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IMF अप्रैल 2024 वृद्धि पूर्वानुमान समीक्षा: मुख्य तथ्य
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अप्रैल 2024 में अपना विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जारी किया, जिसमें लगातार जारी आर्थिक चुनौतियों के कारण वैश्विक वृद्धि के अनुमान को नीचे किया गया है। 2024 के लिए वैश्विक GDP वृद्धि का अनुमान 3.4% से घटाकर 2.8% कर दिया गया है। IMF ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, खासकर यूरोज़ोन में मंदी के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है, जहां वृद्धि दर को 0.8% पर घटाया गया है। अमेरिका की वृद्धि दर का अनुमान भी घटाकर 1.5% कर दिया गया है। भारत के लिए GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.1% कर दिया गया है, जो मजबूत घरेलू मांग के बावजूद बाहरी जोखिमों को दर्शाता है।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था, मैक्रोइकनॉमिक संकेतक, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान
- GS पेपर 3: वैश्विक आर्थिक रुझानों का भारत की वित्तीय और मौद्रिक नीति पर प्रभाव
- निबंध: वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत की विकास संभावनाओं पर प्रभाव
वैश्विक आर्थिक मंदी: कारण और IMF की चेतावनी
IMF ने मंदी के पीछे कई कारण बताए हैं: महामारी के बाद के व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव (विशेषकर रूस-यूक्रेन संघर्ष), ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए विश्वभर में कड़ी मौद्रिक नीतियाँ। वैश्विक मुद्रास्फीति 2023 के 6.4% से घटकर 2024 में 5.6% रहने का अनुमान है, लेकिन व्यापार की मात्रा वृद्धि का अनुमान आधा होकर 1.5% रह गया है, जो कमजोर वैश्विक मांग और सप्लाई चेन की नाजुकता को दर्शाता है।
- भू-राजनीतिक तनावों ने विशेषकर यूरोप में ऊर्जा संकट को बढ़ाया है, जिससे उद्योग उत्पादन और उपभोक्ता विश्वास प्रभावित हुआ है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का फेडरल रिजर्व समेत कई केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें तेजी से बढ़ाई हैं, जिससे निवेश और उपभोग सीमित हुए हैं।
- विकासशील बाजार पूंजी निकासी और मुद्रा अवमूल्यन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे नीतिगत विकल्प सीमित हो रहे हैं।
- वैश्विक व्यापार में व्यवधान और संरक्षणवादी रुझान वृद्धि की संभावनाओं को और कम कर रहे हैं।
भारत की वृद्धि की तस्वीर और नीति सीमाएँ
भारत की 6.1% वृद्धि दर अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है, जो घरेलू उपभोग, सरकारी पूंजी व्यय और सेवाक्षेत्र की रिकवरी पर आधारित है। हालांकि, संशोधन से पता चलता है कि वैश्विक मांग में कमी, मुद्रास्फीति का दबाव और वित्तीय हालात की कड़ाई जैसी बाहरी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- संघीय बजट 2023-24 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य GDP का 5.9% रखा गया है, जो Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 के तहत विकास को प्रोत्साहित करते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का संतुलन है।
- Reserve Bank of India (RBI), जिसे Reserve Bank of India Act, 1934 के तहत अधिकार प्राप्त हैं, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति को सावधानी से समायोजित कर रहा है ताकि विकास बाधित न हो।
- भारत का व्यापार वैश्विक मंदी, खासकर अमेरिका और यूरोप के बाजारों में निर्यात में कमी के कारण प्रभावित हो रहा है, जिससे विकास की गति धीमी हो रही है।
- सप्लाई चेन की बाधाएँ और मुद्रास्फीति की स्थिरता जैसी संरचनात्मक चुनौतियाँ नीतिगत लचीलापन कम कर रही हैं।
आर्थिक मंदी से निपटने में संस्थागत भूमिका
IMF एक वैश्विक आर्थिक प्रहरी के रूप में सदस्य देशों को पूर्वानुमान और नीति सलाह प्रदान करता है। इसके संशोधित अनुमान निवेशकों और नीति निर्माताओं के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। भारत में वित्त मंत्रालय (MoF) और RBI वित्तीय और मौद्रिक नीतियों का समन्वय करते हैं ताकि मंदी के जोखिमों को कम किया जा सके।
- IMF: समय-समय पर वैश्विक और देश-विशिष्ट आर्थिक पूर्वानुमान जारी करता है, जो अंतरराष्ट्रीय नीति समन्वय पर प्रभाव डालते हैं।
- RBI: रेपो दर समायोजन और तरलता प्रबंधन जैसे मौद्रिक उपकरणों का उपयोग कर मुद्रास्फीति और विकास को स्थिर करता है।
- MoF: FRBM सीमाओं के भीतर व्यय प्राथमिकता और कर सुधार जैसे वित्तीय नीतिगत उपाय लागू करता है।
- विश्व बैंक और WTO: विकास वित्त और व्यापार प्रवाह से संबंधित डाटा प्रदान करते हैं, जो भारत के बाहरी माहौल को प्रभावित करता है।
तुलनात्मक वृद्धि पूर्वानुमान: भारत, यूरोज़ोन और अमेरिका
| सूचकांक | भारत (2024) | अमेरिका (2024) | यूरोज़ोन (2024) |
|---|---|---|---|
| GDP वृद्धि अनुमान | 6.1% | 1.5% | 0.8% |
| मुद्रास्फीति अनुमान | धीरे-धीरे कम लेकिन बनी रहेगी | धीरे-धीरे कम | ऊर्जा संकट के कारण उच्च |
| वित्तीय घाटा लक्ष्य | GDP का 5.9% (FY24) | प्रोत्साहन के कारण अधिक | EU नियमों के कारण सीमित |
| मौद्रिक नीति रुख | सावधानी से कड़ा | आक्रामक कड़ा | मिश्रित, ECB सतर्क |
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की संरचनात्मक चुनौतियाँ और नीति अंतर
