झारखंड में हाथी मार्ग और संघर्ष का परिचय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 2020 में किए गए हाथी जनगणना के अनुसार झारखंड में लगभग 1,200 जंगली हाथी पाए जाते हैं। राज्य में सात प्रमुख हाथी मार्ग हैं, जो वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (WII) द्वारा 2019 में 150 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में चिन्हित किए गए थे। ये मार्ग बिखरे हुए जंगलों को जोड़ते हैं और हाथियों की आवाजाही में मदद करते हैं, लेकिन मानव गतिविधियों के दबाव के कारण इन पर संकट बढ़ रहा है। 2018 से 2022 के बीच मानव-हाथी संघर्ष (HEC) की घटनाओं में 25% की वृद्धि हुई है (झारखंड वन विभाग के आंकड़े)। इन मार्गों का सही प्रबंधन हाथी संरक्षण, संघर्ष कम करने और स्थानीय लोगों की आजीविका बचाने के लिए बेहद जरूरी है।

झारखंड में हाथी मार्गों का पारिस्थितिक महत्व

झारखंड के हाथी मार्ग जंगलों के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ते हैं, जिससे हाथियों की आनुवंशिक विविधता बनी रहती है और वे मौसमी प्रवास कर पाते हैं। ये मार्ग लेटहार, पलामू, और पश्चिम सिंहभूम जैसे जैव विविधता से भरपूर और घनी आबादी वाले जिलों से गुजरते हैं। ये क्षेत्र मिश्रित पर्णपाती और साल के जंगल हैं, जो हाथियों के लिए जरूरी भोजन और आवास प्रदान करते हैं। इन मार्गों के टूटने से आवास टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, जिससे हाथियों की मृत्यु दर बढ़ती है और मानव संघर्ष भी बढ़ता है।

• WII द्वारा चिन्हित सात महत्वपूर्ण मार्ग लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं।
• केवल 40% मार्गों पर प्रभावी बाड़ या अन्य निवारक संरचनाएं मौजूद हैं (WII, 2021)।
• 2017-2022 के बीच झारखंड रेलवे मार्गों पर ट्रेन हादसों में 12 हाथियों की मौत हुई है (रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट)।
• मार्गों के आस-पास के गांवों में प्रति वर्ष औसतन 1,500 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है (झारखंड कृषि विभाग, 2022)।

झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष: कारण और परिणाम

झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष मुख्य रूप से आवास की कमी, हाथी मार्गों पर अतिक्रमण और जंगल के किनारे कृषि विस्तार के कारण होता है। हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सालाना 15-20 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान होता है, जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को प्रभावित करता है (वन विभाग, 2022)। संघर्ष के कारण फसल बर्बाद होना, संपत्ति का नुकसान और कभी-कभी मानव और हाथी दोनों की मौतें होती हैं। क्षतिपूर्ति योजना के तहत 2022 में 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन भुगतान में देरी और अपर्याप्तता चुनौतियां बनी हुई हैं।

• 2018 से 2022 के बीच HEC घटनाओं में 25% की वृद्धि हुई है (राज्य वन विभाग)।
• फसल नुकसान का सालाना अनुमानित नुकसान 15-20 करोड़ रुपये है।
• 2022 में क्षतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
• हाथी आवासों के आसपास इको-टूरिज्म से सालाना लगभग 10 करोड़ रुपये की आमदनी होती है (झारखंड पर्यटन विभाग, 2023)।

झारखंड में हाथी मार्गों के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचा

झारखंड में हाथी मार्गों का प्रबंधन कई केंद्रीय कानूनों और नीतियों के तहत होता है, जिनका राज्य स्तर पर पालन किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (संशोधित 2006) की धारा 2 में हाथी मार्गों को परिभाषित किया गया है और धारा 29 के तहत उनकी सुरक्षा अनिवार्य है, जबकि धारा 38V में इन मार्गों में मानव गतिविधियों को नियंत्रित किया गया है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (धारा 2 और 3) वन भूमि के परिवर्तन को सीमित करता है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3 और 5) पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों का अधिनियम, 2006 (धारा 3 और 4) स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है, जो मार्ग प्रबंधन में उनकी भागीदारी के लिए जरूरी है।

• वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: धारा 2, 29, 38V हाथी मार्ग संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• वन संरक्षण अधिनियम, 1980: वन भूमि के उपयोग और परिवर्तन पर नियंत्रण।
• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: मार्ग क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुरक्षा।
• वन अधिकार अधिनियम, 2006: वनवासियों के अधिकारों को मान्यता।
• सुप्रीम कोर्ट का फैसला: T.N. Godavarman Thirumulpad बनाम भारत संघ (1996) ने वन संरक्षण की जिम्मेदारी को मजबूत किया।
• राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के दिशानिर्देश (2017): हाथी मार्गों की पहचान और सुरक्षा के लिए रूपरेखा।

हाथी मार्ग प्रबंधन में संस्थागत भूमिकाएं

झारखंड वन विभाग मार्गों की देखरेख और संघर्ष प्रबंधन का नेतृत्व करता है। वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया वैज्ञानिक अनुसंधान, मानचित्रण और निगरानी में सहयोग करता है। MoEFCC राष्ट्रीय नीतियां बनाता है और संरक्षण कार्यक्रमों को वित्तपोषित करता है। झारखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड हाथी आवासों सहित जैव विविधता की निगरानी करता है। हाथी टास्क फोर्स (MoEFCC द्वारा गठित) राष्ट्रीय स्तर पर हाथी संरक्षण रणनीतियों पर सलाह देता है। स्थानीय पंचायतें और वन अधिकार समितियां समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, हालांकि उनकी भागीदारी अभी सीमित है।

• झारखंड वन विभाग: मार्ग रखरखाव और संघर्ष समाधान का मुख्य प्राधिकारी।
• WII: वैज्ञानिक अनुसंधान, मानचित्रण और निगरानी।
• MoEFCC: केंद्रीय नीति, वित्त और नियामक प्राधिकरण।
• झारखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड: जैव विविधता निगरानी।
• हाथी टास्क फोर्स: राष्ट्रीय सलाहकार निकाय।
• स्थानीय पंचायतें और वन अधिकार समितियां: समुदाय की भागीदारी।

तुलनात्मक अध्ययन: झारखंड बनाम श्रीलंका हाथी मार्ग प्रबंधन

झारखंड के मार्ग प्रबंधन में प्रमुख कमियां

झारखंड में वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच अधिकार क्षेत्र का टुकड़ों में होना प्रबंधन को कमजोर करता है। समुदाय की भागीदारी जागरूकता की कमी और निर्णय प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण सीमित है। संघर्ष की घटनाओं का वास्तविक समय डेटा उपलब्ध नहीं है, जिससे जवाबी कार्रवाई में देरी होती है। बाड़, अंडरपास जैसी भौतिक संरचनाएं अपर्याप्त हैं, केवल 40% मार्गों में ही ये मौजूद हैं। ये कमियां मानव-हाथी संघर्ष को बढ़ावा देती हैं और हाथी संरक्षण को खतरे में डालती हैं।

• वन और राजस्व विभागों के बीच अधिकार क्षेत्र में टकराव।
• समुदाय की सीमित भागीदारी और जागरूकता।
• संघर्ष डेटा का अभाव।
• पर्याप्त भौतिक संरचना का अभाव।
• क्षतिपूर्ति भुगतान में देरी, जिससे संघर्ष समाधान प्रभावित होता है।

आगे का रास्ता: झारखंड में हाथी मार्ग प्रबंधन को मजबूत करना

• अधिकार क्षेत्र के ओवरलैप को दूर करने के लिए एक एकीकृत मार्ग प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करना।
• वन अधिकार समितियों और पंचायतों के माध्यम से स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, क्षमता निर्माण और लाभ साझा करना।
• GIS और मोबाइल रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के जरिए वास्तविक समय संघर्ष निगरानी प्रणाली लागू करना।
• सौर बाड़, अंडरपास और चेतावनी प्रणाली जैसे भौतिक संरचनाओं में निवेश बढ़ाना।
• क्षतिपूर्ति त्वरित और पारदर्शी बनाकर प्रतिशोधी हत्याओं को कम करना।
• इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर वैकल्पिक आजीविका के अवसर पैदा करना और संरक्षण को प्रोत्साहित करना।
• श्रीलंका की राष्ट्रीय हाथी संरक्षण योजना से सीख लेकर झारखंड के सामाजिक-पर्यावरणीय संदर्भ के अनुसार अपनाना।

मुख्य प्रश्न

झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी मार्गों के प्रभावी प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और नीतिगत उपायों पर चर्चा करें। अपने उत्तर में झारखंड के पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भ के उदाहरण दें।