BRICS शिखर सम्मेलन 2024: संदर्भ और प्रमुख घटनाक्रम

अगस्त 2024 में दक्षिण अफ्रीका के जोहनिसबर्ग में आयोजित 15वें BRICS शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष, खासकर इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध पर कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हो पाया। इस असहमति का केंद्र इजराइल को लेकर अलग-अलग रुख था, जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच गहरे भू-राजनीतिक मतभेदों को उजागर करता है। यह गतिरोध BRICS की सहमति आधारित परंपरा में एक असामान्य व्यवधान है, जो इसके सामूहिक कूटनीतिक प्रभाव और एकजुटता के लिए चुनौती पेश करता है।

पश्चिम एशिया संघर्ष पर BRICS के भीतर भू-राजनीतिक मतभेद

BRICS सदस्य देशों के बीच इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर भिन्न-भिन्न भू-राजनीतिक हित हैं। रूस और चीन पारंपरिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य की समर्थन करते हैं और इजराइली सैन्य कार्रवाईयों की आलोचना करते हैं, जबकि भारत ने ऐतिहासिक रूप से संतुलित रुख अपनाया है, संवाद और शांति पर जोर देते हुए बिना इजराइल की खुलेआम निंदा किए। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अपने घरेलू राजनीतिक दबावों और क्षेत्रीय गठबंधनों के आधार पर अलग-अलग रुख अपनाते हैं। इन विरोधाभासी दृष्टिकोणों के कारण संघर्ष को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी, जिससे संयुक्त बयान जारी नहीं हो पाया।

• रूस और चीन: फिलिस्तीनी अधिकारों के पक्षधर, इजराइली सैन्य कार्रवाईयों की आलोचना करते हैं।
• भारत: संयम और संवाद की अपील करता है, इजराइल और अरब देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखता है।
• ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका: घरेलू राजनीतिक दबाव और क्षेत्रीय कूटनीति से प्रभावित सावधानीपूर्ण रुख अपनाते हैं।

भारत के BRICS सहभागिता के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा

भारत की BRICS में भागीदारी घरेलू स्तर पर Ministry of External Affairs Act, 1948 और Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) Rules, 1961 के तहत संचालित होती है, जो कूटनीतिक प्रोटोकॉल और आचरण निर्धारित करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961 बहुपक्षीय मंचों जैसे BRICS में कूटनीतिक संपर्कों के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। हालांकि BRICS के पास कोई औपचारिक संधि या सचिवालय नहीं है, यह सहमति और स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है, जो आंतरिक भू-राजनीतिक विवादों के समाधान में सीमित क्षमता रखता है।

• MEA Act, 1948: विदेश मामलों के संचालन के लिए मंत्रालय को अधिकार देता है।
• IFS Rules, 1961: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय कूटनीतिज्ञों के आचरण को नियंत्रित करता है।
• Vienna Convention, 1961: कूटनीतिक अभिज्ञताएं और विशेषाधिकार निर्धारित करता है, जिससे शिखर सम्मेलन कूटनीति संभव होती है।

आर्थिक हित: ऊर्जा सुरक्षा और BRICS की एकजुटता

BRICS विश्व की 26% GDP और 40% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है (World Bank, 2023; UN DESA, 2023)। पश्चिम एशिया संघर्ष BRICS की अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डालता है, खासकर भारत के लिए। भारत अपनी कच्चे तेल की 70% से अधिक जरूरत मध्य पूर्व से पूरी करता है, जिसमें इजराइल का हिस्सा लगभग 18% है (Ministry of Petroleum and Natural Gas, 2023)। आपूर्ति में रुकावटें भारत के ऊर्जा आयात बिल को बढ़ा सकती हैं, जो FY 2022-23 में 180 अरब डॉलर था (Economic Survey 2024), जिससे मुद्रास्फीति और विकास दर प्रभावित हो सकती है।

• पश्चिम एशिया से ऊर्जा आपूर्ति में बाधा BRICS आर्थिक सहयोग को अस्थिर कर सकती है।
• भारत की इजराइल और अरब देशों पर द्विपक्षीय निर्भरता कूटनीतिक संतुलन को जटिल बनाती है।
• तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव सभी BRICS सदस्यों को प्रभावित करता है, जो भू-राजनीतिक स्थिरता को आर्थिक परिणामों से जोड़ता है।

BRICS की संघर्ष समाधान में संस्थागत सीमाएं

संयुक्त राष्ट्र जैसे औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विपरीत, BRICS के पास कोई स्थायी सचिवालय या विवाद समाधान तंत्र नहीं है जो सदस्यों के बीच मतभेदों को मध्यस्थता कर सके। यह संरचनात्मक कमी विवादास्पद भू-राजनीतिक मुद्दों पर एकीकृत बयान जारी करने की क्षमता को सीमित करती है, जैसा कि पश्चिम एशिया भाषा पर असहमति से स्पष्ट होता है। ब्लॉक की सहमति आधारित प्रणाली राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर है, जो विभिन्न राष्ट्रीय हितों से कमजोर पड़ती है।

• कोई स्थायी सचिवालय या कानूनी व्यक्तित्व नहीं जो निर्णय लागू कर सके।
• संवेदनशील मुद्दों पर वीटो के कारण सहमति आधारित निर्णय प्रक्रिया कमजोर।
• समूह के भीतर भू-राजनीतिक विवादों को प्रबंधित करने की सीमित संस्थागत क्षमता।

तुलनात्मक विश्लेषण: BRICS बनाम G7 पश्चिम एशिया संघर्ष पर

महत्व और आगे का रास्ता

• संयुक्त बयान जारी न कर पाने से BRICS के भू-राजनीतिक मतभेद उजागर हुए हैं, जिससे इसकी विश्व स्तर पर एकजुटता और विश्वसनीयता कमजोर होती है।
• भारत का इजराइल और अरब देशों के बीच संतुलन उसकी रणनीतिक स्वायत्तता दर्शाता है, लेकिन ब्लॉक की एकजुटता को जटिल बनाता है।
• BRICS को मजबूत करने के लिए संस्थागत सुधार जरूरी हैं, जिसमें स्थायी सचिवालय और विवाद समाधान तंत्र की स्थापना शामिल हो सकती है।
• ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए पश्चिम एशिया की अस्थिरता से निपटने के लिए समन्वित BRICS नीतियां आवश्यक हैं।
• भारत को अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए BRICS के भीतर मतभेदों को पाटना होगा, साथ ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी।

मुख्य प्रश्न

BRICS सदस्य देशों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष, विशेषकर इजराइल को लेकर भिन्न-भिन्न रुख BRICS के भीतर भू-राजनीतिक चुनौतियों को कैसे दर्शाते हैं? इस मतभेद के भारत की विदेश नीति और BRICS के वैश्विक कूटनीतिक भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका विश्लेषण करें।