प्रसंग और अवलोकन

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ने ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 प्रकाशित की है। यह दस्तावेज वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत के ऊर्जा क्षेत्र की व्यापक जानकारी प्रदान करता है। इसमें ऊर्जा भंडार, क्षमता, उत्पादन, उपभोग और व्यापार से जुड़ी सभी जानकारियां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संकलित की गई हैं। रिपोर्ट में कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (TPES) में 2.95% की वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती क्षमता को प्रमुखता से दिखाया गया है।

यह रिपोर्ट भारत के ऊर्जा संक्रमण की दिशा को मापने में अहम भूमिका निभाती है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। साथ ही, बढ़ती ऊर्जा मांग को स्थायी तरीके से पूरा करने और जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समेकित नीतिगत ढांचे की जरूरत पर जोर देती है।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचा

भारत में ऊर्जा शासन को संविधान और कानून दोनों के माध्यम से इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि केंद्र और राज्यों की भूमिकाओं में संतुलन बना रहे। अनुच्छेद 246 और संघ सूची की प्रविष्टि 38 केंद्र सरकार को बिजली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है। बिजली अधिनियम, 2003 (धारा 3 और 66) उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (धारा 14) ऊर्जा दक्षता मानकों को अनिवार्य करता है, जो मांग प्रबंधन के लिए जरूरी है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी सुनिश्चित करता है और पारिस्थितिक सुरक्षा को जोड़ता है। हाल ही में पारित बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर समावेशन के लिए बाजार संचालन और ग्रिड प्रबंधन में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है, जो क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप है।

ऊर्जा आपूर्ति और नवीकरणीय क्षमता: आंकड़ों की झलक

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की TPES में 2.95% की वृद्धि हुई है, जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से बढ़ती ऊर्जा मांग को दर्शाता है (ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026, NSO)। कोयला अभी भी प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता तेजी से बढ़ रही है, जो 31 मार्च 2025 तक कुल 47,04,043 मेगावाट है।

• नवीकरणीय ऊर्जा का स्वरूप: कुल नवीकरणीय क्षमता में लगभग 71% हिस्सा सौर ऊर्जा का है, इसके बाद पवन और बड़े जल विद्युत स्रोत आते हैं।
• भौगोलिक केंद्रितता: राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में 70% से अधिक नवीकरणीय क्षमता केंद्रित है, जो ऊर्जा निवेश के क्षेत्रीय केंद्र हैं।
• बिजली उत्पादन: सकल नवीकरणीय बिजली उत्पादन ने 9.17% की CAGR से तेजी से वृद्धि की है, जो बाजार विस्तार को दर्शाता है।
• क्रेडिट प्रवाह: ऊर्जा क्षेत्र को मिलने वाला क्रेडिट 2021 में ₹1,688 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹10,325 करोड़ हो गया, जो छह गुना वृद्धि है और परियोजनाओं व बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में मदद करता है।
• प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत: वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक 1.89% की CAGR से बढ़ी है।

भारत के ऊर्जा तंत्र में प्रमुख संस्थाएं

• NSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय): ऊर्जा से जुड़ी सांख्यिकी का संग्रह, विश्लेषण और प्रकाशन करता है।
• MNRE (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय): नवीकरणीय ऊर्जा नीति और योजनाओं का निर्माण व कार्यान्वयन करता है।
• CEA (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण): बिजली उत्पादन, क्षमता वृद्धि और प्रणाली नियोजन की निगरानी करता है।
• SECI (सौर ऊर्जा निगम भारत): सौर और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन करता है।
• CERC (केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग): बिजली बाजार, टैरिफ और ग्रिड संचालन को नियंत्रित करता है।

तुलनात्मक विश्लेषण: भारत बनाम चीन का नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य

मुख्य चुनौतियां और खामियां

• ग्रिड अवसंरचना: पुरानी ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क नवीकरणीय ऊर्जा के समावेशन में बाधा डालती है और कटौती का कारण बनती है।
• ऊर्जा भंडारण: बड़े पैमाने पर भंडारण समाधान की कमी नवीकरणीय उत्पादन के उतार-चढ़ाव को संतुलित करने में बाधा है।
• क्षेत्रीय असमानताएं: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का कुछ राज्यों में केंद्रित होना विकास और पहुंच में असमानता पैदा करता है।
• नीतिगत विखंडन: केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की कमी नवीकरणीय लक्ष्यों के एकसमान कार्यान्वयन में बाधा है।
• वित्तीय सीमाएं: बढ़ते क्रेडिट प्रवाह के बावजूद ग्रिड आधुनिकीकरण और भंडारण तकनीकों के लिए फंडिंग की कमी बनी हुई है।

महत्व और आगे का रास्ता

• भारत की बढ़ती TPES और नवीकरणीय क्षमता के लिए उत्पादन, ग्रिड, भंडारण और मांग प्रबंधन को जोड़ने वाली समेकित नीतियां जरूरी हैं।
• ग्रिड आधुनिकीकरण को तेज करना और ऊर्जा भंडारण तकनीकों को अपनाना नवीकरणीय क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए अहम है।
• केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने से क्षेत्रीय असमानताएं कम होंगी और नीतिगत सामंजस्य बढ़ेगा।
• निजी निवेश को आकर्षित करना और नवाचारपूर्ण वित्तपोषण मॉडल विकसित करना बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी फंडिंग अंतर को पूरा करेगा।
• भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ऊर्जा नीतियों को मजबूत निगरानी और अनुकूल शासन के साथ जोड़ना आवश्यक है।

मुख्य प्रश्न

ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2026 रिपोर्ट में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख रुझान और चुनौतियों पर चर्चा करें। ये चुनौतियां किस प्रकार समेकित नीतिगत ढांचे के माध्यम से दूर की जा सकती हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सतत ऊर्जा विकास सुनिश्चित किया जा सके?