नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने में भारत की भूमिका

नागोया प्रोटोकॉल (2010), जो जैव विविधता कन्वेंशन (CBD, 1992) का एक पूरक समझौता है, आनुवंशिक संसाधनों की पहुंच और लाभ साझा करने (ABS) के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। भारत, इस प्रोटोकॉल का सदस्य होने के नाते, ने अपने ABS तंत्र को जैव विविधता अधिनियम, 2002 और संबंधित नियमों के जरिए लागू किया है। 2014 से अब तक भारत ने 600 से अधिक अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किए हैं, जो विश्व में सबसे अधिक हैं। ये प्रमाणपत्र आनुवंशिक संसाधनों की कानूनी पहुंच सुनिश्चित करते हैं और लाभों के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत आता है, इस प्रक्रिया का संचालन करता है।

भारत में अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने का कानूनी ढांचा

जैव विविधता अधिनियम, 2002 भारत में ABS के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, जिसमें मुख्य प्रावधान हैं:

• धारा 3: स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) की स्थापना, जो जैव विविधता संरक्षण और लाभ वितरण में सहायक होती हैं।
• धारा 6: जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान की पहुंच को नियंत्रित करता है, जिसके लिए NBA या राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
• धारा 18: जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत साझा करना अनिवार्य करता है।

जैव विविधता नियम, 2004 में पहुंच और लाभ साझा करने की प्रक्रिया के विवरण हैं, जिनमें अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करना भी शामिल है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करता है। MoEFCC नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत की जिम्मेदारियों का समन्वय करता है और NBA तथा SBBs की निगरानी करता है।

भारत के ABS कार्यान्वयन का आर्थिक महत्व

भारत का जैव विविधता आधारित जैव-आर्थिक क्षेत्र लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो नीति आयोग 2023 रिपोर्ट के अनुसार 15% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। 2014 से अब तक 600 से अधिक अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने से ABS समझौतों के माध्यम से 150 करोड़ रुपये के मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभ प्राप्त हुए हैं। 2023-24 के लिए जैव विविधता और ABS कार्यान्वयन के लिए सरकार का बजट आवंटन 100 करोड़ रुपये था।

• 200 से अधिक बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों ने NBA द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के जरिए आनुवंशिक संसाधनों तक कानूनी पहुंच प्राप्त की है, जिससे फार्मास्यूटिकल्स और कृषि में नवाचार को बढ़ावा मिला है।
• हर्बल और बायोटेक उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर (APEDA 2023) मानी गई हैं।
• ABS अनुपालन से जुड़ी बायोटेक्नोलॉजी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में वृद्धि हुई है, जो भारत के नियामक माहौल में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन के लिए संस्थागत ढांचा

भारत के ABS तंत्र की रीढ़ निम्नलिखित संस्थाएं हैं:

• राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA): पहुंच प्रदान करने और अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने वाली वैधानिक संस्था।
• राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs): राज्य स्तर पर आवेदन प्रक्रिया और अनुपालन की निगरानी में NBA की सहायता करते हैं।
• जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMCs): स्थानीय स्तर पर जैव विविधता का प्रबंधन और समुदायों के साथ लाभ साझा करने का काम करती हैं।
• MoEFCC: नीति निर्धारण, अनुपालन और अंतरराष्ट्रीय समन्वय की जिम्मेदारी निभाने वाला nodal मंत्रालय।
• CBD सचिवालय: वैश्विक स्तर पर नागोया प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

भारत के अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के आंकड़े

भारत और ब्राजील के ABS कार्यान्वयन की तुलना

भारत ने 600 से अधिक अनुपालन प्रमाणपत्र जारी कर ब्राजील के लगभग 350 से अधिक प्रमाणपत्रों को पीछे छोड़ दिया है, जो भारत के मजबूत नियामक तंत्र और उच्च अनुपालन दर को दर्शाता है। भारत के लाभ साझा समझौतों का मूल्य 150 करोड़ रुपये है, जो ब्राजील के 90 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है, जो आनुवंशिक संसाधनों के बेहतर व्यावसायीकरण को दिखाता है। इसके अलावा, भारत ने 2015 के बाद अवैध जैव चोरी में 40% की कमी की है, जबकि ब्राजील में यह 25% है, जो भारत के सख्त प्रवर्तन को दर्शाता है।

भारत के ABS तंत्र में चुनौतियां

अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने में अग्रणी होने के बावजूद भारत को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

• क्षमता की कमी: कई जैव विविधता प्रबंधन समितियों के पास लाभ साझा करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधन नहीं हैं।
• जागरूकता की कमी: स्थानीय समुदायों और हितधारकों में जागरूकता कम होने के कारण लाभ वितरण में देरी होती है और गैर-मौद्रिक लाभों का उपयोग सीमित रहता है।
• प्रशासनिक देरी: जटिल प्रक्रियाओं के कारण प्रमाणपत्र जारी करने और लाभ वितरण में समय लगता है।
• निगरानी और प्रवर्तन: प्रमाणपत्र जारी करने के बाद अनुपालन सुनिश्चित करना संसाधन अभाव के कारण चुनौतीपूर्ण रहता है।

महत्व और आगे का रास्ता

नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत की सक्रिय ABS कार्यान्वयन ने इसे जैव विविधता शासन में वैश्विक अग्रणी बना दिया है, जो आनुवंशिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देता है। इस स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत को:

• जैव विविधता प्रबंधन समितियों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर लाभ वितरण बेहतर हो सके।
• स्थानीय समुदायों और उद्योग के हितधारकों के लिए जागरूकता अभियान बढ़ाने चाहिए।
• प्रक्रियात्मक ढांचे को सरल बनाकर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए, बिना गुणवत्ता से समझौता किए।
• डिजिटल निगरानी उपकरणों में निवेश कर अनुपालन और लाभ साझा करने के परिणामों को ट्रैक करना चाहिए।
• भारत की ABS सफलता का उपयोग कर जैव-आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहिए।

मुख्य प्रश्न

विवरण करें कि भारत ने नागोया प्रोटोकॉल को जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत ABS तंत्र के माध्यम से कैसे लागू किया है और इससे वह जैव विविधता शासन में वैश्विक नेतृत्वकर्ता कैसे बना है। स्थानीय स्तर पर न्यायसंगत लाभ वितरण सुनिश्चित करने में कौन-कौन सी चुनौतियां अभी बनी हुई हैं?