केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF): जनादेश, चुनौतियाँ और आधुनिकीकरण

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका प्राथमिक कार्य महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सुरक्षा करना है। इसका अनूठा जनादेश पारंपरिक कानून और व्यवस्था से परे है, जो आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा से लेकर प्रमुख हवाई अड्डों पर सुचारु संचालन सुनिश्चित करने तक, बल की अनुकूलनशीलता एक जटिल खतरे वाले परिदृश्य में इसके बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है।

शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गठित, CISF ने धीरे-धीरे अपने परिचालन दायरे का विस्तार किया है, जिसमें अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, प्रमुख बंदरगाह, बिजली संयंत्र और संवेदनशील सरकारी इमारतें शामिल हैं। यह विस्तार उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति एक व्यावहारिक नीतिगत प्रतिक्रिया को दर्शाता है, जिसके लिए अत्यधिक संवेदनशील वातावरण में सूक्ष्म खतरे का आकलन और शमन करने में सक्षम एक विशेष बल की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

• GS-III: आंतरिक सुरक्षा; सुरक्षा बल और उनका जनादेश; विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और बलों की भूमिकाएँ।
• GS-II: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।
• निबंध: राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा, विकास और सुरक्षा अनिवार्यताओं के बीच संतुलन से संबंधित विषय।

CISF का संस्थागत और कानूनी ढाँचा

CISF की विधायी नींव और संगठनात्मक संरचना इसकी विविध जिम्मेदारियों के लिए आवश्यक अधिकार और परिचालन सामंजस्य प्रदान करती है। संसदीय कानून के तहत स्थापित, इसका विकास राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के लिए एक गतिशील अनुकूलन को दर्शाता है।

• स्थापना संबंधी कानून: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के तहत स्थापित, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को उनकी संपत्ति और कर्मचारियों के लिए खतरों से सुरक्षा प्रदान करना था।
• प्रशासनिक नियंत्रण: यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है, जो सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है।
• परिचालन विस्तार (1983 संशोधन): अधिनियम में संशोधन कर CISF को PSUs और अन्य प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा सेवाओं के लिए तैनात करने की अनुमति दी गई।
• हवाई अड्डा सुरक्षा जनादेश (1999 संशोधन): कंधार अपहरण के बाद, CISF अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि बल को हवाई अड्डों पर सुरक्षा कर्तव्यों को संभालने का अधिकार मिल सके, जो पहले राज्य पुलिस के पास थे। वर्तमान में, CISF भारत में 68 नागरिक हवाई अड्डों को सुरक्षित करता है।
• निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यम (2009 संशोधन): महत्वपूर्ण संशोधन जिसने CISF को निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों (JVs) को लागत-प्रतिपूर्ति के आधार पर सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया, जिससे इसका राजस्व आधार और सुरक्षा पहुँच बढ़ी।
• संगठनात्मक संरचना: यह एक महानिदेशक (DG), जो एक IPS अधिकारी होता है, के नेतृत्व में कार्य करता है, जिसे अतिरिक्त DG, महानिरीक्षक और अन्य रैंक के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों, ज़ोन और प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबंधन करने में सहायता करते हैं।

प्रमुख कार्य और तैनाती का दायरा

CISF का जनादेश व्यापक है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिए एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण को दर्शाता है।

• सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs): यह परमाणु ऊर्जा (जैसे, NPCIL सुविधाएँ), अंतरिक्ष (ISRO केंद्र), कोयला (Coal India Ltd. की खदानें), तेल (ONGC, IOCL रिफाइनरियाँ), इस्पात (SAIL संयंत्र) और प्रमुख बंदरगाहों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है। 2023 तक, CISF ऐसी लगभग 350 इकाइयों की सुरक्षा करता है।
• हवाई अड्डा सुरक्षा: यह भारत भर के प्रमुख नागरिक हवाई अड्डों पर पहुँच नियंत्रण, विमान अपहरण-रोधी उपाय, यात्रियों की तलाशी, सामान की जाँच और परिधि सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जो सालाना 340 मिलियन से अधिक हवाई यात्रियों (DGCA डेटा, 2022-23) को संभालता है।
• दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC): यह दिल्ली मेट्रो को सुरक्षा प्रदान करता है, जो एक महत्वपूर्ण शहरी परिवहन लाइफलाइन है, और एक विशाल नेटवर्क पर यात्रियों की सुरक्षा तथा संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित करता है।
• सरकारी इमारतें: दिल्ली और अन्य शहरों में प्रमुख सरकारी इमारतों, संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्मारकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैनात।
• निजी क्षेत्र और संयुक्त उद्यम: CISF अधिनियम, 1968 की धारा 14A के तहत, खतरे की आशंका और सेवाओं के भुगतान के आधार पर निजी उद्योगों और JVs को सुरक्षा प्रदान करता है।
• विशेष सुरक्षा समूह (SSG): एक विशेष विंग जो संरक्षित व्यक्तियों को 'Z प्लस' श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करता है, अन्य केंद्रीय बलों का पूरक है।

CISF के लिए उभरती चुनौतियाँ

गतिशील सुरक्षा वातावरण और तकनीकी प्रगति CISF के लिए लगातार चुनौतियाँ पेश करती हैं, जिसके लिए निरंतर अनुकूलन और रणनीतिक दूरदर्शिता की आवश्यकता है।

• असममित और हाइब्रिड खतरे: बदलते आतंकी मॉड्यूल, लोन-वुल्फ हमलों, अंदरूनी खतरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाने वाले ड्रोन या साइबर-हमलों का मुकाबला करना।
• तकनीकी अप्रचलन: निगरानी, पहुँच नियंत्रण और आतंकवाद-रोधी तकनीकों में तेजी से हो रही प्रगति के लिए उपकरण और प्रशिक्षण के निरंतर उन्नयन की आवश्यकता है, जो अक्सर बजटीय आवंटन द्वारा बाधित होता है।
• जनशक्ति और प्रशिक्षण अंतराल: इसके जनादेश और तैनाती के तेजी से विस्तार (जैसे, MHA रिपोर्ट के अनुसार 2004 में ~90,000 कर्मियों से 2023 में ~1,80,000) के लिए आनुपातिक भर्ती, विशेष प्रशिक्षण और कल्याणकारी प्रावधानों की आवश्यकता है।
• सुरक्षा और आर्थिक गतिविधि के बीच संतुलन: विशेष रूप से हवाई अड्डों और औद्योगिक सुविधाओं पर, यात्री प्रवाह, माल ढुलाई या औद्योगिक संचालन को बाधित किए बिना कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखना।
• क्षेत्राधिकार संबंधी बारीकियां: राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों (जैसे, स्थानीय हवाई अड्डा प्रबंधन, औद्योगिक इकाई प्रमुख) के साथ समन्वय कभी-कभी अलग-अलग प्राथमिकताओं या कमांड संरचनाओं के कारण चुनौतियाँ पैदा करता है।
• औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों के लिए साइबर सुरक्षा: परिष्कृत साइबर-हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की रक्षा करना, जिसके लिए विशेष कौशल और समर्पित इकाइयों की आवश्यकता होती है, एक उभरता हुआ क्षेत्र है।

तुलनात्मक विश्लेषण: CISF (भारत) बनाम फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस (FPS, USA)

CISF की तुलना US फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस जैसी समान बल से करने पर महत्वपूर्ण संपत्ति सुरक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश पड़ता है।

CISF की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन

CISF ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा को स्पष्ट रूप से पेशेवर बनाया है; हालाँकि, इसके जनादेश के तेजी से विस्तार से इष्टतम संसाधन आवंटन और इसके मुख्य फोकस के संभावित कमजोर पड़ने के बारे में सवाल उठते हैं। संरचनात्मक चुनौती सुरक्षा सेवाओं की मांग को क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञता की आवश्यकता और तैनाती की वित्तीय स्थिरता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में निहित है, विशेष रूप से हाइब्रिड स्वामित्व मॉडल में।

