्भर है (इकोनॉमिक सर्वे 2023)। हालांकि, अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी, जो कुल प्रवासी मजदूरों का 90% से अधिक हैं, अधिकांशतः पंजीकृत नहीं हैं और श्रम कानूनों से अप्रभावित हैं, जिससे उन्हें शोषण और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों का सामना करना पड़ता है।

• ISMW अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बजट बहुत कम है, जो प्रभावी नियंत्रण और कल्याण प्रदान करने में बाधा है।
• अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासियों के पास सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास की कमी है, जिससे शहरी गरीबी और झुग्गी-झोपड़ी का विस्तार होता है।
• अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों को दस्तावेजीकरण, कानूनी स्थिति और एकीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि मौजूदा कानूनों में कल्याण पर ध्यान सीमित है।

संस्थागत भूमिकाएं और समन्वय की कमी

भारत में प्रवासन पर कई संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन समन्वय की कमी व्यापक प्रबंधन में बाधा डालती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) ISMW अधिनियम के तहत अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों को नियंत्रित करता है, जबकि गृह मंत्रालय (MHA) अंतरराष्ट्रीय प्रवासन और सीमा नियंत्रण का प्रबंधन करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (NSSO) प्रवासन से संबंधित डाटा एकत्र करता है, पर अनौपचारिक प्रवासियों के लिए डाटा की कमी बनी रहती है। NITI आयोग प्रवासन और शहरीकरण पर नीति सलाह देता है, लेकिन इसके पास प्रवर्तन का अधिकार नहीं है। राज्य श्रम विभाग प्रवासी कल्याण योजनाएं लागू करते हैं, पर उनकी पहुंच असमान और अक्सर केवल औपचारिक क्षेत्र तक सीमित है।

• विभाजित संस्थागत जिम्मेदारियों के कारण डाटा एकीकरण और नीति समन्वय में कमी आती है।
• केंद्रीकृत प्रवासी रजिस्ट्रेशन का अभाव लक्षित कल्याण और आपातकालीन प्रतिक्रिया में बाधक है।
• अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग है, लेकिन इसका दायरा सीमित है।

तुलनात्मक दृष्टिकोण: भारत बनाम जर्मनी

प्रमुख शासन अंतराल और परिणाम

भारत में एक समेकित राष्ट्रीय प्रवासन नीति और व्यापक प्रवासी डाटा रजिस्टर की कमी प्रशासन में अनदेखी पैदा करती है। अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी पंजीकृत नहीं हैं और सुरक्षा से वंचित हैं, जिससे शोषण, खराब कामकाज की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा की कमी होती है। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी प्रवासी कल्याण योजनाओं के असंगत क्रियान्वयन का कारण बनती है। प्रवासियों के केंद्रित नीतियों के अभाव में मुक्त आवागमन और आजीविका के संवैधानिक अधिकार कमजोर पड़ते हैं, जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी संकट में स्पष्ट हुआ।

• डाटा की कमी साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और लक्षित हस्तक्षेप में बाधा है।
• विखंडित कानूनी ढांचे अनौपचारिक और परिक्रामी प्रवासन की वास्तविकताओं को संबोधित नहीं करते।
• संस्थागत विखंडन मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन और कल्याण वितरण को कमजोर करता है।

आगे का रास्ता: भारत के प्रवासन की अनदेखी को दूर करना

• आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन प्रबंधन को समाहित करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय प्रवासन और गतिशीलता नीति बनाना।
• औपचारिक और अनौपचारिक प्रवासियों को शामिल करने वाला एक केंद्रीकृत प्रवासी डाटा रजिस्टर विकसित करना, ताकि लक्षित कल्याण और आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।
• ISMW अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए बजट बढ़ाना और इसके दायरे को अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों तक विस्तार देना।
• नीति के समन्वित क्रियान्वयन के लिए मंत्रालयों और केंद्र-राज्य समन्वय तंत्र को मजबूत करना।
• प्रवासी केंद्रित कल्याण योजनाएं अपनाना, जिनमें सामाजिक सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास शामिल हों।
• जर्मनी जैसे देशों के समेकित प्रवासन-श्रम मॉडल से सीख लेकर सामाजिक एकीकरण और रोजगार सुविधा को बढ़ावा देना।

मेन्स प्रश्न

भारत के प्रवासन प्रबंधन ढांचे में मुख्य चुनौतियों का विश्लेषण करें, विशेषकर आंतरिक प्रवासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इन चुनौतियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा करें और प्रवासी कल्याण तथा नीति समन्वय सुधार के लिए उपाय सुझाएं। (250 शब्द)