भारत में डीप टेक का परिचय

डीप टेक्नोलॉजी (डीप टेक) उन नवाचारों को कहते हैं जो गहरे वैज्ञानिक शोध या इंजीनियरिंग की बड़ी खोजों पर आधारित होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और उन्नत सामग्री। 2024 तक भारत में 3600 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप हैं, जिनमें से 2023 में अकेले 480 नए स्टार्टअप जुड़े, जो इस क्षेत्र की तेजी से बढ़ती इकोसिस्टम को दर्शाता है (NASSCOM Deep Tech Report 2024)। सरकार का डीप टेक पर विशेष ध्यान देश की बड़ी STEM प्रतिभा और नवाचार क्षमता का उपयोग कर भारत को वैश्विक अनुसंधान और विकास केंद्र बनाने की दिशा में है।

भारत की डीप टेक महत्वाकांक्षाएं तकनीकी स्वराज, आर्थिक बदलाव और स्थानीय समस्याओं के लिए नवाचार आधारित समाधान प्रदान करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों से मेल खाती हैं। लेकिन इस क्षमता को साकार करने के लिए नीति समन्वय, बुनियादी ढांचे और व्यावसायीकरण के तरीकों में सुधार करना जरूरी है।

डीप टेक के लिए कानूनी और नीति ढांचा

• Information Technology Act, 2000: डिजिटल नवाचार और साइबर सुरक्षा के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है, जो AI, ब्लॉकचेन और IoT जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले डीप टेक स्टार्टअप के लिए जरूरी है।
• Science and Engineering Research Board (SERB) under DST Act, 2008: बुनियादी और अनुप्रयुक्त शोध को फंड करता है, जिससे डीप टेक की वैज्ञानिक प्रगति संभव होती है।
• Startup India Action Plan (2016): स्टार्टअप के निर्माण और विकास के लिए नियमों में छूट, टैक्स लाभ और व्यवसाय में आसानी प्रदान करता है।
• National Policy on Software Products (2019): देशी सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें डीप टेक एप्लिकेशन भी शामिल हैं।
• Patent Act, 1970 (amended 2005): बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियंत्रित करता है, जो नवाचारों की सुरक्षा और निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ये सभी नीतियां अनुसंधान, नवाचार और व्यावसायीकरण के लिए अनुकूल माहौल बनाने का लक्ष्य रखती हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन और मंत्रालयों एवं राज्यों के बीच समन्वय में चुनौतियां बनी हुई हैं।

आर्थिक परिदृश्य और बाजार संभावनाएं

भारत के डीप टेक सेक्टर का 2023 से 2028 के बीच 20% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है, और 2028 तक इसका बाजार आकार लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है (Invest India)। केंद्रीय बजट 2023 ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को नवाचार इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें डीप टेक स्टार्टअप भी शामिल हैं।

• 2023-24 में भारत का R&D खर्च GDP का लगभग 0.9% था, जिसे 2030 तक 2% तक बढ़ाने का लक्ष्य है (Economic Survey 2023-24)।
• AI और बायोटेक उत्पादों सहित उच्च तकनीक निर्यात FY 2023 में 15% बढ़ा, जो वैश्विक मांग और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है (वाणिज्य मंत्रालय)।
• Atal Innovation Mission ने 150 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप को इन्क्यूबेट किया है, जिससे उन्हें बुनियादी ढांचा और मार्गदर्शन मिला है।

इन सकारात्मक संकेतों के बावजूद, डीप टेक में वेंचर कैपिटल निवेश सीमित है क्योंकि यह क्षेत्र उच्च जोखिम और लंबी अवधि के कारण निवेशकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है।

डीप टेक विकास में प्रमुख संस्थान

• Department of Science and Technology (DST): केंद्रीय नीति निर्धारण और वैज्ञानिक अनुसंधान व नवाचार के लिए फंडिंग।
• Startup India: स्टार्टअप के लिए नियमों में छूट और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली सरकारी पहल।
• Science and Engineering Research Board (SERB): वैज्ञानिक शोध को अनुदान देने वाली संस्था।
• Atal Innovation Mission (AIM): उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्र और फंडिंग सपोर्ट।
• NASSCOM: उद्योग संगठन जो तकनीकी स्टार्टअप के लिए बाजार डेटा, वकालत और इकोसिस्टम सपोर्ट प्रदान करता है।
• Invest India: राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी जो विदेशी और घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करती है।

भारत और चीन के डीप टेक इकोसिस्टम की तुलना

भारत के डीप टेक इकोसिस्टम में मुख्य चुनौतियां

• अनुवादात्मक शोध: अकादमिक शोध और बाज़ार-योग्य उत्पादों के बीच कमजोर कड़ी व्यावसायीकरण में बाधा।
• बुनियादी ढांचा: उच्च जोखिम वाले डीप टेक प्रोजेक्ट्स के लिए समर्पित लैब, परीक्षण सुविधाएं और नवाचार क्लस्टर का अभाव।
• वेंचर कैपिटल: लंबी अवधि और उच्च जोखिम वाले डीप टेक स्टार्टअप के लिए धैर्यवान पूंजी की कमी।
• उद्योग-शिक्षा संस्थान संबंध: संरचित सहयोग की कमी से तकनीकी हस्तांतरण और विस्तार के अवसर सीमित।
• नीति समन्वय: कई योजनाओं में तालमेल न होने के कारण दोहराव और अकार्यक्षमता।

भारत के डीप टेक क्षेत्र के लिए आगे का रास्ता

• लैब से बाजार तक की दूरी कम करने के लिए समर्पित अनुवादात्मक शोध केंद्र स्थापित करें।
• डीप टेक बुनियादी ढांचे और इन्क्यूबेशन सुविधाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाएं।
• सरकार के सह-निवेश के साथ विशेष वेंचर फंड को बढ़ावा दें ताकि डीप टेक निवेश के जोखिम कम हों।
• औपचारिक तंत्र और प्रोत्साहनों के जरिए उद्योग-शिक्षा संस्थान साझेदारी मजबूत करें।
• मंत्रालयों और राज्यों के बीच नीतियों का समन्वय कर एकीकृत डीप टेक नवाचार ढांचा बनाएं।
• क्षेत्रीय ताकतों का लाभ उठाते हुए AI, बायोटेक, क्वांटम जैसे सेक्टर-विशेष डीप टेक क्लस्टर विकसित करें।

मेन प्रश्न

भारत की नीति व्यवस्था और नवाचार इकोसिस्टम किस प्रकार डीप टेक स्टार्टअप के विकास में मददगार हैं? मुख्य कमियों की पहचान करें और भारत की वैश्विक डीप टेक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपाय सुझाएं। (250 शब्द)