भारत के विकास को कार्बन मुक्त करना: वृद्धि, समानता और जलवायु अनिवार्यता के बीच संतुलन साधना

भारत की डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने) की प्रतिबद्धता एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य है, जो उसकी विकासात्मक आकांक्षाओं और जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता से विशिष्ट रूप से प्रभावित है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत को एक ऐसे डीकार्बोनाइजेशन मार्ग पर चलना होगा जो एक साथ निरंतर ऊर्जा गरीबी को संबोधित करे, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए मजबूत आर्थिक विकास को बनाए रखे, और महत्वाकांक्षी वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करे। इसके लिए ऊर्जा प्रणालियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और शहरी बुनियादी ढांचे का रणनीतिक पुनर्गठन आवश्यक है, जिसे साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों के भीतर तैयार किया गया है, ताकि समाज के सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित हो सके।

भारत की रणनीति का वैचारिक ढाँचा 'न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण' है, जो स्थिरता के साथ-साथ पहुंच और सामर्थ्य पर भी जोर देता है। यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक विकसित-विश्व के डीकार्बोनाइजेशन मॉडल से काफी अलग है, जो अक्सर औद्योगीकरण के बाद और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के साथ हुए थे। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह तकनीकी नवाचार और पर्याप्त जलवायु वित्त प्रवाह के माध्यम से कार्बन-गहन चरणों को छोड़कर, स्थायी रूप से औद्योगीकरण करे, डीकार्बोनाइजेशन को केवल एक नियामक बोझ के बजाय एक आर्थिक अवसर के रूप में स्थापित करे।

UPSC प्रासंगिकता

• GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था (ऊर्जा, बुनियादी ढाँचा, औद्योगिक नीति, जलवायु वित्त), पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (हरित प्रौद्योगिकियां, R&D)।
• GS-II: सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप (ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु नीति), अंतर्राष्ट्रीय संबंध (UNFCCC, जलवायु कूटनीति, वैश्विक भागीदारी)।
• निबंध: सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन और भारत की विकास गाथा, भारत में ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियाँ, विकासशील अर्थव्यवस्था में न्यायसंगत संक्रमण।

डीकार्बोनाइजेशन के लिए नीतिगत और संस्थागत ढाँचा

भारत के डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने) के प्रयास एक बहु-आयामी संस्थागत और नीतिगत ढांचे के माध्यम से संचालित होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु कार्रवाई की व्यापक प्रकृति को दर्शाते हैं। इसका मुख्य ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है।

• जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC, 2008): एक व्यापक नीतिगत छाते के रूप में कार्य करता है, जिसमें राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMEEE), और सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन जैसे आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जो जलवायु शमन और अनुकूलन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियाँ प्रदान करते हैं।
• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE): सौर, पवन, बायोएनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सहित सभी नई और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए नोडल मंत्रालय। MNRE प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (2023) जैसी योजनाओं की देखरेख करता है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन है।
• ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE): ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित, BEE विभिन्न पहलों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है, जिसमें ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना और उपकरणों के लिए मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 तक 108 मिलियन टन से अधिक CO2 उत्सर्जन में कमी आई है।
• NITI Aayog: एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो रणनीतिक दिशा प्रदान करता है, जिसमें डीकार्बोनाइजेशन के लिए मार्ग विकसित करना, अंतर-मंत्रालयी समन्वय को बढ़ावा देना और COP27 में प्रस्तुत 'दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति (LT-LEDS)' जैसी रिपोर्ट प्रकाशित करना शामिल है।
• G20 अध्यक्षता के तहत सतत वित्त कार्य समूह (SFWG): भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता का उपयोग जलवायु वित्त के लिए एक सामान्य ढाँचे को आगे बढ़ाने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के लिए किया, विकासशील देशों के लिए एक सुलभ और किफायती हरित संक्रमण की वकालत करते हुए।

