भारत जून 2024 में अपनी पहली बिग कैट समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें 95 देशों की पुष्टि हुई भागीदारी के साथ यह अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा। यह समिट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के संरक्षण में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बाघ, तेंदुआ, शेर, जगुआर और हिम तेंदुए जैसे बड़े बिल्लियों की सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत की इस क्षेत्र में अगुवाई का प्रमुख कारण यहां की वन्य बाघ आबादी है, जो विश्व की कुल आबादी का 75% है। 2018 के ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 2,967 बाघ पाए गए थे। यह आयोजन भारत की जैव विविधता, कानूनी प्रावधानों और संस्थागत तंत्रों का उपयोग कर आवास क्षरण, शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार जैसी बढ़ती चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत में बड़े बिल्लियों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान

Wildlife Protection Act, 1972 (जिसे 2006 में संशोधित किया गया) भारत में बड़े बिल्लियों के संरक्षण की नींव है। इस अधिनियम की धारा 9 और 38V खासतौर पर बाघ, तेंदुए और अन्य बड़े बिल्लियों की सुरक्षा के लिए शिकार पर रोक और उनके आवासों के संरक्षण को सुनिश्चित करती हैं। भारतीय संविधान का Article 48A राज्य को पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है। Environment Protection Act, 1986 एक व्यापक नियामक ढांचा प्रदान करता है जो प्रजाति-विशिष्ट कानूनों को पूरक है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों जैसे T.N. Godavarman Thirumulpad vs Union of India (1996) ने वन और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करते हुए अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई है।

• Wildlife Protection Act की धाराएं: धारा 9 बड़े बिल्लियों के शिकार पर रोक लगाती है; धारा 38V राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को शक्तियां देती है।
• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 48A राज्य को वन्यजीव संरक्षण के लिए बाध्य करता है।
• न्यायिक हस्तक्षेप: Godavarman केस ने वन और वन्यजीव संरक्षण में न्यायिक निगरानी स्थापित की।

बड़े बिल्लियों के संरक्षण के आर्थिक पहलू

भारत सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के लिए सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का बजट देती है, जिसे MoEFCC संचालित करता है। 2023-24 में इस बजट में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जो संरक्षण को बढ़ावा देने की प्राथमिकता को दर्शाता है। बड़े बिल्लियों के आवासों से जुड़ा इकोटूरिज्म सालाना लगभग 1,500 करोड़ रुपये की आमदनी करता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है और सतत आजीविका के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत, वैश्विक स्तर पर बड़े बिल्लियों का अवैध व्यापार 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक आंका गया है (UNODC, 2023), जो एक गंभीर खतरा है। इस समिट की मेजबानी से अंतरराष्ट्रीय सहयोग और फंडिंग में 15-20% की वृद्धि की उम्मीद है।

• प्रोजेक्ट टाइगर बजट: 500 करोड़ रुपये (संघीय बजट 2023-24), पिछले वर्ष से 10% अधिक।
• इकोटूरिज्म राजस्व: बाघ अभयारण्यों से सालाना 1,500 करोड़ रुपये।
• अवैध व्यापार मूल्य: वैश्विक स्तर पर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बड़े बिल्लियों के लिए बड़ा खतरा।
• समिट का प्रभाव: अंतरराष्ट्रीय संरक्षण फंडिंग में 15-20% की वृद्धि की उम्मीद।

बड़े बिल्लियों के संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था

MoEFCC वन्यजीव संरक्षण नीतियों और समिट के आयोजन के लिए जिम्मेदार मुख्य मंत्रालय है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), Wildlife Protection Act की धारा 38V के तहत स्थापित, बाघ संरक्षण, निगरानी और बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन का कार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय साझेदारों में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) शामिल हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करते हैं। World Wide Fund for Nature (WWF) जैसी गैर-सरकारी संस्थाएं संरक्षण कार्यक्रमों, समुदाय सहभागिता और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

• MoEFCC: नीति निर्माण, समिट समन्वय।
• NTCA: बाघ संरक्षण प्राधिकरण, निगरानी और प्रवर्तन।
• UNEP और CITES: अंतरराष्ट्रीय नियामक और संरक्षण साझेदार।
• WWF: ऑन-ग्राउंड संरक्षण और वकालत के लिए NGO पार्टनर।

बड़े बिल्लियों की आबादी और खतरे: आंकड़े और रुझान

भारत में लगभग 2,967 जंगली बाघ (2018 की रिपोर्ट) और लगभग 12,000 तेंदुए (राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस, 2022) पाए जाते हैं। संरक्षण के प्रयासों के बावजूद, वैश्विक स्तर पर बड़े बिल्लियों के शिकार की घटनाएं 2018 से 2023 के बीच 30% बढ़ी हैं (Interpol Wildlife Crime Report, 2023)। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के बजट में 2023-24 में वृद्धि संरक्षण के लिए संसाधनों की बढ़ती उपलब्धता को दर्शाती है। 95 देशों की भागीदारी इस समिट की व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

• बाघ आबादी: भारत में 2,967 (2018 का आंकड़ा)।
• तेंदुआ आबादी: लगभग 12,000 (2022 का आंकड़ा)।
• शिकार की प्रवृत्ति: 2018-2023 के बीच वैश्विक स्तर पर 30% की वृद्धि।
• समिट भागीदारी: 95 देशों ने पुष्टि की (The Hindu, जून 2024)।

बड़े बिल्लियों के संरक्षण में भारत और दक्षिण अफ्रीका की तुलना

भारत में बड़े बिल्लियों के संरक्षण की चुनौतियां और महत्वपूर्ण खामियां

भारत के कानूनी और संस्थागत तंत्र मजबूत हैं, लेकिन मानव-वन्यजीव संघर्ष और आवास विखंडन जैसे मुद्दों को कम प्राथमिकता मिलने से संरक्षण की प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। विशेषकर सड़क निर्माण और खनन जैसे अवसंरचना विकास के कारण आवास टूट रहे हैं। इसके अलावा प्रवर्तन की कमियां और स्थानीय समुदायों पर सामाजिक-आर्थिक दबाव संरक्षण प्रयासों को जटिल बनाते हैं।

• मानव-वन्यजीव संघर्ष एक लगातार चुनौती है।
• अवसंरचना परियोजनाओं से आवास विखंडन को कम महत्व दिया जाता है।
• प्रवर्तन और समुदाय सहभागिता को मजबूत करने की जरूरत है।

महत्व और आगे का रास्ता

बिग कैट समिट भारत को वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है, जहां सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके और संसाधन जुटाए जा सकें। सीमा पार सहयोग को मजबूत करना, आवास कनेक्टिविटी को शिकार विरोधी उपायों के साथ जोड़ना और समुदाय की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। समिट के परिणामों का उपयोग फंडिंग, तकनीकी हस्तांतरण और नीतिगत समन्वय बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए ताकि बड़े बिल्लियों की आबादी को स्थायी बनाया जा सके।

• अंतरराष्ट्रीय नीति समन्वय और फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए समिट का उपयोग करें।
• शिकार विरोधी उपायों के साथ आवास कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दें।
• समुदाय आधारित संरक्षण और संघर्ष समाधान को मजबूत करें।
• निगरानी और प्रवर्तन के लिए तकनीक के उपयोग का विस्तार करें।

मुख्य प्रश्न: भारत के बड़े बिल्लियों के संरक्षण के कानूनी और संस्थागत ढांचे की समीक्षा करें और इन प्रजातियों की प्रभावी सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन करें। इन चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय सुझाएं।