ग्रेट निकोबार द्वीप के प्रारूप मास्टर प्लान का परिचय

ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए प्रारूप मास्टर प्लान को 2023 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (ANIIDCO) ने प्रस्तावित किया था। इसका उद्देश्य इस द्वीप को एक रणनीतिक आर्थिक केंद्र में तब्दील करना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप का विकास मुख्य रूप से पर्यटन, आधारभूत संरचना और बंदरगाह सुविधाओं पर केंद्रित है, जो मलक्का जलसंधि की निकटता का लाभ उठाता है। यह योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा 2022 में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के तहत स्टेज-1 पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर चुकी है। इस परियोजना का लक्ष्य 2055 तक अनुमानित 3.36 लाख की आबादी को समायोजित करना है, जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक और आदिवासी हितों का संतुलन भी रखा गया है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के मुख्य घटक

मास्टर प्लान में द्वीप की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई आधारभूत संरचना परियोजनाएँ शामिल हैं। योजना का केंद्रीय हिस्सा अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) और 450 MVA गैस-सौर संयोजन पावर प्लांट का विकास है, जो गलाथिया बे के एक निर्जन दक्षिण-पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, इस योजना में टाउनशिप विकास और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी शामिल है, जो अनुमानित आबादी और आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करेगा।

• अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT): यह टर्मिनल विश्व के 500 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक ट्रांसशिपमेंट बाजार (UNCTAD, 2023) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मलक्का जलसंधि के पास भारत के समुद्री व्यापार को सशक्त करेगा।
• ऊर्जा अवसंरचना: 450 MVA का गैस और सौर ऊर्जा संयोजन वाला पावर प्लांट, जिसकी अनुमानित लागत 3,000 करोड़ रुपये से अधिक है, द्वीप के विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
• पर्यटन विकास: पर्यटन को द्वीप की GDP में 2035 तक 30% तक योगदान देने वाला मुख्य आर्थिक स्तंभ माना गया है।
• रोजगार सृजन: परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है (ANIIDCO फिजिबिलिटी रिपोर्ट, 2023)।
• टाउनशिप और हवाई अड्डा: ANIIDCO ने टाउनशिप और हवाई अड्डा अवसंरचना के लिए 1,200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो बढ़ती आबादी और आर्थिक गतिविधियों को समायोजित करेगा।

परियोजना के लिए कानूनी और पर्यावरणीय ढांचा

यह परियोजना विकास और पर्यावरण तथा आदिवासी संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने वाले जटिल कानूनी ढांचे के तहत संचालित होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (धारा 3 और 5) पर्यावरणीय मंजूरियों को अनिवार्य करता है, जबकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (धारा 2) वन भूमि के विचलन को नियंत्रित करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों के संरक्षण) नियम, 1956 शॉम्पेन और निकोबार जैसे आदिवासी समुदायों की सुरक्षा करता है।

• स्टेज-1 पर्यावरणीय मंजूरी: यह मंजूरी 2022 में MoEFCC द्वारा दी गई, जो प्रारंभिक परियोजना गतिविधियों को अनुमति देती है, लेकिन विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन के बाद स्टेज-2 मंजूरी अनिवार्य है।
• वन भूमि विचलन: किसी भी वन भूमि के विचलन के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक है, जिससे पारिस्थितिकीय क्षति न्यूनतम रहे।
• आदिवासी अधिकार: 1956 के नियम के तहत आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच सीमित है और उनकी संस्कृति व आवास की सुरक्षा अनिवार्य है, जो बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है।

संस्थागत भूमिकाएँ और रणनीतिक महत्व

परियोजना में कई संस्थाएँ शामिल हैं, जो इसके आर्थिक और रणनीतिक आयामों को दर्शाती हैं। ANIIDCO कार्यान्वयन की अगुवाई करता है, जबकि MoEFCC पर्यावरणीय अनुपालन की निगरानी करता है। आदिवासी कल्याण निदेशालय आदिवासी अधिकारों की रक्षा करता है, और भारतीय नौसेना द्वीप की समुद्री मार्गों की निकटता के कारण रणनीतिक हित रखती है। नीति आयोग सतत विकास और आधारभूत संरचना योजना के लिए नीति सलाह प्रदान करता है।

आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक लाभ

यह परियोजना द्वीप की अर्थव्यवस्था और भारत की इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति को मजबूती से बढ़ाने वाली है। ICTT विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर निर्भरता कम करेगा और भारत के समुद्री व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा। पावर प्लांट ऊर्जा स्वावलंबन सुनिश्चित करेगा, जबकि पर्यटन और टाउनशिप विकास स्थानीय रोजगार और आर्थिक विविधता को प्रोत्साहित करेगा।

• निवेश का पैमाना: ऊर्जा और बंदरगाह अवसंरचना के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन (ANIIDCO, 2023)।
• रोजगार: परियोजना के पूरा होने के बाद 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन।
• GDP में योगदान: 2035 तक पर्यटन का द्वीप GDP में 30% तक योगदान देने का अनुमान।
• रणनीतिक स्थान: मलक्का जलसंधि के समीपता से भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार प्रभाव बढ़ाना।

तुलनात्मक विश्लेषण: ग्रेट निकोबार द्वीप बनाम सिंगापुर का जुरोंग द्वीप

प्रारूप मास्टर प्लान में प्रमुख कमियाँ

मास्टर प्लान पारिस्थितिक और सामाजिक पहलुओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को अवसंरचना विकास से आवास विखंडन और जैव विविधता हानि का खतरा है। योजना में आदिवासी समुदायों के अधिकारों और कल्याण को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है, जिससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों के संरक्षण) नियम, 1956 का उल्लंघन हो सकता है। तेज विकास के कारण सामाजिक विस्थापन की संभावना है, जिसके लिए पुनर्वास के उचित प्रबंध आवश्यक हैं।

• स्टेज-1 मंजूरी से परे व्यापक दीर्घकालिक पारिस्थितिक प्रभाव आकलन का अभाव।
• भूमि उपयोग और सांस्कृतिक संरक्षण में आदिवासी समुदायों की सीमित भागीदारी।
• अवसंरचना विस्तार और संरक्षण आवश्यकताओं के बीच संभावित टकराव।

आगे का रास्ता: विकास और स्थिरता का संतुलन

• स्वतंत्र विशेषज्ञों के साथ विस्तृत स्टेज-2 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराना, जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के जोखिमों का मूल्यांकन हो सके।
• आदिवासी समुदायों से व्यापक परामर्श करना और उनकी सहमति व कल्याण को योजना में शामिल करना, 1956 के नियम के अनुरूप।
• निर्माण और संचालन के दौरान पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए अनुकूलन प्रबंधन रणनीतियाँ अपनाना।
• जुरोंग द्वीप के समेकित योजना से सीख लेकर आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण का संतुलित मॉडल तैयार करना।
• ANIIDCO, MoEFCC, आदिवासी कल्याण निदेशालय और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर समग्र शासन सुनिश्चित करना।

मेन्स प्रश्न

ग्रेट निकोबार द्वीप के प्रारूप मास्टर प्लान की आलोचनात्मक समीक्षा करें, जिसमें अवसंरचना आधारित आर्थिक विकास को पारिस्थितिक और आदिवासी संरक्षण के साथ संतुलित करने के पहलुओं पर चर्चा हो। पहचानी गई चुनौतियों के समाधान के लिए सुझाव दें।