परिचय: भारत में महिला आरक्षण और परिसीमन

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव 108वें संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2010 के माध्यम से पेश किया गया था। हालांकि, यह विधेयक संसद में अभी तक लंबित है। वर्तमान में, विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाया है, जिसका एक कारण इसे परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा जाना है। परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसमें नवीनतम जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं पुनः निर्धारित की जाती हैं। इसे परिसीमन अधिनियम, 2002 नियंत्रित करता है, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कम ही होता है। जम्मू-कश्मीर सहित कई राज्यों में परिसीमन को 2002 से रोक रखा गया है, जिससे महिला आरक्षण लागू करने में देरी हो रही है।

संवैधानिक और कानूनी ढांचा

संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान करते हैं। हालांकि, वर्तमान में महिलाओं के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 108वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान जोड़ने का प्रयास किया गया था। यह विधेयक महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ता है, जिससे लागू करने में देरी होती है।

परिसीमन अधिनियम, 2002 परिसीमन आयोग को जनगणना के आधार पर सीमाएं पुनः निर्धारित करने का अधिकार देता है, जो हर जनगणना के बाद लगभग 5-7 वर्षों में पूरा होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनावी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, लेकिन महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित फैसले में महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करके समय पर लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आर्थिक प्रभाव

आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से आर्थिक विकास बेहतर होता है। विश्व बैंक (2022) की रिपोर्ट के अनुसार, जिन देशों में महिलाओं का संसदीय प्रतिनिधित्व अधिक है, वहां GDP विकास दर 15-20% तक ज्यादा होती है। भारत ने 2023-24 के बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए ₹1.08 लाख करोड़ आवंटित किए हैं, लेकिन महिला आरक्षण में देरी से महिलाओं के हित में नीतियों का प्रभाव सीमित रहता है।

• नीति आयोग (2023) ने पाया है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व से सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता 25% तक बढ़ती है।
• परिसीमन की लागत लगभग ₹200 करोड़ प्रति चक्र है (चुनाव आयोग के अनुमान), इसलिए आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने से लाभ में देरी होती है।
• 73वें और 74वें संशोधनों के तहत पंचायतों में महिला आरक्षण से 43% महिलाएं प्रतिनिधि बनीं, जिसने आर्थिक और सामाजिक सुधारों में मदद की है।

मुख्य संस्थानों की भूमिका

चुनाव आयोग चुनावों का संचालन करता है और परिसीमन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। परिसीमन आयोग संवैधानिक रूप से सीमाएं तय करता है और राजनीतिक दबाव से स्वतंत्र रहता है। कानून और न्याय मंत्रालय संवैधानिक संशोधनों का प्रबंधन करता है, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक भी शामिल है। नीति आयोग महिला सशक्तिकरण पर नीति अनुसंधान और डेटा प्रदान करता है, जबकि संसद आरक्षण कानून बनाने का अधिकार रखती है।

महिलाओं के प्रतिनिधित्व और परिसीमन की स्थिति के आंकड़े

तुलनात्मक दृष्टिकोण: रवांडा बनाम भारत

रवांडा में संसद में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण परिसीमन से स्वतंत्र रूप से लागू है। इस नीति के कारण 2023 तक निचली सदन में महिलाओं का हिस्सा 61.3% तक पहुंच गया है (इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन)। आरक्षण को परिसीमन से अलग करने से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नीति निर्माण में तेजी आई है। वहीं भारत में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के कारण यह प्रगति धीमी रही है।

महत्वपूर्ण अंतर: आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का प्रभाव

परिसीमन प्रक्रिया राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कम ही होती है, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने में देरी होती है। महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का मतलब है कि आरक्षण लागू होने के लिए परिसीमन का इंतजार करना पड़ता है, जो वर्षों या दशकों तक टल सकता है। इससे संविधान और विधायिका के प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी प्रभावित होती है। यह देरी शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लक्ष्य को कमजोर करती है।

आगे का रास्ता

• महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करें ताकि संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जा सके।
• एक स्वतंत्र कानून या संवैधानिक संशोधन पारित करें जो महिला आरक्षण को निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं से स्वतंत्र रूप से निर्धारित करे।
• महिला प्रतिनिधित्व के लक्ष्यों की निगरानी और पालन के लिए संस्थागत व्यवस्था मजबूत करें।
• स्थानीय निकायों में आरक्षण के आंकड़ों का उपयोग उच्च विधायी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए करें।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति और जागरूकता बढ़ाकर महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से जोड़े बिना पारित करें।

मुख्य प्रश्न

विवेचना करें कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से क्यों अलग किया जाना चाहिए। इस अलगाव के संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करें।