भारत के विकास का डीकार्बोनाइजेशन: ऊर्जा के त्रिकोणीय संतुलन को साधना

भारत की डीकार्बोनाइजेशन के प्रति प्रतिबद्धता एक जटिल चुनौती पेश करती है, जिसमें तीव्र आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन साधना है। इस 'एनर्जी ट्राइलेमा' के लिए एक सुविचारित नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी नवाचार, वित्तीय जुटाव और पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों पर निर्भर लाखों लोगों के लिए एक न्यायसंगत बदलाव (जस्ट ट्रांजिशन) शामिल हो। Paris Agreement के तहत देश के अद्यतन Nationally Determined Contributions (NDCs) 2070 तक नेट-जीरो के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रेखांकित करते हैं, जिसके लिए देश के ऊर्जा, औद्योगिक और कृषि परिदृश्यों में व्यवस्थागत सुधार की आवश्यकता होगी।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी विशाल आबादी के लिए न्यायसंगत विकास और ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मजबूत संस्थागत ढाँचे, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक निवेश और नवीन वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता है। यह बदलाव केवल ऊर्जा स्रोतों को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के विकासात्मक मॉडल को आंतरिक रूप से कम कार्बन उत्सर्जन वाला, लचीला और समावेशी बनाने के बारे में है।

UPSC प्रासंगिकता

• GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।
• GS-II: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, ऊर्जा में Federalism की चुनौतियाँ।
• निबंध: जलवायु परिवर्तन और विकास; बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा सुरक्षा।

डीकार्बोनाइजेशन के लिए नीतिगत और संस्थागत ढाँचा

भारत के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों का संचालन एक बहुआयामी नीतिगत और नियामक ढाँचे द्वारा किया जाता है, जिसमें कई प्रमुख मंत्रालय और स्वायत्त निकाय शामिल हैं। ये संस्थाएँ रणनीतियाँ बनाती हैं, लक्ष्य निर्धारित करती हैं और कार्यक्रम लागू करती हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करना है।

• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE): इसे सौर, पवन, बायोएनर्जी और लघु जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने का अधिकार है। यह Solar Park Scheme और National Wind-Solar Hybrid Policy, 2018 जैसी नीतियाँ विकसित करता है। फरवरी 2024 तक, भारत ने बड़े जलविद्युत को छोड़कर, 175 GW से अधिक स्थापित Renewable Energy (RE) क्षमता हासिल कर ली है, जबकि 2030 तक 500 GW का लक्ष्य है (स्रोत: MNRE)।
• विद्युत मंत्रालय: पारंपरिक बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। यह ग्रिड में RE के एकीकरण की देखरेख करता है और ग्रिड स्थिरता व आधुनिकीकरण के लिए नीतियाँ विकसित करता है, जिसमें Green Energy Corridors (GEC) परियोजना भी शामिल है।
• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE): Energy Conservation Act, 2001 के तहत स्थापित, BEE ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसकी पहलों में ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए Perform, Achieve and Trade (PAT) योजना और उपकरणों के लिए Star Labelling Program शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप BEE की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार 86.94 बिलियन kWh के बराबर वार्षिक ऊर्जा बचत हुई है।
• NITI Aayog: भारत का प्रमुख सार्वजनिक नीति थिंक टैंक, जो जलवायु कार्रवाई और डीकार्बोनाइजेशन के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक योजना के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 'Strategy for New India @75' जैसी रिपोर्टें शामिल हैं जो ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों को रेखांकित करती हैं।
• Central Electricity Authority (CEA): विद्युत मंत्रालय को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और ग्रिड योजना व निगरानी के लिए जिम्मेदार है, यह सुनिश्चित करता है कि ग्रिड परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मात्रा को अवशोषित कर सके।