डीकार्बोनाइजेशन की प्रमुख पहलें और लक्ष्य

भारत ने UNFCCC को अपनी अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत स्पष्ट, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका उद्देश्य निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव लाना है।

• उत्सर्जन तीव्रता में कमी: 2005 के स्तर से 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत ने 2005 और 2019 के बीच पहले ही 33% की कमी हासिल कर ली है।
• गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता: 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना। अक्टूबर 2023 तक, भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़े हाइड्रो सहित) लगभग 179 GW थी, जो कुल स्थापित क्षमता का लगभग 43% है।
• नेट-जीरो लक्ष्य: 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना, यह लक्ष्य ग्लासगो में COP26 में घोषित किया गया था।
• ग्रीन हाइड्रोजन मिशन: भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है, जिसकी प्रारंभिक लागत ₹19,744 करोड़ है, और 2030 तक लगभग 50 MMT वार्षिक CO2 उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है।
• नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती: भारत ने उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित की है, जिसने 175 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के अपने 2022 के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया है (हालांकि विशेष रूप से, 100 GW सौर और 60 GW पवन मूल लक्ष्य थे, वास्तविक तैनाती समग्र लक्ष्य से थोड़ी कम थी लेकिन महत्वपूर्ण थी)। वर्तमान लक्ष्य 2030 तक 500 GW है।

भारत के डीकार्बोनाइजेशन मार्ग में चुनौतियाँ और बाधाएँ

मजबूत नीतिगत ढाँचे और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, भारत की डीकार्बोनाइजेशन यात्रा को पर्याप्त संरचनात्मक और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

• जलवायु वित्त जुटाना: NITI Aayog की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अपने 2070 नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुमानित निवेश आवश्यकता USD 10.1 ट्रिलियन है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त और घरेलू ग्रीन बॉन्ड से आना चाहिए, जो अभी भी अपर्याप्त हैं।
• ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता: भारत की 70% से अधिक बिजली अभी भी कोयले से आती है। कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, जबकि स्थिर, सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और उच्च नवीकरणीय ऊर्जा पैठ की आंतरायिकता का प्रबंधन करना ग्रिड प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जिसकी देखरेख केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) जैसी संस्थाएँ करती हैं।
• तकनीकी अंतराल और आयात पर निर्भरता: जबकि भारत ने अपने घरेलू सौर विनिर्माण का विस्तार किया है, उन्नत प्रौद्योगिकियों (जैसे बैटरी भंडारण, लिथियम, कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज) और घटकों के लिए आयात पर निर्भरता अधिक बनी हुई है, जिससे लागत-प्रभावशीलता और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर असर पड़ता है।
• न्यायसंगत संक्रमण की अनिवार्यता: कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से दूर संक्रमण कोयला खनन और संबंधित उद्योगों पर अत्यधिक निर्भर समुदायों और राज्यों के लिए सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ पैदा करता है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। विभिन्न श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्टों में उजागर किए गए अनुसार, वैकल्पिक आजीविका और कौशल विकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• भूमि अधिग्रहण और अंतर-राज्य समन्वय: बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से सौर पार्कों और पवन ऊर्जा फार्मों के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे अक्सर भूमि अधिग्रहण में चुनौतियाँ और स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष होता है। इसके लिए विद्युत मंत्रालय और राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) के बीच मजबूत समन्वय की भी आवश्यकता है।

डीकार्बोनाइजेशन के तुलनात्मक दृष्टिकोण

भारत की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाए गए मार्गों की तुलना में अद्वितीय विशेषताएँ प्रदर्शित करती है, जो इसके विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संदर्भ और विकासात्मक प्राथमिकताओं को दर्शाती है। यह तुलना विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण मूल्यांकन: विकास बनाम डीकार्बोनाइजेशन की संरचनात्मक चुनौती

