फॉरेन ट्रेड ऑनलाइन (FTO) रैंकिंग का परिचय

फॉरेन ट्रेड ऑनलाइन (FTO) रैंकिंग देशों के व्यापार सुगमता तंत्र की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है, जिसमें प्रक्रियागत सरलता, क्लीयरेंस समय और नियामक ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह मापदंड व्यापार विश्लेषण एजेंसियों द्वारा विकसित एक समग्र सूचक है और विश्व बैंक के "ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स" सूचकांक में इसका उल्लेख होता है। FTO रैंकिंग दर्शाती है कि कोई देश निर्यात दस्तावेजीकरण, कस्टम्स क्लीयरेंस और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मानकों के अनुपालन को कितनी कुशलता से संभालता है। भारत की FTO रैंकिंग पर फॉरेन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1992, कस्टम्स एक्ट, 1962 और WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट (TFA), 2017 के क्रियान्वयन का प्रभाव होता है। यह रैंकिंग सीधे निर्यात वृद्धि, व्यापार सुगमता और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति से जुड़ी है।

FTO रैंकिंग के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा

फॉरेन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1992 केंद्रीय सरकार को विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, जिसमें सेक्शन 3 के तहत यह प्रावधान है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) को सेक्शन 5 के तहत व्यापार नीतियों को लागू करने और FTO प्रमाणपत्र जारी करने का दायित्व सौंपा गया है। कस्टम्स एक्ट, 1962 की विशेषकर सेक्शन 28 आयात-निर्यात वस्तुओं की क्लीयरेंस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जो टैरिफ और नॉन-टैरिफ नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। WTO ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट (TFA), 2017 के तहत भारत को कस्टम्स प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और तकनीकी उपयोग से क्लीयरेंस समय घटाने का दायित्व है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) कस्टम्स क्लीयरेंस को लागू करता है, जबकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यात प्रोत्साहन नीतियां बनाता है।

• सेक्शन 3, फॉरेन ट्रेड एक्ट, 1992: विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने और प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान करता है।
• सेक्शन 5, फॉरेन ट्रेड एक्ट, 1992: DGFT को लाइसेंस और FTO जारी करने का अधिकार देता है।
• सेक्शन 28, कस्टम्स एक्ट, 1962: आयातित/निर्यातित वस्तुओं की क्लीयरेंस प्रक्रिया निर्धारित करता है।
• WTO TFA प्रावधान: पारदर्शिता, सिंगल विंडो सिस्टम और त्वरित क्लीयरेंस पर जोर देता है।

भारत के लिए FTO रैंकिंग का आर्थिक महत्व

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के माल निर्यात ने USD 447 बिलियन का आंकड़ा पार किया, जिसमें 15.5% की वृद्धि दर्ज हुई, जो व्यापार सुगमता में सुधार का परिणाम है (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण 2024)। इसके बावजूद, विश्व बैंक के 'ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स' 2020 सूचकांक में भारत की 68वीं रैंक प्रक्रियात्मक कमियों को दर्शाती है, जो वैश्विक स्तर पर बेहतर देशों की तुलना में है। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में INR 2,500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का लक्ष्य है। डिजिटल पहल के कारण कस्टम्स क्लीयरेंस समय 48 घंटे से घटकर 24 घंटे हो गया है (PIB 2024), फिर भी भारत का वैश्विक निर्यात हिस्सा केवल 1.7% है (UNCTAD 2023)। FTO रैंकिंग में सुधार विदेशी निवेश आकर्षित करने, लेन-देन लागत घटाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

• माल निर्यात: FY 2023-24 में USD 447 बिलियन, 15.5% वृद्धि (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)
• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक: कुल 63, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में 68 (विश्व बैंक 2020)
• डिजिटलीकरण से कस्टम्स क्लीयरेंस समय में 50% कमी (PIB 2024)
• निर्यात प्रोत्साहन बजट: INR 2,500 करोड़ (संघीय बजट 2023-24)
• वैश्विक निर्यात हिस्सा: 1.7% (UNCTAD 2023)
• WTO TFA लागू होने के बाद व्यापार सुगमता स्कोर में 12% सुधार (WTO रिपोर्ट 2023)

