प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता: वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य

पिछले दो दशकों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण के चलते विश्वभर में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और गंभीरता में तेज़ी आई है। भारत में औसतन हर साल 7-8 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिनमें चक्रवात, बाढ़, सूखा और हीटवेव शामिल हैं (NDMA वार्षिक रिपोर्ट 2023)। 1999 का ओडिशा चक्रवात और 2023 में असम में आई बाढ़ इसके विनाशकारी सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के उदाहरण हैं। इस प्रवृत्ति के मद्देनजर भारत के पर्यावरण शासन और आपदा प्रबंधन के ढांचे में वैज्ञानिक पूर्व चेतावनी प्रणालियों को जोड़ना और मजबूत नीतियों को लागू करना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचे

संविधान की धारा 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार का निर्देश देती है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को आपदा की तैयारी और निवारण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने M.C. Mehta बनाम भारत संघ (1987) के फैसले में जीवन के अधिकार (धारा 21) में पर्यावरण संरक्षण को शामिल कर न्यायिक सक्रियता को मजबूत किया है।

• धारा 48A: राज्य को पर्यावरण की रक्षा का निर्देश।
• EPA 1986: केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकार।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005: NDMA को आपदा तैयारी का दायित्व।
• वायु और जल अधिनियम: प्रदूषण नियंत्रण का प्रावधान।
• M.C. Mehta बनाम भारत संघ: पर्यावरण संरक्षण को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता।

पर्यावरण शासन और आपदा सहनशीलता के लिए संस्थागत व्यवस्था

NDMA राष्ट्रीय स्तर पर आपदा तैयारी, निवारण और प्रतिक्रिया रणनीतियों का समन्वय करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) पर्यावरण नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन का कार्य करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) पूरे देश में वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) वास्तविक समय में मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रदान करता है, जो आपदा जोखिम कम करने में अहम भूमिका निभाता है। वन सर्वेक्षण भारत (FSI) वन आवरण और जैव विविधता का आकलन करता है, जो पारिस्थितिक तंत्र आधारित आपदा जोखिम कम करने के लिए जरूरी है। नीति आयोग पर्यावरण शासन को आर्थिक योजना से जोड़ते हुए नीति सलाह और जलवायु जोखिम मूल्यांकन करता है।

• NDMA: आपदा तैयारी और निवारण का समन्वय।
• MoEFCC: पर्यावरण नीति निर्माण और लागू करना।
• CPCB: प्रदूषण निगरानी और नियंत्रण।
• IMD: मौसम पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली।
• FSI: वन आवरण और जैव विविधता की निगरानी।
• नीति आयोग: जलवायु जोखिम मूल्यांकन और नीति सलाह।

भारत में पर्यावरण शासन और आपदा प्रबंधन के आर्थिक पहलू

भारत सरकार वार्षिक बजट में लगभग ₹3,000 करोड़ पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के लिए MoEFCC और NDMA को आवंटित करती है (संघीय बजट 2023-24)। जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का अनुमान जीडीपी का 2-3% प्रति वर्ष है (नीति आयोग, 2021), जो आर्थिक असुरक्षा को दर्शाता है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र 2030 तक $250 बिलियन के बाजार आकार तक पहुंचने का अनुमान है (IEA, 2023), जो स्थिरता की दिशा में रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। वन क्षेत्र जीडीपी में लगभग 1.7% योगदान देता है, लेकिन इसके क्षरण से पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं खतरे में हैं। भारत का ग्रीन बॉन्ड बाजार 2023 में $4 बिलियन तक पहुंच गया है, जो सतत बुनियादी ढांचे और जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में निजी निवेश की बढ़ती रुचि को दर्शाता है। पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2022 में $15 बिलियन था (वाणिज्य मंत्रालय), जो हरित तकनीकों में आर्थिक अवसरों को उजागर करता है।

• पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के लिए ₹3,000 करोड़ वार्षिक आवंटन।
• जलवायु परिवर्तन से 2-3% जीडीपी का वार्षिक नुकसान।
• 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार $250 बिलियन का अनुमान।
• वन क्षेत्र का 1.7% जीडीपी में योगदान, क्षरण से खतरा।
• ग्रीन बॉन्ड बाजार $4 बिलियन (2023)।
• पर्यावरणीय वस्तुओं का निर्यात $15 बिलियन (2022)।