डीकार्बोनाइजेशन की प्रमुख रणनीतियाँ और पहल

इस रणनीति में स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति-पक्ष वृद्धि और ऊर्जा दक्षता के लिए मांग-पक्ष प्रबंधन का एक संयोजन शामिल है, साथ ही उन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट क्षेत्रीय हस्तक्षेप भी शामिल हैं जहाँ उत्सर्जन कम करना मुश्किल है। भारत जैसी विविध और बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह समग्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।

• नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार: भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना है, जो 2023 में 43% था (स्रोत: विद्युत मंत्रालय)। प्रमुख योजनाओं में कृषि के सौरकरण के लिए PM-KUSUM योजना और National Green Hydrogen Mission शामिल हैं, जिसे 2023 में ₹19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
• ऊर्जा दक्षता और संरक्षण: PAT योजना 13 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को कवर करती है, जो नामित उपभोक्ताओं को विशिष्ट ऊर्जा खपत कम करने के लिए बाध्य करती है। National Smart Grid Mission (NSGM) ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है।
• सतत परिवहन: FAME India Scheme (Phase-II) के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देना, जिसमें ₹10,000 करोड़ का परिव्यय है, EV को अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित करना। रेलवे नेटवर्क का भी विद्युतीकरण किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 2023-24 तक 100% विद्युतीकरण है (स्रोत: Indian Railways)।
• वानिकी और कार्बन सिंक: Green India Mission जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमों का उद्देश्य कार्बन पृथक्करण बढ़ाने के लिए वन आवरण को बढ़ाना है, जो भारत के NDC लक्ष्य के अनुरूप है कि 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया जाए।

भारत के डीकार्बोनाइजेशन मार्ग में चुनौतियाँ

महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और नीतिगत ढाँचे के बावजूद, भारत को अपने डीकार्बोनाइजेशन यात्रा में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए अभिनव समाधान और शासन व हितधारकों के कई स्तरों पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

• वित्तपोषण का अंतर: अनुमान बताते हैं कि भारत को अपने नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2070 तक लगभग $10 ट्रिलियन की आवश्यकता होगी (स्रोत: NITI Aayog), जिसका एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त से आना चाहिए, जो काफी हद तक अपूर्ण बना हुआ है।
• ग्रिड एकीकरण और स्थिरता: बड़े पैमाने पर परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन) को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने के लिए स्थिरता बनाए रखने हेतु ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भंडारण समाधान और उन्नत पूर्वानुमान प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।
• कोयले पर निर्भरता: वर्तमान में भारत की 70% से अधिक बिजली उत्पादन कोयले से होता है (स्रोत: CEA, 2023), जो सस्ती और विश्वसनीय बेसलोड बिजली प्रदान करता है। कोयले को समय से पहले बंद करने से ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक व्यवधान का खतरा है, खासकर कोयला खनन क्षेत्रों में।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विनिर्माण क्षमता: जहाँ भारत ने सौर पैनल विनिर्माण में प्रगति की है, वहीं उन्नत प्रौद्योगिकियों (जैसे, बैटरी भंडारण, हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र) और महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे, लिथियम, कोबाल्ट) के लिए आयात पर निर्भरता एक चुनौती बनी हुई है।
• न्यायसंगत बदलाव (जस्ट ट्रांजिशन) संबंधी चिंताएँ: डीकार्बोनाइजेशन से जीवाश्म ईंधन उद्योगों में श्रमिकों का विस्थापन हो सकता है, जिसके लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कोयला-निर्भर राज्यों के लिए कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा जाल और आर्थिक विविधीकरण योजनाओं की आवश्यकता होगी, यह एक जटिल सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है।

तुलनात्मक अवलोकन: भारत बनाम यूरोपीय संघ का डीकार्बोनाइजेशन

यूरोपीय संघ के साथ तुलना से अलग-अलग दृष्टिकोण और चुनौतियाँ सामने आती हैं, जो विभिन्न विकासात्मक चरणों और ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से उत्पन्न होती हैं।

