भारत-इटली रक्षा वार्ता: संदर्भ और महत्व

2024 में भारत और इटली ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की, जिसमें तकनीकी सहयोग और संयुक्त रक्षा निर्माण को प्राथमिकता दी गई। इन चर्चाओं में भारत के रक्षा मंत्रालय और इटली के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं, जो पारंपरिक सहयोगियों से परे रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की साझा रुचि को दर्शाता है। यह पहल भारत की व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति के अनुरूप है, जो यूरोप में रक्षा साझेदारियों को विविध बनाने पर केंद्रित है और रूस, अमेरिका तथा फ्रांस के साथ मौजूदा संबंधों को पूरा करती है। इटली की एयरोस्पेस और नौसैनिक प्रणालियों में विशेषज्ञता भारत को रक्षा उत्पादन नीति 2018 और रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2020 के तहत आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का मौका देती है।

रक्षा सहयोग के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा

भारत की रक्षा खरीद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मुख्य रूप से रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) 2020 के तहत नियंत्रित होती है, जो खरीद प्रक्रिया, ऑफसेट दायित्व और तकनीकी हस्तांतरण को निर्धारित करता है। रक्षा उत्पादन नीति 2018 के तहत 2030 तक रक्षा निर्माण में 70% आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। संवैधानिक रूप से, अनुच्छेद 246 और संघ सूची के प्रविष्टि 54 के तहत केंद्र सरकार को रक्षा मामलों में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इटली में रक्षा सहयोग Italian Defence White Paper 2015 और Law No. 185/1990 के तहत संचालित होता है, जो पारदर्शिता और ऑफसेट दायित्वों पर जोर देते हुए हथियार निर्यात को नियंत्रित करता है।

• भारत: रक्षा मंत्रालय नीति और खरीद का प्रबंधन करता है; DRDO स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास का नेतृत्व करता है; DG DTC रक्षा व्यापार को नियंत्रित करता है।
• इटली: रक्षा मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय रक्षा सहयोग और निर्यात नियंत्रण का प्रबंधन करता है, जो Law No. 185/1990 के तहत आता है।

भारत-इटली रक्षा सहयोग के आर्थिक पहलू

भारत का रक्षा बजट 2023-24 में ₹5.94 लाख करोड़ (~USD 80 बिलियन) है, जिसमें लगभग 60% रक्षा खरीद विदेशी आयातों से होती है, जैसा कि SIPRI 2023 रिपोर्ट में बताया गया है। इटली से भारत की रक्षा निर्यात 2022 में लगभग USD 250 मिलियन थी, जो द्विपक्षीय व्यापार USD 11.8 बिलियन (वाणिज्य मंत्रालय, भारत, 2022) के भीतर एक सीमित लेकिन बढ़ती रक्षा व्यापार को दर्शाती है। रक्षा सहयोग वार्ता का मकसद संयुक्त उद्यमों, तकनीकी हस्तांतरण और सह-निर्माण के जरिए इस आंकड़े को बढ़ाना है, जो भारत के मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप है।

• 2023-24 में भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट 15% बढ़ा, जो स्वदेशी क्षमताओं को प्राथमिकता देता है।
• इटली की उन्नत एयरोस्पेस और नौसैनिक तकनीकें भारत के रक्षा निर्माण लक्ष्यों के लिए पूरक हैं।
• DPP 2020 के तहत ऑफसेट दायित्व विदेशी साझेदारों जैसे इटली को भारतीय रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत के यूरोपीय रक्षा साझेदार

रूस और अमेरिका जैसे पारंपरिक रक्षा साझेदारों से अलग, इटली एयरोस्पेस और नौसैनिक प्रणालियों में विशेष तकनीक प्रदान करता है, जो फ्रांस के रणनीतिक रक्षा सहयोग के समान है। फ्रांस के साथ साझेदारी ने राफेल जेट और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का संयुक्त उत्पादन संभव किया है, जो सफल तकनीकी हस्तांतरण और सह-विकास का उदाहरण है। इटली के सरल हथियार निर्यात नियम और ऑफसेट पर जोर भारत की खरीद में देरी और नौकरशाही अड़चनों को कम कर सकते हैं, यदि द्विपक्षीय समझौतों में स्पष्ट तकनीकी हस्तांतरण प्रावधान शामिल हों।

भारत-इटली रक्षा सहयोग की चुनौतियां

भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया अक्सर लंबी और नौकरशाही होती है, जिससे तकनीक के आत्मसात और संयुक्त उद्यमों में देरी होती है। इटली के निर्यात नियम सरल हैं, लेकिन दोनों देशों की प्रक्रियाओं को मेल खाने के लिए स्पष्ट द्विपक्षीय समझौते और तेज निर्णय लेने की व्यवस्था जरूरी है। तकनीकी हस्तांतरण और ऑफसेट पर स्पष्ट प्रावधानों के बिना सहयोग ठहर सकता है। साथ ही, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि संयुक्त उद्यम मेक इन इंडिया पहल में सार्थक योगदान दें और केवल आयात तक सीमित न रहें।

• भारत के DPP 2020 और इटली के Law No. 185/1990 प्रावधानों का सामंजस्य जरूरी।
• बौद्धिक संपदा अधिकार और निर्यात नियंत्रण पालन को संबोधित करना।
• भारतीय रक्षा उद्योगों में क्षमता निर्माण और कौशल हस्तांतरण सुनिश्चित करना।

महत्व और आगे का रास्ता

भारत-इटली रक्षा संबंधों को मजबूत करना भारत की यूरोपीय रक्षा साझेदारियों के रणनीतिक विविधीकरण का हिस्सा है, जो पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करता है। यह भारत की एयरोस्पेस और नौसैनिक तकनीक की आधारशिला को मजबूत करता है, जिससे रक्षा उत्पादन नीति 2018 के आत्मनिर्भरता लक्ष्य पूरे होंगे। यह साझेदारी संयुक्त उद्यमों और ऑफसेट दायित्वों के जरिए भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को तेज कर सकती है। सफलता के लिए दोनों पक्षों को खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, तकनीकी हस्तांतरण के ढांचे को स्पष्ट करना और पारस्परिक रणनीतिक संरेखण सुनिश्चित करना होगा।

• नियमित रक्षा संवाद और संयुक्त कार्य समूहों को संस्थागत बनाना।
• इटली की विशेषज्ञता का उपयोग भारतीय नौसैनिक और एयरोस्पेस प्रणालियों को उन्नत करने में करना।
• रक्षा सहयोग को व्यापक आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी के साथ जोड़ना।
• संयुक्त परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन कर समय पर डिलीवरी और तकनीकी आत्मसात सुनिश्चित करना।

मेन प्रश्न

भारत-इटली रक्षा संबंधों को मजबूत करना भारत की यूरोप में रक्षा साझेदारियों को विविध बनाने की व्यापक रणनीति में कैसे फिट बैठता है? इस सहयोग के संभावित लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण करें, खासकर भारत की आत्मनिर्भरता और भू-राजनीतिक संतुलन की नीतियों के संदर्भ में।