• एकसमानता बनाम विशेषज्ञता: जबकि एक एकीकृत बल मानकीकरण सुनिश्चित करता है, संरक्षित प्रतिष्ठानों की अत्यधिक विविध प्रकृति (जैसे, एक परमाणु संयंत्र बनाम एक हवाई अड्डा बनाम एक मेट्रो स्टेशन) के लिए अत्यधिक विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल और परिचालन प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, जिसे एक बड़े बल में समान रूप से लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
• वित्तीय स्वायत्तता: निजी संस्थाओं और कुछ PSUs के लिए लागत-वसूली मॉडल, यद्यपि प्रगतिशील है, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और बल के आधुनिकीकरण और कल्याणकारी पहलों पर वित्तीय दबाव को रोकने के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता है। MHA की ऑडिट रिपोर्टों में उजागर किया गया है कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से ऋण समय-समय पर एक मुद्दे के रूप में उभरा है।
• तकनीकी एकीकरण: केवल नई तकनीक प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है; चुनौती इसे मौजूदा प्रणालियों के साथ सहजता से एकीकृत करने, कर्मियों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने और एक मजबूत रखरखाव व उन्नयन चक्र स्थापित करने में निहित है। इसमें AI-आधारित निगरानी, ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकियों और उन्नत साइबर खतरे की खुफिया जानकारी को अपनाना शामिल है।
• मानवीय तत्व का तनाव: सुरक्षा कर्तव्यों की प्रकृति, विशेष रूप से हवाई अड्डों जैसे अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में, अक्सर लंबे समय तक सार्वजनिक संपर्क और उच्च तनाव वाली स्थितियों को शामिल करती है, जिससे कर्मियों के कल्याण पर असर पड़ता है और मनोवैज्ञानिक सहायता व तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है।

संरचनात्मक मूल्यांकन

• नीति डिजाइन गुणवत्ता: CISF अधिनियम, 1968 का विधायी ढाँचा, अपने बाद के संशोधनों के साथ, एक बड़े पैमाने पर उत्तरदायी और अनुकूली नीति डिजाइन को दर्शाता है, जिससे बल को अपने जनादेश को केवल PSUs से हवाई अड्डों, मेट्रो और निजी क्षेत्रों तक विस्तारित करने में सक्षम बनाया गया है। हालाँकि, भविष्य के खतरों, विशेष रूप से साइबर डोमेन और उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में, केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय, सक्रिय नीति निर्माण की आवश्यकता है।
• शासन/कार्यान्वयन क्षमता: CISF ने विविध और जटिल वातावरण में अपने जनादेश को लागू करने में महत्वपूर्ण क्षमता का प्रदर्शन किया है, जिससे सुरक्षा संचालन को पेशेवर बनाया गया है। तेजी से तकनीकी अपनाने, विशेष प्रशिक्षण के लिए इष्टतम संसाधन आवंटन और राज्य पुलिस, निजी प्रबंधन और अन्य केंद्रीय एजेंसियों सहित कई हितधारकों के साथ सहज समन्वय सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
• व्यवहारिक/संरचनात्मक कारक: बल को अनुशासन और समर्पण के एक मजबूत लोकाचार से लाभ मिलता है, जो इसकी चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संरचनात्मक रूप से, मुख्य कार्यों के लिए सरकारी बजट पर निर्भरता, विस्तारित सेवाओं के लिए लागत-वसूली मॉडल के साथ, एक दोहरी वित्तीय चुनौती पैदा करती है। कर्मियों के कल्याण, तनाव प्रबंधन और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देना निरंतर उच्च प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण व्यवहारिक कारक हैं।

Exam Practice