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भारत में मार्च 2024 में खुदरा महंगाई दर 3.4% तक पहुंच गई, जो फरवरी 2024 के 3.2% से बढ़ी है। यह मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण हुआ है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2024 में खाद्य महंगाई 5.7% तक पहुंच गई, जो पिछले महीने के 5.2% से अधिक है। यह आपूर्ति पक्ष की बाधाओं और मांग के दबावों को दर्शाता है। खाद्य और पेय पदार्थ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में लगभग 45% का हिस्सा रखते हैं, जिससे खाद्य महंगाई कुल खुदरा महंगाई का एक अहम घटक बनती है। इस वृद्धि ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रणाली को चुनौती दी है, जो RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के अनुसार खुदरा महंगाई को 4% ± 2% के दायरे में बनाए रखने का प्रावधान करता है। खाद्य कीमतों से उत्पन्न मुद्रास्फीति दबाव का प्रभाव व्यापक आर्थिक स्थिरता और नीति निर्धारण पर पड़ता है।
UPSC प्रासंगिकता
- GS पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था – मुद्रास्फीति की गतिशीलता, मौद्रिक नीति, खाद्य सुरक्षा
- GS पेपर 2: शासन – आवश्यक वस्तु अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
- निबंध: खाद्य महंगाई का आर्थिक विकास और सामाजिक समानता पर प्रभाव
खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने वाला संवैधानिक और कानूनी ढांचा
भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(b) और (c) राज्य को निर्देश देते हैं कि वह संसाधनों का समान वितरण और सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करे। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (धारा 3) सरकार को खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है ताकि कीमतों को स्थिर रखा जा सके और जालसाजी रोकी जा सके। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (धारा 2(7), 18) अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे कि मूल्य में छेड़छाड़ को रोकता है, जिससे उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित होते हैं। ये कानूनी प्रावधान खाद्य कीमतों के स्थिरीकरण में सरकारी हस्तक्षेप का आधार तैयार करते हैं।
- अनुच्छेद 39(b) और (c): निर्देशक सिद्धांत जो संसाधनों के समान वितरण और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955: खाद्य वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण और स्टॉक सीमाएं लागू करने का अधिकार।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: अनुचित मूल्य निर्धारण और धोखाधड़ी रोकने के प्रावधान।
- RBI अधिनियम, 1934 (धारा 45ZA): मुद्रास्फीति को 4% ± 2% के दायरे में बनाए रखने का लक्ष्य।
मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों और खाद्य कीमतों की आर्थिक समीक्षा
CPI आधारित खुदरा महंगाई मार्च 2024 में 3.4% रही, जबकि खाद्य महंगाई 5.7% तक बढ़ गई। खाद्य और पेय पदार्थ जो CPI टोकरी का 45% हिस्सा हैं, वे कुल महंगाई पर गहरा प्रभाव डालते हैं। FY24 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3.5% (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24) रही, जो बढ़ती मांग और आपूर्ति बाधाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2023-24 में रिकॉर्ड 316.06 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन (कृषि मंत्रालय) के बावजूद, आपूर्ति श्रृंखला के खंडित होने, ठंडे भंडारण की कमी और लॉजिस्टिक की कमियों के कारण महंगाई बनी हुई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत FY24 के बजट में ₹2.37 लाख करोड़ की खाद्य सब्सिडी आवंटित की गई है, जो कमजोर वर्गों को कीमतों के झटकों से बचाने का प्रयास है।
- खुदरा महंगाई: मार्च 2024 में 3.4% (MOSPI)
- खाद्य महंगाई: मार्च 2024 में 5.7% (MOSPI)
- CPI में खाद्य और पेय का भार: 45% (CPI मैनुअल, MOSPI)
- कृषि वृद्धि: FY24 में 3.5% (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)
- खाद्य सब्सिडी आवंटन: ₹2.37 लाख करोड़ FY24 (संघ बजट 2024-25)
- खाद्यान्न उत्पादन: 316.06 मिलियन टन 2023-24 (कृषि मंत्रालय)
खाद्य महंगाई प्रबंधन में प्रमुख संस्थानों की भूमिका
भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के जरिये मुद्रास्फीति की उम्मीदों को 4% के लक्ष्य के आसपास बनाए रखता है। हालांकि, खाद्य महंगाई मुख्यतः आपूर्ति पक्ष से संचालित होती है और ब्याज दरों के बदलाव पर कम प्रभावी होती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MoCAFPD) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और आवश्यक वस्तु अधिनियम के माध्यम से मूल्य नियंत्रण करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoAFW) कृषि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला सुधारों की देखरेख करता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन करता है। MOSPI मुद्रास्फीति मापन और नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करता है।
- RBI: मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण
- MoCAFPD: खाद्य मूल्य नियंत्रण, PDS प्रबंधन
- MoAFW: कृषि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला निगरानी
- FCI: खाद्यान्न की खरीद और वितरण
- MOSPI: मुद्रास्फीति डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य महंगाई प्रबंधन की तुलना
| पहलू | भारत | संयुक्त राज्य अमेरिका |
|---|---|---|
| खाद्य महंगाई दर (मार्च 2024) | 5.7% | 4.9% |
| मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रणाली | RBI का 4% ± 2% CPI लक्ष्य | फेडरल रिजर्व का 2% कोर PCE लक्ष्य |
| आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन | खंडित, अपर्याप्त ठंडा भंडारण, धीमी सुधार प्रक्रिया | एकीकृत, तकनीकी संचालित, रणनीतिक खाद्य भंडार |