भारत के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन

भारत की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति, महत्वाकांक्षी होने के बावजूद, अंतर्निहित संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करती है, विशेष रूप से इसकी संघीय शासन संरचना और विविध ऊर्जा परिदृश्य को देखते हुए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बिजली उत्पादन और वितरण की दोहरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में समन्वय के अंतराल का कारण बन सकती है, खासकर ग्रिड आधुनिकीकरण और बड़े पैमाने पर RE परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में। इसके अलावा, जहाँ 'जस्ट ट्रांजिशन' पर ध्यान देने को स्वीकार किया जाता है, वहीं प्रभावित समुदायों और श्रमिकों के लिए समर्पित धन के साथ एक व्यापक, कानूनी रूप से बाध्यकारी ढाँचा अभी भी विकसित हो रहा है, जो एक संभावित सामाजिक जोखिम पैदा करता है।

इस्पात, सीमेंट और पेट्रोकेमिकल्स जैसे भारी उद्योगों में डीकार्बोनाइजेशन की गति एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। हालाँकि हरित हाइड्रोजन जैसी पहलें आशाजनक हैं, लेकिन उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता और विस्तार में महत्वपूर्ण तकनीकी और वित्तीय बाधाएँ हैं। EU के ETS के विपरीत, एक राष्ट्रीय कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र की अनुपस्थिति का मतलब है कि कार्बन उत्सर्जन की बाहरीता सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से आंतरिक नहीं होती है, जिससे गैर-विनियमित क्षेत्रों में उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में संभावित रूप से कमी आ सकती है।

संरचित मूल्यांकन

• नीति डिजाइन गुणवत्ता: स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों और संस्थागत जिम्मेदारियों (जैसे, MNRE, BEE) के साथ उच्च महत्वाकांक्षा। अद्यतन NDCs और राष्ट्रीय मिशनों में व्यक्त नीतिगत ढाँचा काफी हद तक व्यापक है, जो आपूर्ति-पक्ष (RE विस्तार) और मांग-पक्ष (ऊर्जा दक्षता) दोनों पहलुओं को संबोधित करता है। हालाँकि, उन उद्योगों के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ अधिक विस्तृत, कानूनी रूप से लागू करने योग्य क्षेत्रीय रोडमैप अभी भी विकसित हो रहे हैं जहाँ उत्सर्जन कम करना मुश्किल है।
• शासन/कार्यान्वयन क्षमता: मिश्रित। जहाँ RE क्षमता वृद्धि और दक्षता सुधार (जैसे, PAT योजना) में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, वहीं अंतर-मंत्रालयी समन्वय और केंद्र-राज्य सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रिड प्रबंधन, भूमि आवंटन और कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को संबोधित करने में। परिवर्तनशील RE को एकीकृत और प्रबंधित करने की discoms की क्षमता एक महत्वपूर्ण कार्यान्वयन चुनौती प्रस्तुत करती है।
• व्यवहारिक/संरचनात्मक कारक: भारत की विकासात्मक अनिवार्यता एक प्राथमिक संरचनात्मक कारक है, जिसके लिए ऊर्जा तक पहुंच, सामर्थ्य और स्थिरता के सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता है। ऊर्जा खपत पैटर्न में व्यवहारिक परिवर्तन धीमे हैं। बेसलोड बिजली के लिए कोयले पर संरचनात्मक निर्भरता, भू-राजनीतिक ऊर्जा सुरक्षा विचारों के साथ मिलकर, तीव्र बदलावों को भी बाधित करती है। प्रभावित समुदायों के लिए एक न्यायसंगत बदलाव एक जटिल सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक चुनौती बनी हुई है जिसके लिए मजबूत संस्थागत तंत्र और स्थानीय स्तर पर जुड़ाव की आवश्यकता है।

परीक्षा अभ्यास

मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों को नियंत्रित करने वाले संस्थागत और नीतिगत ढाँचे का आलोचनात्मक परीक्षण करें। महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों का पीछा करते हुए 'न्यायसंगत बदलाव (जस्ट ट्रांजिशन)' प्राप्त करने में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं? (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न