भारत समेत विकासशील देशों के सामने मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास बनाए रखने का जटिल दुविधा है, क्योंकि FRBM एक्ट वित्तीय अनुशासन के तहत घाटे को सीमित करता है और RBI की मुद्रास्फीति लक्ष्य नीति मौद्रिक नीति की सहूलियत को कम करती है। यह संरचनात्मक कठोरता विकसित देशों की वित्तीय और मौद्रिक लचीलेपन से अलग है, जिससे भारत के लिए वैश्विक मंदी से निपटना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- वित्तीय घाटा लक्ष्य मंदी के दौरान व्यय बढ़ाने में बाधा डालते हैं।
- मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए मौद्रिक कड़ाई निवेश और उपभोग को दबा सकती है।
- पूंजी प्रवाह की अस्थिरता और मुद्रा अवमूल्यन जैसे बाहरी जोखिम आर्थिक स्थिरता पर दबाव डालते हैं।
- सप्लाई पक्ष की बाधाएं और मुद्रास्फीति की स्थिरता नीति प्रभावशीलता को कम करती हैं।
महत्व और आगे का रास्ता
IMF की वृद्धि दर में कटौती और मंदी की चेतावनी महामारी के बाद की रिकवरी की नाजुकता को उजागर करती है। भारत की अपेक्षाकृत मजबूत वृद्धि दर के पीछे छिपी कमजोरियों को समझकर सावधानी से नीतिगत कदम उठाना आवश्यक है।
- वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए लक्षित पूंजी व्यय के माध्यम से विकास क्षेत्रों को समर्थन देना।
- RBI को मुद्रास्फीति नियंत्रण और विकास समर्थन के बीच संतुलन साधते हुए डेटा-आधारित मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए।
- निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बाजारों का विविधीकरण और सप्लाई चेन की मजबूती बढ़ाना।
- वैश्विक झटकों से कमजोर वर्गों को बचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करना।
- बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी कर नीति समन्वय और व्यापार व निवेश प्रवाह सुनिश्चित करना।
- IMF ने 2024 के लिए वैश्विक वृद्धि 3.4% अनुमानित की।
- भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% से घटाकर 6.1% किया गया।
- यूरोज़ोन को 0.8% की वृद्धि दर के साथ मंदी का खतरा है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
- Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 संघीय सरकार के लिए वित्तीय घाटा लक्ष्य निर्धारित करता है।
- Reserve Bank of India Act, 1934 RBI को आर्थिक विकास स्थिर करने के लिए मौद्रिक नीति प्रबंधन का अधिकार देता है।
- RBI स्वतंत्र रूप से राज्यों के लिए वित्तीय घाटा लक्ष्य निर्धारित करता है।
इनमें से कौन-से कथन सही हैं?
मुख्य प्रश्न
IMF के अप्रैल 2024 के वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान में कटौती के भारत की मैक्रोइकनॉमिक नीति पर प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। वर्तमान वित्तीय और मौद्रिक ढांचे के तहत विकास और मुद्रास्फीति प्रबंधन में भारत के सामने आने वाली सीमाओं और अवसरों पर चर्चा करें।
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था, मैक्रोइकनॉमिक प्रबंधन
- झारखंड का दृष्टिकोण: झारखंड के खनिज और औद्योगिक क्षेत्र वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं; वैश्विक वृद्धि में मंदी राज्य के निर्यात और रोजगार को प्रभावित करती है।
- मुख्य बिंदु: वैश्विक आर्थिक रुझानों को राज्य स्तरीय वित्तीय स्थिति और औद्योगिक उत्पादन से जोड़ें; केंद्र की नीतियों की पूरकता में राज्य सरकार की भूमिका पर चर्चा करें।
IMF ने 2024 में वैश्विक वृद्धि में कटौती के मुख्य कारण क्या बताए हैं?
IMF ने महामारी के बाद के व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव (विशेषकर रूस-यूक्रेन युद्ध), ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और विश्वभर में कड़ी मौद्रिक नीतियों को 2024 में वैश्विक वृद्धि दर घटाने के मुख्य कारण बताया है।
Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 भारत की आर्थिक मंदी में प्रतिक्रिया को कैसे प्रभावित करता है?
FRBM एक्ट संघीय सरकार के लिए वित्तीय घाटे के लक्ष्य निर्धारित करता है, जो मंदी के दौरान बड़े घाटे की अनुमति सीमित करता है, इसलिए इसके कारण वित्तीय प्रोत्साहन की गुंजाइश कम हो जाती है।
वैश्विक मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में RBI की क्या भूमिका है?
Reserve Bank of India Act, 1934 के तहत RBI मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है, जिसमें ब्याज दर समायोजन और तरलता प्रबंधन शामिल हैं, ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके और विकास को समर्थन मिले।
वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की वृद्धि दर यूरोज़ोन से अधिक क्यों है?
भारत की वृद्धि मजबूत घरेलू मांग, सरकारी पूंजी व्यय और विविधीकृत अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जबकि यूरोज़ोन ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनावों से प्रभावित है, जो उसकी वृद्धि को दबा रहे हैं।
भारत जैसे विकासशील देशों के लिए मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन बनाने में क्या चुनौतियाँ हैं?
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को कठोर वित्तीय ढांचे और मुद्रास्फीति लक्ष्य नीति के कारण सीमित मौद्रिक नीति विकल्पों का सामना करना पड़ता है, जिससे एक साथ विकास को प्रोत्साहित करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।
आधिकारिक स्रोत एवं आगे पढ़ाई
लर्नप्रो संपादकीय मानकों के बारे में
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