प्रमुख संस्थान और उनकी भूमिका

DGFT FTO जारी करता है और विदेशी व्यापार नीति लागू करता है, जिससे लाइसेंसिंग और निर्यात प्रोत्साहन नियमों का पालन सुनिश्चित होता है। CBIC कस्टम्स क्लीयरेंस, टैरिफ नियंत्रण और तकनीकी सुधार जैसे इंडियन कस्टम्स सिंगल विंडो इंटरफेस (SWIFT) को संचालित करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय नीति निर्माण, निर्यात प्रोत्साहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं का समन्वय करता है। WTO वैश्विक स्तर पर व्यापार सुगमता समझौतों की निगरानी करता है और विवाद समाधान करता है। इन संस्थानों के बीच समन्वय भारत की व्यापार सुगमता और FTO रैंकिंग की प्रभावशीलता तय करता है।

• DGFT: FTO जारी करता है, विदेशी व्यापार नीति लागू करता है
• CBIC: कस्टम्स क्लीयरेंस, टैरिफ नियंत्रण, डिजिटल सुधार
• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय: नीति निर्माण, निर्यात प्रोत्साहन
• WTO: व्यापार सुगमता समझौतों की निगरानी और अनुपालन

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत बनाम सिंगापुर - व्यापार सुगमता और FTO रैंकिंग

सिंगापुर की शीर्ष रैंकिंग सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं, एकीकृत सिंगल विंडो कस्टम्स और बेहतर बंदरगाह अवसंरचना के कारण है। भारत में अपेक्षाकृत लंबा क्लीयरेंस समय और एजेंसियों के बीच असंगठित समन्वय FTO रैंकिंग और निर्यात प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है।

भारत की FTO रैंकिंग प्रभावित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियां

डिजिटल पहलों के बावजूद, भारत को बंदरगाह अवसंरचना, एजेंसियों के बीच समन्वय और वास्तविक समय डेटा साझा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई एजेंसियां सीमित इंटरऑपरेबिलिटी के साथ काम करती हैं, जिससे देरी और अनुपालन लागत बढ़ती है। प्रमुख बंदरगाहों की भौतिक अवसंरचना वैश्विक मानकों से कमतर है, जो तेज माल परिवहन में बाधा है। ये संरचनात्मक कमियां सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से विपरीत हैं, जिन्होंने पूर्ण एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम और उन्नत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क लागू किए हैं, जिससे उनकी FTO रैंकिंग बेहतर है।

• एजेंसियों के बीच असंगठित समन्वय से कस्टम्स क्लीयरेंस में देरी
• अपर्याप्त बंदरगाह अवसंरचना से टर्नअराउंड समय बढ़ना
• सीमित वास्तविक समय डेटा साझा करने से जोखिम आधारित निरीक्षण प्रभावित
• आंशिक सिंगल विंडो सिस्टम अपनाने से प्रक्रियागत दक्षता कम होना
• प्रतिद्वंद्वियों द्वारा उन्नत आईटी और लॉजिस्टिक्स का बेहतर उपयोग

महत्व और आगे का रास्ता

भारत की FTO रैंकिंग सुधारना निर्यात वृद्धि, विदेशी निवेश आकर्षण और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए जरूरी है। इसके लिए जरूरी सुधारों में शामिल हैं:

• सभी व्यापार एजेंसियों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का विस्तार और पूर्ण एकीकरण
• बंदरगाह अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स को उन्नत कर माल के ठहराव समय को कम करना
• कस्टम्स निरीक्षण के लिए वास्तविक समय डेटा साझा करने और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाना
• डिजिटल व्यापार सुगमता उपकरणों के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना
• DGFT, CBIC और राज्य एजेंसियों के बीच संस्थागत समन्वय मजबूत करना

इन कदमों से भारत वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होगा, अपनी FTO रैंकिंग सुधार सकेगा और निर्यात आधारित सतत विकास को बढ़ावा देगा।

मेन प्रश्न

भारत की फॉरेन ट्रेड ऑनलाइन (FTO) रैंकिंग को प्रभावित करने वाले कारकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें और वैश्विक व्यापार सुगमता सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक सुधारों पर चर्चा करें। (250 शब्द)