भारत की डीकार्बोनाइजेशन यात्रा उसकी विकासात्मक आकांक्षाओं और जलवायु दायित्वों के बीच संरचनात्मक तनाव से गहराई से प्रभावित है। विश्व बैंक डेटा के अनुसार, देश का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत (2021 में लगभग 2.4 tCO2e बनाम वैश्विक 6.3 tCO2e) से काफी कम है, फिर भी इसकी बड़ी आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण इसका पूर्ण उत्सर्जन पर्याप्त है। एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक असंगति राज्यों और सामाजिक स्तरों पर डीकार्बोनाइजेशन लागतों और लाभों के असमान वितरण में निहित है। जबकि उच्च नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले राज्यों को लाभ होने की संभावना है, कोयला-निर्भर राज्यों को पर्याप्त संघीय मुआवजे या एक मजबूत राष्ट्रीय 'न्यायसंगत संक्रमण' कोष के बिना महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवधान और लाखों श्रमिकों को फिर से प्रशिक्षित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा, महत्वाकांक्षी लक्ष्य अक्सर तकनीकी सफलताओं और पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करते हैं जो घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से साकार नहीं होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए आयातित पूंजीगत वस्तुओं और महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता, कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए, नई भू-राजनीतिक और आर्थिक कमजोरियाँ पैदा करती है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा जोखिमों को आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा जोखिमों से बदला जा सकता है। यह एक व्यापक औद्योगिक नीति की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जो हरित प्रौद्योगिकियों के लिए घरेलू R&D और विनिर्माण क्षमताओं का समर्थन करती है, केवल तैनाती से आगे बढ़कर वास्तविक तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती है, जैसा कि 'आत्मनिर्भर भारत' पहल द्वारा व्यक्त किया गया है।

भारत की डीकार्बोनाइजेशन रणनीति का संरचित मूल्यांकन

• नीतिगत डिज़ाइन की गुणवत्ता: भारत का नीतिगत डिज़ाइन काफी हद तक व्यापक और महत्वाकांक्षी है, जो राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं (जैसे NDCs, नेट-जीरो 2070) के साथ एकीकृत करता है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और ग्रीन हाइड्रोजन पर रणनीतिक ध्यान दूरदर्शिता को दर्शाता है। हालांकि, मंत्रालयों में नीतिगत विखंडन और अधिक विस्तृत, राज्य-विशिष्ट डीकार्बोनाइजेशन योजनाओं की आवश्यकता में सुधार के क्षेत्र बने हुए हैं।
• शासन और कार्यान्वयन क्षमता: भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती में मजबूत कार्यान्वयन क्षमता दिखाई है, जो इसके तेजी से विकास में स्पष्ट है। MNRE, BEE और SECI (भारतीय सौर ऊर्जा निगम) जैसी संस्थाएँ प्रभावी रही हैं। फिर भी, अंतर-मंत्रालयी समन्वय, भूमि अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करने, समय पर परियोजना वित्तपोषण सुनिश्चित करने और नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों (SEBs) और राज्य पारेषण उपयोगिताओं (STUs) की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
• व्यवहारिक और संरचनात्मक कारक: एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक कारक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर समुदायों के लिए 'न्यायसंगत संक्रमण' की चुनौती है, जिसके लिए पुनः कौशल और आर्थिक विविधीकरण में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। टिकाऊ उपभोग पैटर्न की ओर व्यवहारिक बदलाव प्रारंभिक अवस्था में हैं। गरीबी उन्मूलन और सभी नागरिकों को सस्ती ऊर्जा पहुंच प्रदान करने की अंतर्निहित संरचनात्मक अनिवार्यता विकसित देशों की तुलना में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के धीमे, अधिक न्यायसंगत चरणबद्ध समापन को निर्धारित करती है।

परीक्षा अभ्यास

मुख्य परीक्षा प्रश्न

“भारत का डीकार्बोनाइजेशन मार्ग अपने कोयला-निर्भर क्षेत्रों के लिए 'न्यायसंगत संक्रमण' की अनिवार्यता से चिह्नित है।” इस अनिवार्यता के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा करें और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर एक न्यायसंगत बदलाव सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों का सुझाव दें। (250 शब्द)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न