भारत में पर्यावरण और आपदा चुनौतियों को दर्शाती डेटा प्रवृत्तियां

भारत की पर्यावरणीय चुनौतियां आंकड़ों में स्पष्ट हैं। वायु प्रदूषण हर साल 1.67 मिलियन समयपूर्व मौतों का कारण बनता है (Lancet Commission, 2022)। 2019-21 के बीच वन आवरण में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है (FSI 2021), लेकिन आर्द्रभूमि का नुकसान जारी है, जो 1980 के स्तर के मुकाबले केवल 40% बची हैं (MoEFCC, 2022)। 2023 में कार्बन उत्सर्जन में 4.1% की वृद्धि हुई, जो G20 देशों में सबसे अधिक है (IEA, 2024)। पूर्व चेतावनी प्रणालियों के कारण ओडिशा में 1999 से 2023 के बीच चक्रवात से होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है (IMD, NDMA डेटा), जो वैज्ञानिक हस्तक्षेप की सफलता को दर्शाता है।

• वायु प्रदूषण से 1.67 मिलियन वार्षिक समयपूर्व मौतें।
• वन आवरण में 5,188 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि (2019-21)।
• आर्द्रभूमि 1980 के स्तर की 40% रह गई।
• 2023 में कार्बन उत्सर्जन में 4.1% वृद्धि।
• ओडिशा में पूर्व चेतावनी से चक्रवात मौतों में 70% कमी।

तुलनात्मक अध्ययन: भारत बनाम जापान आपदा प्रबंधन ढांचा

जापान का आपदा प्रबंधन ढांचा Disaster Countermeasures Basic Act (1961) के तहत संचालित होता है, जिसमें उन्नत पूर्व चेतावनी तकनीक और सामुदायिक अभ्यास शामिल हैं। इसके चलते पिछले दो दशकों में भूकंप से होने वाली मौतों में 90% की कमी आई है। भारत ने चक्रवात मौतों में 70% कमी दर्ज की है, जो प्रगति है लेकिन तकनीकी समाकलन और समुदाय की भागीदारी में जापान से पीछे है। जापान का मॉडल स्थानीय ज्ञान और स्थानीय शासन संरचनाओं को प्रभावी ढंग से जोड़ता है, जो भारत में केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के लिए सीख प्रदान करता है।

भारत के पर्यावरण और आपदा शासन में मुख्य कमियां

मजबूत कानूनों के बावजूद केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी से कार्यान्वयन में बाधाएं हैं। स्थानीय स्तर पर पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए वित्तपोषण अपर्याप्त है, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा तैयारी कमजोर होती है। स्थानीय और आदिवासी ज्ञान का समुचित समावेश नहीं हो पाया है, जो सहनशीलता बढ़ा सकता था। MoEFCC, NDMA, CPCB और राज्य निकायों के बीच संस्थागत ओवरलैप से देरी होती है। नीतियों के बावजूद कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, जो प्रवर्तन की कमजोरी दर्शाता है।

• केंद्र-राज्य समन्वय में विखंडन।
• स्थानीय पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिए अपर्याप्त वित्त।
• स्थानीय और आदिवासी ज्ञान का कमजोर समाकलन।
• संस्थागत ओवरलैप से कार्यान्वयन में देरी।
• नियामक ढांचे के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि।

आगे का रास्ता: भारत में प्रकृति के संकेतों पर प्रतिक्रिया को मजबूत करना

• कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल के माध्यम से केंद्र और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाना।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी से स्थानीय पूर्व चेतावनी अवसंरचना के लिए बजट बढ़ाना।
• वैज्ञानिक पूर्व चेतावनी प्रणालियों के साथ स्थानीय और आदिवासी ज्ञान को जोड़कर समुदाय की सहनशीलता बढ़ाना।
• जापान के मॉडल की तरह तकनीक आधारित आपदा पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया उपकरण अपनाना।
• प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए पर्यावरण कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना।
• ग्रीन बॉन्ड जैसे हरित वित्तीय उपकरणों को बढ़ावा देकर सतत बुनियादी ढांचे और जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं के लिए धन जुटाना।

मुख्य प्रश्न

भारत वैज्ञानिक पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत पर्यावरण शासन के साथ जोड़कर अपनी आपदा सहनशीलता कैसे बढ़ा सकता है, इस पर चर्चा करें। अपने उत्तर में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का उल्लेख करें।