| नीति हस्तक्षेप | आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मूल्य नियंत्रण, सब्सिडी | लक्षित आपूर्ति श्रृंखला सुधार, खाद्य भंडार |
| मुद्रास्फीति अस्थिरता | मध्यम लेकिन लगातार खाद्य महंगाई | अधिक अस्थिर लेकिन कम अवधि के महंगाई झटके |
भारत में खाद्य महंगाई नियंत्रण में संरचनात्मक चुनौतियां
भारत में खाद्य महंगाई नियंत्रण आपूर्ति श्रृंखला के खंडित होने से प्रभावित है, जो खेत से लेकर उपभोक्ता तक एकीकृत नहीं है। ठंडा भंडारण की कमी के कारण फसल के बाद 4-5% तक नुकसान होता है। बाजार सुधार धीमे हैं, जिससे मूल्य निर्धारण और लॉजिस्टिक्स में दक्षता कम होती है। ये संरचनात्मक कमियां अमेरिका जैसे देशों से अलग हैं, जहां तकनीक आधारित आपूर्ति प्रबंधन और रणनीतिक भंडार लंबे समय तक मुद्रास्फीति दबाव को कम करते हैं।
- खंडित आपूर्ति श्रृंखला दक्षता कम करती है और लागत बढ़ाती है।
- ठंडा भंडारण क्षमता अपर्याप्त है, जिससे फसल के बाद नुकसान होता है।
- बाजार सुधारों में देरी मूल्य स्थिरीकरण को प्रभावित करती है।
- आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और पूर्वानुमान में तकनीक का सीमित उपयोग।
महत्व और आगे का रास्ता
मार्च 2024 में खाद्य कीमतों में वृद्धि से खुदरा महंगाई 3.4% तक पहुंच गई है, जो भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य की आपूर्ति पक्ष की संवेदनशीलता को दर्शाता है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की संरचनात्मक कमियों को दूर करना आवश्यक है ताकि खाद्य महंगाई को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। ठंडा भंडारण और लॉजिस्टिक्स का विस्तार, अनुबंध खेती और ई-नाम जैसे बाजार सुधारों को तेज करना, तथा डेटा आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से अस्थिरता कम हो सकती है। लक्षित सब्सिडी के साथ-साथ सुधारों का संतुलन बनाए रखना होगा ताकि वित्तीय दबाव न बढ़े। मुद्रास्फीति के प्रभावी नियंत्रण के लिए RBI को वित्तीय और क्षेत्रीय नीतियों के साथ समन्वय करना होगा।
- ठंडा भंडारण और लॉजिस्टिक्स आधारभूत संरचना का विस्तार और आधुनिकीकरण।
- मूल्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के लिए बाजार सुधार लागू करना।
- वास्तविक समय में आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए तकनीक का उपयोग।
- मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का समन्वित क्रियान्वयन।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सब्सिडी से कमजोर वर्गों की सुरक्षा।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य और पेय पदार्थ लगभग 45% भार के साथ शामिल हैं।
- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) RBI के मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मुख्य मापदंड है।
- कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होतीं ताकि मौलिक प्रवृत्तियों को समझा जा सके।
- यह सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
- यह सरकार को असाधारण परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तय करने की अनुमति देता है।
- यह अधिनियम निरस्त कर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया है।
मेन प्रश्न
2024 में भारत में खाद्य महंगाई बढ़ने के कारणों की समीक्षा करें और खुदरा महंगाई नियंत्रण में सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)
झारखंड और JPSC प्रासंगिकता
- JPSC पेपर: पेपर 3 – अर्थव्यवस्था और कृषि
- झारखंड का कोण: झारखंड की कृषि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां स्थानीय खाद्य कीमतों की अस्थिरता को बढ़ाती हैं, जो जनजातीय और ग्रामीण इलाकों में मुद्रास्फीति और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।
- मेन प्वाइंटर: राज्य विशेष आपूर्ति श्रृंखला की खामियां, ठंडा भंडारण की कमी, और केंद्र की खाद्य सब्सिडी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालें।
भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थ का भार कितना है?
भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थ लगभग 45% का हिस्सा रखते हैं, जो खुदरा महंगाई का एक महत्वपूर्ण घटक है।
भारत सरकार को खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त है?
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सरकार को खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है ताकि कीमतों को स्थिर रखा जा सके।
RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य RBI अधिनियम, 1934 के अनुसार क्या है?
RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के तहत RBI को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% ± 2% के दायरे में बनाए रखना होता है।
खाद्य महंगाई मौद्रिक नीति के प्रति कम संवेदनशील क्यों होती है?
खाद्य महंगाई मुख्यतः आपूर्ति पक्ष से संचालित होती है, जो उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और मौसमी कारकों से प्रभावित होती है, इसलिए ब्याज दरों में बदलाव के प्रति इसकी प्रतिक्रिया कम होती है।
भारत और अमेरिका में खाद्य महंगाई नियंत्रण में क्या अंतर हैं?
भारत में खंडित आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खाद्य महंगाई लगातार बनी रहती है, जबकि अमेरिका में एकीकृत आपूर्ति प्रबंधन और रणनीतिक भंडार के कारण महंगाई के झटके अधिक अस्थिर लेकिन कम अवधि के होते हैं।
आधिकारिक स्रोत और आगे पढ़ाई के लिए
लर्नप्रो संपादकीय मानकों के बारे में
लर्नप्रो की संपादकीय सामग्री सिविल सेवा तैयारी में अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा शोधित और समीक्षित है। हमारे लेख सरकारी स्रोतों, NCERT पाठ्यपुस्तकों, मानक संदर्भ सामग्री और प्रतिष्ठित प्रकाशनों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB से लिए गए हैं।
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